मुंबई-कोकण: अर्थ उमगले संकल्पांचे..

संतुलित अर्थसंकल्प
– सचिन अहिर
‘सर्व सोंगे करता येतात; पैशाचे नाही’.. समतोल साधण्यासाठी पैसा महत्त्वाचा आहे. सर्वसामान्य जनतेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराचा बोजा न आणता एक समतोल अर्थसंकल्प देण्याचे काम अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. दुष्काळाच्या व टंचाईच्या परिस्थितीचा विचार करून संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याची धाडसी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समतोल साधला आहे. दोन वर्षांचे अर्थसंकल्प पाहिले, तर हा अर्थसंकल्प शिलकी आहे. सामाजिक जबाबदारी पार पाडताना, ७.१ टक्के जीडीपी गाठला आहे. गेल्या दोन वर्षांत तारेवरची कसरत त्यांनी चांगली पार पाडली आहे. भौगोलिक परिस्थिती पाहत असताना प्रत्येक विभागाला काहीतरी मिळावे, ही अपेक्षा असते. मात्र प्रत्येक विभागाला काही शंभर टक्के मिळणार नाहीत. तसे झाले, तर समतोल साधला जाणार नाही. गृहनिर्माण विभागाबाबतही केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या निधीला पूरक निधी राज्य सरकार देईल, असेही सांगितले आहे. २३० कोटी रुपये आयएचएसडीपी योजनेला दिले आहेत. पुढील काळात घराला प्राधान्य देण्याचा विचार केला आहे. रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत एक लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट साकारण्यासाठी ३८० कोटी रुपये दिले आहेत.
आपण नागरी निवारा निधी तयार केला आहे. हा निधी राज्य शासनाकडे जमा न करता विकेंद्रित केला आहे. त्यापैकी काही हिस्सा महापालिका, काही हिस्सा म्हाडाकडे देण्यात येणार आहे. याआधी मुंबईसाठी राज्य सरकारने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए सक्षम आहेत. मात्र मोनो रेल, उड्डाणपूल आदींसाठी राज्य शासनाने निधी जाहीर केला आहे.

आदिवासींचीही उपेक्षाच!
– विवेक पंडित
‘नेमेचि येतो मग पावसाळा..’ या पंक्तीप्रमाणेच, या अर्थसंकल्पात कोणतेही नावीन्य नाही. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सांगितले होते की, यापुढील सर्व अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाचे असतील. पण त्याचे कोणतेही प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. सुकथनकर समितीने ९४ मध्ये सांगितले होते की, आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९ टक्क्यांपर्यंत योजनेचा खर्च दिला जाईल. पण तो कधीच दिला गेला नाही. गेल्या वर्षी ४००५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. डिसेंबरअखेपर्यंत फक्त ४० टक्के खर्च झाला आहे.
९१ टक्के आदिवासी आजही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. ५५ टक्के आदिवासी निरक्षर आहेत. सत्तर टक्के आदिवासींची गळती इयत्ता सातवीनंतर होते. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांनंतर आदिवासींची ही परिस्थिती असेल, तर मग अर्थसंकल्पाने आदिवासींसाठी काय केले, हा मोठा प्रश्न शिल्लक राहतो. आदिवासी आश्रमशाळा बांधण्यासाठी काही तरतूद केली आहे. नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी, ठाण्यातील काही दुर्गम भागातील आदिवासी आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था आहे.

पर्यटनातून कोकण विकास
-भास्कर जाधव
आपल्या राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. आपल्या देशातल्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न ६१,५६४ रुपये आहे. तर महाराष्ट्राच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न ९५,३३९ रुपये आहे. राज्याची दरडोई उत्पन्नाची मर्यादा ही देशातल्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे. पण दरडोई उत्पन्न म्हणजे सरासरी आहे. याचा अर्थ सर्वाचेच उत्पन्न सारखे आहे, असे नाही. राज्यात विषमता आहे, हे यातून स्पष्ट होते. सर्वच नागरिकांचा आर्थिक दर्जा, राहणीमान सुधारावे यासाठी राज्यात व देशात विविध योजना आखल्या जातात. या योजना आखत असताना महसूल विभागांना काय मिळाले, याचा शोध घ्यावा लागेल. शिक्षणासारख्या विभागावर खर्च केला जातो, त्या वेळी राज्यातल्या सगळ्याच विभागांत ती योजना राबवली जाते. शेती, पाणी यांसाठीही योजना जाहीर केल्या जातात. आता त्यातला किती वाटा कोणत्या विभागाला मिळतो, हे पाहावे लागेल. या वेळी कोकणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून कोकणाची आर्थिक उन्नती होऊ शकते. कोकणाचे अर्थकारण मासे, आंबे यांच्याबरोबरच पर्यटनाच्या माध्यमातून सुधारू शकते, असे आपण म्हणत आलो आहोत. मात्र कोकणासाठी, विशेषत: सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी या दोन जिल्ह्य़ांसाठी, काही विशेष स्वतंत्र तरतूद आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांत केली गेली नाही. यंदा ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कोकणातील मच्छीमारांसाठी एनसीडीसीतर्फे केंद्राकडून निधी मिळतो. त्यात राज्याचा हिस्सा खूप मोठा असावा, अशी अपेक्षा असते. यंदा राज्याने ३७ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पर्यटन विकासासाठी सिंधुदुर्गात ‘सी वर्ल्ड’ हा मोठा पर्यटन प्रकल्प विकसित होणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन करायला २८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. यामुळे भूसंपादनाची कामे मार्गी लागतील.
मी नगरविकास खात्याचा राज्यमंत्री आहे. नुकत्याच रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तीन नगर पंचायती स्थापन केल्या आहेत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नवीन नगर पंचायती किंवा नगरपालिका निर्माण केल्यास किंवा हद्दवाढ केल्यास त्या भागाचा विकास तीन वर्षांसाठी सरकार आपल्या निधीतून करणार आहे. त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचा फायदा आपल्याला मिळणार आहे.

कोकणाला यंदाही ठेंगाच!
– विनोद तावडे
आकडय़ांचा गोंधळ घालून, महसूल जास्त दाखवला असला तरीही नेतृत्वाचा अभाव असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. युती सरकार सत्तेत असताना आम्ही कर्ज काढले होते. मात्र ते कर्ज आम्ही भांडवली गुंतवणुकीत खूप वापरले. या सरकारने तब्बल दोन लाख ८५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. मात्र भांडवली गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे, याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे. बाराव्या वित्त आयोगाने कोकणातील पर्यटन वृद्धीकडे २२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी फक्त १०० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ‘सी वर्ल्ड’ या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पासाठी १०० कोटी दिले आहेत. मात्र पंचवार्षिक योजनेत राखीव असलेल्या २२५ कोटी रुपयांपैकीच हे १०० कोटी आहेत. तेवढी तरतूद केली गेलेली नाही. २५ कोटींची तरतूद जेट्टीसाठी खूप कमी आहे. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर दिघी बंदरावर संपतो. त्यामुळे अशा बंदरांचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ३२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व्हायला हवी. विजयदुर्ग बंदरासाठी २२०० कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ २२ कोटींचीच गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे कोकणातल्या बऱ्याच योजनांसाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज होती. मत्स्य व्यवसायाला गेल्या वेळी ३५ कोटींचा निधी दिला होता.
यंदा तो आणखी कमी झाला आहे. कृषिसिंचन, पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे, फलोद्यान या सगळ्या गोष्टींसाठी बहुतांश निधी केंद्रातून येतो. सागरी महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी पैशांची गरज आहे. त्यासाठी सागरी सेतू बांधणे आवश्यक आहे.