अंधश्रद्धांचे उच्चाटन करण्यासाठी कायद्याची मागणी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर १९९१ सालापासून सातत्याने करीत होते. गेल्या ऑगस्टमध्ये त्यांची हत्या झाल्यानंतर शासनाने तातडीने ‘महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी वटहुकूम’ जारी केला. आगामी हिवाळी अधिवेशनात तोपर्यंत या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर होणे गरजेचे आहे. कारण नंतर निवडणुकाच्या धामधुमीत २००९ प्रमाणे तो आपोआपच रद्द होईल. या कायद्याचे महत्त्व जाणणारे व त्याच्या मंजुरीसाठी लागणारी इच्छाशक्ती असणारे ज्ञानवृद्ध आपल्या विधानसभेत आहेत का.. एका वैज्ञानिकाने या कायद्याची केलेली चिकित्सा..
येत्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्राच्या नागरिकांसमोर व विधिमंडळाच्या सदस्यांसमोर एक ऐतिहासिक पर्याय पुढे ठाकणार आहे. प्रश्न सोपा आहे: ‘‘एका अध्यादेशाचे प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतर होणार की होणार नाही?’’ या प्रश्नाचे आपण जे उत्तर निवडू त्याचे केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर साऱ्या भारतभर दूरगामी पडसाद उमटणार आहेत आणि पुढील कित्येक वर्षांसाठी हजारो लोकांच्या आयुष्यावर त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम होणार आहेत. ते चांगल्यासाठी की वाईटासाठी हे आपल्या निवडीवर ठरेल. वरील वटहुकूम महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये तातडीने मंजूर केला होता. केवळ दोन दिवसांपूर्वीच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची दिवसाढवळ्या पुण्यासारख्या एका सांस्कृतिक केंद्राच्या मध्यवस्तीत, गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या झाली होती. ऑगस्ट २६ला राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने ‘सन २०१३चा महाराष्ट्र वटहुकूम क्रमांक १४’ (महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी वटहुकूम) या नावाने हा वटहुकूम जारी झाला. हा कायदा व्हावा म्हणून दाभोलकरांनी गेले दशकभर अथक प्रयत्न केले होते आणि गेली दोन दशके महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) या संघटनेचे त्यांनी नेतृत्व केले होते. ‘‘समाजामध्ये जनजागृती व सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याकरिता, तसेच समाजात निकोप व सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याकरिता, अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या अनिष्ट व दुष्ट प्रथांपासून समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने व संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता’’ केलेला वटहुकूम हे त्याचे स्वरूप पाहून या कायद्याचा मूळ गाभा व मुख्य उद्दिष्टे लक्षात येतील.
केवळ नरेंद्रविषयीचा आदर किंवा कौटुंबिक आत्मीयता यामुळे हा लेख लिहिण्यास मी प्रवृत्त झालेलो नाही. अशी रानवट हत्या आजच्या महाराष्ट्रात घडू शकते यामागचा जो माहोल आहे तो कोणत्याही विचारी नागरिकास क्षुब्ध करणारा आहे. हा लेख लिहिण्यास मी प्रवृत्त झालो तो एक वैज्ञानिक म्हणून, एक भारतीय नागरिक म्हणून व एक महाराष्ट्रीय म्हणून. या कायद्याच्या विरोधात उभी केलेली काही कारणे खरे तर प्रत्यक्ष विवेकाच्याच विरोधात आहेत. त्यामुळे या कायद्याची पाश्र्वभूमी व संदर्भ समजावून घेणे प्रत्येक नागरिकासाठी गरजेचे आहे.
या कायद्याच्या निमित्ताने कोणती मूल्ये पणाला लागणार आहे याची जाणीव थोडय़ा व्यापक प्रमाणावर प्रसृत व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे. कदाचित त्यामुळे काही जण प्रत्यक्ष कृतीत सहभाग घेऊन हा कायदा लागू व्हावा यासाठी साहाय्य करण्यास प्रवृत्त होतील. हा कायदा आणि विज्ञानाची एकूण विचार पद्धतच िहदूविरोधी किंवा स्वदेशीविरोधी आहे असा गरसमजही अनेकांच्या मनात आहे.
त्यांच्याशी वैचारिक संवाद साधणे हाही या लेखाचा एक उद्देश आहे. बहुतेक राजकीय पक्षांनी या हत्येचा रीतसर निषेध केला आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांत एका तीव्र खेदाची भावना सर्वदूर व्यक्त झाली आहे. या हत्येनंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने त्वरित निर्णय घेऊन हा वटहुकूम लागू केला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याआधीसुद्धा जुलमध्ये जाहीर आश्वासन दिले होते, की सरकार या कायद्याला पािठबा देईल. भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे म्हणाले, ‘‘भाजपचा अंधश्रद्धेला विरोध आहे, पण श्रद्धेला नाही. जर या कायद्यात श्रद्धा किंवा धार्मिक भावनांविरोधी कोणतीच बाब नसेल तर आम्ही त्याचा कशाला विरोध करू?’’ मुख्यमंत्री चव्हाणांनी सातारला दाभोलकरांच्या घरी व्यक्तिश: भेट देऊन नरेंद्रला श्रद्धांजली वाहिली. या भेटीमध्ये त्यांनी असा शब्द दिला की, ९ डिसेंबरला सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा वटहुकूम कायदा म्हणून नक्की मंजूर केला जाईल. या प्रतिक्रिया मनापासूनच्या आहेत व स्वागतार्ह आहेत.
मग चिंता करण्याची काय गरज? एकूण राजकीय प्रक्रियेविषयी साशंकता बाळगावी व सावधानता बाळगावी अशी परिस्थिती आहे व त्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. जर या वटहुकमाचे येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात रूपांतर झाले नाही, तर या साऱ्या सद्भावनांचा काडीचाही उपयोग होणार नाही. काही निरीक्षकांनी ‘हा कायदा होणे शक्य नाही’ असे नराश्य आत्ताच व्यक्त केले आहे. या प्रक्रियेत अनेक अडथळे आहेत. समजा हा कायदा विधानसभेत मंजूर झाला तरीही त्यानंतर तो विधान परिषदेत मंजूर व्हावा लागेल. निवडणुका ऑक्टोबर २०१४ मध्ये जवळ आलेल्या आहेत, त्यामुळे सगळे राजकीय अवधान लवकरच या अधिक महत्त्वाच्या गोष्टींकडे वळेल. तोपर्यंत या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर झालेले नसेल तर तो आपोआपच रद्द होईल आणि २००९ साली नेमके हेच घडले होते!
अंधश्रद्धांचे उच्चाटन करण्यासाठी, अंनिस या प्रकारच्या कायद्याची मागणी १९९१ सालापासून सातत्याने करत आहे. जुल १९९५ मध्ये प्रथम अशा प्रकारचा कायदा व्हावा हा प्रस्ताव विधान परिषदेने बहुमताने मंजूर केला. शिवसेना व भाजपचे युती सरकार तेव्हा सत्तेवर होते. आता २०१३ साल संपत आलेले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आज सत्तेवर आहे. या विधेयकाच्या बदल केलेल्या व ‘सुधारलेल्या’ आवृत्त्या आत्तापर्यंत मंत्रिमंडळाने पाच वेळा मंजूर केलेल्या आहेत. आत्तापर्यंत २९ वेळा पुनíलखित केलेल्या या विधेयकामध्ये त्याच्या मूळ स्वरूपापेक्षा पुष्कळ काटछाट केली गेलेली आहे. हा कायदा लागू केला जाईल अशी अनेक बाजूंनी वचने दिली गेली आहेत व अनेक वेळा सद्हेतूने या दिशेने काही पावलेही उचललेली आहेत. असे असूनही, जादूटोण्याच्या काही घातक व विशिष्ट प्रथांना प्रतिबंध करणारा हा अगदी प्राथमिक स्वरूपाचा कायदासुद्धा एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्रासाठी मृगजळ ठरला आहे.
गेल्या वेळेपेक्षा आज परिस्थिती खूप बदललेली आहे. अनेक अर्थाने हा वटहुकूम म्हणजे या चळवळीच्या उद्दिष्टांचे एक मूर्तस्वरूप होते. जर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर ती नरेंद्रने आयुष्यभर केलेल्या संघर्षांला एक अर्थपूर्ण व कायम स्वरूपाची श्रद्धांजली ठरेल. एका अधिक विवेकशील व सहृदय समाजाकडे जाण्याच्या प्रयत्नांना त्याने थेट व निश्चित स्वरूपात मदत होईल. त्यामुळे साऱ्या समविचारी नागरिकांनी या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर झाले पाहिजे यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची ही वेळ आहे. अशा कृतीची पहिली पायरी म्हणून या कायद्याच्या तरतुदी, त्यामागची पाश्र्वभूमी व ही प्रक्रिया येथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अंनिसने केलेल्या धडपडीचा इतिहास नीटपणे माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे व राष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे अर्थातच त्यापुढील टप्पे आहेत.
मतभिन्नतेकडून मतक्याकडे
महाराष्ट्रातील सर्व मुख्य पक्ष भारतातल्या प्रमुख विवेकवाद्यांकडून व सुधारकांकडून प्रेरणा घेतात आणि हे फक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा डाव्या पक्षांना लागू नाही. भाजपचे दैवत असणारे स्वामी विवेकानंद हे िहदू धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या दुष्ट व अनिष्ट रूढींचे (ज्यांना ते सतानाचा बाजार म्हणायचे) तिखट टीकाकार होते व िहदू धर्मातील अंधश्रद्धांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. िहदुत्व चळवळीचे जनक स्वातंत्र्यवीर सावरकर जाहीरपणे स्वत:ला निरीश्वरवादी मानत व त्यांनीही अंधश्रद्धांना विरोध दर्शवला. प्रबोधनकार ठाकरे हे ‘प्रबोधन’ नावाच्या मासिकाचे संपादक होते व त्यांनी जातीपातीविरुद्ध आवाज उठवला. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे व मनसेचे नेते राज ठाकरे या दोघांचेही ते आजोबा. बाबासाहेब आंबेडकर व जवाहरलाल नेहरू हे आपल्या राज्यघटनेतील काही महत्त्वाच्या कळीच्या शब्दसमूहांच्या मागील प्रेरणास्रोत आहेत. घटनेने नागरिकांची काही मूलभूत कर्तव्ये मानली आहेत ती म्हणजे- ‘‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोध व सुधारणेची प्रवृत्ती यांचा विकास करणे, िहसेचा त्याग करणे व लोकांमध्ये ऐक्याची भावना वíधत करणे’’ आणि ‘‘स्त्रियांची मानहानी करणाऱ्या रूढींचा त्याग करणे’’. याबरोबरच आपली घटना ‘‘विचार, अभिव्यक्ती, वेशास, श्रद्धा व प्रार्थना यांच्या स्वातंत्र्याची’’पण हमी देते. या वटहुकमावर ज्यांनी नजर टाकली असेल ते सहमत होतील की, याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास संघटनेने मानलेल्या या ध्येयांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल.
नरेंद्र आपल्या भूमिकेविषयी पोथिनिष्ठपणे ताठर नव्हता व अंनिसने नेहमीच संवाद व चच्रेच्या लोकशाही प्रक्रियेचा अवलंब केला. खरे तर हा कायदा मंजूर होण्यात झालेला विलंब काही प्रमाणात या प्रक्रियेचा अपरिहार्य भाग म्हणून त्याने स्वीकारला होता. शेवटी खूप वेगळ्या भूमिकेतून लोक जेव्हा लोकशाही मंचावर येतात तेव्हा काही प्रमाणात मतभेद हा स्वाभाविक आहे.
या विधेयकाला वारकरी संप्रदायातील काही गटांचा विरोध आहे. हा विरोध काही प्रमाणात खऱ्या गरसमजावरती व काही प्रमाणात हेतुपुरस्सर दिलेल्या चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. असा गरसमज खरे तर दुर्दैवी आहे, कारण प्रगतिशील वृत्तीविषयी नरेंद्रने नेहमीच आदराची भावना व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबरच संतपरंपरेचे महाराष्ट्रातील प्रगतिशील विचारांना असलेले मोठे योगदान तो ओळखून होता. संत तुकारामाचे अनेक अभंग त्याला मुखोद्गत होते. संतपरंपरेचे व वारकरी संप्रदायाचे अभ्यासक सदानंद मोरे यांनी ‘साधना’च्या नरेंद्रवरील विशेष अंकात त्याबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. उदाहरणार्थ नरेंद्रचा पंढरपूरच्या वारीला विरोध होता असा समज करून देण्यात आला आहे, पण त्यात तथ्य नाही. ‘सामाजिक समतेचे मन्वंतर घडवणारी वारी’ या लेखात नरेंद्रने लिहिले आहे: ‘वारकरी संप्रदायात जात, धर्म, शूद्र आदी भेदाभेद मानत नाहीत या अर्थाने वारकरी संप्रदायाचे वर्तन हे आध्यात्मिकतेच्या अंगाने जाणारे क्रांतिकारी आहे.’
वारकरी संप्रदायाच्या प्रतिक्रियेबाबत सावधानता बाळगून सरकारचे धोरण त्यामुळे अजूनही दोलायमान आहे. त्यामुळेच विधेयकाच्या आधीच्या आवृत्तीतील काही भाग गाळून टाकले आहेत. भाजपचे राज्य अध्यक्ष फडणवीस म्हणाले की, ‘त्यांचा पक्ष हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकात दुरुस्ती होईल असे नक्की बघेल, ज्यायोगे कोणत्याच संप्रदायावर अन्याय होणार नाही.’
या कायद्याच्या तरतुदींविषयी ज्यांच्या मनात खरीच साशंकता असेल त्यांच्याशी अंनिस संवाद साधण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यायोगे असे गरसमज दूर होऊ शकतील. त्या दृष्टीने या विधेयकाच्या तरतुदींविषयी कुठल्याही पक्षाच्या कोणत्याही काही सूचना, प्रश्न किंवा टीका असतील त्यांनी संपर्क साधावा. अशा प्रयत्नांतून कदाचित पुढील महिन्यात या महत्त्वाच्या कायद्याविषयी एकमत निर्माण होऊ शकेल अशी अशा ठेवता येईल.
महाराष्ट्राचे पाऊल पुढे पडेल काय?
या सगळ्या विवेचनावरून व उदाहरणांवरून हे पुरेसे स्पष्ट झाले असेल की, अंनिसचा लढा हा केवळ धर्माच्या नावावर होणाऱ्या शोषण व फसवणूक याविरोधी आहे. असे असूनही अंनिसला धर्माच्या नावाखाली इतका िहसक विरोध सहन करावा लागला आहे. आपण धर्माचीच गोष्ट बोलत आहोत, त्यामुळे मार्गदर्शनासाठी आपण महर्षी व्यासांच्या एका श्लोकाकडे वळू शकतो. वेद वाङ्मयातील एक अजरामर कृती मानल्या गेलेल्या व सर्व िहदूंना वंदनीय असणाऱ्या महाभारतातील हा श्लोक आहे. जेव्हा धृतराष्ट्राच्या सभेमध्ये द्रौपदीचे वस्त्रहरण होते तेव्हा हे लांच्छनास्पद दृश्य या सभेतील सर्व ज्येष्ठ चूपचापपणे पाहत राहतात. हे बीभत्स कृत्य भरदरबारात घडत असतानाही, कुरुवंशाच्या या अतिमहारथींकडे दुर्योधनाच्या उद्दामपणाला सामोरे जाण्याचे धर्य नसते. प्रत्यक्ष कुरुवंशाच्या प्रतिष्ठेच्या वस्त्रहरणाच्या या पाश्र्वभूमीवर द्रौपदीच्या दाहक शब्दांमध्ये धर्म म्हणजे काय किंवा खरे तर काय नाही हे व्यासांनी निर्वाणीच्या स्वरात सांगितले आहे..
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा:।
न ते वृद्धा:ये न वदन्ति र्धम॥
ना सौ धर्मो च नास्ति सत्य्ं।
न तत् सत्यं यत् छलेनानुविद्धं॥
भाषांतरात या श्लोकाची गेयता पूर्णपणे उतरणे अवघड आहे. ती सभा नाही जिथे ज्ञानवृद्ध नाहीत. ते ज्ञानवृद्ध नाहीत जे धर्म सांगत नाहीत. तो धर्म नाही जो सत्य सांगत नाही. ते सत्य नाही जे छळ व शोषणाशी बांधलेले आहे. व्यास प्रतिभेने दर्शवलेल्या या धर्माविषयी ज्यांना खरा अभिमान आहे ते एखादी संस्था किंवा काही भोंदू लोक यांना या धर्माच्या वतीने बोलण्याचा ठेका देणार नाहीत. हा खून तर प्रत्यक्ष अधर्माचेच मूíतमंत स्वरूप आहे. असे असूनही त्याला जणू काही कुठल्या मोठय़ा धर्मतत्त्वांची मान्यता आहे, असे काही जण सूचित करू इच्छितात. त्यामुळे माझ्या निधर्मी सहकाऱ्यांपेक्षा माझे श्रद्धावान िहदूस्नेही या हत्येने अधिक उद्विग्न झाले आहेत. या मूक बहुसंख्यांनी आता आवाज उठवण्याची ही वेळ आहे. त्या धर्माच्या वतीने ज्या धर्मामध्ये त्यांना नतिक व आध्यात्मिक दिग्दर्शन लाभते. एका नि:शस्त्र व्यक्तीवर मागून केलेला असा भ्याड हल्ला अगदी दूरान्वयानेही व्यासांनी सांगितलेल्या धर्माच्या व्याख्येत बसत नाही. नरेंद्र केवळ या प्रसंगीच नि:शस्त्र होता असे नव्हे, तर त्याच्या कार्यपद्धतीत निष्ठेने अिहसक होता. आयुष्यभरात िहसक विरोधकांना सामोरे जातानाही सनदशीर व सत्याग्रही मार्ग अवलंबण्याबाबत तो आग्रही होता. सामाजिकदृष्टय़ा पुरोगामी विचारवंतांची व सुधारकांची महाराष्ट्राला एक गौरवशाली परंपरा आहे. ही परंपरा महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्यापर्यंत जाऊन पोचते ज्यांना ‘भारतीय सामाजिक क्रांतीचे माता-पिता’ मानले जाते. त्याही आधी ही परंपरा भक्तिसंप्रदायाच्या संतविचारांमध्ये सापडते. अंनिस व नरेंद्र हे या कीíतमंत विचारधारेचे पाईक आहेत. जे घडले हे खरे तर महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचेच वस्त्रहरण होते. या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याची जिद्द महाराष्ट्राच्या नागरिकांमध्ये आहे का? हा कायदा व्हावा हे विधिमंडळाच्या सदस्यांना पटवून देण्यासाठी लागणारी एकी आपल्यामध्ये आहे का? की आपण मूकपणे व अनास्थेने केवळ बघत राहणार? या कायद्याचे महत्त्व जाणणारे व त्याच्या मंजुरीसाठी लागणारी इच्छाशक्ती असणारे ज्ञानवृद्ध आपल्या विधानसभेत आहेत का? की महाराष्ट्राची सभा ही धृतराष्ट्राची सभा ठरणार? महाराष्ट्राचे पाऊल या ठिकाणी पुढेच पडेल अशी आशा बाळगून प्रयत्न करू या. मग कदाचित सारा भारतही या पावलांवर पाऊल टाकून पुढे येईल.
(लेखक सद्धांतिक भौतिकी या विषयातील शांती स्वरूप भटनागर पारितोषिक विजेते वैज्ञानिक आहेत.)
