पाऊस लांबला आणि राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सुरू झाली. सध्या राज्यात पावसाने जोर धरला असला, तरी पाण्याचा अनुशेष भरून काढण्यास वेळ लागणार आहे. पाणीच पाणी चोहीकडे अशी अवस्था असणाऱ्या पुणे शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाला. नेहमीच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या मराठवाडय़ात, तर कुठे महिन्यातून दोनदा पाणी, तर कुठे आठवडाभरात एकदा पाणी अशी परिस्थिती असल्याने ‘येताना पिण्याच्या पाण्याचा कॅन घेऊन या..’ असा निरोप वसतिगृहावरील विद्यार्थी आपल्या पालकांना पाठवत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील कोपरगावमध्ये पाण्याअभावी महाविद्यालयांना-वसतिगृहांना दहा दिवसांची सुटी देण्यात आली आहे. तर नाशिकसारख्या शहरात पाण्याची हीच परिस्थिती कायम राहिली तर ‘सिंहस्थ कुंभमेळय़ा’चे काय, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे..
मराठवाडय़ाचा दुष्काळाच्या दिशेने प्रवास
नपेरलेले उजाड व भकास माळरान, पिण्याच्या पाण्याची भिस्त टँकरवर, हे दोन वर्षांपूर्वीचे चित्र मराठवाडय़ात या वर्षी पुन्हा नव्याने गडद होत आहे. जुल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ात रोज काळे ढग दिसतात, पण फक्त दिसतातच. त्यामुळे आता पिकांची चिंता करणे सोडून पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी
तरी पाणी मिळेल का, या चिंतेने मराठवाडय़ाला ग्रासले आहे. मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. धरणांच्या पोटात चर खणून पाणी मिळू शकते का, याची शक्यता तपासली जात आहे, इतकी परिस्थिती गंभीर आहे. दुष्काळ आ वासून उभा आहे. पाऊस न पडल्याने धरणातील पाणी पिण्यासाठी टँकरने नेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परिणामी ‘पाण्याची बाजारपेठ’ तेजीत आहे. अगदी बाटलीबंद पाण्याच्या किमतीतही पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. टँकरवाल्यांनी दर वाढवून देण्याची मागणी सुरूकेली आहे.
‘टँकरवाडा’ अशी ओळख बनलेल्या मराठवाडय़ातील वसतिगृहात आणि बालकाश्रमातही टँकर लागू लागले आहेत. हिंगोली जिल्ह्य़ातील एका नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांनाच सांगितले, ‘‘बाकी काही आणू नका, पाण्याचे कॅन तेवढे आणा..’’ दिवसेंदिवस स्थिती बिघडत आहे. लातूर, नांदेड आणि औरंगाबाद या तीन मोठय़ा शहरांपैकी लातूरला महिन्यातून दोनदा, नांदेडला दोन दिवसांनी आणि औरंगाबादला तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. औरंगाबाद शहराला तीन दिवसांनी होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचा आणि पाणी कमी असण्याचा परस्परसंबंध नाही. पाणीपुरवठय़ाची योजना नीट नाही म्हणून शहरात तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. जायकवाडी धरण जेव्हा शून्य टक्क्यावर असते तेव्हा त्यात २६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी असते. एवढय़ा पाण्यात जायकवाडीवर अवलंबून असणाऱ्या औरंगाबाद, जालना, अंबड, गंगापूर, नेवासा, पैठण, शेवगाव, पाथर्डी आणि वाळूज एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा नीटपणे होऊ शकतो. मात्र, तसे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. पाणीपुरवठय़ासाठी पंप धरणात जेवढय़ा लांबपर्यंत नेता येईल, तेवढे पाणी मिळू शकेल. म्हणजे पाणीच नाही, अशी स्थिती औरंगाबाद आणि परिसरात अगदीच असणार नाही. मात्र ते पाणी मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना कराव्या लागतील. पाऊस असाच राहिला तर मात्र परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.
जायकवाडी आणि विष्णुपुरी या दोन मोठय़ा धरणांच्या जवळ असणाऱ्या नांदेड आणि औरंगाबाद या दोन शहरांना नीटसे पाणी मिळत नाही. लातूरची स्थिती तुलनेने वेगळी आहे. ऑगस्ट अखेपर्यंत पुरेल एवढाच पाणीसाठा असल्याने लातूर शहराला १० दिवसांतून एकदा पाणी मिळते. एखादा सरकारी कर्मचारी कार्यालयात जातो आणि पाणी येणार असेल तर काम अर्धवट सोडून घरी येतो. कारण पाणी भरले नाही तर आंघोळदेखील करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ५०० लिटरसाठी २५० रुपये मोजावे लागतात. केवळ लातूर शहरच नाही तर मांजरा नदीवरील बॅरेजेस आणि या नदीवर अवलंबून असणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाच्या योजना या वर्षी पूर्णत: कोलमडतील. याचा फटका लातूर, अंबाजोगाई, केज आणि धारूर या शहरांना बसू शकतो. मराठवाडय़ात ८२८ सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यातील येलदरी आणि सिद्धेश्वर हे दोन प्रकल्पवगळता अन्य बहुतांश मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नाही. १५ टक्के पाणीसाठय़ात पाणीपुरवठय़ाची योजना किती दिवस चालू शकेल, याचा अंदाज घेतला जात आहे. उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड या जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक अडचण जाणवेल, असे चित्र आहे. सध्या ६८२ टँकरनी पाणीपुरवठा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी या टँकरवर जीपीएसप्रणाली होती. तीव्र दुष्काळ नसताना टँकरमालकांनी जीपीएसप्रणाली बाजूला काढून ठेवली होती. आता पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू लागल्याने पुन्हा जीपीएसप्रणाली लागू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.
विहिरी आटल्या आहेत, भूगर्भातील पाणी कमी झाल्याने पाणी उपसण्यासाठी नवनवे तंत्रज्ञानही विकसित केले जात आहे. जेथे पाणी आहे तेथून टँकरने पाणी आणा आणि फळबागा जपा, अशी शिकवण गेल्या दुष्काळातच शेतकऱ्यांना मिळालेली असल्याने या वर्षी पुन्हा एकदा टँकरचा व्यवसाय जोर धरू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतीची अवजारे आणि इतर लोखंडी वस्तूंचे वेल्डिंग होताना दिसत असे. आता टँकरच्या लोखंडी शिट एकमेकांना जोडतानाचे चित्र जिल्ह्य़ांमध्ये पाहावयास मिळते. टँकरच्या मागे पळणारी लहान मुले, बायका असे चित्र दिसू नये म्हणून प्लास्टिकच्या टाक्या प्रशासनाकडून दिल्या जातात.
गेल्या वेळच्या दुष्काळात दिलेल्या टाक्या फुटल्या तर नाहीत ना, याचाही आढावा घेतला जात आहे. जेथे टाक्या नसतील तेथे त्या द्याव्याही लागतील. मराठवाडय़ासाठी टंचाईची मळवाट तशी ओळखीची असली तरी तिचा प्रवास मात्र दुष्काळाच्या दिशेने सुरू झाला आहे.
सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद
उत्तर महाराष्ट्रात ‘पाणी’पत!
सलग दीड महिना पावसासाठी तिष्ठत असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे सावट पावसाला विशेष जोर नसल्याने अधिक गडद झाले आहे. जळगाव, धुळे शहरातील नागरिकांना तीन दिवसाआड पाणी मिळत 
असताना नाशिकमध्ये दिवसातून दोन वेळा होणारा पाणीपुरवठा आता एका वेळेपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बिकट स्थिती असून पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.
प्रारंभीच्या दीड महिन्यात उत्तर महाराष्ट्रात जेमतेम १३३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ९४३ मिलिमीटरने कमी आहे. धरणांचा जिल्हा म्हणून खरे तर नाशिकची ओळख. पण पावसाअभावी बहुतांश धरणे कोरडीठाक पडली असून सद्य:स्थितीत २१८ गावे आणि ४४१ वाडय़ांना टँकरने पाणी द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे पाणीपुरवठय़ासाठी धरणातील मृत साठा व तळाचे गाळमिश्रित पाणी वापरले जात असल्याने आरोग्याच्या समस्यांनी डोके वर काढले आहे.
पाण्याचा वर्षभर मनसोक्त वापर करण्याची सवय जडलेल्या आणि उन्हाळ्यात टंचाईला सामोरे न गेलेल्या नाशिककरांवर ऐन पावसाळ्यात कपातीचे संकट कोसळले. दोन वेळचा पाणीपुरवठा बंद करून एक वेळ करण्यात आला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात सध्या १८२९ दशलक्ष घनफूट (३२ टक्के) आणि दारणा धरणात ५०० दशलक्ष घनफूट (६.९९ टक्के) पाणीसाठा आहे. शहराला दररोज १४ ते १५ दशलक्ष घनफूट पाणी लागते. गंगापूरमध्ये शिल्लक असणारे पाणी ऑगस्टपर्यंत तहान भागवू शकेल. महिनाभरात जोरदार पाऊस न झाल्यास कपातीच्या प्रमाणात वाढ करणे क्रमप्राप्त ठरेल.
गंगापूर धरणातील पाण्याने तळ गाठण्यास सुरुवात केल्यानंतर आगामी काळातील गरज आणि ‘सिंहस्थ कुंभमेळा’ यावर विचार सुरू झाला. पण वेळ निघून गेली होती. आता समाधानकारक पाऊस न झाल्यास पाणीकपातीची टांगती तलवार वर्षभर कायम राहील. पुढील वर्षांपासून सुरू होणाऱ्या कुंभमेळ्यातील शाही स्नानावर त्याचे सावट पडण्याची भीती नाकारता येत नाही. पावसाअभावी सहा हजार उद्योगांसमोर पाणी कपातीचे सावट आहे. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत कपात लागू झाली असून लवकरच सातपूर, अंबड वसाहतीत ती लागू होण्याचे संकेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिले आहेत. ग्रामीण भागात नियोजन करणेही अवघड इतकी बिकट स्थिती आहे. मनमाडमध्ये २८ दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जातो. या शहरातील २०० कूपनलिका व जवळपास सर्व विहिरी आटल्या आहेत. त्र्यंबकला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मृतसाठय़ाचे पाणी वापरले जात आहे. ग्रामीण भागात सर्वदूर ही स्थिती असल्याने पिण्यासाठी २० लिटरचा जार बहुतेकांना खरेदी करावा लागतो. पाण्याच्या विक्रीतून भरघोस खात्रीशीर उत्पन्न देणारा नवा व्यवसाय उदयास आला आहे. ५०० लिटरच्या टँकरला ८०० ते १००० रुपये मोजावे लागत आहेत. तापीला पाणी असल्याने धुळे व जळगाव शहरात तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. नंदुरबारमध्ये एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
अनिकेत साठे, नाशिक
पश्चिम विदर्भात टंचाई , पूर्व विदर्भात मुबलक
पावसाने ओढ दिल्याने राज्याच्या इतर भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असताना पूर्व विदर्भात पुरसे पाणी तर पश्चिम विदर्भात पाण्याची टंचाई असे परस्पर भिन्न चित्र आहे. नागपूर आणि शेजारील पूर्व विदर्भातील शहरे व गावांना पिण्यासाठी वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा शिल्लक आहे. पश्चिम विदर्भातील 
चित्र मात्र विदारक आहे. या भागातील शहरे व गावांना आतापासूनच पाण्याची चणचण जाणवू लागली आहे.
पश्चिम विदर्भाला मात्र ऐन पावसाळय़ात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. चार दिवसांपूर्वी पूर्व विदर्भात संततधार बरसणाऱ्या पावसाने पश्चिम विदर्भात मात्र पाठ फिरवली. काही ठिकाणचा अपवादवगळता दमदार पाऊस झाला नाही. अमरावती विभागात सध्या ८४० गावांना टँकरने पाणी दिले जात आहे. सर्वाधिक टँकर बुलढाणा जिल्हय़ात आहेत. निळोणा धरणातून पाणी मिळणाऱ्या यवतमाळ शहरात सध्या तरी दिवसातून एकदा पाणी दिले जात आहे. सर्वाधिक राजकीय नेते देणारा हा जिल्हा गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करीत आहे. निळोणा धरणात २० टक्के पाणी व आकाश अजूनही कोरडे यामुळे यवतमाळकर चिंतित आहेत. वाशिमची स्थितीसुद्धा वेगळी नाही. एकबुरगी धरणात १५ टक्के पाणी असल्याने एक दिवसआड पाणी या शहराला मिळत आहे. पश्चिम विदर्भातील लघुपाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये केवळ १५ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या ४१७ नळयोजना संकटात सापडल्या आहेत. मोठ्ठय़ा प्रकल्पांमध्ये २३ तर माध्यम प्रकल्पांमध्ये ३२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने आता तहानलेल्यांची नजर या साठ्ठय़ाकडे वळली आहे. अमरावती शहराला पाणी देणाऱ्या अप्पर वर्धात ३५ टक्के पाणी आहे. शेतीला पाणी दिले नाही तर हे धरण सहा महिने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांची तहान भागवू शकते. यंदा पाऊस असाच दडी मारत राहिला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती जाणकार बोलून दाखवतात. पाणी जपून वापरण्यासाठी हवी असलेली स्वयंशिस्त पश्चिम विदर्भात ठिकठिकाणी दिसून येते. त्या तुलनेत पाणी मुबलक असलेल्या पूर्व विदर्भात मात्र या शिस्तीचा कुठहीे मागमूसही दिसत नाही. निसर्गाने मानवी स्वभावात घडवून आणलेला हा बदल एकाच प्रदेशाच्या दोन भागांतील दरी स्पष्टपणे दाखवणारा आहे.
पूर्व विदर्भात नागपूर शहराला पेंच व कन्हान या दोन धरणांतून पाणीपुरवठा होतो. सध्या नागपूरला ४३० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात ६४० एमएलडी पाणी शहराला रोज पुरवले जात आहे. या दोन्ही धरणात वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे असे जलसंपदा खात्याचे अधिकारी सांगतात. चार दिवसांपूर्वी पूर्व विदर्भात चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे धरणाच्या साठ्ठय़ात वाढ झाली. तरीही सरासरीच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात ३० टक्केच पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी सरासरीच्या १५५ टक्के पाऊस या भागात झाला होता. त्यामुळे धरणे तुडुंब होती. त्याचा फायदा आताही होत असला तरी पाणी जपून वापरा या आवाहनाला नागरिक फारसा प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र नागपुरात सर्वत्र दिसते. नागपुरात पाणीपुरवठा योजनेचे खासगीकरण झाले आहे. नागरिकांना २४ तास पाणी अशी घोषणा देत ही खासगीकरणाची प्रक्रिया राबवली गेली. पाण्याच्या मुबलकतेचा फायदा करून घेणारी येथील उद्योगाची साखळी भविष्यात अडचणी वाढवणारी आहे. आतापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस शहरात झाला असला तरी पाणीसाठा लक्षात घेऊन भविष्यातील पिण्याचे पाण्याचे नियोजन कुणीही करायला तयार नाही.
देवेंद्र गावंडे, नागपूर
मुंबईत २० टक्के कपात
जून महिन्यात पावसाने पाठ फिरविल्याने मुंबईत २० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली. आता 
तलावातील साठय़ाची स्थिती सुधारत असली तरी नजीकच्या काळात सध्या सुरू असलेली पाणीकपात कायम राहील. सध्या खबरदारी म्हणून तरणतलाव, उद्यानांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. बाटलीबंद पाण्याची उत्पादने आणि वायुमिश्रित पाण्याचे कारखाने यांचा पाणीपुरवठा खंडित अथवा कमी करण्यात आला आहे. मॉल्स, तारांकित हॉटेल्स, कारखान्यांना ५० टक्के पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पाणीकपात सुरू असेपर्यंत नवीन जलजोडण्या देणार नाही, असे मुंबई पालिकेने जाहीर केले आहे.
पुणे
टंचाई.. पाण्याची नव्हे, नियोजनाची!
भरपूर पाणी असूनही योग्य त्या नियोजनाअभावी कशी ओरड होते याचे उदाहरण म्हणजे पुण्याची पाण्याची 
व्यवस्था. येथे शहराला पुरवल्या जणाऱ्या पाण्यापैकी नेमके किती पाणी लोकांपर्यंत पोहोचते याचा पत्ताच लागत नाही. कारण गळती किती होते याची कोणालाच कल्पना नाही. या वेळी पावसाने चांगलीच परीक्षा पाहिली आणि पुण्यावर एक दिवसाआड पाणी पुरवण्याची वेळ आली. २८ जूनपासून पाणीकपात आणि १४ जुलैपासून एक दिवसाआड पाणी लागू करण्यात आले. अशी वेळ आली की पाणी वाचवायला पाहिजे याबाबत चर्चा होते. एरवी मात्र सारे थंड थंड असते. पावसाचे पाणी मुरवणे, गळणारी व्यवस्था ठाकठीक करणे, पाणी जपून वापरणे, हे घडताना दिसत नाही.
पिंपरी-चिंचवड
पाणी उशाला असूनही!
पाण्याची मुबलकता असलेले शहर असेच पिंपरी-चिंचवड शहराचे वर्णन करता येईल. तरीसुद्धा या वर्षी ऐन पावसाळ्यात सुरुवातीला २० टक्के पाणीकपात, पाठोपाठ एक दिवसआड पाणी ही वेळ आली आहे. पाऊस उशिराने पडणे हे या वेळच्या टंचाईचे एक कारण असले तरी इतरही काही मुद्दय़ांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. धरणाचे पाणी मिळत असले तरी मोठय़ा वसाहती, सोसायटय़ांना पर्जन्यजलसंचय करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, हे काम केवळ इमारतींच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळेपर्यंत दिसते. त्यानंतर मात्र पहिले पाढे पंचावन्न! त्यामुळे पालिकेने पाणी पुरवले नाही तर अडचण असतेच. याशिवाय पिंपरीच्या बेकायदेशीर बांधकामांचाही विपरीत परिणाम पाणीपुरवठय़ावर होतो. पाणीवितरणाची व्यवस्था असते, त्या तुलनेत प्रत्यक्षात कितीतरी पटीने लोक राहतात. त्यामुळे व्यवस्थेवर येणारा ताण आणि पाणीपुरवठय़ात अडथळे हे चित्र काही भागात नित्याचेच बनले आहे.
सोलापूर
पाणीसाठा आहे, तरीसुद्धा..
शहरात सध्या चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उजनी धरणातील 
पाणीसाठा वजा २७ टक्क्यांपर्यंत खालावला असून हा पाणीसाठा वजा ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली गेल्यास तेथून दोनदा पंपिंग करून सोलापूरला पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पाणी योजनेत सुधारणा होण्यासाठी १४२६ कोटी खर्चाची योजना सरकारकडे सादर केली. याशिवाय टाकळी-सोलापूर पाणी योजनेकरिता समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी १६७ कोटी खर्चाचाही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. योजना पूर्ण होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
कोल्हापूर
तरीही टंचाई नाही!
करवीरनगरीतील पंचगंगेचे पात्र लक्षणीय प्रमाणात घटले होते, तरी त्याचा शहराच्या पाणी पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम घडला नाही. यंदा पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. काळम्मावाडी, राधानगरी, चांदोली या प्रमुख धरणांतील जलसंचय झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्याने जुलच्या पहिल्या आठवडय़ात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. महापालिका प्रशासनाने पाण्याचे दुभिर्क्ष्य लक्षात घेऊन शहरवासीयांना पाणी काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन करतानाच पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचे संकेत दिले होते. तथापि जुलच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून संततधार सुरू झाली आणि आठवडाभरात धरणातील पाणीसाठा १५-२० टक्क्यांवरून ३५-४० टक्क्यांवर पोहोचला. तूर्तास तरी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही.
नगर
महाविद्यालयांना १० दिवस सुट्टी
नगर शहरात पिण्याच्या पाण्यात अद्याप कपात झालेली नाही. आता पाऊस सुरू झाल्याने परिस्थिती सुधारत आहे. ग्रामीण भागात पाणीप्रश्न कायम आहे. कोपरगावसारख्या निमशहरी भागात पाण्याअभावी सर्व महाविद्यालये-वसतिगृहांना दहा दिवसांची सुट्टी देण्यात आली आहे.
