शिक्षणचिंतन!

शिक्षणक्षेत्रातील ‘वर्णाश्रम’ मोडीत काढा
देशात अणुऊर्जा, अवकाश यांसारख्या क्षेत्रांत निर्माण झालेले तंत्रज्ञान हे ‘रिव्हर्स इंजिनीअरिंग’ तत्त्वावर विकसित झाले. भौतिकशास्त्रातून एम. एस्सी. झालेल्यांना एखाद्या यंत्राच्या विज्ञानाबद्दल विचारले तर ते वैज्ञानिक तत्त्व सांगतील पण त्यावर आधारित संयंत्र तयार करून देणे त्यांना शक्य होणार नाही. चांगले तरुण वैज्ञानिक मिळत नाहीत अशी अणुऊर्जा क्षेत्रातील वरिष्ठ मंडळी तक्रार करत असतात. कारण बहुतांश विद्यापीठांत शिक्षण चालते, संशोधन मात्र नाही अशी परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षणात शिकवणे-संशोधन, त्यावर आधारित तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग या गोष्टी व्हायला हव्यात. पण आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी कप्पाबंद आहेत, एक प्रकारची ‘वर्णाश्रम’ व्यवस्था तयार झाली आहे. आपल्याकडे शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही मूलभूत चुका होत आहेत. संशोधन-तंत्रज्ञान-उद्योग यांची सरमिसळ झाली पाहिजे, तिन्ही क्षेत्रांचा एकमेकांशी सतत संबंध हवा. शिक्षणाबाबत सर्वागीण-व्यापक विचार संपला आहे व तोच आणण्याची आता गरज आहे.  आज आपण स्थित्यंतराच्या स्थितीत आहोत. जगभरात आता ज्ञानाधारित अर्थकारण सुरू झाले आहे. त्यादृष्टीने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची तयारी करायला हवी. आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. ज्ञानाधारित अर्थकारणाचे पर्व ही आपल्यासाठी मोठी संधी ठरू शकते. तरुणांच्या आकांक्षा वाढत आहेत. प्रगतीची संधी त्यांना मिळाली नाही तर त्यामुळे येणाऱ्या विमनस्कतेमधून काय होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशाला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.
डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ

सुधारणेची नव्हे, क्रांतीची गरज
शिक्षणाचा प्रश्न हा गहन आहे. तो केवळ शिक्षणतज्ज्ञांमुळे सुटणार नाही तर व्यवस्थापन तज्ज्ञ, उद्योजक अशा विविध क्षेत्रांतील लोकांच्या विचारमंथनातून शिक्षणाच्या प्रश्नावर उपाय सापडू शकेल. आज आपल्या शिक्षणासमोर तीन प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले आव्हान आहे ‘ई वर्ग आय’ म्हणजे – शिक्षणाचा विस्तार करणे (एक्सपान्शन)- ते करताना त्याचा दर्जा वाढवणे (एक्सलन्स) आणि ते सर्वसामावेशक असावे याची काळजी घेणे (इनक्लुजन). शिक्षणाचा प्रसार करताना त्याचा दर्जा राखणे आणि वाढवणे सोपे नाही. त्याचबरोबर समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग अशा ५० टक्के लोकांनाही सामावून घेतले पाहिजे. त्यांना वगळून देशाचा विकास होणार नाही. दुसरे आव्हान आहे ते शिक्षणातील गळती रोखण्याचे. आपल्याकडे १०० पैकी केवळ १३ विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. जागतिक सरासरी २६ टक्के आहे. २०२० पर्यंत जागतिक सरासरी गाठायची तर सात वर्षांत देशात ५०० नवीन विद्यापीठे आणि ३३ हजार नवीन महाविद्यालये स्थापन करावी लागतील. ते काम सरकार एकटे करू शकणार नाही. तिसरे आव्हान आहे ते शिक्षणातील ‘लायसन्सराज’चे. शिक्षण क्षेत्रात आता सुधारणेने काम चालणार नाही तर क्रांतीची गरज आहे. या देशात शिक्षण संस्थेवर जवळपास १७ विविध यंत्रणांचे र्निबध आहेत. त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक व अध्यक्ष सिम्बायोसिस शिक्षण संकुल

चतुरस्र विद्यार्थी घडलाच नाही!
शिक्षणाचा प्रसार झाला असला तरी शिक्षणाने आपला मूळ हेतू साध्य केला काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपले सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक ऐश्वर्य राखेल आणि वाढवेल अशी पिढी भारतीय शिक्षणाने निर्माण व्हावी अशी लोकमान्य टिळकांची अपेक्षा होती. तर एखाद्या गोष्टीचे सप्रमाण विवेचन करू शकेल, सूक्ष्म निरीक्षणातून तयार झालेले स्वमत धीटपणे मांडून दिशादिग्दर्शन करेल असा विद्यार्थी शिक्षणातून घडला पाहिजे. पण आज तसे होताना दिसत नाही. शिक्षणामुळे लोकशाही जीवननिष्ठा, सहसंवेदना वाढावी, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व्हावा ही अपेक्षा असते. पण आज संवेदनाच हरपलेली आहे. सुशिक्षित वर्गात एकलकोंडेपणा वाढत आहे. उदासीनता वाढत आहे. अन्यायाविरोधात चीड दिसत नाही आणि कुणी अन्यायाविरोधात उभा राहिला तर व्यवस्था त्याला चिरडून टाकायचा प्रयत्न करते, असे चित्र सध्या दिसत आहे. परिवर्तन घडवण्यासाठी माणूस म्हणून ठामपणे उभे राहता येईल हे सामथ्र्य शिक्षणाने मिळाले पाहिजे.   महाराष्ट्राचा आकार, लोकसंख्या इतकी मोठी आहे की आपल्याला राज्याची तुलना देशातील इतर राज्यांशी न करता जगातील इतर देशांशी करायला हवी. त्या दृष्टिकोणातून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचा विचार झाला पाहिजे.  महाराष्ट्रातील लोक सुशिक्षित झाले. त्यातून ते सुरक्षित झाले आणि मग संकुचित झाले. त्यामुळे देशाच्या घटनेतील मूल्ये घटनेच्या पुस्तकातच हरवून गेली. राष्ट्रीय चारित्र्यच हरवून गेले. संघर्षांला घाबरणारी माणसे हे जग बदलू शकत नाहीत. ध्येयच नसेल तर केवळ सुशिक्षित होऊन काय उपयोग? जीवनशिक्षण म्हणून शिक्षण व्यवस्थेचा विचार होण्याची गरज आहे.
एकनाथ ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत बँक

लो क स त्ता  ऑ न ला इ न  पा ह णी
शिक्षणावस्थेचा मतालेख..
शिक्षण हा कोणत्याही समाजाचा उत्कर्ष आणि भरभराटीचा पाया समजला जातो. सुशिक्षित समाजाबरोबरच संवेदनशील, सुसंस्कृत, सहृदयी आणि सक्षम समाज घडवण्यासाठीही शिक्षण आवश्यक आहे. मात्र, असे शिक्षण रूजवण्यासाठी तशीच शिक्षणव्यवस्थाही असायला हवी. भारतात आजघडीला जागोजाग दिसणाऱ्या शिक्षणसंस्था आणि शैक्षणिक संकुले पाहून या देशाची वाटचाल योग्य दिशेने चालल्याचा आभास होतो. मात्र, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती विपरीत आहे. कुठे समाजाभिमुख शैक्षणिक अभ्यासक्रमांबाबतची उदासीनता तर कुठे उच्च शिक्षणाचा बाजार, कुठे शिक्षकांत कमी होत असलेली अध्यापन आसक्ती, तर कुठे शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असे नाना मुद्दे सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेवर मोठ्ठे प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. शिक्षणाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी केला गेलेला इंग्रजीचा अट्टहास आणि त्याकारणाने होणारा मातृभाषेचा ऱ्हास हा मुद्दा तर समाजकारण ढवळत आहे. या सर्व मुद्यांचा ऊहापोह करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’तर्फे ‘बदलता महाराष्ट्र’ या संकल्पनेअंतर्गत ‘शिक्षणात महाराष्ट्र कुठे?’ या दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्याच पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता डॉट कॉम’च्यावतीने शिक्षणविषयक प्रश्नांवर ऑनलाइन सर्वेक्षणही घेण्यात आले. या सर्वेक्षणात शेकडोंच्या संख्येने ‘नेटिझन्स’नी आपली मते नोंदवली. या मतांचे हे आलेख म्हणजे समाजाला शिक्षणव्यवस्थेकडून असलेल्या अपेक्षाच आहेत.

पहिली ते बारावीपर्यंत देशस्तरावर एकच अभ्यासक्रम असावा का?

आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेत
टाकताना उत्तम दर्जाच्या मराठी शाळा आजूबाजूला नाहीत, असं कारण दिलं जातं. ही सबब पटते का?

मातृभाषेतून शिकल्याने मुलं स्पर्धेत
मागे पडतील, ही भीती खरी आहे का?

पहिली ते बारावीपर्यंत देशस्तरावर एकच अभ्यासक्रम असावा का?

शिक्षणाचा दर्जा प्रशिक्षणापेक्षा
शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या कळकळीतून उंचावतो, असे वाटतो का?

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देशस्तरावरच सामायिक परीक्षा हव्या का?

चाकोरीबद्ध शिक्षणापेक्षा पर्यायी शिक्षण पद्धतीने गुणवत्तेचा दर्जा उंचावेल का?

उच्च शिक्षणाला ठरावीक विद्याशाखांच्या चाकोरीत बसवणं योग्य आहे का?