‘मोदी लिपी’,‘रुडी’ परंपरा, आणि ‘मुंडे नीती’!

‘गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकण्यासाठी आठ कोटी रुपये खर्च करावे लागले’ अशी खंत भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी एखादा गौप्यस्फोट करावा अशा थाटात व्यक्त केली आणि ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊन खर्च केल्याचा ठपका आता बसेल आणि मुंडे गोत्यात येतील, अशी चर्चा लगेचच सर्वत्र सुरू झाली. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेत कोणत्याही उमेदवाराचा निवडणूक प्रचार होत नाही, त्याच्या कितीतरी पट अधिक खर्च करावाच लागतो, हे राजकारणाशी सुतराम संबंध नसलेले आणि निवडणुकांचे रण लांबून अनुभवणारे शेंबडे पोरदेखील सांगू शकेल. एक विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी दहा लाख रुपयांची खर्चमर्यादा आणि सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असलेल्या लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक लढविण्यासाठी मात्र, पंचवीस लाखांची खर्चमर्यादा हा अजब हिशेब करणाऱ्या निवडणूक आयोगालादेखील याची जाणीव नसेल यावरही कोणाचा विश्वास बसणार नाही. खर्चाच्या बाबतीत ‘मर्यादापुरुषोत्तम’ असलेले उमेदवार कोणत्याही राजकीय पक्षात नाहीत, हे उघड असताना, गोपीनाथ मुंडे यांनी मात्र हे उघड गुपित फोडल्याने मुंडे यांचे काय होणार याची चिंता भाजपमध्येही व्यक्त होऊ लागली. पण, गंमत म्हणजे, गोपीनाथ मुंडे यांनी ज्या व्यासपीठावरून निवडणूक खर्चाचा हा डोळे पांढरे करणारा आकडा जाहीर केला, त्याच व्यासपीठावर त्याच वेळी पक्षाचे निवडणूक नीतीज्ञ आणि नवे केंद्रीय प्रचार प्रमुख, भाजपचे ‘हिंदुहृदयसम्राट’ नरेंद्र मोदी हे रामराज्य आणि सुराज्याची नवी संकल्पना मांडत होते. एका बाजूला रामराज्याची आणि सुराज्याची नवसंकल्पना मांडली जात असताना, निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र भाजप अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळा नाही, हेच मुंडे यांच्या वक्तव्यातून ध्वनित होत होते. आणि या वक्तव्याचे पडसाद उमटू लागल्यानंतर, पक्षाच्या नीतीपेक्षा, मुंडे अडचणीत येणार का, याचीच चिंता भाजपच्या गोटात पसरली.
मुंबईत भाजपच्या एकाच व्यासपीठावर, काही मिनिटांच्या अंतराने मोदी आणि मुंडे यांनी केलेल्या दोन वक्तव्यांमुळे भाजपची महाराष्ट्राची निवडणूक किंवा प्रचार नीती आणि पक्षाच्या परंपरांचे भवितव्य याबाबत काही प्रश्नचिन्हे उभी राहणार आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेले उत्पन्न आणि मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र, निवडणूक खर्चाचे कागदोपत्री विवरण आणि या व्यासपीठावरून केलेला खर्चाचा गौप्यस्फोट या बाबी तपासून मुंडे यांचे भवितव्य ठरविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलाच, तर कायद्याच्या आणि नियमांच्या कसोटीवर तो टिकेल का, त्यानंतर मुंडे यांना त्या वक्तव्याची किंमत मोजावी लागेल का, हे प्रश्न सध्या अधांतरीच असले तरी नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाला दिलेला सुराज्याचा संदेश व मुंडे यांची निवडणूक नीती यांची सांगड कशी घातली जाणार हा प्रश्न मात्र लगेचच ऐरणीवर येणार आहे.
महाराष्ट्रातील भाजपचे राजकारण गेली अनेक वर्षे गोपीनाथ मुंडे यांच्याभोवती केंद्रित झाले आहे. महाराष्ट्र ‘भाजप म्हणजे महाजन-मुंडे’ असे समीकरणच तयार झाले होते. प्रमोद महाजन यांच्या पश्चात मात्र गोपीनाथ मुंडे यांच्या वर्चस्वाला धक्के मिळू लागले आणि गटातटाचे राजकारण सुरू झाले. नितीन गडकरी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंडे यांचे महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर पक्षातील वजनही कमी होणार अशा शंकांना पद्धतशीर खतपाणी घातले जाऊ लागले. पण बहुजनाचा चेहरा ही भाजपची गरज असल्याची खात्री असलेले गोपीनाथ मुंडे अधूनमधून आपले पक्षातील वजन अजमावून पाहत होते. यासाठी त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला, पक्षांतराच्या वावडय़ाही उठविल्या आणि पक्षात आपले स्थान भक्कम करून घेतले. आपल्या स्थानाला धक्का नाही अशी खात्री आपल्या प्रत्येक कृतीनिशी ते करून घेत असताना पक्षाच्या राष्ट्रीय राजकारणात शिखरावर असलेले मुंडे यांचे प्रतिस्पर्धी नितीन गडकरी मात्र वजन कमी करत होते.  मुंडे मात्र, आपले वजन कमी होणार नाही याची नेमकी काळजी घेत होते, आणि तसे झाले नाही हे वेळोवेळी वेगवेगळ्या मार्गानी अजमावूनही पाहत होते. गडकरी पायउतार झाल्यानंतर, महाराष्ट्राच्या पक्षांतर्गत राजकारणात वजन टिकवून ठेवलेल्या मुंडे यांना पुन्हा महत्त्व आले आहे. महाराष्ट्राच्या आगामी निवडणूक नीतीवर पुन्हा मुंडे यांचे वर्चस्व राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय रचनेनुसार, महाराष्ट्रासाठी राजीवप्रताप रुडी यांची महाराष्ट्राच्या प्रभारीपदी नियुक्ती केली असली, तरी ती ‘परंपरेपुरतीच’ मर्यादित राहणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आखून दिलेली सुराज्याच्या नीतीची ‘नवी लिपी’ आणि मुंडे यांची ‘निवडणूक नीती’ यांची सांगड घालतच पक्षाला महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे लागणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात भाजपच्या रामराज्य आणि सुराज्याच्या संकल्पनेची नव्या लिपीत मांडणी केली. भाजपची ही नवी ‘मोदी लिपी’ आणि कागदोपत्री खर्चमर्यादा सांभाळून निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष रिंगणात खर्चाची उड्डाणे घेण्याची ‘मुंडे नीती’ अशा मिश्रणात, आपल्या व्यक्तिमत्त्वात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रतिबिंब जाणीवपूर्वक उमटविणाऱ्या ‘रुडी परंपरे’चे काय होणार हाही प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. भाजपची नवी मोदी लिपी, आणि महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचार, खर्चाची मुंडे नीती यांची सांगड घालून पार्टी विथ डिफरन्स ही प्रतिमा जपण्यापुरता पक्षाला कदाचित या संघीय चेहऱ्याच्या रुडी परंपरेचा उपयोग होईल.
ही नवी ‘लिपी’ आणि नवी ‘नीती’ पचविण्यासाठी भाजपला कसरत करावी लागेल, असे दिसते. पक्षाच्या वैचारिक पाश्र्वभूमीत याचे कारण दडलेले आहे. कडवा हिंदुत्ववाद सोडून गांधीवादी समाजवाद स्वीकारावा का, या मुद्दय़ावर माजलेला संभ्रम शमविण्यासाठी चार िभतींआड चालणाऱ्या चिंतन बैठकीच्या कक्षा ओलांडून भाजपचे नेते तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना ओळखून गांधीवादी समाजवादाची कास धरण्याचा विचार मागे पडला, त्याला जवळपास तीन दशकांचा काळ लोटला आहे. स्थापनेनंतर लगेचच असा वैचारिक संभ्रम एखाद्या राजकीय पक्षात साहजिकच असला, तरी भाजपची वैचारिक बैठक स्पष्ट होती. पक्षाची स्थापना तशी अलीकडच्या काळातली असली तरी वैचारिक बैठक मात्र ८७ वर्षांपूर्वीच, १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेबरोबरच पक्की झाली होती. हिंदुत्वाचा आग्रह धरणाऱ्या संघाशी निष्ठा, की तडजोडीचे राजकारण या दुहेरी सदस्यत्वाच्या वादातून वैचारिक बैठकीची कसोटी लागली, तेव्हाही संघविचारांवरील निष्ठेपायी सत्तेवर पाणी सोडणे हेच भाजपच्या जन्माचे निमित्त होते. संघविचारांशी निष्ठा ठेवून सत्ताकारण करता येणार नाही, अशी पक्षाच्या अनेक नेत्यांची खाजगीतली भावना होती. त्यामुळे राजकारण आणि संघकारण करताना होणारी त्यांची घुसमट अनेकदा खासगीत व्यक्त झालेली पाहावयासही मिळत होती.
कदाचित त्यामुळेच, जवळपास चार दशकांनंतर अजूनही या पक्षात अधूनमधून गांधी विचारांचे वारे वाहू लागतात. स्वराज्य, सुराज्य, रामराज्याच्या महात्माजींच्या संकल्पनेची संघाच्या स्पष्ट वैचारिक संकल्पनेसोबत सरमिसळ करून नव्या व्याख्यांची जुळवाजुळव करावीशी वाटू लागते.. सत्त्याऐंशी वर्षांपूर्वी संघाने आखून दिलेली हिंदुत्वाच्या विचारांची चौकट बदलत्या सहस्रकानंतर तकलादू ठरेल अशी भीती यामागे असते, की आघाडीच्या राजकारणात अपरिहार्य असलेली मित्रपक्षांची साथ मिळविण्यासाठी ही चौकट काटेरी कुंपणासारखी भासू लागते? अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर बांधलेली मित्रपक्षांची मोट सत्ता संपल्यानंतरदेखील ‘रालोआ’च्या रूपाने परवापरवापर्यंत घट्ट होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ‘हिंदूुहृदयसम्राट’ नरेंद्र मोदी यांचा केंद्रीय राजकारणात शिरकाव झाला, पक्षाच्या निवडणूक समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती झाली आणि मोदी हेच भाजपचे भावी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणार या भावनेने रालोआमध्ये भूकंप झाल्यानंतर ही मोट विस्कटली. आता हिंदुत्वविचारांच्या चौकटीत बसू शकेल अशी शिवसेना, पंजाबमधील अकाली दल आणि नगण्य अशा एक-दोन पक्षांना एकत्र धरून रालोआची मोट टिकविण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत, आणि त्यापायीच कदाचित, भाजपला नव्या विचारांची सरमिसळ करण्याची गरज भासू लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवरच नरेंद्र मोदी यांनी रामराज्याच्या संकल्पनेची नवी व्याख्या पक्षाला दिली आहे. कदाचित, नव्या रालोआची रचना करताना, नव्या किमान समान कार्यक्रमाचा तो पाया ठरू शकेल!
निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथमच मुंबईत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी रामराज्य आणि सुराज्य यांचा नवा नारा पक्षाला दिला. तोपर्यंत, भाजपच्या कल्पनेतील रामराज्याचे सिंहासन अयोध्येत असावे अशी पक्षाची नीती होती. ‘मंदिर वही बनायेंगे’चा नारा देत भाजपने निवडणुकाही लढविल्या. रामराज्याची स्वप्ने जनतेच्या मनात रुजवत सत्ताही आटोक्यात आणली. गांधीजींच्या कल्पनेतील रामराज्य ही सुराज्याची, म्हणजे, चांगल्या, आदर्श आणि लोकाभिमुख प्रशासनाची संकल्पना होती. भाजपच्या रामराज्य चळवळीत, अयोध्यास्थित भगवान श्रीरामांचे स्थान हृदयाहृदयात निर्माण करण्याचा संकल्प होता. महात्माजींच्या संकल्पनेतील रामराज्य आणि भाजपच्या संकल्पनेतील रामराज्य यांच्यातील वैचारिक फरक स्पष्ट असताना, नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या रामराज्याच्या संकल्पनेला कलाटणी दिली, आणि गांधीजींना अभिप्रेत असलेले रामराज्य स्थापन करण्याची नवी निवडणूक नीती पक्षात रुजू घातली. पुन्हा एकदा जुना वैचारिक संभ्रम यातून पुढे येण्याची शक्यता आहेच, शिवाय, सुराज्य आणि सुशासनाची मोदी लिपीतील नवी व्याख्या घेऊन निवडणुका लढविताना मुंडे नीतीची कसोटीही लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या खर्चमर्यादेचे पालन करणाऱ्या मर्यादापुरुषोत्तमाचा मुखवटा घालून, प्रतिस्पध्र्याला चीतपट करण्यासाठी त्याचाच मार्ग अनुसरणाऱ्या मुंडे नीतीचा वापर करण्याची आणि हिंदुत्व की गांधीवाद या संभ्रमात राहून निवडणुकांचे मैदान मारण्याची अवघड कसरत महाराष्ट्रात भाजपला करावी लागणार आहे, हे एकाच व्यासपीठावरून उघड झालेल्या दोन विचारांमुळे स्पष्ट झाले आहे..