सरकारी दुधाचे दर दोन रुपयांनी वाढले, त्यामुळे शहरांमध्ये दुधाच्या अन्य सर्व ब्रॅण्ड्सचीही दरवाढ होते आहे; पण हे दरवाढीचे दुष्टचक्र सुरू झाले, ते दूध धंद्यातील सहकार ओसरून त्यावर खासगी नियंत्रण आल्यामुळे खासगी दूध धंद्यात यंत्रसामग्रीपासून वाहतुकीपर्यंत अवाच्या सवा खर्च होऊ लागल्यामुळे.. ते दुष्टचक्र आपोआप सुरू झालेले नसून त्यामागे ‘साय खाणारे बोके’ आहेत..

बाजारपेठेत भाव कमी मिळतो म्हणून दूध उत्पादक नाराज, जास्त भावाने दूध घ्यावे लागते म्हणून ग्राहक नाराज. कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रात नसलेली ही आगळी पौष्टिक परिस्थिती दूध धंद्यात पाहायला मिळत आहे. त्यात दुष्काळ, वाढता खर्च, सहकाराला ओढगस्त, तर खासगी संस्थांचा फुगवटा यामुळे वाढलेला खर्च.. या प्रकारात एजंटांचे उखळ पांढरे होत आहे. उत्पादक व ग्राहक या दोघांचेही शोषण सुरू असताना या धंद्यात दलालांचे व नफेखोरांचेच पोषण अधिक होत आहे.

१९६० सालापूर्वी मुंबईत दुधाची टंचाई होती. सरकारी दूध योजनेकडे कूपन मिळवून रांगा लावून दूध घ्यावे लागे, पण त्यानंतर सरकारने दूध महापूर योजना आणल्या. गावरान गाई कमी दूध देतात म्हणून संकरित गाईंचा प्रचार-प्रसार केला. त्यामुळे तबेलेवाल्यांची मक्तेदारी संपली. १९७४ च्या दरम्यान, पावणेदोन रुपये लिटरने पिशवीतील दूध मुंबईकरांना मिळू लागले. बाएफचे मणिभाई देसाई यांनी सहकारातील धुरीणांना हाताशी धरून महाराष्ट्रात हा धंदा वाढविला. शेतकऱ्यांसाठी तो जोडधंदा बनला. त्यामुळे त्यांचे दारिद्रय़ कमी झाले. ही स्थिती आणखी दशकभर राहिली. १९९० पर्यंत सारे काही फार उत्तम चालू होते असे नव्हे; पण दूध संस्था, संघ, महासंघ हे शेतकऱ्यांसाठी काम करत होते. दुधाची पावडर तयार करून ती निर्यात होऊ लागली. दुधाचे उत्पादन एवढे वाढले की, काही दूध फेकून देण्याची पाळी आली. त्यातून मग शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाऊ लागले. कोणी विरोधात गेला की, दूध अंबूस म्हणून ते नाकारायचे अन् आपल्या गटात असला की, पाणीदार दूधही खरेदी करायचे. यातून दुधाचा सहकारच नासायला लागला.

त्यामुळे १९९४ नंतर खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले. काही सहकारातील नेत्यांचे संघ बंद पडले. त्यांनी, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनी, चेल्यांनी खासगी दुधाचे प्रकल्प सुरू केले. त्यातच सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने तसेच नव्या आíथक धोरणामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली. त्यातून मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबई ही दुधाची मोठी बाजारपेठ बनली. आज या शहरांना ३५ ते ४० लाख लिटर दूध दररोज लागते. त्यातून मोठा रोजगार उपलब्ध झाला. असंघटित क्षेत्रात मोठी उलाढाल होणारा हा धंदा अनेकांना खुणावू लागला. सहकारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांनी खासगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनाही उपकृत करण्याचा उद्योग केला. त्यातून ग्रामीण भागात दूधमाफिया ही नवी जमात उदयाला आली. उत्पादकाची दैना फिटली नाही, पण हे माफिया कोटय़धीश बनले. राजकारणाच्या नाडय़ा त्यांच्या हाती आल्या. नेत्यांचे ते आधारस्तंभ बनले; पण त्यांनी दूध उत्पादकांची जशी पिळवणूक केली तसे ग्राहकांचेही खिसे कापले.

पूर्वी गावात एक दूध संस्था असायची, पण नंतर चार ते पाच दूध संस्था सुरू झाल्या. त्यातच अनेकांनी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले. त्यातून दुधाची पळवापळवी आली. गुणप्रत खालावली. एका संस्थाचालकाला लिटरमागे ९० पसे मिळायचे, ते चार ते पाच रुपये मिळवू लागले. जसे ऊस नसताना साखर कारखाने सुरू झाले तसेच दूध कमी असूनही डेअरी, प्लॅन्ट सुरू झाले. त्यातून दूध धंद्यात मिठाचा खडा पडला. चार डेअऱ्यांवर दहा माणसे कामाला, प्लॅन्टपर्यंत दूध नेण्यासाठी पूर्वी एक रिक्षा यायची तेथे चार रिक्षा धावू लागल्या. अशा अनाठायी व्यवहारामुळे दूध तेवढेच असताना हाताळणीचा खर्च प्रचंड वाढला. गावातील डेअरी ते प्लॅन्टपर्यंत खर्च एक रुपया लिटर हवा होता, तो अडीच ते तीन रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यातच प्लॅन्टची संख्या भरमसाट वाढली.

एका चििलग प्लॅन्टच्या उभारणीसाठी जागेसह सवा कोटीपेक्षा अधिक खर्च येतो. एकटय़ा अहमदनगर जिल्हय़ात पाचशेहून अधिक प्लॅन्ट उभे राहिले. राज्यभरात त्यांची संख्या हजारांत पोहोचली. सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्यात झाली. गरजेपेक्षा पंधरापट त्यांची प्रक्रिया क्षमता होती. आज हे प्लॅन्ट सरासरीच्या २५ ते ३० टक्के एवढय़ाच क्षमतेने चालविले जातात. गरज नसताना दूध भुकटीचे प्रकल्प उभारले गेले. गरज ४० लाख लिटर पावडर तयार करण्याची असताना क्षमता एक कोटी लिटरपेक्षा अधिक झाली. अशा अवाच्या सवा खर्चाने बँकांचे व्याज, मनुष्यबळ, वीज बिल, कर यांचा बोजा वाढला. लिटरला हा खर्च एक रुपये असायला हवा होता. तो अडीच रुपयांनी पुन्हा वाढला. सर्व प्लॅन्टचालकांनी एकटय़ा मुंबईच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केले. दूध वाहतुकीचा पुण्याहून पुणतांबा असा प्रवास सुरू झाला. वाहतुकीचा खर्च लिटरला वीस पसे असायला हवा होता, तो एक रुपयापासून अडीच रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यातच मुंबईच्या अंतर्गत दूध पिशवी हाताळणी पंचवीस पशांवरून रुपयावर गेली. पिशवीबंद दुधाचे दोनशे बॅ्रण्ड बाजारपेठेत उतरले. अघोरी स्पर्धा लागली.

मुंबईतील सुमारे ५० हजार किरकोळ विक्रेते व घाऊक विक्रेते यांच्या मक्तेदारीपुढे गावातील दूधमाफिया यांनी नमते घेऊन वाहत्या गंगेत त्यांनाही सामील करून घेतले. त्यांचे कमिशन लिटरला एक रुपया हवे, ते तीन रुपयांवर जाऊन पोहोचले. अनियंत्रित अशा या धंद्यात सारेच सराट सुटले. या साऱ्या गरव्यवस्थापनामुळे उत्पादक ते ग्राहक या साखळीत आठ ते दहा रुपयांचा लिटरला बोजा पडला. शेतकऱ्यांना २२ ते २४ रुपये दर दिला जातो. मधल्या साखळीत आठ ते दहा रुपये खर्च व्हायला हवे. ३० ते ३२ रुपये गाईच्या दुधाची एक लिटरची पिशवी ग्राहकांना मिळाली पाहिजे; पण ती कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे महाग झाली आहे.

सरकारने दरवाढ केली, पण मुळातच त्यापेक्षा उत्पादकांना जास्त दर म्हणजेच लिटरला २० ते २४ रुपये मिळतो. आजही सरकारचे दर कमी आहेत. ग्राहकांना मात्र कुठलाही दिलासा नाही. हीच स्थिती उत्पादकांचीही आहे.

आज उत्पादकांना लिटरला २४ रुपये खर्च येतो. त्याचा खर्च भरून निघत नसल्याने अनेकांनी दूध धंदा सोडायला सुरुवात केली आहे. जेथे दुधाचा महापूर होता, तेथे आता दुष्काळ जाणवत आहे. पूर्वी आपल्या राज्यातून कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात दूध जायचे. जगभर दुधाची भुकटी निर्यात केली जायची. एक क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र दुधाच्या धंद्यात सातव्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचला आहे. दुष्काळामुळे तो आठव्या ते नवव्या क्रमांकावर पोहोचेल असा अंदाज आहे. आता कर्नाटक व गुजरातमधून मुंबईत दूध येते म्हणून टंचाई जाणवत नाही. अन्य राज्ये बाजारपेठ काबीज करू लागली आहेत. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या गाई कुपोषणाने मरत आहेत. विकलेल्या गाई आता गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात जातात. महाराष्ट्राने विकसित केलेले पशुधन अन्य राज्यांत जात आहे. याआधीही दुष्काळ पडला; पण तेव्हा सहकारी साखर कारखाने व दूध संघांनी छावण्या सुरू केल्या होत्या. आता सरकार बदनाम करण्यासाठी वा अन्य कारणांमुळे, त्यांनी छावण्या सुरूच केल्या नाहीत. केवळ राजकारण सुरू आहे. दूध उत्पादकांना आजपर्यंत कधीही थेट सबसिडी मिळाली नाही, मात्र हजारो कोटींची सबसिडी प्लॅन्टचालक, डेअरीवाले, संघवाले यांनी मिळविली. त्याचा डंका न पिटता हे बोके गुपचूप साय खाऊन नामानिराळे राहिले. आता रान पेटवून सरकारला लक्ष्य बनवत आहेत.

या धंद्याचे शुद्धीकरण झाले नाही, तर २०२० मध्ये ६० रुपये लिटरने दूध घेण्याची वेळ येईल, असे तज्ज्ञ सांगतात. दुधाची साय खाणाऱ्यांना लगाम घालून शिस्त आणली तर मात्र, उत्पादकांना दोन रुपये दर जास्त देऊनसुद्धा ग्राहकांना पाच रुपये लिटरने दूध स्वस्तात मिळू शकेल!

ashok.tupe@expressindia.com