पाशा पटेल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनुष्यबळाची कमतरता आणि हवामान बदल या दोन समस्यांवर उत्तर शोधल्याशिवाय मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास होणार नाही. यावर काम करण्यासाठी नवे बदल घडवायला हवेत…
मराठवाड्यातल्या शेतीच्या संदर्भात गंभीर माहिती समोर आलेली आहे. यावर्षी मराठवाड्यामध्ये सरासरीपेक्षा ३३ टक्के अधिक पाऊस झालेला आहे. म्हणजे हे एका दृष्टीने फार मोठे संकट मराठवाड्यावर आलेलं आहे. पाऊस कमी असणं हे पूर्वी संकट होतं. आता अतिवृष्टी संकट झालयं. मराठवाड्यामध्ये फक्त गोदावरी नदी जर सोडली तर लातूर, उस्मानाबाद, बीड हे मोठ्या पठारावरचे तीन जिल्हे आहेत. इथं कुठलच पाणी आणता येऊ शकत नाही काय ? मराठवाड्यात नवे संकट आहे. पहिले कमी पाण्याचं संकट होतं आता अतिपावसाचे आहे. जमिनीमध्ये कार्बनचे प्रमाण एक टक्का तरी असावं लागते. मराठवाड्यातल्या काही जमिनीमध्ये ते ०.२ टक्के आहे. ही परिस्थिती राहिली तर पुढच्या पिढीच्या हातात फक्त सातबाराच राहतील. मराठवाड्यामध्ये ऊस हा पर्याय असूच शकत नाही. ७०० ते ८०० फुट बोअर घेऊन ऊस शेती होणार असेल तर मरण अटळ आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता
शेतीपुढील सर्वांत मोठी समस्या ही मनुष्यबळाची आहे. छुप्या बेरोजगारीच्या सिध्दांतावर तपासून पाहिले तर शेती धंद्यात अतिरिक्त मनुष्यबळ आधीच गुंतलेले आहे, पण शेती कसायला ते पुरेसे नाही. पूर्वी शेतकऱ्याकडे दहा-बारा गडी काम करत. आजमितीला असा दहा-बारा गडी ठेवणारा एकतरी शेतकरी दिसतो का ? ग्रामीण भागात मजूरच उपलब्ध होत नाही अगदी खुरपणीसाठी सुद्धा. शेतीकामाला येणारा मजूर व महिला सकाळी नऊ-दहा वाजता शेतात यायचे आणि सायंकाळी पाच-सहा वाजता घरी जायचे. आज शेती कामासाठी रोजंदारीवर येणाऱ्या मजुरांचे कामाचे तास कमी झालेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतांवर तर उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील मजूर कामाला आणत आहेत. शेतीतील श्रमाची कामे न करण्याचा विडाच उचल्यासारखी स्थिती दिसत आहे . काही गावांमध्ये मजूर मिळत नसल्याने दुसऱ्या गावाहून मिळेल ती वाहने करावी लागतात. सातत्याने येणारा दुष्काळ आणि उत्पन्नाची हमी नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बैल बारदाना मोडून काढीत आहेत. पूर्वी भूषणावह असणारी बैलजोडी आता मोजक्या शेतकऱ्यांकडे आहे. हवामान बदल हेच आव्हान पाऊसमान आता झपाट्याने बदलेले आहे. कदाचित खूप पाऊस पडेल किंवा १० – १२ वर्षे तो पडणार नाही. दुष्काळ दाहकता दहा आणि बारा वर्षाचीही असू शकेल. दुष्काळाचे आणि अतिवृष्टीचे झटके मराठवाड्याला पहिल्यांदाच बसलेले नाहीत. लातूर जिल्ह्यामध्ये अर्धा ते एक टक्का जंगल, उस्मानाबाद-बीडमध्ये एक ते दीड ते दोन टक्के जंगल आहे. जंगल कमी असणे ही मोठी समस्या आहे. ते नसल्याचे परिणाम असे की, लातूरसारख्या शहराला चार वर्षांपूर्वी तीनशे किलोमीटरवरून रेल्वेने पाणी आणवे लागे. आयपीसीसी म्हणजे ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ १९८३ पासून काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्थेचं शेती आणि जागतिक तापमान वाढ यावर अभ्यास असणाऱ्या संस्थेच्या मते २०३० मध्ये तापमान आणि कार्बनचे जे प्रमाण वाढेल. परिणामी तांदूळ उत्पादन घटेल.
हेही वाचा >>> Marathwada Liberation Day : हरवत गेलेले निवांतपण
वातावरण बदलामुळे सर्वच पिकांच्या उत्पन्न आणि उत्पादनात घट दिसत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील सर्वात मोठे संकट हवामान बदलामुळे अनियमित झालेल्या पावसाचे आहे. पावसाळ्याचे चार महिने, आधीचा एक महिना अवकाळी आणि परतीच्या पावसाचा अर्धा महिना असा साडेपाच महिन्यांचा पावसाळा. एकूण २७ नक्षत्रांपैकी पावसाची नऊ नक्षत्रे. एकदा पाऊस सुरू झाला तर दहा-पंधराच काय अगदी महिना-महिना लागून रहायचा. ‘आला मघाऽऽ चुलीपुढे हागाऽऽ.’, ‘पडला हस्त, शेतकरी झाला मस्त’, ‘पडल्या स्वाती, पिकतील माणिक मोती’, ‘पडल्या चित्तीऽ पडतील भित्तीऽऽ.’ म्हणजे चित्ताचा पाऊस एवढा मोठा असायचा की सलगच्या पावसामुळे घरांच्या मजबूत भिंती कोसळून जायच्या. ‘आला उत्तराऽ भात खाईना कुत्राऽऽ’ म्हणजे उत्तराच्या नक्षत्रात भाताच्या धानात दाणा भरायचा. पाऊस पुरेसा आल्याने भातही वारेमाप पिकायचा. जिकडं तिकडं भातच असायचा. तो पुरेपूरे व्हायचा. तो इतका पिकायचा की कुत्रंही त्याला तोंड लावायला धजायचं नाही. आता पाऊसच नाही त्यामुळे म्हणीही भाषेतून हद्दपार झाल्या. चार दशकांचा अभ्यास केला दर एक ते दोन वर्षांनी आपल्याकडे दुष्काळाचं चक्र फिरताना दिसून येतं. तेजी मंदीसारखं दुष्काळचक्र निसर्ग लादतो आहे. अलीकडच्या काळात हवामान बदलाला विज्ञान म्हणून मान्यता मिळाली. उन्हाळ्यात पाऊस, उन्हाळ्यात थंडी वाजते आणि हिवाळ्यात कडक ऊन, अशी विचित्र अवस्था आपण अनुभवतो आहोत. २०३० नंतर शंभर दिवसाचा पाऊस ५२ तासात पडेल परंतु २०२३ मध्ये चमत्कार घडला १८ डिसेंबर २०२३ ला तुतिकोरममध्ये (तामिळनाडू) मध्ये तेवढा एक दिवसात पडला.
हेही वाचा >>> मुक्तिसंग्रामानंतरची मराठवाड्याची मानसिक गुंतागुंत!
दुबईचा वार्षिक पर्जन्यमान ७० मिलिमीटर आहे. तिथे एक दिवसात १७० मिलिमीटर पाऊस पडला. याचा अर्थ अडीच वर्षाचा पाऊस एक दिवसात पडला. त्यामुळे १०० दिवस येणारा पाऊस ५२ तासांत येईल या तर्काला आधार मिळतो. म्हणजे धोका अलीकडे आला आहे. तापमान आता ४७ अंशावर गेल्याने मानवी शरिरातील मेंदू, मूत्रपिंड, हृदय यावर परिणाम होत आहे. यावर्षी दिल्लीमध्ये ५२.९ तापमान झालेल्या दिल्लीमध्ये पण दुबईमध्ये तर याच्यापुढे झालेले दुबईमध्ये तापमान गेले ६४ अंशावर गेले. आता दुबईला अण्वस्त्र टाकून मारायची गरज नाही. दुबईच्या लोकांना दुबईचा वीज पुरवठा खंडित झाला तरी तिथले लोक मरतील या सगळ्या वातावरण बदलाच्या गोष्टीचा जर आपण मराठवाड्याच्या बाबतीत विचार केला तर मराठवाड्यामध्ये हिरवळ वाढावयला हवे. हरित महाराष्ट्र झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातली जनता वाचू शकत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके उघड सत्य आहे. यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी आता एक कार्यबल गट स्थापन केला आहे. त्याचा अध्यक्ष म्हणून काम करताना बांबू शेतीची प्रयोगास प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे मत आहे. नुकतेच राज्याचे नवीन बांबू आधारित औद्याोगिक धोरण तयार झाले आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आज पर्यंत वाहन कर्जाला प्राधान्य देत बांबू पॅलेट बनवणारा जर कोणी येणार असेल तर त्याला प्राधान्याने कर्ज मिळालं पाहिजे असा बदल झाला आहे. १८ सप्टेंबर हे जागतिक बांबू दिन आहे. जागतिक तापमान वाढीवर बांबू लागवड हे उत्तर असू शकेल. मराठवाड्यातल्या पर्यावरण मराठवाड्यातला वातावरण मराठवाड्यातल्या जमिनीचा पोत या सगळ्याच गोष्टी आता चिंताजनक बनल्या आहेत. यावर काम करायला हवे. काही पाऊलं पडू लागली आहेत. पण मोठ्या प्रबोधनाची गरज आहे. ( लेखक महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत)
मनुष्यबळाची कमतरता आणि हवामान बदल या दोन समस्यांवर उत्तर शोधल्याशिवाय मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास होणार नाही. यावर काम करण्यासाठी नवे बदल घडवायला हवेत…
मराठवाड्यातल्या शेतीच्या संदर्भात गंभीर माहिती समोर आलेली आहे. यावर्षी मराठवाड्यामध्ये सरासरीपेक्षा ३३ टक्के अधिक पाऊस झालेला आहे. म्हणजे हे एका दृष्टीने फार मोठे संकट मराठवाड्यावर आलेलं आहे. पाऊस कमी असणं हे पूर्वी संकट होतं. आता अतिवृष्टी संकट झालयं. मराठवाड्यामध्ये फक्त गोदावरी नदी जर सोडली तर लातूर, उस्मानाबाद, बीड हे मोठ्या पठारावरचे तीन जिल्हे आहेत. इथं कुठलच पाणी आणता येऊ शकत नाही काय ? मराठवाड्यात नवे संकट आहे. पहिले कमी पाण्याचं संकट होतं आता अतिपावसाचे आहे. जमिनीमध्ये कार्बनचे प्रमाण एक टक्का तरी असावं लागते. मराठवाड्यातल्या काही जमिनीमध्ये ते ०.२ टक्के आहे. ही परिस्थिती राहिली तर पुढच्या पिढीच्या हातात फक्त सातबाराच राहतील. मराठवाड्यामध्ये ऊस हा पर्याय असूच शकत नाही. ७०० ते ८०० फुट बोअर घेऊन ऊस शेती होणार असेल तर मरण अटळ आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता
शेतीपुढील सर्वांत मोठी समस्या ही मनुष्यबळाची आहे. छुप्या बेरोजगारीच्या सिध्दांतावर तपासून पाहिले तर शेती धंद्यात अतिरिक्त मनुष्यबळ आधीच गुंतलेले आहे, पण शेती कसायला ते पुरेसे नाही. पूर्वी शेतकऱ्याकडे दहा-बारा गडी काम करत. आजमितीला असा दहा-बारा गडी ठेवणारा एकतरी शेतकरी दिसतो का ? ग्रामीण भागात मजूरच उपलब्ध होत नाही अगदी खुरपणीसाठी सुद्धा. शेतीकामाला येणारा मजूर व महिला सकाळी नऊ-दहा वाजता शेतात यायचे आणि सायंकाळी पाच-सहा वाजता घरी जायचे. आज शेती कामासाठी रोजंदारीवर येणाऱ्या मजुरांचे कामाचे तास कमी झालेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतांवर तर उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील मजूर कामाला आणत आहेत. शेतीतील श्रमाची कामे न करण्याचा विडाच उचल्यासारखी स्थिती दिसत आहे . काही गावांमध्ये मजूर मिळत नसल्याने दुसऱ्या गावाहून मिळेल ती वाहने करावी लागतात. सातत्याने येणारा दुष्काळ आणि उत्पन्नाची हमी नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बैल बारदाना मोडून काढीत आहेत. पूर्वी भूषणावह असणारी बैलजोडी आता मोजक्या शेतकऱ्यांकडे आहे. हवामान बदल हेच आव्हान पाऊसमान आता झपाट्याने बदलेले आहे. कदाचित खूप पाऊस पडेल किंवा १० – १२ वर्षे तो पडणार नाही. दुष्काळ दाहकता दहा आणि बारा वर्षाचीही असू शकेल. दुष्काळाचे आणि अतिवृष्टीचे झटके मराठवाड्याला पहिल्यांदाच बसलेले नाहीत. लातूर जिल्ह्यामध्ये अर्धा ते एक टक्का जंगल, उस्मानाबाद-बीडमध्ये एक ते दीड ते दोन टक्के जंगल आहे. जंगल कमी असणे ही मोठी समस्या आहे. ते नसल्याचे परिणाम असे की, लातूरसारख्या शहराला चार वर्षांपूर्वी तीनशे किलोमीटरवरून रेल्वेने पाणी आणवे लागे. आयपीसीसी म्हणजे ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ १९८३ पासून काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्थेचं शेती आणि जागतिक तापमान वाढ यावर अभ्यास असणाऱ्या संस्थेच्या मते २०३० मध्ये तापमान आणि कार्बनचे जे प्रमाण वाढेल. परिणामी तांदूळ उत्पादन घटेल.
हेही वाचा >>> Marathwada Liberation Day : हरवत गेलेले निवांतपण
वातावरण बदलामुळे सर्वच पिकांच्या उत्पन्न आणि उत्पादनात घट दिसत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील सर्वात मोठे संकट हवामान बदलामुळे अनियमित झालेल्या पावसाचे आहे. पावसाळ्याचे चार महिने, आधीचा एक महिना अवकाळी आणि परतीच्या पावसाचा अर्धा महिना असा साडेपाच महिन्यांचा पावसाळा. एकूण २७ नक्षत्रांपैकी पावसाची नऊ नक्षत्रे. एकदा पाऊस सुरू झाला तर दहा-पंधराच काय अगदी महिना-महिना लागून रहायचा. ‘आला मघाऽऽ चुलीपुढे हागाऽऽ.’, ‘पडला हस्त, शेतकरी झाला मस्त’, ‘पडल्या स्वाती, पिकतील माणिक मोती’, ‘पडल्या चित्तीऽ पडतील भित्तीऽऽ.’ म्हणजे चित्ताचा पाऊस एवढा मोठा असायचा की सलगच्या पावसामुळे घरांच्या मजबूत भिंती कोसळून जायच्या. ‘आला उत्तराऽ भात खाईना कुत्राऽऽ’ म्हणजे उत्तराच्या नक्षत्रात भाताच्या धानात दाणा भरायचा. पाऊस पुरेसा आल्याने भातही वारेमाप पिकायचा. जिकडं तिकडं भातच असायचा. तो पुरेपूरे व्हायचा. तो इतका पिकायचा की कुत्रंही त्याला तोंड लावायला धजायचं नाही. आता पाऊसच नाही त्यामुळे म्हणीही भाषेतून हद्दपार झाल्या. चार दशकांचा अभ्यास केला दर एक ते दोन वर्षांनी आपल्याकडे दुष्काळाचं चक्र फिरताना दिसून येतं. तेजी मंदीसारखं दुष्काळचक्र निसर्ग लादतो आहे. अलीकडच्या काळात हवामान बदलाला विज्ञान म्हणून मान्यता मिळाली. उन्हाळ्यात पाऊस, उन्हाळ्यात थंडी वाजते आणि हिवाळ्यात कडक ऊन, अशी विचित्र अवस्था आपण अनुभवतो आहोत. २०३० नंतर शंभर दिवसाचा पाऊस ५२ तासात पडेल परंतु २०२३ मध्ये चमत्कार घडला १८ डिसेंबर २०२३ ला तुतिकोरममध्ये (तामिळनाडू) मध्ये तेवढा एक दिवसात पडला.
हेही वाचा >>> मुक्तिसंग्रामानंतरची मराठवाड्याची मानसिक गुंतागुंत!
दुबईचा वार्षिक पर्जन्यमान ७० मिलिमीटर आहे. तिथे एक दिवसात १७० मिलिमीटर पाऊस पडला. याचा अर्थ अडीच वर्षाचा पाऊस एक दिवसात पडला. त्यामुळे १०० दिवस येणारा पाऊस ५२ तासांत येईल या तर्काला आधार मिळतो. म्हणजे धोका अलीकडे आला आहे. तापमान आता ४७ अंशावर गेल्याने मानवी शरिरातील मेंदू, मूत्रपिंड, हृदय यावर परिणाम होत आहे. यावर्षी दिल्लीमध्ये ५२.९ तापमान झालेल्या दिल्लीमध्ये पण दुबईमध्ये तर याच्यापुढे झालेले दुबईमध्ये तापमान गेले ६४ अंशावर गेले. आता दुबईला अण्वस्त्र टाकून मारायची गरज नाही. दुबईच्या लोकांना दुबईचा वीज पुरवठा खंडित झाला तरी तिथले लोक मरतील या सगळ्या वातावरण बदलाच्या गोष्टीचा जर आपण मराठवाड्याच्या बाबतीत विचार केला तर मराठवाड्यामध्ये हिरवळ वाढावयला हवे. हरित महाराष्ट्र झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातली जनता वाचू शकत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके उघड सत्य आहे. यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी आता एक कार्यबल गट स्थापन केला आहे. त्याचा अध्यक्ष म्हणून काम करताना बांबू शेतीची प्रयोगास प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे मत आहे. नुकतेच राज्याचे नवीन बांबू आधारित औद्याोगिक धोरण तयार झाले आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आज पर्यंत वाहन कर्जाला प्राधान्य देत बांबू पॅलेट बनवणारा जर कोणी येणार असेल तर त्याला प्राधान्याने कर्ज मिळालं पाहिजे असा बदल झाला आहे. १८ सप्टेंबर हे जागतिक बांबू दिन आहे. जागतिक तापमान वाढीवर बांबू लागवड हे उत्तर असू शकेल. मराठवाड्यातल्या पर्यावरण मराठवाड्यातला वातावरण मराठवाड्यातल्या जमिनीचा पोत या सगळ्याच गोष्टी आता चिंताजनक बनल्या आहेत. यावर काम करायला हवे. काही पाऊलं पडू लागली आहेत. पण मोठ्या प्रबोधनाची गरज आहे. ( लेखक महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत)
