एकीकडे पुनर्वसन, दुसरीकडे अतिक्रमण

आठ वर्षांच्या कालावधीत परवडत नसल्याने कोणीही विकासक ‘एसआरए’साठी तयार झाले नाहीत. बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित दोन राजकारण्यांनी एकत्र येऊन पिंपरीतील पुनर्वसन प्रकल्प हाती घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांनीही तो नाद सोडून दिला. त्यानंतरही या संदर्भातील प्रस्ताव येत होते व त्यावर चर्चाही होत होती. मात्र, अंतिम निर्णय होऊ शकले नाहीत. आता मात्र, म्हातोबानगर (वाकड), लालटोपीनगर (मोरवाडी), साईबाबानगर (चिंचवड), हिराबाई झोपडपट्टी (कासारवाडी), राजीव गांधी झोपडपट्टी (पिंपळे गुरव) अशा विविध नऊ प्रस्तावांवर सध्या विचारविनिमय सुरू आहे. आधीचा अनुभव पाहता, त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते.

पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या आजमितीला २० लाखांच्या घरात आहे. त्यातील जवळपास दोन लाख लोकसंख्या झोपडपट्टय़ांमध्ये आहे. शहरात ७१ झोपडपट्टय़ा असून त्यामध्ये एकूण ७० हजार झोपडय़ा वसल्या आहेत.  महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत झोपडपट्टीतील नागरिकांसाठी जवळपास १५ हजार सदनिकांचे वाटप (पुनर्वसन) करण्यात आले. चालू स्थितीत ८१७६ सदनिकांचे काम पूर्ण झाले असून सुमारे सहा हजार सदनिकांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. एकीकडे महापालिका झोपडय़ा हटवून तेथील नागरिकांना चांगली घरे उपलब्ध करून देत असतानाच, दुसरीकडे शहरात दररोज २०-२५ झोपडय़ा नव्याने टाकण्यात येत आहेत.  शासकीय जागांवर अतिक्रमण करूनच या झोपडय़ा उभारल्या जात आहेत.