खासगी शिक्षणसंस्थांतील महाग होत जाणारे शिक्षण, हे आजचे खरे आव्हान आहे. सधन वर्ग वगळता कुणालाही उच्च शिक्षण घेता येऊ नये, अशी स्थिती बाजारीकरणामुळे येते आहे.. अशा वेळी शिक्षणाऐवजी अस्मितांचे राजकारण केले जाते, तेव्हा पहिला बळी शिक्षणच ठरते!
‘विद्येविना मती गेली,
मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली,
गतीविना वित्त गेले,
वित्ताविना शूद्र खचले,
सारे अनर्थ एका अविद्येने केले’
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या अखंडातील हे विधान इतके तर्कशुद्ध आहे की अविद्येमुळे होणाऱ्या अनर्थाची कारणपरंपरा सहज स्पष्ट होते. म. फुल्यांसारख्या समाजसुधारकांनी शिक्षणाचे समाजपरिवर्तनातील महत्त्व ओळखले होते. त्यामुळेच शिक्षण समाजातील सर्व घटकांपर्यन्त पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अविरत संघर्ष केला. त्यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या कार्यातूनच पुरोगामी महाराष्ट्राचा पाया एकोणिसाव्या शतकात बांधला गेला. महात्मा फुल्यांच्या कार्याचा वारसा पुढे राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विसाव्या शतकात चालवला. बहुजन समाजातील या समाजसुधारकांच्या कार्याला ‘फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा’ असे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात संबोधले जाऊ लागले.
विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत मंडल आयोगाच्या राजकारणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही प्रभाव पडला आणि समाजाच्या मूळ प्रश्नांना बगल देत जातीपातींच्या अस्मितांचे राजकारण अधिक वरचढ ठरू लागले. या काळात बहुजन समाजातीलच ओबीसी व मराठा यांच्या जातीवर आधारित अशा राजकीय अस्मितांना खतपाणी घालण्यात आले. जातीवर आधारित, राजकीय उद्दिष्टे बाळगून उभ्या राहिलेल्या वेगवेगळया सामाजिक संघटना जोर धरू लागल्या. जातीवर आधारलेले राजकीय पक्ष काढणे शक्य नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या संघटनांद्वारे आपले राजकीय वर्चस्व वाढवण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी हा सोयिस्कर मार्ग निवडला. या संघटना प्रामुख्याने बहुजन समाजातील असल्यामुळे त्यांनी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारशावर आपला हक्क सांगितला.
नुकतीच नाशिकमध्ये जातीच्या अस्मितांच्या आधारे उभारलेल्या दोन संघटनांची अधिवेशने झाली. पहिले अधिवेशन होते माळी समाजाचे तर दुसरे संभाजी ब्रिगेडचे. माळी समाजाच्या अधिवेशनात अपेक्षेप्रमाणे ‘म. फुल्यांचा वारसा’ सांगितला गेला. तसाच संभाजी ब्रिगेडच्या या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ‘फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा’ सांगितला गेला.
पुणे विद्यापीठामध्ये महात्मा फुले यांचा पुतळा उभारण्याची मागणी केल्यानंतर राजकारण आडवे आले, अशी खंत माळी समाजाच्या अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. महात्मा फुले यांचा पुतळा उभारण्याबद्दल भुजबळ जी आच बाळगतात तेवढीच आच ते महात्मा फुल्यांना जिव्हाळा असलेल्या बहुजन समाजाच्या शिक्षणाच्या प्रश्नांविषयी बाळगतात का? महात्मा फुल्यांच्या विचारसरणीला अनुसरून शैक्षणिक प्रश्नांवर त्यांनी कुठल्या भूमिका घेतल्या आहेत? पुणे विद्यापीठात ज्या महात्मा फुल्यांचा पुतळा उभारण्यासाठी त्यांनी जोर लावला त्या फुल्यांना बहुजनसमाजाच्या शिक्षणाची आच होती. त्या समाजाच्या शिक्षणाशी निगडित आज अनेक प्रश्न विद्यापीठात आणि बाहेरही आहेत. त्यासाठी फुल्यांचा वारसा सांगणारे लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत, असे विचारावेसे वाटते.
पुणे विद्यापीठाच्या अवाढव्य वाढलेल्या आकारामुळे कार्यक्षम कारभार होत नाही. परीक्षाव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. विद्यापीठाचे विभाजन करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र समतेचा जयघोष करणाऱ्या, एकाही लोकप्रतिनिधीने यासाठी पुरेशा ताकदीने मागणी केलेली नाही. ज्या नाशिक जिल्ह्याचे पालकत्व भुजबळांकडे आहे तिथे पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रासाठी जागेची आवश्यकता आहे. अशी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले आहेत? पालकमंत्री या नात्याने भुजबळांची याबाबतची भूमिका महत्त्वाची आहे कारण हे उपकेंद्र एका सार्वजनिक विद्यापीठाचे आहे.
महात्मा फुले यांनी त्या काळात ब्रिटिश सरकारकडे मोफत सरकारी शिक्षणाचा आग्रह धरला होता, खासगी शिक्षणाचा नव्हे. जोतिबा आज हयात असते तर त्यांनी शिक्षणसम्राटांकडून होत असलेल्या नफेखोरीवर कडाडून असूड ओढला असता. नाशिक शहरात सरकारी जागांवर अनेक खासगी शिक्षण संस्थांच्या मॉलसदृश इमारती उभ्या आहेत. मात्र सार्वजनिक विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांसाठी जागा मिळू नये? याची जबाबदारी समतेचा उद्घोष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची नाही का ?
फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे शिक्षण बहुजन समाजापर्यन्त पोहोचले. मात्र गेल्या दहा-पंधरा वर्षांमधे शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे हे शिक्षण सर्वसामान्य जनांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. भरमसाठ डोनेशन व फिया भरल्याशिवाय आज केजी ते पीजीपर्यंतच्या कुठल्याच खासगी शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रचंड फिया व देणग्या वसूल केल्यानंतरही शिक्षणसम्राटांची भूक भागत नाही व शासनातर्फे समाजातील काही घटकांना, काही प्रमाणात दिली जाणारी शिष्यवृत्तीसुद्धा हे बकासूर शिक्षणसम्राट घशात घालतात. मात्र पालक व विद्यार्थी जर या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहिले तर शासन अन्यायाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणसम्राटांचीच तळी उचलतात. ‘शिक्षणसंस्था खासगी असल्यामुळे शासन काही करू शकत नाही’ अशी भूमिका नोकरशहा व राज्यकत्रे सोइस्करपणे घेताना दिसतात. (उसाला रास्त भाव मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लोकशाहीतील हे शासन असेच उत्तर देत आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकरी हा एकच समान धागा जाणणाऱ्या, एकदिलाने संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांत जातीच्या नावाने फूट पाडण्याचा प्रयत्न फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगणारे जाणते राजकारणी करतात.)
शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य माणसांचे शोषण आज होत आहे ते शिक्षणसम्राटांमुळे. आणि हेच शिक्षणसम्राट परवाच्या माळी समाजाच्या व नंतरच्या संभाजी ब्रिगेडच्या अधिवेशनांच्या व्यासपीठांवर सन्मानाने मिरवत होते.
संभाजी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ओबीसींच्या अस्मितेच्या राजकारणावर टीका केली गेली. पण अस्मितेच्या राजकारणाची अशीच टीका संभाजी ब्रिगेडला लागू होत नाही का? एकीकडे ओबीसींच्या (म्हणजेच येथे, माळी समाजाच्या) अस्मितेचा झेंडा तर दुसरीकडे बहुजन (म्हणजेच येथे, मराठा समाजाच्या) अस्मितेचा झेंडा. यासारख्या कोत्या अस्मेतेचे राजकारण फुले, शाहू, आंबेडकर यांपैकी कुणालाही मान्य नव्हते. या तिघांनीही शिक्षणाच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला होता आणि शिक्षण सर्वाना मिळाले पाहिजे यासाठी संघर्ष केला होता. हा संघर्ष तत्कालीन व्यवस्था व प्रस्थापित यांच्या विरोधात होता आणि तो त्यांनी नेटाने केला होता.मात्र आज हे झेंडे मिरवणारे असा कुठला संघर्ष सर्वसामान्य जनांना शिक्षण मिळावे यासाठी शासन व शिक्षणसम्राट यांच्या विरोधात करताना दिसत आहेत ?
‘पहिली ते बारावीपर्यन्तचे शिक्षण मोफत करा’ हा ठराव संभाजी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात करण्यात आला, याचे स्वागत करायला हवे. मात्र येणाऱ्या काळात या ठरावाचा पाठपुरावा किती सातत्याने व नेटाने संभाजी ब्रिगेड करेल हे बघावे लागेल. वास्तविक पाहाता केजी ते पीजी शिक्षण मोफत करावे अशी मागणी अनेक ठिकाणांहून होत असताना संभाजी ब्रिगेडने मागणीचा असा संकोच का करावा ? केवळ बारावीपर्यन्तचे शिक्षण घेऊन आज कुठलाही विद्यार्थी सक्षमपणे आपल्या पायावर उभा राहू शकत नाही. बहुजन समाजातील गरीब विद्यार्थी आज पैशांच्या अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. केवळ आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून हा प्रश्न सुटेल का?
दोन वर्षांपूर्वी नाशकात झालेल्या अखिल ब्राम्हण समाजाच्या अधिवेशनातही जातीने ब्राम्हण असलेले शिक्षणसम्राट व्यासपीठावर विराजमान होते. शिक्षणसम्राट माळी समाजाचा असो की मराठा समाजाचा अथवा ब्राम्हण समाजाचा, त्यांच्या नफेखोरी प्रवृत्तीची जातकुळी एकच असते. नफेखोरीच्या विरोधात एकही ठराव या कुठल्याच अधिवेशनामधे संमत झाला नाही. खरे म्हणजे शिक्षण महाग होण्याला शासनाची जबाबदारी झटकण्याची भूमिका आणि शिक्षणसम्राटांची निर्लज्जपणे नफेखोरी करण्याची प्रवृत्ती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कारणीभूत आहेत. शिक्षणसम्राटांच्या नेतृत्वाखालील कुठलीही चळवळ शिक्षणाच्या नफेखोरीविरोधात भूमिका घेऊच शकत नाही. कारण लोकांच्या शोषणावरच तर त्यांचे साम्राज्य उभे असते!
जातीपातींच्या अस्मितांवर आधारित समाजकारण व राजकारण यांना छेद देण्याचा प्रयत्न गेल्या २० वर्षांत शिवसेनेने जरूर केला. मात्र शिवसेनेचे राजकारणही नेहमीच अस्मितेवर आधारित राहिलेले आहे – कधी मराठीपणाची भाषिक अस्मिता तर कधी हिंदुत्वाची धार्मिक अस्मिता. त्यामुळे शिवसेनेनेही शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील प्रश्नाखडे कधी लक्षच दिले नाही. गेल्या २० वर्षांत सामान्य माणसांचे शोषण करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या विरोधात शिवसेनेने कुठलेही मोठे आंदोलन केलेले नाही.
थोडक्यात, फुले, शाहू, आंबेडकरांचा खरा वारसा पुरोगामी महाराष्ट्रात कोत्या अस्मितांच्या राजकारणात व समाजकारणात गुदमरून गेला आहे. याचा परिणाम म्हणून, आजचे शैक्षणिक प्रश्न बाजूलाच राहात आहेत.
‘प्रसारभान’ हे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.
