मास्तरच हैत..

‘बुक्टू’ या संघटनेच्या सदस्य-प्राध्यापकांनी परीक्षांवर घातलेला बहिष्कार समर्थनीय नसला, अध्यापकांविषयीची नापसंती सहसा ज्या शब्दांत व्यक्त होते त्यामागे काहीजणांचा दोष सर्वावर घालण्याची वृत्तीच दिसते.. या वृत्तीचा प्रतिवाद करतानाच, शिक्षकजमातीला कपदार्थ लेखण्याचीही वृत्ती का बळावते आहे, याचा शोध घेणारा हा पत्रलेख..
एक सासू आपल्या नव्या सुनेला घेऊन पहाटेच बहिर्दशिेला गेली होती. जराशा एकाट रस्त्याच्या कडेला उरकायची पद्धत.. दोघी बसल्या. काही क्षणांतच चामडी चपलेची करकर ऐकू आली. तशी सासू सुनेला म्हणाली- ‘ऊठ बाय लगी.. पाटील येताती.’ दोघी उठून झाकूनपाकून उभ्या राहिल्या. पाटील पुढे गेल्यावर परत बसल्या. तोच परत पावलं वाजली. सासू सुनेला म्हणाली, ‘अगं बया.. ऊठ ऊठ जल्दीनं.. मामलेदार येतुया जनू.’ पुन्हा दोघी उभ्या राहिल्या. मामलेदार गेल्यावर पुन्हा बसल्या. तोच पुन्हा बुटांची टकटक झाली. ‘अरे द्येवा..तर वकीलसाहेब दिसत्यात. ऊठ बाय माझ्ये..’ वकीलसाहेब गेल्यावर पुन्हा बसल्या. पुन्हा एकदा चपलांचा फटकफटक आवाज आला. सासू काही बोलण्याआधीच सून उठू लागली. तशी सासू म्हणाली, ‘अगं अगं.. कशाला उठती.. मास्तरच हैत. बस खाली..’ आमच्या एका खरोखरच आदरणीय अशा सरांनी ‘मास्तर’ या गोष्टीची प्रतिष्ठा काय नि कितपत असते हे सांगण्यासाठी एक विनोद सांगितला होता. ‘गुरुर्देवो भव’ वगरे म्हणणाऱ्या संस्कृतीत सरसहा शिक्षक या जमातीचे अवमूल्यन होते- ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते..’च्या गप्पा करत स्त्रियांवर लहानमोठे अन्याय सतत करीत राहणाऱ्या आपल्या संस्कृतीत याचे नवल कशाला वाटायला हवे म्हणा.. हे सांगता सांगता त्यांनी हा विनोद सांगितला होता.
लोकसत्तेच्या ४ एप्रिलच्या अग्रलेखाचा सारांशच ‘वेतनवाढीची आणि फरकाची रक्कम तातडीने मिळण्याची मागणी करण्याचा अधिकार तरी प्राध्यापकांना आहे का?’ या प्रश्नात आहे.
एकदम योग्य प्रश्न आहे हा. याच तालावर आता आपण सरकारी कर्मचारी फायली पुढे सरकवणे, दाबून ठेवणे वगरे प्रकार करून जनतेची कामे रखडवतात. कामाच्या वेळेत शॉपिंग करतात, पूजा घालतात, स्वत:ची कौशल्ये वाढवत नाहीत, वर्षांनुर्वष लोटली तरी संगणकावर काम करणे शिकून घेत नाहीत- तर मग त्यांना वेतनवाढीची किंवा त्यातील फरकाची रक्कम तातडीने का मिळावी?- हा प्रश्न विचारू शकतो. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ज्या प्रकारे वागतात, त्यावरून त्यांनाही विशेष सवलती, मानसन्मान देण्याची काय गरज आहे? हा प्रश्न विचारू शकतो.
संपावर जाणाऱ्या किंवा न जाणाऱ्या – तरीही व्यवसायाचे म्हणून काही फायदे मिळणाऱ्या- प्रत्येक व्यावसायिक जमातीत अकुशल, नालायक, आळशी, बेदरकार, नीतिमत्तेची चाड नसलेले लोक असतात. त्यामुळे कुणीही एकगठ्ठा मागण्यांसाठी एकगठ्ठा संपावर जाताच कामा नये, असे या प्रश्नाचे एक उपउत्तर संभवते. किंवा तसे लोक त्या त्या जमातीतून नष्ट होईपर्यंत त्यांतील कुशलांना, सद्वर्तनी, कार्यनिष्ठ, नीतिमान लोकांनाही कोणत्याही प्रकारचे फायदे दिले जाऊ नयेत, असेही एक उपउत्तर या प्रश्नाला देता येते.
लोकसत्तेच्या अग्रलेखातच काय पण या विषयावर चर्चा करणाऱ्या अनेक जणांच्या मुद्दय़ांमध्ये काही मुद्दे फार प्रकर्षांने येतात :  (१) शैक्षणिक क्षेत्राची अवनती होत चालली आहे आणि त्याची जबाबदारी शिक्षकांवर येते. (२) शिक्षकांना भरपूर पगार मिळत आहेत आणि काय काम असतं त्यांना? (३) परदेशातला शिक्षणाचा दर्जा पाहा, म्हणून त्या शिक्षकांना सन्मान मिळतो. (४) त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रकारही तोंडाला पानं पुसणारे असतात. (५) यांच्या संघटना कधी शिक्षणक्षेत्रातील बजबजपुरीविरुद्ध संपाचे हत्यार नाही उगारत ते.  (६) ते स्वत:च विद्यार्थ्यांवर अन्याय करतात. – आणखीही काही मुद्दे आहेतच. या सर्वच मुद्दय़ांमध्ये सत्यता आहेच पण अंशत:, कारण यातल्या कोणत्याही मुद्दय़ावर आधारित आरोप आपण सरसहा सर्व शिक्षकांना लागू करू शकत नाही.
शैक्षणिक क्षेत्राची अवनती म्हणजे नेमकं काय- याची व्याख्या करायची आणि कारणं शोधायची तर सर्वच संबंधितांना जरा जड जाणार आहे. प्राथमिक- माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची क्षमता नसताना केवळ पद्धत पडली आहे म्हणून विद्यार्थ्यांच्या पाश्र्वभागांवर पदवीचा शिक्का मारून देण्यासाठी आपली संपूर्ण व्यवस्था कामाला लागली आहे. ज्या ‘बेसिक क्वालिफिकेशन’मधून, ज्या पदवीतून काम करण्यासाठी काहीही कौशल्ये मिळत नाहीत ते पदवी शिक्षण सुरू ठेवून आपण महाविद्यालये, त्यांच्याशी संबंधित शिक्षक-बिगरशिक्षकांच्या नोकऱ्या फुगवून ठेवल्या आहेत का, याचा विचार करावा लागेल. आपण आपल्यातल्या मध्यमबुद्धी मुलांसाठी त्यांना न झेपणाऱ्या विषयांची फुळकवणी करून पाजतो आहोत. विद्यार्थी पास झाले पाहिजेत अशी अपेक्षा समाजाच्या सर्वच घटकांच्या मनात अनुस्यूत असतेच की. बहुसंख्य पालकांना आपल्या मुलाला खरोखरच काही येतंय की नाही यापेक्षा तो पास होऊन पुंगळी घेऊन यायला हवा असतो. बहुसंख्य मुलांनाही तेच हवं असतं.
ज्ञानार्जनासाठी शिकणारी फार थोडी मुलं आहेत. ज्ञानार्जनासाठी मुलांनी कॉलेजला जावं असं वाटणारे फार थोडे पालक आहेत. बहुसंख्या टोपली टाकणारीच आहे. लायकीने त्यांच्याच रांगेत बसणारे शिक्षकही भरमसाट आहेत. अध्यापकांच्या गुणवत्तेचे गुण वाढवण्यासाठी चाललेल्या तमाशाचे वाभाडे डॉ. नीरज हातेकर, पडवळ आणि जगताप या तिघांनी (लोकरंग, २३ मार्च) काढलेच आहेत. मग हे गुणवत्ता वाढीचे सरधोपट मापदंड बदलायला लागतील हा विचार कुणी करायचा? की तो होत नाही तोवर असले भ्रष्ट मार्ग पत्करणाऱ्या शिक्षकांवरचा राग म्हणून त्यांची वेतनवाढ आणि वेतनवाढीचा फरक रोखायचे?
नेटसेटच्या परीक्षेचे लोकसत्तेच्या अग्रलेखात दिलेले संदर्भ थोडे चुकीचे आहेत. नेटसेटला अध्यापकांनी विरोध करणे चूक, तसेच नेटसेटच्या पेपरमध्ये अनुसूचित जातीजमातींच्या उमेदवारांना यूजीसीने कमी पेपर देणे हेही चूक आणि एकदा सवलत देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर केवळ जीआरला उशीर झाला म्हणून आधीच्यांना ती सवलत शासनाने न देणेही चूक. एकसमान माप लावण्याची िहमतही नाही आणि दानतही नाही एवढाच त्याचा अर्थ. पूर्वलक्ष्यी प्रभाव केवळ सोयीस्करपणे वापरला तर त्यावर आक्षेप येणारच. नेटसेट न देणाऱ्यांना अध्यापक म्हणून मान्यता दिल्याने शिक्षणाचा दर्जा खालावेल हे मान्य करू.. मग पंचहजारी शिक्षण सेवकांकडे शिक्षण सोपवल्यानेही तो खालावेल हे का मान्य नाही करायचं? पाच हजारात लांबवरून येऊन कशीबशी नोकरी करणारा, सतत पोट भरण्याच्या विवंचनेत असलेला शिक्षक उत्तम अध्यापन करेल असं म्हणायचंय की काय तुम्हाला? दोन वेगळ्या गोष्टी एकत्र केल्या असं मनात येतंय का.. पण शिक्षकांच्या व्यक्तिनिहाय गुणवत्तेला सरसकट स्वरूप देऊन त्यांच्यावर टीका करण्याचा मुद्दा आणि सर्व प्रक्रिया पार पडून मान्य केलेली वेतनवाढ न देण्याचा मुद्दा हे एकत्र केले जातच आहेत, त्याचं काय?
परदेशातल्या शिक्षणाचा दर्जा आणि तिथल्या शिक्षकांचा सन्मान, पगार हे सारं खरोखरच हेवा वाटण्यासारखंच आहे. एक म्हणजे तिथे कुणाच्याही ओळखीपाळखीने कॉलेजं निघत नाहीत. त्यासाठी नाममात्र किमतीला भूखंड वाटले जात नाहीत, एका फ्लॅटमध्ये कॉलेज सुरू करता येत नाही. एका वर्गात वीस-तीस विद्यार्थी असतात किंवा मोठे वर्ग असतील तर सुंदर ध्वनिव्यवस्था, वायुविजन, वातानुकूलन, शिकवण्याची अद्ययावत सामग्री, असं सारं काही असतं. पगार तर भरपूरच असतात आणि प्रत्येक शिक्षण संस्था, विद्यापीठ केवळ आणि केवळ शासकीय अनुदानाकडे, पगाराच्या अनुदानाकडे पाहात आपली ज्ञानक्रमणा करीत नाही. आत्ताच शिकागोमध्ये शालेय शिक्षकांचा संप चालू होता. शिक्षणक्रमांतील बदलांमुळे शिकवण्याच्या वेळेत २० ते ३० मिनिटांची वाढ झाली आहे. त्या वाढीव वेळेचे वाढीव पसे मिळावेत यासाठी गेले दोन आठवडे संप सुरू राहिला होता. पगारवाढीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर तो मागे घेतला गेला. आपल्याकडे दिलेली पगारवाढ अंमलबजावणीसाठी खोळंबून राहिली. चार महिने नोटीस देऊनही मार्गी लावण्याची चिन्हे नव्हती. परीक्षेवरचा बहिष्कार दुर्दैवीच आहे; पण त्याला सरकारातले काही घटक जबाबदार आहेत हे नाकारताच येणार नाही.
शिक्षकांनी संपाचे हत्यार ‘उगारू नये’ याचा अर्थ त्यांना ते ‘उगारावे लागताच कामा नये’ असाही आहे. वर्षांनुवष्रे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांतील शिक्षकांची बुक्टू ही संघटना ही साम्यवादी विचारप्रणालीचे नेतृत्व असलेली संघटना आहे. त्यांच्या प्रणालीशी काहीही देणेघेणे नसलेले शिक्षकही या संघटनेचेच सदस्य आहेत, ते केवळ आपल्या मागण्या सरकार सहजासहजी मान्य करत नाही एवढय़ाचसाठी. शासनाने या मागण्या कुठल्या तरी उठवळ लॉबीजच्या बोलण्यात न येता किंवा ‘मास्तरडय़ांना कशाला द्यायला पायजे’ असला दृष्टिकोन न घेता वेळच्यावेळी दिल्या असत्या तर बुक्टूला कामच राहाते ना. परिस्थिती चिघळवा नि तत्त्वप्रणालीसाठी त्याचा फायदा उचला या अंत:प्रवाहावर स्वार होणाऱ्या शिक्षक चळवळीच्या डाव्या नेतृत्वाने आपले मुद्दे कधीच जोरदार आवाजात माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवलेले नाहीत. जे काही बोलले जाते ते आतल्याआत शिक्षकांपुरतेच. गेली काही वष्रे हा प्रश्न कसा सडवण्यात आला वगरेची माहिती पत्रकारांपर्यंतही पोहोचलेली नाही. शासनातील काही जणांच्या अकार्यक्षमतेमुळे वेतनवाढीच्या एकूण रकमेच्या ८० टक्के बोजा जो एरवी यूजीसीने उचलला असता तो राज्य शासनावर पडला हे दणाणून सांगितलेच गेले नाही कधी. लोकांचा गरसमज झाला तर त्याची जबाबदारी या संघटनेच्या कार्यशैलीवर पडते.
महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठीय अध्यापक हे प्रथम बुद्धिजीवी आहेत. त्यांचे वाटाघाटी, मागण्या याबाबतचे तंत्र, अकुशल कामगारांपेक्षा निश्चितपणे वेगळे, प्रखर आणि तेजस्वी असायला हवे. अख्खीच्या अख्खी जमात तेजस्वी नसेल पण निदान नेतृत्व तरी तेजस्वी हवे, आदरणीय हवे. आक्रस्ताळेपणा म्हणजे ओज नव्हे हे तर सामान्य प्रजेलाही कळते. बहिष्कार हा आक्रस्ताळेपणाच वाटू शकतो. मग बुद्धिजीवींचे प्रथम अस्त्र कोणते- तर शब्द. विचारांना दिलेले शब्द. उच्चारलेले आणि लिहिलेले. आज ही बुद्धिजीवी म्हणवून घेणारी, विद्यापीठांच्या विद्वत्सभेत बसणारी जात मूक संस्कृतीची पाईक झाली आहे. सत्तेच्या, गुंडगिरीच्या विरोधात बोलायला घाबरणारी, लिहायला कचरणारी लिबलिबित जमात. वर्गात गुंडगिरी करणाऱ्या पोरांना घाबरतात, तर एखाद्या संघटित जरबेला किती घाबरतील. अनेक जण आपली वार्षकि वेतनवाढ, कालबद्ध पदोन्नती थांबेल म्हणून गप्प राहतात. पण या जमातीत काही थोडेतरी ओजाचे कण असायला नकोत?
तरीही- सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना, बिगरशिक्षकी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, थकबाक्या सुरळीतपणे मिळत असताना शिक्षकांच्या देय वेतनवाढीबाबत एवढी ताणाताण झाली हे सर्वथा चूक होते.  ‘मास्तरच आहेत. बस खाली..’ असा खेळ झाला सगळा. हे सारे कशामुळे झाले याचा विचार तत्त्वप्रणालीच्या नेतृत्वापलीकडे जाऊन सर्व चांगल्या शिक्षकांनी तरी विशेषच करायला हवा. आणि त्याबद्दल शब्दांना धार द्यायला हवी.  
लोकांनीही हे लक्षात ठेवावे, ज्ञानासाठी आपण हे काम करतो आहोत असं ज्या शिक्षकांना वाटतं ते नेटाने आपल्याकडच्या मूठभर निष्ठावंत विद्यार्थ्यांना शिकवत राहातात. त्यांचं सारं जगणं मुलांसाठी होऊन जातं. त्यांचा वेळ मुलांचा असतो. जेव्हा वेतनवाढीची यूजीसीने मंजूर केलेली मागणी केवळ शिक्षकांनाच वेळच्यावेळी देण्याचे कर्तव्य न बजावता राज्य शासनातील शुक्राचार्य अडवून धरतात, तेव्हा या अशा शिक्षकांनाही त्याचा फटका बसलेला असतो. हे निदान समष्टीमधले व्यक्तीचे मोल ओळखणाऱ्यांनी विसरता कामा नये.
आणि म्हणूनच वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी परीक्षा-बहिष्काराच्या अतिरेकाबाबत लिहिताना सरसकट विधाने करणे टाळायला हवे. अपप्रवृत्तींना शिक्षा देणे किंवा सुधारणा घडवणे यासाठी वेतनवाढीसाठी न भांडणे हा उपाय ठरू शकत नाही.
लेखिका मुंबई विद्यापीठाच्या बहिशाल शिक्षण विभागाच्या संचालक आहेत.