|| राजेंद्र जाधव
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन गेल्या आठवडय़ात संपले. शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा झाली. मात्र याने सर्व प्रश्न सुटणारे नाहीत. राज्यातील दूध संस्थांनी दूध भुकटीपेक्षा आपला मोर्चा दुग्धजन्य पदार्थाकडे वळवणे का गरजेचे आहे, याची मीमांसा करणारा लेख.
सरकारी आश्वासनानंतर खासदार राजू शेट्टी यांनी वाढीव दूध दरासाठीचं आंदोलन मागे घेतलं. सरकारनं दुधाची भुकटी निर्यात करण्यासाठी प्रति किलो ५० रुपये, तसंच दुधाची भुकटी व इतर पदार्थ बनवण्यासाठी प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र यातून प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाही, कारण महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाची रचना सदोष आहे. त्यामुळे दोन किंवा तीन वर्षांनी पुन्हा हा व्यवसाय अडचणीत येऊन अशाच पद्धतीनं राज्यात आंदोलन होईल. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी सरकारी मदत मिळवली. मात्र दूध व्यवसायाची सदोष रचना तशीच राहिली. किंबहुना ती बदलावी यासाठी प्रयत्नही झाला नाही.
वर्षांनुवर्ष राज्यातील दूध संस्थांनी पाश्चराईज्ड दूध विकण्यावर भर दिला. दुधाचं अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर त्याची भुकटी बनवण्यात येते. दुधाचा तुटवडा झाल्यानंतर भुकटी वापरण्यात येते किंवा त्याची निर्यात होते. मात्र गेली तीन वर्ष सतत अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यानं स्थानिक बाजारात दुधाच्या भुकटीला मागणी नाही. अशा वेळी जागतिक बाजारात दर निम्म्याहून कमी झाल्यानं निर्यातीची शक्यता मंदावली. त्यामुळे साहजिकच राज्यातील दूध व्यवसाय ढेपाळला. दुसऱ्या बाजूला शहरीकरणानं वेग घेतल्यानं राज्यात दुग्धजन्य पदार्थाची मागणी वाढत आहे. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर अशा मोठय़ा शहरांत पनीर, बटर, आइस्क्रीम अशा दुग्धजन्य पदार्थाचा खप वाढत आहे. महाराष्ट्रातील वाढणारी बाजारपेठ आपल्याला मिळावी यासाठी परराज्यातील अमूलसारख्या कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. मात्र दुग्धजन्य पदार्थाच्या बाजारपेठेत राज्यातील दूध संघाचं तुटपुंजं अस्तित्व आहे.
तोटय़ाच्या धंद्यात आघाडी
दुधाच्या भुकटीपेक्षा दुग्धजन्य पदार्थामध्ये अधिक नफा असतो. याची बाजारपेठ विस्तारत आहे. मात्र काही अपवाद केले तर राज्यातील बहुतांशी सहकारी/ खासगी संस्था अतिरिक्त दुधाची भुकटी बनवण्यास प्राधान्य देतात. या भुकटीची बाजारपेठ मर्यादित आहे. चार वर्षांत जागतिक बाजारात दुधाच्या भुकटीचे दर ५००० डॉलर प्रति टनावरून २,००० डॉलर प्रति टनावर आले आहेत. त्यातही आपण उत्पादित करत असलेल्या भुकटीची गुणवत्ता फोंटेराच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे आपल्या भुकटीला जागतिक बाजारात २०० ते ३०० डॉलर प्रति टन कमी दर मिळतो. सध्या देशात जवळपास तीन लाख टन दुधाच्या भुकटीचा साठा पडून आहे याची किंमत जवळपास ४ हजार कोटी रुपये आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं अनुदान दिल्यानंतरही सर्व भुकटीची निर्यात होणं केवळ अशक्य आहे. जागतिक बाजारात तुटवडा असताना २०१३-१४ मध्ये भारतातून विक्रमी १३,००० टन भुकटीची निर्यात झाली होती. ही निर्यात मागील वर्षी ११,३०० टनांपर्यंत घसरली आहे. या वर्षी अनुदान दिल्यानंतरही एक लाख टनांपेक्षा अधिक भुकटीची निर्यात होणं अशक्य आहे. कारण दूध भुकटीमध्ये म्हशीच्या दूधापासून बनवलेल्या भुकटीचं प्रमाण बरंच आहे. त्याची बाजारपेठ मर्यादित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दूध संस्थांनी आपला मोर्चा दुग्धजन्य पदार्थाकडे वळवणं गरजेचं आहे. कारण देशातील नव्हे, केवळ राज्यातील बाजारपेठ जरी त्यांना काबीज करता आली तरी ते गाईच्या दुधाला २७ रुपयांपेक्षा अधिक दर देऊ शकतील. दुग्धजन्य पदार्थामध्ये अतिरिक्त नफा असल्याने अमूल आजही दुधाला २७ रुपये दर गुजरातमध्ये देत आहेत. मात्र राज्यातील दूध संस्थांना ते शक्य नाही.
व्यवसाय कमी, राजकारण जास्त
दुग्धजन्य पदार्थातून अधिक नफा मिळत असला तरी त्यासाठी कष्ट पडतात. राजकीय पक्षाचे नेते चालवत असलेल्या दूध संस्था कष्ट घेण्यास तयार नाहीत. कारण दुग्धजन्य पदार्थाची विक्री करण्यासाठी एक ब्रॅण्ड उभा करावा लागतो, गुणवत्ता टिकवावी लागते. दुर्दैवाने महाराष्ट्रामध्ये शेकडो दूध संस्था अस्तित्वात असल्याने गोवर्धनसारखे अपवाद वगळता इतर ब्रॅण्ड देशपातळीवर आपलं अस्तित्व निर्माण करू शकला नाही.
दुधाचा धंदा काही वर्षांपूर्वी किफायतशीर असल्याने त्यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांनी प्रवेश केला. यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर होते. सत्ताबदल झाल्यानंतर या व्यवसायात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी सुधारणा घडवून आणण्याऐवजी स्वत: बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ज्या काळात दूध संस्थांचं एकत्रीकरण करून मोठय़ा संस्था निर्माण करण्याची गरज होती तेव्हा अनेक लहान कंपन्या अस्तित्वात आल्या. राजकीय फायद्यासाठी गावागावांत चार-चार दूध संकलन केंद्रं निर्माण झाली. एका जिल्ह्य़ात चार-चार ब्रॅण्ड्सखाली दूध विकलं जाऊ लागलं. यामुळं प्रत्येक संस्थेचा खर्च वाढून नफा कमी झाला. त्या नफ्यावरही संस्थाचालक दरोडा टाकू लागले. संस्था लहान असल्यानं त्यांना दुग्धजन्य पदार्थामध्ये आपलं बस्तान बसविता आलं नाही. त्यामुळे सर्व जण दूध भुकटीच्या क्षेत्रात मर्यादित राहिले. त्यांना दुग्धजन्य पदार्थामध्ये असलेला नफा मिळवणं अशक्य झालं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मिळणारं उत्पन्न आणखी कमी झालं.
याउलट गुजरातमधील सर्व दूध केवळ अमूल या एकाच ब्रॅण्डखाली विकलं जातं. अमूल ब्रॅण्ड घराघरात पोहोचला. अमूल जरी सहकारी संस्था असली तरी वर्गीस कुरियन यांनी सुरुवातीपासून राजकीय नेत्यांना चार हात दूरच ठेवलं. व्यावसायिक शिस्त पाळल्याने कंपनीची उलाढाल गेल्या वर्षी २९ हजार कोटींवर गेली. त्यामुळे कंपनीला जाहिरातीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करणं शक्य होतं. तसंच गुजरातमध्ये या संस्थेला शेतकऱ्यांना अधिक दरही देता येतो. अमूलने महाराष्ट्रामध्येही आपलं जाळं विणण्यास सुरुवात केली आहे. इथल्या स्थानिक दूध संघांपेक्षा अमूल शेतकऱ्यांना अधिक दर देत असल्याने तेही खूश आहेत. राज्यातील दूध संघांना अमूल नकोशी आहे. कारण स्पर्धेत त्यांना टिकणं शक्य नाही. त्यामुळे अमूलच्या दूधावर नियंत्रण आणण्याची मागणी ते पुढे करत आहेत. यातून काहीच साध्य होणार नाही. राज्यातील खासगी व सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन राज्यामध्ये तीन-चार सशक्त ब्रॅण्ड निर्माण करण्याची गरज आहे. तरच ते अमूलला टक्कर देऊ शकतील
सरकारी दिवाळखोरी
सरकारने राज्यातील दूध संस्थांना अनुदान देताना त्यांचे एकत्रीकरण कसं होईल, व्यवसायाला शिस्त कशी लागेल, राज्यातून काही निवडक ब्रॅण्ड कसे पुढे येतील यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. मात्र सरकारचं दूध व्यवसायाचं आकलन तोकडं आहे. देशातील शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदळाच्या विक्रीतून जेवढे पैसे मिळतात त्यापेक्षा अधिक त्यांना दुधाच्या विक्रीतून मिळतात. मागील काही वर्षांत शेतमालाच्या किमतींत घट झाल्यानं शेतकऱ्यांनी पडत्या काळात आधार म्हणून दूध व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केलं. हा व्यवसाय कसा चालतो हे जाणून न घेताच महाराष्ट्र सरकारनं गोवंशहत्या बंदीचा कायदा केला. यातून दूध उत्पादकांना तोटा होण्यास सुरुवात झाली. दुधाचे दर पडल्याने तोटा वाढत गेला. कुठल्याही एका व्यवसायासंदर्भात निर्णय घेताना त्यामध्ये गुंतलेल्या घटकांची बाजू जाणून घेणं अपेक्षित असतं. त्यानंतर निर्णय होतात. फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू न ऐकता गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला कात्री लावली. त्यामुळे सरकारला आता हस्तक्षेप करणं अनिवार्य आहे.
नवीन सूत्राची गरज
दुधाचा प्रश्न हा रातोरात निर्माण झाला नाही. मागील वर्षी जून महिन्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर राज्य शासनानं गाईच्या दुधाचा दर २७ रुपये निश्चित केला होता. प्रत्यक्षात दुधाचे दर १७-१८ रुपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकरी संतप्त झाले. तरीही राज्य आणि केंद्र सरकारने यात लक्ष न घातल्याने देशात दुधाच्या भुकटीचा साठा वाढत गेला. त्याची निर्यात न होऊ शकल्याने आंदोलन होणं क्रमप्राप्त होतं.
दुधाच्या भुकटीची रातोरात निर्यात होणार नाही. तसंच घोषणा केलेलं अनुदान वितरित करण्यात अनेक अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे दुधाची भुकटी तयार करणाऱ्यांना अर्थसाहाय्य देण्याची गरज आहेच, पण त्याबरोबर हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी उसाप्रमाणे दुधामध्ये रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल आणण्याची गरज आहे. साखरेच्या किमतीच्या ७० टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांना देणं बंधनकारक आहे. त्याच पद्धतीनं दुधामध्ये राज्य किंवा केंद्र सरकारनं कायदा करून दुधाच्या किरकोळ विक्री दराच्या ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची सक्ती करण्याची गरज आहे. सध्या किरकोळ दूध विक्रीचा दर ४२ रुपये लिटर असताना शेतकऱ्यांना केवळ १८-१९ रुपये मिळत आहेत. ही लूट थांबवावी लागेल. यामुळे अकार्यक्षम संस्थांना व्यावसायिक शिस्त लावून घ्यावी लागेल. काही बंदही पडतील. मात्र मूठभर राजकारणी लोक चालवत असलेल्या संस्था जगवण्यापेक्षा कोटय़वधी दूध उत्पादकशेतकऱ्यांना हक्काचा नफा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
rajendrrajadhav@gmail.com
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे जाणकार आहेत.
