अजब ‘न्याय’ माहितीचा..

केंद्रीय व राज्यातील मुख्य माहिती आयोग हे एक ‘न्यायासन’ असल्याबद्दल वाद कधीच नव्हता.. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही आठवडय़ांपूर्वी, या आयोगावर निवृत्त न्यायाधीश/ न्यायमूर्तीचीच नेमणूक करावी असा निकाल दिल्यानंतर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. माहिती अधिकाराच्या उच्चस्तरीय व्यवस्थेतील अंदाधुंदी सविस्तरपणे पाहिल्यास ही न्यायासने सध्या किती अजब न्याय करताहेत, हे उघड होईल नि मग त्या निकालावरील नाराजी निवळेल!  
आमित शर्मा विरुद्ध भारत सरकार या रिट याचिकेत सर्वोच्च न्यालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे काही माहिती अधिकार कार्यकत्रे नाराज झाले आहेत. ‘निवृत्त न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतरची सोय लावण्यासाठी असा निकाल देण्यात आला’ असे म्हणण्यापर्यंत टीकाकारांची मजल गेली आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली असून ‘पुनर्वचिार याचिका’ न्यायालयासमोर आहे. आयोगाच्या स्वातंत्र्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रिया परिणामकारक व्हावी व न्याय व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास वृिद्धगत व्हावा यासाठी केंद्रीय व राज्य माहिती आयोगाचा मुख्य आयुक्त हा आजी वा माजी असा उच्च न्यायालायाचा मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती असावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकांच्या सुनावणीसाठी द्विसदस्य पीठ असावे, त्यातील एक जण न्यायिक (ज्युडिशियल) सदस्य असावा व एक तज्ज्ञ सदस्य असावा असेही न्यालायाने म्हटले आहे. आयोग हा न्यायासन कसा, माहिती आयुक्तांचे काम अर्धन्यायिक कसे व कोणत्या व किती प्रमाणात कायद्याच्या बाबींचा विचार आयोगाला करावा लागतो याचा विस्तृत ऊहापोह निकालपत्रात आहे. मुख्य आयुक्तपदासाठी एवढय़ा संख्येने न्यायाधीश कसे मिळणार, प्रलंबित अपिलांची संख्या वाढेल असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्यात येऊन या निर्णयाविरुद्ध ओरड करण्यात येत आहे. त्या तांत्रिक उणिवांचे निराकरण केले जावे; पण आजवरचा आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा व आयोगाने दिलेल्या गरलागू व बेकायदा निकालांचा अनुभव लक्षात घेता या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे.
माहिती अधिकाऱ्याने कायद्यानुसार जी माहिती द्यायला हवी ती दिली नाही वा देण्यास वेळ लावला वा देण्यास टाळाटाळ केली, असे स्पष्ट दिसत असताना व तसे आयोगाने मान्य करूनसुद्धा माहिती आधिकाऱ्यास दंड न केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एखाद् दुसरा अपवाद वगळता बहुसंख्य आयुक्त हे माजी शासकीय आधिकारी असल्यामुळे ते आपल्या भाऊबंदांना दंडित करीत नाहीत असा सर्वदूर समज पसरला आहे. माहिती मिळणे महत्त्वाचे असल्याने माहिती आयुक्तांच्या निर्णयानंतर माहिती दिल्यानंतर दंड करायची गरज नाही, असा युक्तिवाद काही जण करतात. परंतु माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० नुसार माहिती वेळेत दिली नाही हे एकदा सिद्ध झाले की दंड करणे भाग आहे, दंड करणे वा न करणे याबाबत काही ठरवण्याचा अधिकार माहिती आयुक्तांना हे कलम देत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडेही आहेत .
वास्तविक ३० दिवसांनंतर माहिती दिली तर दंड केला जावा अशी तरतूद आहे. आयोगाच्या निर्णयानंतर माहिती दिली तर दंड करू नये असे कायद्यात कुठे म्हटलेले नाही. आयोगाने माहिती द्यावयास हवी असे म्हटल्यावर माहिती अधिकाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध होते व ते उल्लंघन अर्ज दिल्यानंतर ३० दिवसांनी केले असा त्याचा अर्थ होतो व दंड लागू होतो. तसे जर नसेल तर माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी माहिती नाकारतील व आयुक्तांनी निर्णय दिल्यानंतरच ती देतील. यात नागरिकाचा वेळ, पसा व श्रम खर्ची पडतो, तो निराश होतो, माहिती अधिकाऱ्यांचा धीर चेपतो व अन्य माहिती अधिकाऱ्यांना वचक बसत नाही. दंड हा माहिती अधिकाऱ्याच्या पगारातून सरकारजमा होत असल्यामुळे अशी दंडाची कारवाई न केल्याने सरकारी खजिन्याचेही नुकसान होते हे ध्यानात कोण घेणार?
माहिती आधिकार कायद्यानुसार अर्ज करून माहिती मागितली असता माहिती आयोगाने जुलै २०११ मध्येच कळविले आहे की गेल्या ५ वर्षांत आयोगाने एकूण ७५,२८४ अपील व तक्रारींचा निपटारा केला आहे. यातील किती प्रकरणांमध्ये आयोगाने अपीलकर्त्यांच्या बाजूने व विरुद्ध निकाल दिला याची आकडेवारी आयोगाकडे उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. फक्त ५० टक्के प्रकरणांत अपीलकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागला असे गृहीत धरले तरी अशी प्रकरणे ३७,६४२ होतात. माहिती आधिकाऱ्याने वा प्रथम अपिलीय आधिकाऱ्याने माहिती न दिल्यामुळेच आयोगाकडे अपील केले जात असल्याने व अपिलाचा निर्णय अपीलकर्त्यांच्या (माहिती मागवणाऱ्या व्यक्तीच्या) बाजूने लागल्यास याचा अर्थ असा होतो की या प्रकरणांमध्ये ३० दिवसांच्या आत माहिती न पुरवल्यामुळे माहिती अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्यात येऊन दंडित करावयास हवे. परंतु या कालावधीत आयोगाने फक्त एकूण ६४८ प्रकरणांमध्ये माहिती आधिकाऱ्यांना दंड केल्याची माहिती आयोगाने दिली असून अपीलकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत हे प्रमाण अवघे १.७२ टक्के इतके नगण्य आहे.
माहिती आधिकार कायद्याच्या कलम १९ नुसार अपीलकर्त्यांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी अशी नुकसानभरपाई देण्याचे अधिकारही माहिती आयुक्तांना आहेत. अशा फक्त १३४ प्रकरणांमध्ये अपीलकर्त्यांना नुकसानभरपाई मंजूर केली असून हेही प्रमाण फक्त ०.३५ टक्के इतके नगण्य आहे. या कायद्याच्या कलम २० नुसार अशा चुकार माहिती अधिकाऱ्यांविरुद्ध खात्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारसही माहिती आयुक्त करू शकतात. परंतु आजपर्यंत फक्त २२ प्रकरणांमध्ये अशी शिफारस करण्यात आली. हे  प्रमाण तर ०.०५ टक्के आहे!
केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी नागरिकांचा जो वेळ, पैसा व श्रम खर्च होतात त्याबद्दल आयोग उदासीन असल्याचे व माहिती आयुक्तहे सरकारी अधिकाऱ्यांना धार्जणिे असल्याचेच हे द्योतक आहे. या आयोगाने प्रत्यक्षात किती नुकसानभरपाई दिली व किती प्रकरणांत शिस्तभंग कारवाई केली याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आयोगाचेच म्हणणे आहे.
माहिती आधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेने आपल्याकडील सर्व दस्तऐवज व माहिती योग्य प्रकारे यादी करून ठेवावी असे बंधन त्या संस्थेवर टाकण्यात आले आहे. माहिती आयोग स्वत: एक सार्वजनिक संस्था असताना व तो अन्य सार्वजनिक संस्थांना या कलमाची अंमलबजावणी करण्यास सांगत असताना आयोग स्वत: मात्र आपल्या प्रमुख कामासंबंधीची अत्यंत महत्त्वाची माहितीच ठेवतनाही हे आश्चर्यजनक व असमाधानकरक तर आहेच पण माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांनाच यामुळे बाधा येते.
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडून मागविलेल्या माहितीमध्येही अशीच माहिती उपलब्ध झाली.
कलम १९(३) नुसार प्रथम अपिलीय आधिकाऱ्यांचा निर्णय ३० दिवसांत आला नाही तर आयोगाकडे अपील करता येते. परंतु आयोग असे अपील प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे सुनावणी झाली नाही या कारणास्तव परत त्याच्याकडे पाठवते. यात अनेक महिने व कधी कधी एखादे वर्षही निघून जाते. महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकदा आयोगाकडे अपील केल्यानंतर आयोगाने ते सुनावणीस घ्यावयास हवे. ते परत पाठवण्याचा कोणताही अधिकार आयोगास माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत नाही. तसेच कलम १८ अंतर्गत आयोगाकडे तक्रार करण्यापूर्वी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करावयाचे बंधन नाही. तक्रार व द्वितीय अपील हे दोन भिन्न अधिकार कायद्याच्या भिन्न कलमांद्वारे उपलब्ध आहेत. तरीही आयोगाने तक्रार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केल्याची उदाहरणे आहेत. संतापजनक बाब अशी की, या प्रकरणांचा आयोगाने निपटारा केला आहे असे नमूद केले जाते. अपिलीय अधिकाऱ्यापुढील सुनावणीनंतर जर अर्जदाराचे समाधान झाले नाही तर त्याने आयोगाकडे पुन्हा अपील करावे असे नमूद केलेले असते. परंतु असे अपील केल्यानंतरही व पाठपुरावा केल्यावरही आयोगाने अशी अपिले सुनावणीला न घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा प्रकारांमुळेच, आयोगाला फक्त निपटारा केलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढवण्यातच स्वारस्य असून कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांना हरताळ फासला जात असल्याचे सोयरसुतक आयोगाला नसल्याचा समज दृढ होतो.
माहिती अधिकाऱ्यांवर कलम ८(१)(ड) व (इ)खाली माहिती देण्यास नकार देण्यापूर्वी सक्षम आधिकाऱ्यास जनाहितास्तव अशी माहिती द्यावयास हवी असे वाटते का, याची खातरजमा करूनच नकार देण्याचे बंधन आहे. हा सक्षम अधिकारी कोण हे कलम २ (इ) अंतर्गत नमूद केले आहे. परंतु कोणीही अशी खातरजमा करीत नाही व आयोगानेही त्याबाबत कधीही विचारणा केल्याचे दिसत नाही.
वास्तविक हा आयोग म्हणजे न्यायासन असून त्याचे काम अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याकारणाने त्याने अर्जदारास आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावयास हवी. परंतु तसे न होता अर्जदारास फक्त आयुक्त विचारतील त्या प्रश्नांना उत्तर द्यावयास सांगितले जाते. (अर्जदाराने आपली बाजू मांडलेली आयुक्तांना आवडत नाही व आयुक्त अनेकदा उर्मटपणाने बोलतात अशाही तक्रारी आहेत.)
सारांश, या कायद्याच्या मदतीने भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली हे खरे असले तरी सामान्य नागरिक माहिती मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या धावपळीने थकून जातो व हतबल होतो. कायद्याच्या उद्दिष्टांना हे अभिप्रेत नाही.
त्यामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या परिस्थितीत फरक पडेल अशी आशा करू या. न्यायिक आयुक्तांनी कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे निर्णय देऊन दंड ठोठावण्यास सुरुवात केल्यास चुकार माहिती अधिकाऱ्यांना व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना जरब बसेल, सरधोपटपणे माहिती नाकारण्याचे प्रकार कमी होतील व परिणामी आयोगाकडे येणाऱ्या अपिलांच्या संख्येत लक्षणीय घट होईल. या निर्णयाने आयोगाचे काम मंदावेल व अपिलांची संख्या वाढेल अशी भीती व्यक्त करणाऱ्यांनी ही बाब लक्षात घ्यावयास हवी.