निर्णय ‘साहसी’ आणि नेम चुकीचा!

उपमा-अलंकाराची सध्या सुगी सुरू आहे. सीमेपल्याड दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला असो अथवा काळ्या पैशाला नेस्तनाबूत करण्याची सध्याची मोहीम, प्रत्येक कृतीचे खास उपमांनी वर्णन सुरू आहे. जेव्हा दुखणे आत खोलवर पोहोचलेले असते तेव्हा शस्त्रक्रिया आवश्यकच ठरते. पंतप्रधान मोदी यांनी जेव्हा आश्चर्यकारकपणे टीव्हीपुढे येऊन उच्च मूल्याच्या चलनी नोटांचा वैध वापर लगेच थांबवीत असल्याच्या घोषणेचे वर्णन म्हणूनच काळ्या पैशाविरोधात लक्ष्यभेदी हल्ला असा स्वाभाविकच केला आहे. खरे तर पोखरणमध्ये १९९८ साली केला गेलेला आण्विक स्फोट हे या संदर्भात अधिक समर्पक रूपक ठरले असते. भारताने हा अणुस्फोट घडवून सबंध जगाला स्तंभित केले; पण त्या अणुस्फोटाआधी अर्थातच गुप्तपणे दीर्घकाळ तयारी सुरू असेल. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांवर ताबडतोबीने बंदी आणणाऱ्या विद्यमान निर्णयाआधीही पडद्याआड अतीव गुप्ततेने तयारी केली गेली असेल असे दिसून येत नाही. तसे असते तर देशभरातील सर्व बँकांच्या शाखा आणि एटीएममध्ये सुमारे पन्नास अब्ज नवीन नोटांचा साठा काटेकोर गुप्तता पाळून योजनाबद्धरीत्या केला गेला असता; पण पोखरण स्फोट हा जर भारताने जगासाठी अकल्पित असलेली रेषा ओलांडणे जर मानले, तर या प्रकरणाचेही देशाने ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडली असेच वर्णन करावे लागेल. या निर्णयामागील औद्धत्य तर कौतुकास्पदच आहे. खरेच आहे की, प्रभावी आर्थिक सुधारणा राबवायच्या असतील तर अशाच प्रकारची धडाकेबाज कृती हवी.  या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या साहसपूर्ण ‘जुगारा’चे संपूर्ण श्रेय जाते. याला जुगार अशासाठी म्हणायचे की, ते ज्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्याच्या मोठय़ा आधार घटकालाच यातून विशेष फटका बसणार आहे.

देशभरात चलनात असलेल्या १७ लाख कोटी रुपयांचा ८५ टक्के हिस्सा हा पाचशे व एक हजार रुपये मूल्याच्या नोटांच्या रूपात आहे. या नोटा एकाच वेळी चलनबाह्य़ ठरविल्या जाणे आणि त्या जागी नव्या नोटा येणे हे कल्पनातीतच पाऊल एरवी ठरले असते. तरी यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचे परिणाम काय आणि जनसामान्यांचे होत असलेले हाल किती लवकर संपुष्टात येतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

परंतु मोठय़ा मूल्याच्या नोटा चलनाबाहेर नेण्याच्या हा विचार खरेच कल्पनेबाहेरचा आहे काय? गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तुत लेखकासह अनेक जण उच्च मूल्याच्या चलनी नोटा रद्दबातल केल्या जाव्यात, अशी आग्रही मांडणी करीत आले आहेत. काळ्या पैशाला पायबंदाचा हा एक मार्ग असल्याचे ते सांगत आले आहेत.  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ केन रोगोफ तर या भूमिकेचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत. छोटय़ा मूल्याच्या नोटा या किरकोळ स्वरूपाच्या उलाढालींकरिता, तर उच्च मूल्याच्या नोटांना जतन करण्यासाठी वापरल्या जातात हा यामागील सामान्य तर्क आहे. त्यामुळे ज्यांना आपली संपत्ती ही जगापासून लपवून ठेवायची असते ते ती मोठय़ा मूल्याच्या नोटांचा साठा करून करतात. या मंडळींमध्ये करबुडवे, आर्थिक गैरव्यवहार करणारे आणि अधिक गंभीर म्हणजे दहशतवादाला आर्थिक रसद पुरविणारे आणि अमली पदार्थाचे व्यापारीही येतात. उच्च मूल्याच्या नोटांतून त्यांच्या संपत्तीला आवश्यक बेनामी रूप मिळते. येथून तेथे हलविणे, साठा करणे, नोटाच असल्याने तरलता या गोष्टी सोप्या जातात. मुख्य म्हणजे त्यांचा छडा लावता येणे कठीण असते. सामान्य माणूस त्याच्या दैनंदिन बाजारहाटीसाठी हजार रुपयाची नोट अभावानेच वापरत असतो. त्याच्याकडील खर्च वजा शिलकीत अशा नोटांचा साठा असला तरच आणि त्यालाही काळा पैसा म्हणता येणार नाही. त्यामुळे उच्च मूल्याच्या नोटा चलनातून रद्दबातल करणे हे स्वागतार्ह पाऊल नक्कीच आहे.

पंतप्रधानांनी टाकलेल्या धाडसी पावलाचे नेमके हेच उद्दिष्ट आहे असे भासविले गेले; पण दुर्दैवाने उच्च मूल्याच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या जातील, असे म्हणत असतानाच त्याची जागा नवीन नोटा घेतील, असेही  त्यांनी सांगून टाकले. वर म्हटल्याप्रमाणे हे शुद्ध ‘डिमोनेटायझेशन’ अर्थात उच्च मूल्याच्या नोटांना चलनबाह्य़ ठरविणारे पाऊल निश्चितच नाही; किंबहुना आणखी उच्च मूल्याची दोन हजार रुपयांची नोट आली आहे. त्यामुळे या उपायातून सध्या असलेल्या काळ्या पैशाच्या साठय़ाचाच बीमोड लक्षात घेतलेला दिसतो. भविष्यातील काळ्या पैशाचा ओघ दुर्लक्षिला गेला आहे. एका अंदाजानुसार, सध्या चलनात असलेल्या उच्च मूल्याच्या नोटांपैकी ३० टक्के वाटा हा काळ्या पैशाचा आहे. सरकारचे ताजे पाऊल त्याला मातीमोल करणारा ठरेल, असे गृहीतक आहे. साधारण ३ लाख कोटींच्या काळ्या पैशाला फटका बसेल असे आपण मानू या; पण हे पुरते खरे नाही. यातील बहुतांश पैसा हा साठेबाजांच्या ‘कल्पक’तेने पुन्हा ‘पांढऱ्या’ दुनियेत वाट मिळविण्यासाठी सज्जता करेल. अगदी घरातील मोलकरणी, मजुरांपासून छोटे छोटे हिस्से करून त्यांना लालूच म्हणून अधिकची रक्कम देऊन हे साधले जाणे सहज शक्य आहे. जुन्या तारखांच्या पावत्या बनवून प्राप्त झालेल्या नोटा या पूर्वीच्या उलाढालीतील महसुलाच्या रूपाने आल्या असल्याचे पटवून दिले जाईल. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या ‘पोखरण धमाक्या’तून अपेक्षित ३० टक्क्यांच्या लक्ष्यभेदापेक्षा खूप कमी हानी पोहोचविली जाईल हे स्पष्टच आहे. अर्थात नवीन येणाऱ्या नोटांमध्ये नक्कल केली जाण्यापासून संरक्षित करणारी अनेक वैशिष्टय़े आहेत, हीच काय ती या निर्णयातून साधली गेलेली सुधारणा .

काळ्या पैशाच्या चलनात असलेल्या साठय़ाला जर खरेच लक्ष्य करायचे होते, तर मग त्यासाठी विद्यमान नोटा रद्दबातल करण्याव्यतिरिक्त अन्य अनेक मार्ग नक्कीच उपलब्ध होते. नुकतीच संपुष्टात आलेली प्राप्ती घोषणा योजना (आयडीएस) हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा मार्ग होता. बहुतांश काळा पैसा हा नोटांच्या रूपात असण्यापेक्षा बेनामी जमीनजुमला, सोनेअडक्यातच गुंतलेला असतो हे उघडच आहे. त्यामुळे केवळ नोटांच्या रूपातील काळ्या धनाच्या साठय़ाला लक्ष्य करून घेतला गेलेला निर्णय हा दिशाभूल करणारा आहे. तथापि यातून जनसामान्यांना, छोटे व्यावसायिक, लघुउद्योजक, रोजंदारीवरील मजूर यांना हाल सोसावे लागेल. स्वकष्टार्जित पैसा मिळविण्यासाठी व जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी तासन् तास रांगेत तिष्ठावे लागेल, ते पाहता या पावलाच्या परिणामांपेक्षा नुकसानीचे पारडे जड ठरले आहे.

भविष्यातील काळ्या पैशाचा ओघ बंद करण्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने एक मोठी  संधी दवडली आहे. जोवर काळे धन हे मालमत्तेसारख्या अचल संपत्तीत परिवर्तित होत नाही, तोवर ते चलनात फिरत असते. अशा ठिकाणी उच्च मूल्याच्या नोटांचा वापर खूपच सोयीस्कर असतो. त्यावरच जर पूर्णपणे बंदी आली तर त्यांचे सोने, मालमत्तेत रूपांतरण अवघड बनले असते. काळे धंदेवाल्यांची त्यातून अपेक्षित कोंडी करता आली असती. सरकारने अगदी साधेपणाने उच्च मूल्याच्या नोटा टप्प्याटप्प्याने व पूर्ण नियोजनाने पुढील १२ महिन्यांत रद्दबातल करणे हेच समर्पक पाऊल ठरले असते. डिजिटल आणि रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारताने वळण घेतले आहे. इलेक्ट्रॉनिक पैसे हस्तांतरण, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल बँकिंगचा वेगाने प्रसार सुरू आहे. एकीकडे रोखरहित व्यवहारांना म्हणजे नोटांच्या किमान वापराला प्रोत्साहन देणारी सरकारची भाषा आहे, दुसरीकडे अधिक उच्च मूल्याच्या नोटाही चलनात आणण्याची विसंगतीही आहे.

अखेर अकल्पित असे घडले आहे आणि तेही अनपेक्षित पद्धतीने घडून आले आहे. सध्याचे युग हे परिवर्तन नव्हे, तर जुन्याचा पूर्ण विध्वंस करून नव्याची स्थापना करणाऱ्या ‘डिसरप्शन’ अर्थात उलथापालथीचे आहे. ही उलथापालथ एका बडय़ा कंपनीतून अध्यक्षाच्या आकस्मिक हकालपट्टीतून, तर सर्वशक्तिमान लोकशाही देशात शून्य राजकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीचे राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून येण्यासारख्या धक्क्यातून आपण रोजच्या रोज अनुभवत आहोतच. जगातील तिसऱ्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थेत रातोरात ८५ टक्के चलनी नोटा रद्दबातल ही याच पठडीतली उलथापालथ खरे तर; पण तिचा नेम भरकटलेला आहे हेही खरेच. तथापि हे धाडसी पाऊल देशाला आणि अर्थव्यवस्थेला मानावेत, हानी करणारे ठरू नयेत, हीच अपेक्षा.

लेखक आदित्य बिर्ला समूहात मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.

ajit.ranade@gmail.com