एखाद्या प्रदेशात बाहेरून किती लोक रोजीरोटीसाठी येतात, याच्या – म्हणजेच स्थलांतराच्या आकडेवारीचा पडताळा शहरी बेरोजगारीच्या प्रमाणाशी करून पाहिला तर त्या प्रदेशातील रोजगारक्षम शहरे कशी वाढताहेत, याचाही अंदाज येतो. देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील केवळ काही पानांच्या अभ्यासातून या अंदाजाला बळकटी मिळते आहे..
विविध कारणास्तव आपले राहाते घर किंवा प्रदेश किंवा अगदी आपला स्वदेश सोडून इतर परक्या प्रदेशामध्ये वास्तव्यास जाणे हा प्रकार मनुष्यप्राण्यांमध्ये अगदी इतिहासपूर्व काळापासून होत आला आहे. शास्त्रीय परिभाषेमध्ये या प्रकारास ‘स्थलांतर होणे/करणे’ असे म्हणण्यात येते. मानवी स्थलांतराचा अभ्यास अतिशय उद्बोधक असून अशा अभ्यासातून, ज्या प्रदेशामध्ये/ देशामध्ये बाहेरून माणसे येत असतील त्या प्रदेशाच्या/देशाच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज घेता येतो. अशा मानवी स्थलांतरातून आपल्या देशातील विविध राज्यांच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज घेणे हा या लेखाचा हेतू/उद्देश आहे. प्रस्तुत लेखासाठी भारत सरकारच्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ २०१३-१४ मधून मिळालेल्या आकडेवारीचा उपयोग केला आहे.
आर्थिक विकासाचे मोजमाप करण्यासाठी वेगवेगळे निकष/मापदंड वापरले जातात. विकासाचा दर (Rate of Growth ) हा सध्याचा सर्वात लोकप्रिय मापदंड आहे. याशिवाय देशाचे औद्योगिकीकरण, दारिद्रय़ निवारण, आर्थिक विषमतेचे प्रमाण, पायाभूत सोयींची निर्मिती असे इतर काही मापदंडसुद्धा वापरता येतात. प्रस्तुत लेखामध्ये आपण ‘रोजगार निर्मिती’ हा मापदंड आर्थिक विकास दर्शविण्यासाठी वापरला आहे.
आपल्या देशातील एकूण (शिक्षित व अशिक्षित) बेरोजगारीची गंभीर समस्या, देशाच्या कामगार संख्येमध्ये दरवर्षी पडत असलेली १ कोटी २० लाख उमेदवारांची भर, रोजगार निर्मितीची निकड, बेरोजगारीमुळे तरुण वर्गामध्ये वाढत असलेला असंतोष, मागील काही वर्षांमध्ये देशामध्ये घडून आलेल्या ‘रोजगाराविना विकासा’ (JOBLESS GROWTH)ची निर्थकता, समावेशक विकासाची आवश्यकता(रोजगारप्राप्ती ही समावेशक विकासाची पहिली पायरी आहे), आणि ‘आत्मसन्मानासह व्यक्तीचा आर्थिक विकास’ या सर्व घटकांचा विचार करता ‘रोजगार निर्मिती’ हा देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये विकासाचा मापदंड म्हणून वापरणे अतिशय योग्य आहे. पूर्ण रोजगार (Full Employment) परिस्थिती प्राप्त झाल्यावर इतर मापदंड वापरता येतीलच.
रोजगार निर्मितीमध्येसुद्धा ‘शहरी भागातील रोजगार निर्मिती’ हा निकष ग्रामीण रोजगार निर्मितीपेक्षा अधिक योग्य आहे. कारण (१) ग्रामीण भाग प्रामुख्याने शेतीप्रधान असतो. (२) बरीचशी रोजगार निर्मिती शेतीमध्ये होत असते. (३) शेतीतील रोजगारात लक्षणीय भाग हा ‘छुप्या बेकारीचा’ (Disguised Unemployment) असतो. ही बेरोजगारीच; परंतु ती रोजगारीच्या आवरणाखाली दडलेली असते. (४) गेली ५-६ वर्षे मनरेगामुळे ग्रामीण भागांत रोजगार निर्मिती झाली आहे. परंतु येथेसुद्धा खरीखुरी रोजगारी नसून तो एक प्रकारचा ‘रिलीफ’ (Relief) आहे. वरील कारणांमुळे ग्रामीण बेरोजगारी ‘प्रत्यक्षापेक्षा कमी’ भासते. विकास दर्शविला जात नाही. याउलट शहरी बेरोजगारी ही उघड (Open) असते. येथे मनरेगा नाही. रोजगार निर्मितीचे खरेखुरे चित्र दिसते. यास्तव आपण ‘शहरी रोजगार निर्मिती’ हा निकष वापरला आहे. असो. आपण आता मानवी स्थलांतराकडे (MIGRATION) वळू! येणारे लोक प्रथम शहरी भागांतच रोजगार शोधतात.
देशाच्या/प्रदेशाच्या लोकसंख्येतील होणाऱ्या वाढ/घट यावरून स्थलांतर मोजता येते. ते सूत्र असे- (१) देशातील ‘जन्मदर’ आणि ‘मृत्यूदर’ यातील फरक म्हणजे लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ/घट होय. (२) लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ/घट आणि प्रत्यक्ष वाढ/घट यांतील फरक म्हणजे स्थलांतराचा दर किंवा प्रमाण होय. यावरून (१) जेव्हा लोकसंख्येची प्रत्यक्षातील वाढ नैसर्गिक वाढीपेक्षा जास्त असते तेव्हा लोकांचे बाहेरून आत येणे (आगमन किंवा.. Immigration) घडते. (२) जेव्हा प्रत्यक्षातील वाढ नैसर्गिक वाढीपेक्षा कमी असते तेव्हा लोकांचे ‘आतून बाहेर’ स्थलांतर होत असते (विगमन किंवा Emmigration.) सर्वसाधारणपणे असे सांगता येईल की- (१) जेव्हा लोक आत येतात तेव्हा त्या प्रदेशात रोजगाराच्या संधी वाढत असतात. (२) जेव्हा लोक बाहेर जातात तेव्हा त्या प्रदेशात रोजगारसंधी नाहीत असे दाखविले जाते. रोजगार संधी हे कारण असते आणि लोकांचे स्थलांतर हा परिणाम असतो हे विसरू नये. आता भारतातील आणि राज्यातील स्थलांतराचे २००१-११ या काळातील चित्र पाहू. (संदर्भ: आर्थिक सर्वेक्षण २०१३-१४ पृ. २७६-७७). विस्तारभयास्तव, देशामधील एकूण स्थलांतर आणि तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरयाणा, गुजरात, पंजाब, केरळ, कर्नाटक आणि पं. बंगाल या आठ अधिक विकसित राज्यांचाच अभ्यास केला आहे.
२००१ ते २०११ या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या लोकसंख्येतील प्रत्यक्ष वाढ १७.६४ टक्के, तर नैसर्गिक वाढ १४.७ टक्के होती. म्हणजेच देशामध्ये दहा वर्षांमध्ये २.६४ टक्के इतके स्थलांतर (Immigration) झाले. याचा ढोबळ अर्थ असा की स्थलांतर करणाऱ्या लोकांच्या देशापेक्षा भारतामध्ये रोजगाराच्या संधी जास्त आहेत. त्यांच्या देशापेक्षा भारताचा विकास सरस आहे. (यामध्ये हौशे, नवशे, गौशे असणारच. असो.) असे आकडेवारीवरून दिसते. भारतातील शहरी बेरोजगारी २००९-१० मध्ये ३४ टक्के होती. तरी ही बेरोजगारी त्यांच्या देशातील बेरोजगारीपेक्षा कमी असणारच! आता वरील आठ राज्यांतील स्थलांतर आणि शहरी बेरोजगारीचे चित्र पाहू. सोबतच्या कोष्टकावरून हे चित्र स्पष्ट होईल.
सोबतच्या कोष्टकातून स्पष्ट होणारे चित्र असे आहे :
तामिळनाडूमधील स्थलांतर (Immigration) हे सर्वात जास्त असले तरी ते सगळे आर्थिक कारणास्तव (रोजीरोटी, कामधंदा इ.) झाले असावे असे म्हणणे कठीण आहे. कारण शेजारच्या देशांतील अशांत परिस्थितीमुळे कित्येक लोक जीव वाचविण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये ‘निर्वासित’ म्हणून आल्याची शक्यता नाकारणे कठीण आहे. शिवाय रोजगार निर्मितीमध्ये ३.२ टक्के बेरोजगारी ही कमी नाही. रोजगार संधी तेथे मोठय़ा संख्येने उपलब्ध आहेत असे दिसत नाही. केरळ हे अपवादात्मक राज्य दिसते. या राज्यातील लोक (कामगारवर्ग) मोठय़ा संख्येने राज्य सोडून रोजीरोटीसाठी इतर राज्ये/परदेश येथे जात आहे असे स्पष्ट दिसते. कारण लोकसंख्येची प्रत्यक्ष वाढ नैसर्गिक वाढीपेक्षा कमी आहे. शिवाय येथे शहरी बेरोजगारी ७.३ टक्के (भारतात सर्वात जास्त) आहे. केरळमध्ये Immigration नसून EMIGRATION होत आहे. नोकऱ्या नाहीत.
उरलेल्या सहा राज्यांमधील स्थलांतर मात्र प्रामुख्याने आर्थिक कारणास्तव होत आहे असे मानता येईल. कारण सुदैवाने या राज्यामध्ये मोठय़ा संख्येने निर्वासित आले आहेत/ येत आहेत असे गेल्या दहा वर्षांबाबतीत तरी म्हणता येत नाही. त्यापूर्वी काय झाले असेल ते असो. शिवाय या राज्यांतून (बंगाल हा अपवाद) वेगाने रोजगार निर्मिती होत आली आहे. महाराष्ट्र व गुजरात येथे औद्योगिकीकरण, पंजाब व हरयाणा येथे शेतीतील हरित क्रांती, छोटे उद्योग तसेच कर्नाटकमध्ये प्रामुख्याने संगणक उद्योग!
तथापि २००१ ते ११ या काळात पंजाब, प. बंगाल व महाराष्ट्र येथील शहरी रोजगार निर्मिती मंदावली आहे असे स्पष्ट दिसते. येथे शहरी बेरोजगारी अनुक्रमे ४.८ टक्के, ४.० टक्के आणि ३.२ टक्के अशी आहे. महाराष्ट्रातील मंदावलेली औद्योगिक गुंतवणूक, पंजाबमधील लघू उद्योगासमोरील वाढत्या अडचणी त्यामुळे रोजगारामध्ये घट! ही ढोबळ कारणे सांगता येतील. सविस्तर अभ्यास स्वागतार्हच!
उरलेल्या तीन राज्यांमध्ये (हरयाणा, गुजरात व कर्नाटक) शहरी रोजगार निर्मिती इतर राज्यांपेक्षा सरस दिसते. हरयाणामध्ये गुरगांव आणि कर्नाटकमध्ये बेंगलोर या शहरांनी रोजगार निर्मितीमध्ये आघाडी मारली असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही.
गुजरात राज्यामध्ये शहरी रोजगार निर्मितीचा अभ्यास उद्बोधक दिसतो. मुंबई, बंगलोर, चेन्नई इ.प्रमाणे अहमदाबाद हे रोजगार निर्मितीचे महाकेंद्र आहे अशी (मला)माहिती नाही. सुरत व महाराष्ट्रालगतची शहरे मात्र वाढत आहेत. इमिग्रेशनमध्ये गुजरातचा क्रमांक चार आहे आणि शहरी बेरोजगारी गुजरातमध्ये सर्वात कमी- १.८ टक्के आहे. शहरी बेरोजगारी गुजरातमध्ये देशाच्या सोळा मोठय़ा राज्यांपैकी सर्वात कमी आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण १३-१४ पृ. २७६-७७ वरून जी आकडेवारी मिळाली त्यातून जे चित्र समोर आले ते सादर केले आहे. हा सखोल, सविस्तर अभ्यास नाही. मी फक्त शहरी रोजगार हा मापदंड वापरला आहे व त्याची कारणेही दिली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत हा मापदंड अतिशय महत्त्वाचा आहे असे मला वाटते. इतर मापदंड वापरल्यास चित्र वेगळे दिसेल याची मला जाणीव आहे.
संदर्भ : Bhaduri Amit ‘Development with Dignity’ National Booktrust 2007.
