नोटाबंदीची सहामाही..

उद्योग, अर्थव्यवस्थेला फटका

• नोटाबंदीचा फटका एटीएमपुढे तासन्तास रांगा करणाऱ्यांपासून मर्सिडिज बेंझ बनविणाऱ्या आणि ती पळविणाऱ्यालाही बसला आहे. उद्योगाबाबत कंपन्यांच्या मार्च २०१७ अखेरच्या तिमाहीत वित्तीय निष्कर्षांतून नफा घसरणीच्या रूपात याचे पडसाद उमटले. त्याचबरोबर देशाचा विकास दर घटण्याची धास्ती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जागतिक संस्थांनीही व्यक्त केली. नोटाबंदीमुळे बँकांकडील रोकड वाढली असली तरी त्यावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाचा मार अनेक बँकांना बसला. त्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर झाला. शिवाय आधीच मंदीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेत नोटाबंदी अवतरल्याने बँकांची वाढती बुडित कर्जे अधिक फुगत गेली. निश्चलनीकरणादरम्यान बँकांकडे जमा झालेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम पुन्हा अर्थव्यवस्थेत येण्यास एप्रिल उलटला.

एटीएममध्ये अद्यापही खडखडाटच

• नोटाबंदीच्या कालावधीसदृश स्थिती एप्रिलच्या सुरुवातीला उद्भवली होती. लागून आलेल्या सुट्टय़ांमुळे एटीएम कोरडी पडली होती. तेच चित्र आता पुन्हा दिसू लागले आहे. बँकांकडून मुबलक चलनपुरवठा होत नसल्याची ओरड कायम आहे. मात्र नोटाछपाई योग्य रीतीने सुरू असल्याचा दावा सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केला जात आहे. आधी ५०० व आता २,०००च्या नोटांची कमालीची टंचाई जाणवत आहे. मार्च २०१७ अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेने २२,१९५ कोटी रुपयांचे चलन उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. मात्र नोटाबंदीच्या काळात जशा जुन्या नोटा बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणात आल्या तशा नव्या नोटा उपलब्ध झाल्यानंतर त्या काढून घेण्याचे बँक ग्राहक, खातेदारांचे प्रमाणही वाढल्याने रोकडटंचाई निर्माण झाल्याचे मानले जाते. देशभरातील दोन लाख एटीएमची एकूण नोटा साठवणूक क्षमतेपैकी सध्या ३० टक्केच नोटा मशीनमध्ये असल्याचे कळते. नोटा मुद्रणीकरणाची प्रक्रिया एप्रिलमध्ये पुरेशी होती, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले असले, तरी १.१७ लाख कोटी रुपयांच्या मूल्यांची आवश्यकता खुद्द एका आघाडीच्या बँकेनेच नमूद केली आहे.

अपेक्षित काळा पैसा गावलाच नाही

• अर्थव्यवस्थेतून ८६ टक्के चलन माघारी घेण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने देशाचा विकास गेल्या आर्थिक वर्षांत ७ टक्क्यांच्या आसपास राहिला. तुलनेत महागाई ५ टक्क्यांवर पोहोचली तर निर्मिती, सेवा, निर्यात क्षेत्राचीही वाढ खुंटली. जुन्या १६ लाख कोटींहून अधिक नोटा जमा होण्याचे लक्ष्य राखलेल्या सरकारला यापैकी ११ लाख कोटी रुपये हे वैध व उर्वरित काळा पैसा असल्याचे वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात पॅन, उत्पन्न स्रोत दाखवून, कर भरून बँकांमध्ये जमा झालेली रक्कम १४.५० लाख कोटी रुपयांच्या वर होती.

डिजिटल व्यवहारांची झेप मंदावली

• निश्चलनीकरण घोषणे दरम्यानच्या कालावधीत १०१ कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातून होत असताना पुढील तीन महिन्यांत त्यात दुहेरी अंकात वाढ होऊन ते महिन्याला २४२५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. ३ लाखांवरून ६३ लाखांपर्यंतचे व्यवहार या दरम्यान पोहोचले. एटीएमसारख्या डिजिटल पेमेंट सेवाकर्ती कंपनीने तर २०० टक्क्यांपर्यंतची हालचाल या दरम्यान आपल्या मंचावर नोंदविली. मात्र आता पुन्हा हा ओघ कमी होत असून, रोखीने व्यवहार करणाऱ्यांचा कल वाढला आहे. खात्यातून लाखो रुपये गायब होण्याच्या धास्तीने अनेकांनी अशा माध्यमांपासून माघार घेतली. त्याचबरोबर विविध खासगी आणि सरकारी अ‍ॅपही फारसे उपयोगाचे नसल्याचे लक्षात आले. रोकडरहित १०० गावांपुढे जाण्याचे ध्येय सरकारचे ध्येय होते. महाराष्ट्रातील रोकडरहित म्हणून गाजावाजा केल्या गेलेल्या गावांमध्येही तेव्हा आणि आताही रोखीनेच बहुतांश व्यवहार होत आहेत.

ग्राहक ‘शुल्ककाष्ठा’ने हैराण

• नोटाबंदीच्या कालावधीत रोकडरहित व्यवहारांसाठी विविध पर्यायांद्वारे दिली जाणारी सूट हळूहळू माघारी घेण्यात आली. परिणामी इच्छा, पायाभूत सुविधा असूनही ग्राहक तसेच कार्डधारक आता रोखीनेच व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत आहे. पेट्रोलपंपावर, किरकोळ बाजारात तसेच निधी हस्तांतरण प्रक्रियेच्या व्यवहारांवर निश्चलनीकरण कालावधीत अनेकांकडून मोफत सुविधा होती. आता मात्र कार्डाद्वारे केले जाणाऱ्या व्यवहारांवर २ टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क लागू करण्याची शक्कल अनेक बँका, सेवा पुरवठादारांनी अवलंबिली आहे. पीओएस अर्थात पॉइंट ऑफ सेल, अ‍ॅपद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांबरोबरच बँकांनीही त्यांच्या कार्डधारकांसाठीचे शुल्क नियम अधिक कठोर केले. ठरावीक मोफत व्यवहारांवर मर्यादा आणतानाच मोफतनंतरच्या व्यवहारांवर अधिक शुल्क लागू केले. त्याचबरोबर बँकेच्या खात्यात किमान शिल्लक तसेच रोख रक्कम जमा अथवा काढण्यावरही शुल्क लागू केले.

नोटाबंदी आणि कारवाई

• नोटाबंदीचे ५० दिवस सरताच केंद्र सरकारच्या विविध तपास यंत्रणांची कारवाई तीव्र झाली. याद्वारे अघोषित, कर चुकविलेले उत्पन्न हेरण्यात आले. त्यासाठी नोटिसा पाठवून संबंधितांवर दंड, शिक्षा अशी चाल करण्यात आली. असे अघोषित वा स्रोत नसलेले उत्पन्न हे १०,००० कोटी रुपये असल्याचे निश्चित करून ६०,०००हून अधिकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या. दरम्यान, जुन्या नोटा जप्त करण्याची मोहीमही सुरूच होती. नोटाबंदीनंतर कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण तब्बल ९५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तर घोषित उत्पन्न योजनेंतर्गत सरकारला १२,००० कोटी रुपयांचे कर उत्पन्न मिळाले. निश्चलनीकरणादरम्यान जमा केलेल्या रकमेचे स्रोत व प्राप्तिकर विभागाकडील माहिती यामध्ये मेळ नसलेल्या १८ लाख खातेदारांची संख्या लक्षात घेत १,१०० शोधमोहिमा राबवून तपास यंत्रणांनी ५,४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न हेरले.

संकलन : वीरेंद्र तळेगावकर

veerendratalegaonkar@expressindia.com