अल्पसंख्याकांची चिनी गळचेपी!

गेल्या सहा वर्षांपासून चीनमध्ये ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी सुरू आहे. तर हुई आणि उइघुर या मुस्लिमांमधील गटात जातीय संघर्ष सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून तेथील धार्मिक स्वातंत्र्यावर कसे निर्बंध आणले जात आहेत, याची चर्चा करणारे टिपण..

गेल्या सहा वर्षांपासून चीनमध्ये ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी सुरू आहे. तर हुई आणि उइघुर या मुस्लिमांमधील गटात जातीय संघर्ष सुरू आहे. तेथील धार्मिक स्वातंत्र्यावर कसे निर्बंध आणले जात आहेत, याची चर्चा करणारे टिपण..

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीने ऑगस्ट महिन्यात एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार चीनमधील ख्रिस्तीव मुस्लीम समाजबांधवांवर चिनी शासनाकडून अत्याचार होत असून त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. जॉय सेक्युलो हे अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ अँड जस्टिसचे ज्येष्ठ सल्लागार आहेत. त्यांनीही चिनी ख्रिस्ती समाजाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, तेथील ख्रिस्ती समाजाच्या होणाऱ्या छळाविरुद्ध चीनवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे ट्वीट केले आहे.

चीनमध्ये ३८ दशलक्ष प्रोटेस्टंट पंथी आहेत. आणि पुढील काळात चीन हा जगातील सर्वात अधिक प्रोटेस्टंट पंथीय असलेला देश होईल, असे लोकसंख्याविषयक तज्ज्ञांचे भाकीत आहे. फॉक्स नेशनच्या वृत्तानुसार चिनी प्रशासनाकडून अलीकडे क्रॉस पाडणे, बायबल ग्रंथ जाळणे, ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे बंद पाडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. चीनच्या राज्यघटनेने १९८२ मध्येच धार्मिक स्वातंत्र्यास अनुमती दिली. परंतु वॉच डॉग फ्रीडम हाऊस या वृत्तसंस्थेनुसार तिथे ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी २०१२ पासून सुरू आहे. काही अभ्यासक ख्रिस्तीविरोधी अभियानाचा संबंध क्षी जिनिपग हे चीनचे अध्यक्ष झाल्याशी जोडतात, हे एक नवल! कारण जिनिपग यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक श्रद्धांचे आकुंचन होत चालले असल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे. ५ सप्टेंबर रोजी नानयांगमधील हनान शहरातील चर्चमध्ये अनेक लोक घुसले व त्यांनी तेथील वस्तूंची तोडफोड केली. राजधानी बीजिंगमध्ये, भूमिगत असलेले सर्वात मोठे असे झिऑन चर्च आहे, तेही चर्च शासनाने सीलबंद केले. चिनी कायद्याप्रमाणे, धार्मिक श्रद्धा बाळगणारे लोक सरकारकडे अधिकृत नोंदणी केलेल्या धार्मिक स्थळांमध्येच पूजा किंवा प्रार्थना करू शकतात. परंतु आज चीनमध्ये चित्र असे आहे की लक्षावधी ख्रिस्ती बांधव सरकारी नियमांना डावलून आपल्या घरातील भूमिगत गिरिजाघरांमध्ये त्यांच्या रिवाजाप्रमाणे प्रार्थनेसाठी एकत्र येताना दिसतात. चिनी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ख्रिस्ती बांधवांवर होणाऱ्या कथित अत्याचाराबाबतचा अहवाल चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. कारण चीन शासनाने लोकांच्या धार्मिक प्रार्थना करण्यासंदर्भातील काही मार्गदर्शक सूत्रे तयार केली आहेत. ज्या संस्था धार्मिक माहितीचा प्रचार करू इच्छितात त्यांनी त्या-त्या प्रदेशातील धार्मिक बाबींविषयक काम करणाऱ्या विभागांकडून अधिकृत परवाने मिळण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अधिकृत परवाना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना धार्मिक शिकवणूक व प्रशिक्षण देता येईल. परंतु त्याचे जाहीररीत्या प्रसारण करण्यास बंदी राहील. तसेच त्यांच्या स्वतच्या इंटरनेट व्यासपीठाव्यतिरिक्त अन्य माध्यमातून त्यांनी उघडपणे प्रचार केला तर तो कायदेशीर गुन्हा धरला जाईल.

चीनमध्ये दुसरा मोठा धार्मिक अल्पसंख्य गट आहे, तो मुस्लिमांचा. २०१०च्या जनगणनेनुसार चीनमध्ये २३ दशलक्ष मुस्लीम आहेत. याचाच अर्थ हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या १.७ टक्के आहे. गेल्या १४०० वर्षांपासून तिथे इस्लामचे अस्तित्व आहे. चीनमधील बहुतांशी प्रांतात कमी-अधिक प्रमाणात मुस्लीम वास्तव्य करून आहेत. परंतु त्यांची दाट वस्ती आहे, ती सिक्यांग, गन्सू, िनगासियम, युनान व हेनान प्रांतामध्ये. मुस्लिमांमध्येही दहा मोठय़ा सुन्नी जाती आहेत.मात्र त्यात प्रभावशाली आहेत ते हुई आणि उइघुर  मुस्लीम हे दोन गट. हुई मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक असली तरी त्यांची लोकवस्ती विखुरलेली आहे. परंतु उइघुर मुस्लीम हे प्रामुख्याने सिक्यांग प्रांतात एकाच ठिकाणी बहुसंख्येने स्थायिक झाले आहेत. सध्या सिक्यांग प्रांत जागतिक पटलावर गाजत आहे, याचे कारण ख्रिस्ती समाजाप्रमाणे येथील उइघुर मुस्लिमांवरही चीन प्रशासनाने लादलेले निर्बंध. उइघुर मुस्लिमांना सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पढता येत नाही, सरकारी नोकरीत असलेल्यांना दाढी ठेवता येत नाही, टोपी परिधान करणे, मुस्लीम महिलांनी बुरखा घालणे, कुराण वा इस्लामचे धार्मिक साहित्य विक्री या सर्वावर बंदी आहे. या उलट, हुई मुस्लिमांना चीन शासनाकडून काहीसे झुकते माप देण्यात येते. जसे त्यांना नवी मशिद बांधण्यास, अरेबिक माध्यमातील शाळा सुरू करण्यास विशेष सवलत आहे, हुई सरकारी कर्मचाऱ्यांना रमझान पाळण्यास स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. याउलट उइघुर मुस्लिमांवर बंधने.

उइघुर मुस्लिमांवरील तथाकथित धार्मिक र्निबधांचे प्रकरण सध्या प्रकाशझोतात असले तरी, त्यास एक ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आहे ती म्हणजे हुई आणि उइघुर यातील जातीय संघर्षांची. या दोन्ही जातींमध्ये ३०० वर्षांपासून वैमनस्य आहे. १९३३ मध्ये या दोन गटांमध्ये सर्वात मोठा संघर्ष झाला व त्यात अनेक हुई मृत्युमुखी पडले. २००९ व २०१४ मध्ये सिक्यांग प्रांतात पुन्हा वांशिक दंगे झाले. उइघुर गटाने तेव्हा सरकारविरोधी आंदोलन केले. यांत सुमारे २०० माणसे मारली गेली. मुळात हुई आणि उइघुर मुस्लिमांमध्ये फरक हा की, हुई मुस्लिमांमध्ये कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही. ते चिनी भाषेशी व संस्कृतीशी एकरूप झाले आहेत, चीन हा त्यांना आपला देश वाटतो. त्यामुळे अभ्यासकांच्या मतानुसार चिनी शासनाशी त्यांचे मत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दुसरीकडे चिनी प्रशासनास उइघुर मुस्लिमांचा अधिक धोका वाटतो, याचे कारण त्यांची फुटीरतावादी मानसिकता. उइघुर मुस्लिमांमध्ये ‘ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ नावाची दहशतवादी संघटना आहे. त्यांची २००९ मध्ये घोषणा होती, ‘‘किल द हॅन किल द हुई.’’

चिनी शासनाने उइघुर मुस्लिमांसाठी सध्या एक अशैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. ज्या अंतर्गत त्यांना चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची प्रशंसा करणारी भाषणे व कविता ऐकवल्या जातात आणि स्वतच्या धर्मावर टीका करणारे निबंध लिहिण्यासाठी सक्ती केली जाते. या सर्वाचा उद्देश असा की त्यांना इस्लामचे भक्त बनण्यापासून परावृत्त करून, कम्युनिस्ट पार्टीचे कट्टर समर्थक बनविणे आणि देशाचे बांधील नागरिक बनविणे.

उइघुर मुस्लीम संघटनांचा दावा आहे की, सिक्यांग हा भूभाग मुळात चीनचा नसून त्यांनी १९४९ पासून त्यावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. चिनी क्रांतीनंतर शासनाने उइघुर मुस्लिमांची मानसिकता ओळखली व हॅन वंशीय लोकांना योजनाबद्ध पद्धतीने सिक्यांग प्रांतात वसविले. १९४०-८२ या कालावधीत तब्बल ५२० टक्के हॅन वंशीय लोकसंख्या या प्रांतात वाढली व उइघुर मुस्लीम हे साहजिकच तेव्हापासून लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही अल्पसंख्याक झाले. पोलीस, हॅन वंशीय व उइघुर मुस्लिमांमध्ये तेव्हापासून सतत संघर्षशील वातावरण आहे.

उइघुर मुस्लिमांवरील धार्मिक र्निबधास आणखी एक पदर आहे तो सिक्यांग प्रांताच्या भौगोलिक रचनेचा. चीनच्या पश्चिम दिशेस गोबी वाळवंटाच्या वर हा भूप्रदेश आहे. याची सीमा भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया आणि मध्य आशियातील काही देशांना स्पर्श करते.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांचा ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पाचा मार्ग सिक्यांग प्रांतातून जातो व सनिकी व्यूहरचनेच्या दृष्टीने त्यास धोरणात्मक महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी उइघुर मुस्लिमांचा अडसर होऊ नये म्हणून चिनी शासन चाणाक्षपणे त्यांच्यावरील धार्मिक र्निबधाची चाल खेळत आहे.  ९/११ च्या अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या हल्ल्यानंतर अमेरिका व युरोपातील देशांनी इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढा पुकारला. चीनने यानिमित्ताने उइघुर मुस्लिमांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र केली. उइघुर मुस्लिमांच्या प्रत्येक हालचालींवर चिनी प्रशासनाचे बारीकसारीक लक्ष असून २०१२-१७ या पाच वर्षांत सिक्यांग प्रांतात २,२७,८८२ लोकांना अटक झाली. २०१८ पासून उइघुर मुस्लिमांच्या वाहनांवर जीपीएस ट्रकिंग लावणे अनिवार्य केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उइघुर मुस्लिमांची बंडखोरी पुन्हा डोकेवर काढणार नाही याची पुरेशी खबरदारी तेथील प्रशासन घेत आहे. चीनमध्ये चालू असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची ही वस्तुस्थिती आहे.

विविध माध्यमांतून चीनमधील या बातम्या सध्या गाजत असल्या तरी भारतातील सेक्युलर विचारवंत व ‘मानवाधिकारांचे तथाकथित ठेकेदार’ गप्प कसे? याचे आश्चर्य वाटते. शेवटी राष्ट्रीय सुरक्षा व देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणताही देश तडजोड करत नाही कारण ते सर्वतोपरी महत्त्वाचे असते. भारतात बेकायदेशीरपणे आलेले विदेशी रोहिंग्या व एनआरसीसारख्या मुद्दय़ांवर मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणारे, यानिमित्ताने चीनकडून काही बोध घेतील का?

लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आहेत. ravisathe64@gmail.com