केंद्राकडून राज्यांना होणाऱ्या संसाधनांच्या वाटपाचे निकष सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारचे तत्कालीन आर्थिक सल्लागार रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली होती. तेव्हापासूनचा प्रश्न आहे मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरातच्या विकासाचे दावे कितपत खरे? एखाद्या धूमकेतूप्रमाणे राजकीय विश्वात उदय झालेला हार्दिक पटेल आणि त्याच्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर या समितीच्या अहवालाची ही मीमांसा..
गुजरातमध्ये हार्दिक पटेलचा अचानकपणे झालेला उदय हा धक्कादायक प्रकार आहे. या उदयाच्या आकलनासाठी सध्या अनेक गृहीतके आणि सिद्धान्त मांडले जात आहेत. जर अशा राजकारणाचे पडसाद इतर राज्यांत उमटले, तर ही अनेक नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी ठरेलच; पण गुजरातपुरत्या मर्यादित अवकाशामध्ये राहूनही याचे देशव्यापी परिणाम बघायला मिळतील.
साधारणपणे अशा प्रकारच्या जातीवर आधारित आंदोलनाची अपेक्षा मागास समजल्या जाणाऱ्या राज्यांकडून असते. उदा. उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादी. कारण शेवटी ही राज्ये दारिद्रय़ आणि सामाजिक विषमतेने ग्रासलेली आहेत. तेथील जनसामान्यांची निराशा अशा संकुचित राजकारणातून व्यक्त होत असते, असा आपला समज असतो आणि या राज्यांत अशा प्रकारच्या जातीवर आधारित राजकारणाचा इतिहासदेखील राहिलेला आहे. पण हार्दिक पटेलचा उदय गुजरातमध्ये? चक्क मोदींच्या गुजरातमध्ये?
औद्योगिकीकरणात पुढारलेल्या महाराष्ट्रातदेखील अशा प्रकारच्या नेतृत्वाचा उदय होण्याचे आश्चर्य वाटू नये. कारण इथेही मराठा आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसाद या गोष्टी माध्यमातून ठळक प्रसिद्धी मिळवत आल्या आहेत. गुजरातमधील पटेलांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील मराठा जातिसमूहानेही इथल्या राजकारणात लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक वर्चस्व गाजवले आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच पटेलसुद्धा भूधारक आहेत.
परंतु ही तुलना इथेच संपते. या दोन राज्यांतील दोन मोठे फरक म्हणजे, गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धिदर चमकदार तर सोडाच, पण अत्यंत दयनीय आहे. इथले सिंचनाखालील कृषी क्षेत्र गुजरातप्रमाणे मोठे नाही. परिणामी, कपाशीसारख्या नगदी पिकाची उत्पादकता, गुजरातच्या ओलिताखालील क्षेत्राच्या तुलनेत खूपच तोकडी राहिली आहे. दुसरा महत्त्वाचा फरक मराठा आणि पटेल यांच्यातील तथाकथित उद्यमशीलतेमधील आहे. मग प्रश्न असा पडतो की आर्थिक विकासाचा ‘चमकता तारा’ असलेला गुजरात पटेलांच्या अपेक्षांना कमी का पडतोय? ‘व्हायब्रंट गुजरात’मधील पटेल व्यवसायाच्या संधींची मागणी करायची सोडून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी रस्त्यावर का उतरलेत? हे खरे तर विपरीतच आहे.
जातिआधारित अभिनिवेशी राजकारणाची स्वतची एक मर्यादा असते. हा मुद्दा विकासाशी पूर्णपणे जोडता येत नाही. यामध्ये गुंतागुंतीचे सामाजिक पदर असतात. एका बाजूला भूधारक असल्यामुळे पूर्वापार चालत आलेल्या नेतृत्वाची भूमिका सोडण्यास या जातींचे समाजमन राजी नसते आणि विकासाच्या बरोबर होणारी सामाजिक उलथापालथ या समूहांना अस्वस्थ करत असते. आपल्या परंपरागत नेतृत्वाला हे त्यांना आव्हान वाटत असते.
पण तरीही हार्दिक-उदयाचे आकलन आपल्याला विकासाच्या चच्रेच्या परिघात करायचे असेल तर रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निष्कर्षांकडे लक्ष देण्यावाचून पर्याय नाही.
रघुराम राजन केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल जेव्हा सरकारला सादर झाला तेव्हा रघुराम राजन यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. या रघुराम राजन समितीचे काम केंद्राकडून राज्यांना होणाऱ्या संसाधनांच्या वाटपासाठी निकष सुचवणे हे होते. या समितीने सुचवलेल्या पद्धतीत दोन नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश होता. पहिली म्हणजे, विकासाच्या विविध दहा निकषांवर आधारित विकासाचा संयुक्त निर्देशांक निश्चित करण्यात आला होता, आणि दुसरी म्हणजे या निकषांवर चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना अधिक संसाधने देऊन प्रोत्साहन मिळेल याची व्यवस्था सुचवण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या विश्लेषणात सर्व राज्यांच्या आजच्या विकासाच्या क्रमवारीबरोबरच विकासाचा वेगदेखील मोजण्यात आला होता. विकासाचा वेग मोजण्यासाठी समितीने जो काळ निवडला तो काळ मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कालखंड आहे. लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे राजन समितीने वापरलेली माहिती ही त्या त्या राज्यांनीच गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
या अहवालातील आकडेवारी आपल्यासमोर धक्कादायक निष्कर्ष ठेवते. उत्पादन क्षेत्राचा, सेवा क्षेत्राचा आणि कृषी क्षेत्राच्या वृद्धिदराच्या निकषावर गुजरातचा क्रमांक अनुक्रमे पाचवा, चौथा आणि चौथा आहे. हे तितके धक्कादायक नाही. क्रमांक पहिला, दुसरा नसला तरी ही कामगिरी निश्चितच गुजरातच्या कौतुकाला साजेशी आणि कौतुकास्पद आहे.
परंतु एकूण विकासाच्या निकषांवर गुजरातचा क्रम २८ राज्यांच्या क्रमवारीत साधारणपणे मध्यावर येतो. याहूनही आश्चर्यकारक बाब म्हणजे मोदींच्या नेतृत्वाच्या कालखंडात गुजरातची विकासाच्या विविध निर्देशांकावर प्रत्यक्षात पीछेहाट झालेली आढळून येते.
किती टक्के घरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे या निकषावर २००१ मध्ये गुजरातचा क्रमांक देशात पाचवा होता आणि २०११ मध्येदेखील तो पाचवाच राहिला. किती टक्के घरांना विजेची उपलब्धता आहे या निकषावर याच काळात हा क्रमांक सहाव्या स्थानापासून १०व्या स्थानापर्यंत खाली घसरला. घरात शौचालय उपलब्ध असण्याच्या निकषांवर हा क्रमांक १४ पासून १६पर्यंत खाली घसरला. लॅण्डलाइन किंवा मोबाइलधारकांच्या क्रमांकात १०व्या स्थानापासून १४व्या स्थानापर्यंत घसरण झाली. लोकांचा वित्तीय सहभाग वाढवणाऱ्या जनधन योजनेची सध्या चर्चा चालू आहे. हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष आहे. पण वित्तीय सहभागाच्या या निकषावर गुजरातचा क्रमांक मोदीकाळात १०पासून १४पर्यंत घसरला. दारिद्रय़ आणि महिलांमधील साक्षरता या निकषांवर गुजरात या काळात १४ आणि १५व्या स्थानावर कायम राहिला, तर बालमृत्यूच्या निकषांवर गुजरातसारख्या राज्याची प्रगती १९पासून अवघ्या १७व्या क्रमांकापर्यंत झाली. ही निश्चितच चमकदार कामगिरी नाही.
राजन समितीने शाळांतील हजेरी आणि प्रतिहजार लोकसंख्येमागे असणाऱ्या प्राथमिक शाळांची संख्या हे दोन निकष प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात वापरले. या निकषांनुसार तर गुजरातचा क्रमांक देशातील तळातील सहा राज्यांमध्ये आहे. शिक्षणातल्या या कामगिरीच्या समितीने ठरवलेल्या निकषांबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. पण शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणारा जगप्रसिद्ध ‘असर’ अहवालदेखील प्राथमिक शिक्षणाबद्दल गुजरातचे हेच धक्कादायक चित्र आपल्यासमोर ठेवतो.
तर, हार्दिक पटेलच्या उदयाचा या सगळ्या आकडेवारीशी नेमका संबंध काय आहे? पटेल समाज ‘त्यातल्या त्यात’ समृद्ध नाही का? मग त्या समाजातील असंतोषाचा गुजरातच्या सामाजिक क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीशी संबंध कसा काय असू शकतो? की पटेलांपकी अनेक लोक गरिबीत आहेत असा याचा अर्थ काढायचा? की गुजरातची ‘व्हायब्रंट आर्थिक वृद्धी’ काही मर्यादित भांडवलसधन (उंस्र््र३ं’ कल्ल३ील्ल२्र५ी) उद्योगामध्ये राहिल्यामुळे त्यात उद्यमशील पटेल समूहाला स्थान मिळाले नाही?
रघुराम राजन समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला त्यावेळी देशात ‘मोदी लाटेने’ जोम धरला होता. देशभरात ही लाट फैलावत चालली होती. यूपीए सरकारची राजकीय विश्वासार्हता पार रसातळाला गेली होती. अशा वातावरणात रघुराम राजन समितीच्या या अहवालाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. पण आता जेव्हा मोदींभोवतीचे वलय कमी होऊ लागलेय आणि लाट ओसरायला लागली आहे तेव्हा या समितीच्या अहवालाची शांत डोक्याने, कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता चर्चा करणे शक्य आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरातच्या विकासाचे दावे खरोखर योग्य होते का? एखाद्या धूमकेतूप्रमाणे अचानक राजकीय विश्वात उदय झालेल्या हार्दिक पटेलच्या आंदोलनाच्या अभ्यासकांना रघुराम राजन समितीचा अहवाल टाळता येणारच नाही. आर्थिक वृद्धी आणि विकास यातील नात्याचे विश्लेषण करणारी गंभीर चर्चादेखील आज आवश्यक आहे आणि या चच्रेसाठी आपल्याला रघुराम राजन समितीच्या अहवालाकडे वळावेच लागेल.
-लेखक कृषी अर्थनीतीचे अभ्यासक आहेत.
milind.murugkar@gmail.com
गुजरातमध्ये हार्दिक पटेलचा अचानकपणे झालेला उदय हा धक्कादायक प्रकार आहे. या उदयाच्या आकलनासाठी सध्या अनेक गृहीतके आणि सिद्धान्त मांडले जात आहेत. जर अशा राजकारणाचे पडसाद इतर राज्यांत उमटले, तर ही अनेक नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी ठरेलच; पण गुजरातपुरत्या मर्यादित अवकाशामध्ये राहूनही याचे देशव्यापी परिणाम बघायला मिळतील.
साधारणपणे अशा प्रकारच्या जातीवर आधारित आंदोलनाची अपेक्षा मागास समजल्या जाणाऱ्या राज्यांकडून असते. उदा. उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादी. कारण शेवटी ही राज्ये दारिद्रय़ आणि सामाजिक विषमतेने ग्रासलेली आहेत. तेथील जनसामान्यांची निराशा अशा संकुचित राजकारणातून व्यक्त होत असते, असा आपला समज असतो आणि या राज्यांत अशा प्रकारच्या जातीवर आधारित राजकारणाचा इतिहासदेखील राहिलेला आहे. पण हार्दिक पटेलचा उदय गुजरातमध्ये? चक्क मोदींच्या गुजरातमध्ये?
औद्योगिकीकरणात पुढारलेल्या महाराष्ट्रातदेखील अशा प्रकारच्या नेतृत्वाचा उदय होण्याचे आश्चर्य वाटू नये. कारण इथेही मराठा आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसाद या गोष्टी माध्यमातून ठळक प्रसिद्धी मिळवत आल्या आहेत. गुजरातमधील पटेलांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील मराठा जातिसमूहानेही इथल्या राजकारणात लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक वर्चस्व गाजवले आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच पटेलसुद्धा भूधारक आहेत.
परंतु ही तुलना इथेच संपते. या दोन राज्यांतील दोन मोठे फरक म्हणजे, गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धिदर चमकदार तर सोडाच, पण अत्यंत दयनीय आहे. इथले सिंचनाखालील कृषी क्षेत्र गुजरातप्रमाणे मोठे नाही. परिणामी, कपाशीसारख्या नगदी पिकाची उत्पादकता, गुजरातच्या ओलिताखालील क्षेत्राच्या तुलनेत खूपच तोकडी राहिली आहे. दुसरा महत्त्वाचा फरक मराठा आणि पटेल यांच्यातील तथाकथित उद्यमशीलतेमधील आहे. मग प्रश्न असा पडतो की आर्थिक विकासाचा ‘चमकता तारा’ असलेला गुजरात पटेलांच्या अपेक्षांना कमी का पडतोय? ‘व्हायब्रंट गुजरात’मधील पटेल व्यवसायाच्या संधींची मागणी करायची सोडून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी रस्त्यावर का उतरलेत? हे खरे तर विपरीतच आहे.
जातिआधारित अभिनिवेशी राजकारणाची स्वतची एक मर्यादा असते. हा मुद्दा विकासाशी पूर्णपणे जोडता येत नाही. यामध्ये गुंतागुंतीचे सामाजिक पदर असतात. एका बाजूला भूधारक असल्यामुळे पूर्वापार चालत आलेल्या नेतृत्वाची भूमिका सोडण्यास या जातींचे समाजमन राजी नसते आणि विकासाच्या बरोबर होणारी सामाजिक उलथापालथ या समूहांना अस्वस्थ करत असते. आपल्या परंपरागत नेतृत्वाला हे त्यांना आव्हान वाटत असते.
पण तरीही हार्दिक-उदयाचे आकलन आपल्याला विकासाच्या चच्रेच्या परिघात करायचे असेल तर रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निष्कर्षांकडे लक्ष देण्यावाचून पर्याय नाही.
रघुराम राजन केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल जेव्हा सरकारला सादर झाला तेव्हा रघुराम राजन यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. या रघुराम राजन समितीचे काम केंद्राकडून राज्यांना होणाऱ्या संसाधनांच्या वाटपासाठी निकष सुचवणे हे होते. या समितीने सुचवलेल्या पद्धतीत दोन नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश होता. पहिली म्हणजे, विकासाच्या विविध दहा निकषांवर आधारित विकासाचा संयुक्त निर्देशांक निश्चित करण्यात आला होता, आणि दुसरी म्हणजे या निकषांवर चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना अधिक संसाधने देऊन प्रोत्साहन मिळेल याची व्यवस्था सुचवण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या विश्लेषणात सर्व राज्यांच्या आजच्या विकासाच्या क्रमवारीबरोबरच विकासाचा वेगदेखील मोजण्यात आला होता. विकासाचा वेग मोजण्यासाठी समितीने जो काळ निवडला तो काळ मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कालखंड आहे. लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे राजन समितीने वापरलेली माहिती ही त्या त्या राज्यांनीच गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
या अहवालातील आकडेवारी आपल्यासमोर धक्कादायक निष्कर्ष ठेवते. उत्पादन क्षेत्राचा, सेवा क्षेत्राचा आणि कृषी क्षेत्राच्या वृद्धिदराच्या निकषावर गुजरातचा क्रमांक अनुक्रमे पाचवा, चौथा आणि चौथा आहे. हे तितके धक्कादायक नाही. क्रमांक पहिला, दुसरा नसला तरी ही कामगिरी निश्चितच गुजरातच्या कौतुकाला साजेशी आणि कौतुकास्पद आहे.
परंतु एकूण विकासाच्या निकषांवर गुजरातचा क्रम २८ राज्यांच्या क्रमवारीत साधारणपणे मध्यावर येतो. याहूनही आश्चर्यकारक बाब म्हणजे मोदींच्या नेतृत्वाच्या कालखंडात गुजरातची विकासाच्या विविध निर्देशांकावर प्रत्यक्षात पीछेहाट झालेली आढळून येते.
किती टक्के घरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे या निकषावर २००१ मध्ये गुजरातचा क्रमांक देशात पाचवा होता आणि २०११ मध्येदेखील तो पाचवाच राहिला. किती टक्के घरांना विजेची उपलब्धता आहे या निकषावर याच काळात हा क्रमांक सहाव्या स्थानापासून १०व्या स्थानापर्यंत खाली घसरला. घरात शौचालय उपलब्ध असण्याच्या निकषांवर हा क्रमांक १४ पासून १६पर्यंत खाली घसरला. लॅण्डलाइन किंवा मोबाइलधारकांच्या क्रमांकात १०व्या स्थानापासून १४व्या स्थानापर्यंत घसरण झाली. लोकांचा वित्तीय सहभाग वाढवणाऱ्या जनधन योजनेची सध्या चर्चा चालू आहे. हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष आहे. पण वित्तीय सहभागाच्या या निकषावर गुजरातचा क्रमांक मोदीकाळात १०पासून १४पर्यंत घसरला. दारिद्रय़ आणि महिलांमधील साक्षरता या निकषांवर गुजरात या काळात १४ आणि १५व्या स्थानावर कायम राहिला, तर बालमृत्यूच्या निकषांवर गुजरातसारख्या राज्याची प्रगती १९पासून अवघ्या १७व्या क्रमांकापर्यंत झाली. ही निश्चितच चमकदार कामगिरी नाही.
राजन समितीने शाळांतील हजेरी आणि प्रतिहजार लोकसंख्येमागे असणाऱ्या प्राथमिक शाळांची संख्या हे दोन निकष प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात वापरले. या निकषांनुसार तर गुजरातचा क्रमांक देशातील तळातील सहा राज्यांमध्ये आहे. शिक्षणातल्या या कामगिरीच्या समितीने ठरवलेल्या निकषांबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. पण शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणारा जगप्रसिद्ध ‘असर’ अहवालदेखील प्राथमिक शिक्षणाबद्दल गुजरातचे हेच धक्कादायक चित्र आपल्यासमोर ठेवतो.
तर, हार्दिक पटेलच्या उदयाचा या सगळ्या आकडेवारीशी नेमका संबंध काय आहे? पटेल समाज ‘त्यातल्या त्यात’ समृद्ध नाही का? मग त्या समाजातील असंतोषाचा गुजरातच्या सामाजिक क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीशी संबंध कसा काय असू शकतो? की पटेलांपकी अनेक लोक गरिबीत आहेत असा याचा अर्थ काढायचा? की गुजरातची ‘व्हायब्रंट आर्थिक वृद्धी’ काही मर्यादित भांडवलसधन (उंस्र््र३ं’ कल्ल३ील्ल२्र५ी) उद्योगामध्ये राहिल्यामुळे त्यात उद्यमशील पटेल समूहाला स्थान मिळाले नाही?
रघुराम राजन समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला त्यावेळी देशात ‘मोदी लाटेने’ जोम धरला होता. देशभरात ही लाट फैलावत चालली होती. यूपीए सरकारची राजकीय विश्वासार्हता पार रसातळाला गेली होती. अशा वातावरणात रघुराम राजन समितीच्या या अहवालाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. पण आता जेव्हा मोदींभोवतीचे वलय कमी होऊ लागलेय आणि लाट ओसरायला लागली आहे तेव्हा या समितीच्या अहवालाची शांत डोक्याने, कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता चर्चा करणे शक्य आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरातच्या विकासाचे दावे खरोखर योग्य होते का? एखाद्या धूमकेतूप्रमाणे अचानक राजकीय विश्वात उदय झालेल्या हार्दिक पटेलच्या आंदोलनाच्या अभ्यासकांना रघुराम राजन समितीचा अहवाल टाळता येणारच नाही. आर्थिक वृद्धी आणि विकास यातील नात्याचे विश्लेषण करणारी गंभीर चर्चादेखील आज आवश्यक आहे आणि या चच्रेसाठी आपल्याला रघुराम राजन समितीच्या अहवालाकडे वळावेच लागेल.
-लेखक कृषी अर्थनीतीचे अभ्यासक आहेत.
milind.murugkar@gmail.com
