गेल्या सहा महिन्यांत दुधाचे खरेदी दर अत्यंत झपाटय़ाने कोसळत जाऊन २६ वरून १६ रुपयांपर्यंत खाली गेले आणि एके काळी जोडधंदा असलेला व आज मुख्य व्यवसाय बनलेला दूध धंदा कोसळून पडण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आणि स्वत: दूध उत्पादक या प्रश्नावर रस्त्यावर येऊ लागले. अखेर दुग्ध विकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दूध उत्पादकांना लिटरमागे किमान २० रुपये दर दिला पाहिजे, अशी घोषणा केली. लेखी आदेशही जारी केले व हा प्रश्न आता यामुळे सुटला आहे अशी आपली समजूत करून दिली गेली आहे.
१० जुल रोजी सर्व सहकारी दूध संस्था व संघांना शासनाने हा आदेश जारी केला आहे. मात्र हा आदेश केवळ सहकारी दूध संस्था व सहकारी दूध संघ यांनाच लागू आहे. आदेशानुसार शासनाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये जे दूध दर जाहीर केले होते तेव्हाचेच जुने दर, सहकारी संस्था व संघांनी दूध उत्पादकांना द्यावेत असे ध्वनित केले आहे. म्हणजे किमान त्यापेक्षा कमी देऊ नये इतकेच.
खरं म्हणजे शासनाची दुधाच्या महापुराची कथा कपोलकल्पितच आहे. या आदेशात म्हटल्याप्रमाणे राज्यात पुष्टकाळात दूध उत्पादनात वाढ होते. तशी ती झाल्याने दर कोसळले आहेत. प्रत्यक्षात चाऱ्याची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता, भरपूर पाणी आणि दूध उत्पादनाला पोषक वातावरण असलेल्या सीझनला पुष्टकाळ किंवा प्लश सीझन असे म्हणतात. ऑक्टोबरपासून फेब्रुवारीपर्यंतचा हा काळ असतो. आता जुल महिना सुरू आहे. सरकारच्या भाषेत लीन सीझन. म्हणजेच चाऱ्याचे व पाण्याचे दुíभक्ष, दूध उत्पादनाला प्रतिकूल हवामान व रोगराईचे जास्त प्रमाण. अशा या काळात दूध उत्पादन घटते. पण असे असताना ऐन जुलत शासनाचा प्लश सीझन कसा काय आला कोण जाणे.
प्रश्न असा आहे की, शासनाच्या अशा दृष्टिकोनामुळे व या दृष्टिकोनाचेच फलित असलेल्या या आदेशामुळे प्रश्न सुटणार आहे का? कारण मुळात हा आदेश केवळ सहकारी संस्था व सहकारी संघाला लागू आहे. आज राज्यात उत्पादित व संकलित होणाऱ्या एकूण दुधापकी केवळ ४० टक्के दूध सहकारी संस्था व संघामधून संकलित होते. शासन संकलित करीत असलेले ३ टक्के दूध सोडता उर्वरित तब्बल ५७ टक्के दूध खासगी डेअरी उद्योगामार्फत व खासगी दूध कंपन्यांमार्फत संकलित होत असते. म्हणजेच दूध संकलनात ५७ टक्के इतका वाटा असणाऱ्या खासगी दूध कंपन्यांना हा शासकीय आदेश गरलागू आहे. परिणामत: निम्म्यापेक्षा जास्त दूध उत्पादकांना या निर्देशाचा काडीचाही उपयोग नाही. उलटअर्थी या निम्म्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या दूध उत्पादकांना वाटेल तितका कमी दर द्यायला आणि त्यांना वाटेल तसे वाकवायला या कंपन्या मोकळ्या आहेत.
आदेशात स्पष्ट केले आहे की, शासनाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये जाहीर केलेले दूध दर हे आधारभूत किंमत म्हणून ग्राहय़ धरावेत. जाहीर केलेले दर जर अशा प्रकारे दुधाची आधारभूत किंमत असतील, तर ती सर्व प्रकारच्या खरेदीदारांवर समानपणे बंधनकारक असणे अपेक्षित आहे. जसे शेतीमालाची आधारभूत किंमत ही सरकारी खरेदीप्रमाणेच व्यापारी खरेदीसाठीही लागू असते. तसेच दुधाच्या आधारभूत किमतीचेही आहे व या न्यायाने सरकारी व सहकारी खरेदी यंत्रणेप्रमाणे खासगी डेअरी उद्योगही दूध उत्पादकांना अशी आधारभूत किंमत, दर म्हणून देतो आहे ना हे पाहणे व सर्वाना तसे करण्यास भाग पाडणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. निर्देश देताना या नसíगक न्यायाला मात्र सोयीस्कररीत्या फाटा दिला गेला आहे व निम्म्याहून अधिक उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडून दिले गेले आहे. दुसरीकडे खासगी डेअरी कंपन्या, उत्पादकांना असा दर देत नसतील तर उत्पादकांनी अशा खासगी कंपन्यांना दूध घालू नये, ते त्यांनी सरकारी व सहकारी संस्था, संघांना घालावे असा उपाय यावर सुचविला जात आहे. प्रत्यक्षात या उपायाचा अर्थ मात्र भयानक आहे. दूध व्यवसाय जेव्हा नफ्यात असेल, तेव्हा लिटरमागे चार-दोन आणे जास्त घेऊन, दूध खासगी कंपन्यांना घाला, जेणेकरून या खासगी कंपन्या या दुधाच्या विक्रीमधून व दुग्ध पदार्थाच्या निर्मिती व विक्रीमधून या तेजीच्या काळात कोटय़वधीचा नफा कमावतील. पण जेव्हा तोटा असेल, दूध व्यवसाय वाचविण्यासाठी झळ सोसायची असेल तेव्हा दूध शासनाला घाला, सामान्यांच्या पशातून शासन अशी झळ सोसायला बांधीलच आहे. खासगी कंपन्या मात्र केवळ नफा कमवायला काय त्या बांधील आहेत. गरीब बिचाऱ्या अशा कंपन्यांवर तोटाही वाटून घेण्याची सक्ती मात्र करायला नको. तो मक्ता शासनाचा आहे नाही का?
शासनाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ३.५ फॅट ८.५ एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधासाठी २० रुपये दर निश्चित केला आहे. संघांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर स्वीकारलेल्या सरासरी गुणप्रतीच्या दुधाला (३.४/७.९) आज १६ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे दर मिळत असतो. शासनाने हा दर दुधाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित असा ठरविला असल्याचा शासनाचा दावा आहे. या संदर्भात विविध कृषी विद्यापीठे व अभ्यासगटांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेली आकडेवारी शासनाच्या या दाव्याची हवा काढून घेते. दूध उत्पादनासाठी लागणारा ओला चारा, सुका चारा, पशुखाद्य, औषधोपचार, भांडवलावरील व्याज व घसारा, मजुरी, गायीच्या दोन वेतांमधील भाकड काळ यांसारख्या सर्व बाबी विचारात घेऊन या विद्यापीठांनी व अभ्यासगटांनी गायीच्या दुधाला २६ रुपये व म्हशीच्या दुधाला ३८ रुपये इतका लिटरमागे उत्पादन खर्च येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उत्पादित केलेल्या शेतीमालातून उत्पादन खर्च वजा जाता दोन पसे शिल्लक राहिले तरच शेतकऱ्यांना त्यातून त्यांचे कुटुंब चालविता येईल. त्यासाठीच उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के जादा धरून शेतमालाला हमी भाव दिला पाहिजे, अशी शिफारास स्वामिनाथन समितीने केलेली आहे. त्यानुसार हिशोब करता गायीच्या दुधाला ३६ रुपये प्रति लिटर व म्हशीच्या दुधाला ५१ रुपये प्रति लिटर हमी भाव मिळायला हवा. प्रत्यक्षात मात्र नफ्याचे तर सोडाच, शासनाने जाहीर केलेल्या दूध दरातून आणि आज शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मिळत असलेल्या दूध दरातून उत्पादन खर्चही निघत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सहा महिन्यांपूर्वी २६ रुपये असणारे दूध खरेदीचे दर १० रुपयाने पडून जरी १६ वर आले असले तरी ग्राहकांसाठी मात्र ते ४२ रुपयेच आहेत. शिवाय त्यात जाहिराती, ब्रँडनेम नि टेट्रापॅकची आवरणे चढवताच त्याच १६ रुपयांच्या दुधाची किंमत ६० रुपये होते. या साऱ्यातून या कंपन्या दररोज कोटय़वधींचा नफा कमवीत असतात.
नफ्याचे हे गणित येथेच संपत नाही. या धंद्यातील खरी मलाई तर आणखी पुढेच जिरते आहे. एकूण उत्पादित होणाऱ्या दुधापकी तब्बल ३३ टक्के दुधापासून वेगवेगळे दुग्धजन्य पदार्थ बनविले जातात. या पदार्थावर मिळणारा नफा अविश्वसनीय वाटावा इतका आहे. दुधातील फॅट्स काही प्रमाणात वेगळे करून बनविलेल्या स्किम्ड मिल्क पावडरवर २९ टक्के नफा मिळत असतो. होल मिल्क पावडरवर ५६ टक्के, खव्याच्या निर्मितीवर ८० टक्के, चीजवर ९८ टक्के, पेढय़ांच्या निर्मितीवर १५७ टक्के, श्रीखंडावर २०० टक्के, बासुंदीवर २२० टक्के, तर दहय़ाच्या विविध प्रकारांवर तब्बल ८५० टक्क्यांपर्यंत नफा डेअरी उद्योग दररोज खिशात टाकत असतो.
अर्थातच कन्व्हर्जन या प्रक्रिया उद्योगात मुख्यत: मक्तेदारी आहे ती खासगी डेअरी कंपन्यांची. सर्व प्रकारच्या तोटय़ांचीच केवळ मक्तेदारी आपल्याकडे ठेवणाऱ्या शासकीय व सहकारी संस्था मात्र नेहमीप्रमाणे या नफ्यापासून तशा दूरच ठेवल्या गेल्या आहेत. दूध उत्पादकांना या नफ्यातून वाटा देऊन घामाचे दाम त्यांना या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे मार्गही त्यामुळे याद्वारे बंद ठेवण्यातच आलेले आहेत. अन्यथा दुधाचा महापूर असतानाही व आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे बाजार कोसळले असतानाही या उपपदार्थाच्या घबाड नफ्याच्या आधारे उत्पादकांना आधारभूत किंमत नक्कीच देता आली असती. १९९२ ते ९५ च्या कालखंडात सहकारी संस्थांवर ३.५/ ८.५ गुणप्रतीपेक्षा कमी दर्जाचे दूध न स्वीकारण्याची बंधने घातली गेली. दुसरीकडे मात्र खासगी कंपन्यांना कमी गुणप्रतीचे दूध स्वीकारायला खुली सूट दिली गेली. पर्यायाने दूधपुरवठा खासगी क्षेत्राकडे वळला व शासकीय दूध संघ, तालुका संघ, जिल्हा दूध संघ टप्प्याटप्प्याने बंद पडले. आज या रणनीतीचा परिणाम म्हणून सहकार मोडून पडला आहे. दुग्ध व्यवसायातील प्राथमिक दूध सहकारी संस्थाही मोठय़ा प्रमाणात बंद आहेत. सरकारातील लोकांना शेतकऱ्यांची व ग्राहकांची सुरू असलेली ही लूटमार दिसत नाही असे नाही. मात्र ती रोखण्यासाठी सरकार धजावत नाही. म्हणूनच मूळ मुद्दा हा आहे की, सरकारची नियत काय आहे? त्यांना खरेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम व ग्राहकांना योग्य दरात चांगले दूध मिळावे असे वाटते आहे काय? कारण त्यांनी तसे ठरवले तर हे अजिबात अशक्य नाही.
त्यासाठी त्यांना पावडरच्या आयात-निर्यातीवर शेतकरीपूरक धोरणे घेता येतील. दुधाला किमान आधारभूत दर देण्याची सहकारी, सरकारीबरोबरच खासगी डेअरी उद्योगांनाही सक्ती करता येईल. सहकाराला बळ देऊन नफेखोर खासगी उद्योगासमोर तगडी स्पर्धा निर्माण करून, त्यांच्या लुटीला, नफेखोरीला, मक्तेदारीला लगाम लावता येईल. शाळेतील लेकराबाळांना मातीमिश्रित चिक्की नि भुसामिश्रित पूरक आहार खाऊ घालण्याऐवजी शाळाशाळांमधून पहिल्यासारखे दुधाचे वाटप करता येईल. गोरगरिबांना कमी दरात रेशनवर दूध उपलब्ध करून देऊन देशाचा प्रति माणसी दूध वापर आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे २५० मिलीपर्यंत नेण्यासाठी योजना आखता येतील. दुधापासून तयार होणाऱ्या विविध पदार्थावर नफा मर्यादित करून त्यांच्या खपामध्ये वाढ करता येईल. करण्यासारखे खूप आहे. अर्थहीन आदेश काढण्यापलीकडेही करण्यासारखे खूप आहे. प्रश्न काय करता येईल हा नाही, प्रश्न आहे हे करण्याची दानत व नियत सरकारकडे आहे काय?
लेखक महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे समन्वयक आहेत. त्यांचा ई-मेल ajitnawale_2007@yahoo.co.in
१० जुल रोजी सर्व सहकारी दूध संस्था व संघांना शासनाने हा आदेश जारी केला आहे. मात्र हा आदेश केवळ सहकारी दूध संस्था व सहकारी दूध संघ यांनाच लागू आहे. आदेशानुसार शासनाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये जे दूध दर जाहीर केले होते तेव्हाचेच जुने दर, सहकारी संस्था व संघांनी दूध उत्पादकांना द्यावेत असे ध्वनित केले आहे. म्हणजे किमान त्यापेक्षा कमी देऊ नये इतकेच.
खरं म्हणजे शासनाची दुधाच्या महापुराची कथा कपोलकल्पितच आहे. या आदेशात म्हटल्याप्रमाणे राज्यात पुष्टकाळात दूध उत्पादनात वाढ होते. तशी ती झाल्याने दर कोसळले आहेत. प्रत्यक्षात चाऱ्याची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता, भरपूर पाणी आणि दूध उत्पादनाला पोषक वातावरण असलेल्या सीझनला पुष्टकाळ किंवा प्लश सीझन असे म्हणतात. ऑक्टोबरपासून फेब्रुवारीपर्यंतचा हा काळ असतो. आता जुल महिना सुरू आहे. सरकारच्या भाषेत लीन सीझन. म्हणजेच चाऱ्याचे व पाण्याचे दुíभक्ष, दूध उत्पादनाला प्रतिकूल हवामान व रोगराईचे जास्त प्रमाण. अशा या काळात दूध उत्पादन घटते. पण असे असताना ऐन जुलत शासनाचा प्लश सीझन कसा काय आला कोण जाणे.
प्रश्न असा आहे की, शासनाच्या अशा दृष्टिकोनामुळे व या दृष्टिकोनाचेच फलित असलेल्या या आदेशामुळे प्रश्न सुटणार आहे का? कारण मुळात हा आदेश केवळ सहकारी संस्था व सहकारी संघाला लागू आहे. आज राज्यात उत्पादित व संकलित होणाऱ्या एकूण दुधापकी केवळ ४० टक्के दूध सहकारी संस्था व संघामधून संकलित होते. शासन संकलित करीत असलेले ३ टक्के दूध सोडता उर्वरित तब्बल ५७ टक्के दूध खासगी डेअरी उद्योगामार्फत व खासगी दूध कंपन्यांमार्फत संकलित होत असते. म्हणजेच दूध संकलनात ५७ टक्के इतका वाटा असणाऱ्या खासगी दूध कंपन्यांना हा शासकीय आदेश गरलागू आहे. परिणामत: निम्म्यापेक्षा जास्त दूध उत्पादकांना या निर्देशाचा काडीचाही उपयोग नाही. उलटअर्थी या निम्म्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या दूध उत्पादकांना वाटेल तितका कमी दर द्यायला आणि त्यांना वाटेल तसे वाकवायला या कंपन्या मोकळ्या आहेत.
आदेशात स्पष्ट केले आहे की, शासनाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये जाहीर केलेले दूध दर हे आधारभूत किंमत म्हणून ग्राहय़ धरावेत. जाहीर केलेले दर जर अशा प्रकारे दुधाची आधारभूत किंमत असतील, तर ती सर्व प्रकारच्या खरेदीदारांवर समानपणे बंधनकारक असणे अपेक्षित आहे. जसे शेतीमालाची आधारभूत किंमत ही सरकारी खरेदीप्रमाणेच व्यापारी खरेदीसाठीही लागू असते. तसेच दुधाच्या आधारभूत किमतीचेही आहे व या न्यायाने सरकारी व सहकारी खरेदी यंत्रणेप्रमाणे खासगी डेअरी उद्योगही दूध उत्पादकांना अशी आधारभूत किंमत, दर म्हणून देतो आहे ना हे पाहणे व सर्वाना तसे करण्यास भाग पाडणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. निर्देश देताना या नसíगक न्यायाला मात्र सोयीस्कररीत्या फाटा दिला गेला आहे व निम्म्याहून अधिक उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडून दिले गेले आहे. दुसरीकडे खासगी डेअरी कंपन्या, उत्पादकांना असा दर देत नसतील तर उत्पादकांनी अशा खासगी कंपन्यांना दूध घालू नये, ते त्यांनी सरकारी व सहकारी संस्था, संघांना घालावे असा उपाय यावर सुचविला जात आहे. प्रत्यक्षात या उपायाचा अर्थ मात्र भयानक आहे. दूध व्यवसाय जेव्हा नफ्यात असेल, तेव्हा लिटरमागे चार-दोन आणे जास्त घेऊन, दूध खासगी कंपन्यांना घाला, जेणेकरून या खासगी कंपन्या या दुधाच्या विक्रीमधून व दुग्ध पदार्थाच्या निर्मिती व विक्रीमधून या तेजीच्या काळात कोटय़वधीचा नफा कमावतील. पण जेव्हा तोटा असेल, दूध व्यवसाय वाचविण्यासाठी झळ सोसायची असेल तेव्हा दूध शासनाला घाला, सामान्यांच्या पशातून शासन अशी झळ सोसायला बांधीलच आहे. खासगी कंपन्या मात्र केवळ नफा कमवायला काय त्या बांधील आहेत. गरीब बिचाऱ्या अशा कंपन्यांवर तोटाही वाटून घेण्याची सक्ती मात्र करायला नको. तो मक्ता शासनाचा आहे नाही का?
शासनाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ३.५ फॅट ८.५ एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधासाठी २० रुपये दर निश्चित केला आहे. संघांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर स्वीकारलेल्या सरासरी गुणप्रतीच्या दुधाला (३.४/७.९) आज १६ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे दर मिळत असतो. शासनाने हा दर दुधाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित असा ठरविला असल्याचा शासनाचा दावा आहे. या संदर्भात विविध कृषी विद्यापीठे व अभ्यासगटांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेली आकडेवारी शासनाच्या या दाव्याची हवा काढून घेते. दूध उत्पादनासाठी लागणारा ओला चारा, सुका चारा, पशुखाद्य, औषधोपचार, भांडवलावरील व्याज व घसारा, मजुरी, गायीच्या दोन वेतांमधील भाकड काळ यांसारख्या सर्व बाबी विचारात घेऊन या विद्यापीठांनी व अभ्यासगटांनी गायीच्या दुधाला २६ रुपये व म्हशीच्या दुधाला ३८ रुपये इतका लिटरमागे उत्पादन खर्च येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उत्पादित केलेल्या शेतीमालातून उत्पादन खर्च वजा जाता दोन पसे शिल्लक राहिले तरच शेतकऱ्यांना त्यातून त्यांचे कुटुंब चालविता येईल. त्यासाठीच उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के जादा धरून शेतमालाला हमी भाव दिला पाहिजे, अशी शिफारास स्वामिनाथन समितीने केलेली आहे. त्यानुसार हिशोब करता गायीच्या दुधाला ३६ रुपये प्रति लिटर व म्हशीच्या दुधाला ५१ रुपये प्रति लिटर हमी भाव मिळायला हवा. प्रत्यक्षात मात्र नफ्याचे तर सोडाच, शासनाने जाहीर केलेल्या दूध दरातून आणि आज शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मिळत असलेल्या दूध दरातून उत्पादन खर्चही निघत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सहा महिन्यांपूर्वी २६ रुपये असणारे दूध खरेदीचे दर १० रुपयाने पडून जरी १६ वर आले असले तरी ग्राहकांसाठी मात्र ते ४२ रुपयेच आहेत. शिवाय त्यात जाहिराती, ब्रँडनेम नि टेट्रापॅकची आवरणे चढवताच त्याच १६ रुपयांच्या दुधाची किंमत ६० रुपये होते. या साऱ्यातून या कंपन्या दररोज कोटय़वधींचा नफा कमवीत असतात.
नफ्याचे हे गणित येथेच संपत नाही. या धंद्यातील खरी मलाई तर आणखी पुढेच जिरते आहे. एकूण उत्पादित होणाऱ्या दुधापकी तब्बल ३३ टक्के दुधापासून वेगवेगळे दुग्धजन्य पदार्थ बनविले जातात. या पदार्थावर मिळणारा नफा अविश्वसनीय वाटावा इतका आहे. दुधातील फॅट्स काही प्रमाणात वेगळे करून बनविलेल्या स्किम्ड मिल्क पावडरवर २९ टक्के नफा मिळत असतो. होल मिल्क पावडरवर ५६ टक्के, खव्याच्या निर्मितीवर ८० टक्के, चीजवर ९८ टक्के, पेढय़ांच्या निर्मितीवर १५७ टक्के, श्रीखंडावर २०० टक्के, बासुंदीवर २२० टक्के, तर दहय़ाच्या विविध प्रकारांवर तब्बल ८५० टक्क्यांपर्यंत नफा डेअरी उद्योग दररोज खिशात टाकत असतो.
अर्थातच कन्व्हर्जन या प्रक्रिया उद्योगात मुख्यत: मक्तेदारी आहे ती खासगी डेअरी कंपन्यांची. सर्व प्रकारच्या तोटय़ांचीच केवळ मक्तेदारी आपल्याकडे ठेवणाऱ्या शासकीय व सहकारी संस्था मात्र नेहमीप्रमाणे या नफ्यापासून तशा दूरच ठेवल्या गेल्या आहेत. दूध उत्पादकांना या नफ्यातून वाटा देऊन घामाचे दाम त्यांना या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे मार्गही त्यामुळे याद्वारे बंद ठेवण्यातच आलेले आहेत. अन्यथा दुधाचा महापूर असतानाही व आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे बाजार कोसळले असतानाही या उपपदार्थाच्या घबाड नफ्याच्या आधारे उत्पादकांना आधारभूत किंमत नक्कीच देता आली असती. १९९२ ते ९५ च्या कालखंडात सहकारी संस्थांवर ३.५/ ८.५ गुणप्रतीपेक्षा कमी दर्जाचे दूध न स्वीकारण्याची बंधने घातली गेली. दुसरीकडे मात्र खासगी कंपन्यांना कमी गुणप्रतीचे दूध स्वीकारायला खुली सूट दिली गेली. पर्यायाने दूधपुरवठा खासगी क्षेत्राकडे वळला व शासकीय दूध संघ, तालुका संघ, जिल्हा दूध संघ टप्प्याटप्प्याने बंद पडले. आज या रणनीतीचा परिणाम म्हणून सहकार मोडून पडला आहे. दुग्ध व्यवसायातील प्राथमिक दूध सहकारी संस्थाही मोठय़ा प्रमाणात बंद आहेत. सरकारातील लोकांना शेतकऱ्यांची व ग्राहकांची सुरू असलेली ही लूटमार दिसत नाही असे नाही. मात्र ती रोखण्यासाठी सरकार धजावत नाही. म्हणूनच मूळ मुद्दा हा आहे की, सरकारची नियत काय आहे? त्यांना खरेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम व ग्राहकांना योग्य दरात चांगले दूध मिळावे असे वाटते आहे काय? कारण त्यांनी तसे ठरवले तर हे अजिबात अशक्य नाही.
त्यासाठी त्यांना पावडरच्या आयात-निर्यातीवर शेतकरीपूरक धोरणे घेता येतील. दुधाला किमान आधारभूत दर देण्याची सहकारी, सरकारीबरोबरच खासगी डेअरी उद्योगांनाही सक्ती करता येईल. सहकाराला बळ देऊन नफेखोर खासगी उद्योगासमोर तगडी स्पर्धा निर्माण करून, त्यांच्या लुटीला, नफेखोरीला, मक्तेदारीला लगाम लावता येईल. शाळेतील लेकराबाळांना मातीमिश्रित चिक्की नि भुसामिश्रित पूरक आहार खाऊ घालण्याऐवजी शाळाशाळांमधून पहिल्यासारखे दुधाचे वाटप करता येईल. गोरगरिबांना कमी दरात रेशनवर दूध उपलब्ध करून देऊन देशाचा प्रति माणसी दूध वापर आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे २५० मिलीपर्यंत नेण्यासाठी योजना आखता येतील. दुधापासून तयार होणाऱ्या विविध पदार्थावर नफा मर्यादित करून त्यांच्या खपामध्ये वाढ करता येईल. करण्यासारखे खूप आहे. अर्थहीन आदेश काढण्यापलीकडेही करण्यासारखे खूप आहे. प्रश्न काय करता येईल हा नाही, प्रश्न आहे हे करण्याची दानत व नियत सरकारकडे आहे काय?
लेखक महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे समन्वयक आहेत. त्यांचा ई-मेल ajitnawale_2007@yahoo.co.in
