मोदी यांना भ्रष्टाचाराचा तिटकारा नाही!, माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या मुलाखतीने खळबळ

मलिक यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपालपद अवघे सव्वाचौदा महिनेच (२३ ऑगस्ट २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९) होते; परंतु याच काळात १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा हल्ल्यात ४० जवानांचे प्राण गेले, जम्मू- काश्मीर राज्याला संविधानाच्या ‘अनुच्छेद ३७०’ने दिलेला विशेष दर्जा रद्द करून त्या राज्याचे विभाजन लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्याच्या निर्णयावर ऑगस्ट २०१९ च्या पहिल्या आठवडय़ात संसदेची मंजुरी मिळून शिक्कामोर्तब झाले. याविषयीच्या प्रश्नांवर मुलाखतीचा भर असूनही, मुलाखतकार करण थापर हे ‘सीएनएन-आयबीएन’ तसेच ‘हेडलाइन्स टुडे’ या वाहिन्यांवरील त्यांचे कार्यक्रम बंद पडल्यानंतर ‘द वायर’साठी मुलाखती घेतात. त्यांना मलिक यांनी मुलाखत देण्याचे एक कारण, काश्मीरमधील कार्यकाळाविषयीचे त्यांचे पुस्तक प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे, हेही असावे. वाद मलिक यांना नवे नाहीत, मात्र याआधीच्या वादांविषयी थापर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही मलिक यांनी उत्तरे दिली.

पुलवामाची चूक गृहमंत्रालयामुळे! 

‘फेब्रुवारी २०१९ मध्ये झालेला पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला हा संपूर्ण भारतीय यंत्रणेचे अपयश होते. ‘सीआरपीएफ’ आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अकार्यक्षमता व बेफिकिरीचा परिणाम होता, असा आरोप मलिक यांनी केला. ‘सीआरपीएफ’च्या ताफ्याच्या वाहतुकीसाठी फक्त पाच विमानांची गरज होती; पण राजनाथ सिंह यांच्या अखत्यारीतील गृहमंत्रालयाने ती पूर्ण केली नाही. त्यामुळे नाइलाजाने हा ताफा भूमार्गी नेला गेला. खरे तर जवानांचा ताफा जाण्यापूर्वी संपूर्ण मार्ग निर्धोक असल्याची खात्री करून घ्यायला हवी होती; पण त्यातही कुचराई केली गेली, असा दावा मलिक यांनी केला. एवढा मोठा ताफा भूमार्गाने जाणारच असेल तर त्यास मिळणाऱ्या सर्व अन्य मार्गाचीही नाकेबंदी करावी लागते. तसे न करताच हा ताफा निघाला होता, असे मलिक म्हणाले.

मोदींबद्दल मलिक यांची मते..

‘भ्रष्टाचाराबद्दल पंतप्रधानांना विशेष तिटकारा नाही, एवढे तर मी नक्कीच म्हणू शकतो’ हे विधान सत्यपाल मलिक यांनी गोव्यातील अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती देऊनही स्वत:लाच तेथून हलवले गेल्याविषयी केले. मात्र राम माधव (कथित रिलायन्स) प्रकरणी मी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला त्यास मोदी यांनी पाठिंबाच दिला, असेही मलिक सांगतात. ‘राज्याराज्यांत मुख्यमंत्र्यांमार्फत जे काही कमावले जाते, त्याचा वाटा केंद्राकडे जात असणारच- त्याचे पुढे काय होते हे मला माहीत नाही’ असा आरोप करताना मलिक मोदी यांचे अथवा कुणाचेही नाव घेत नाहीत. मात्र मोदींकडे ‘अपुरी/ चुकीची माहिती असते’ (इंग्रजी शब्दांत : मोदी इज इल-इन्फॉम्र्ड) आणि तरीही निर्णय घेतले जातात, असे मलिक या मुलाखतीत दोन-तीनदा म्हणतात. याउलट थापर मोदींसाठी ‘इग्नरन्ट’ असा शब्द वापरू पाहातात, तो मलिक मान्य करत नाहीत. ‘बीबीसीसारख्या विश्वासार्ह वाहिनीशी असे वागणे योग्य नव्हतेच’ असे मलिक म्हणतात, तेव्हा मोदींचा अत्यंत सूचक उल्लेख करतात.

अदानी प्रकरणाचा फटका बसणार!

अदानी घोटाळय़ामुळे पंतप्रधानांचे नुकसान झाले असून हे प्रकरण आता गावागावांत लोकांना माहिती झाले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा मोठा फटका बसेल. राहुल गांधींना संसदेत बोलण्याची परवानगी नाकारणे ही अभूतपूर्व चूक होती. राहुल गांधींनी अदानी घोटाळय़ावर योग्य प्रश्न विचारले होते, त्यावर पंतप्रधानांना स्पष्ट उत्तरे देता आलेली नाहीत, असेही मलिक या मुलाखतीत म्हणतात. अदानी प्रकरण विरोधी पक्षांनी एकजुटीने तापवले आणि भाजपविरुद्ध ‘एकास एक उमेदवार’ दिले, तर भाजपला फटका बसणारच, असे मलिक सांगतात.

काश्मीरचे श्रेय..

‘अनुच्छेद ३७०’ गोठवण्याची शिफारस आम्हाला पाठवा, असा स्पष्ट निरोप दिल्लीतून ४ ऑगस्टच्या रात्री आला होता, त्यानुसार मी वागलो; परंतु या राज्याचे विभाजन करणे मला आजही पटत नाही. जम्मू-काश्मीरचे पोलीस दल बंड करील, या एका भीतीपायीच राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला गेला असावा, कारण केंद्रशासित प्रदेशाचे पोलीस दल थेट केंद्राच्या अखत्यारीत येते.. मात्र मी राज्यातील पोलिसांना इतके चांगले सांभाळले होते की त्यांनी प्रतिकार केला नाही, असा दावा मलिक करतात. 

काश्मिरी तरुणांच्या हाती बॉल द्या, नाही तर ते बंदूक घेतील, हे माझे म्हणणे होते आणि राज्यपाल या नात्याने मी क्रीडांगणे मोकळी करून घेतली, फुटबॉलचे सामनेही सुरू झाले. दिलखुलास चर्चा करण्याची माझी पद्धत माहीत असल्यामुळे, काश्मीरमध्ये मी चर्चा घडवू शकेल अशी भीतीवजा खात्रीच अगदी पाकिस्तानवादी म्हणवले जाणारे गिलानी यांना होती, असे मलिक सांगतात आणि काश्मिरी जनसामान्य माझ्याशी थेट संपर्क साधू शकत होते, असे श्रेयही घेतात.

राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान कार्यालय..

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना कोणी भेटायचे हेदेखील पंतप्रधान कार्यालय ठरवते. मला दिलेली वेळ अखेरच्या क्षणी रद्द करण्यात आली होती, असे मलिक या मुलाखतीत म्हणतात, तेव्हा करण थापर यांनी ‘म्हणजे त्या मोदींच्या कठपुतळी आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे ना?’ असे विचारल्यावर ‘पाहा ना!’ एवढेच म्हणतात. राष्ट्रपतींची ही भेट मेघालयचे राज्यपालपद टिकवण्यासाठी होती की कसे, हे मलिक सांगत नाहीत; परंतु मला सरकारी निवासस्थान नाही.. पुरेशी सुरक्षा नाही.. मी भाडेतत्त्वावरील घरात राहातो आहे, असे मुलाखतीच्या ओघात तीनदा सांगतात.

विधिमंडळ बरखास्तीचा निर्णय

जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी भाग पाडले नाही, मी याविषयी त्यांच्याशी बोललोही नव्हतो, असा दावा या मुलाखतीत मलिक करतात.  मेहबूबा मुफ्ती यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट असतानाच्या काळात मलिक यांनी सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर तीन महिन्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस यांचा पाठिंबा आपल्याला असून आपण ८७ सदस्यांच्या विधानसभेत ६७ आमदारांचा पाठिंबा सिद्ध करू शकतो, त्यामुळे आपल्याला सरकार बनवू द्या, असे सांगण्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती तुम्हाला दूरध्वनी करत होत्या, सत्तास्थापनेच्या दाव्याचे पत्रही मुफ्ती यांनी राजभवनात फॅक्सने धाडले; पण ‘फॅक्स मशीन सुरू नव्हते’, त्यानंतर काही मिनिटांत विधानसभा बरखास्त होते, यामागे कुणाचा दबाव होता, मोदींचा का? या प्रश्नावर मलिक यांचे उत्तर असे की, सरकारे ट्विटरने बनत नाहीत. पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक होऊन तीत झालेला निर्णय, प्रत्येक आमदाराच्या सहीनिशी पाठिंबापत्रे, हे सारे असावे लागते. ते असणार नाही, हे लक्षात घेऊनच बरखास्तीचा निर्णय झाला आहे.

ऑफरच, पण माधव यांची नव्हे..

प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी ३०० कोटींच्या ‘कमिशन’ची ऑफर मलिकांना देण्यात आली होती, असा थेट आरोप यापूर्वी केल्याबद्दल भाजपचे तत्कालीन सरचिटणीस राम माधव यांनी सत्यपाल मलिक यांना बदनामीची नोटीस पाठवली आहे. त्याबद्दल खुलासा करण्याची संधीही मलिक या मुलाखतीत घेताना दिसतात. राम माधव हे सकाळी ७ वाजता माझ्या भेटीसाठी आले आणि त्यांनी रिलायन्सच्या आरोग्य विमा योजनेचा तसेच जलविद्युत प्रकल्पाचा विषय काढला हे खरे. ते त्यासाठीच आले होते हे उघड आहे. यापैकी विमा योजनेला दोन दिवसांपूर्वीच मी मंजुरी दिली होती, पण ती आहे त्या स्वरूपात लोकांना उपयोगी पडणारच नाही, असा आक्षेपही मी घेतला होता. या आक्षेपाला ज्यांची हरकत होती, त्यांत राम माधव होते. मात्र ‘३०० कोटी रुपयांची ऑफर राम माधव यांनी दिली, असे मी कधीही म्हणालेलोच नाही,’ असे थापर यांना मलिक सांगतात. एकाच उद्योगसमूहाशी संबंधित असे हे दोन प्रस्ताव मी यथास्थित मार्गी लावले असते तर मला दीडशे-दीडशे कोटी मिळाले असते हे मला ‘बाहेरून समजले होते’ असे नवे म्हणणे मलिक मांडतात.

काश्मीरबद्दल अज्ञान..

पुलवामा हल्ल्यात वापरले गेलेले ३०० किलो आरडीएक्स पाकिस्तानातून आले होते हे खरे, पण ही स्फोटके घेऊन जाणारी मोटार १०-१५ दिवस जम्मू-काश्मीरच्या रस्त्यांवर आणि गावांमध्ये फिरत होती. त्याचा सुगावाही गुप्तहेर यंत्रणांना लागला नाही, हे मोठे अपयश म्हणावे लागेल, असे मलिक म्हणाले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला. हा निर्णय पूर्णत: चुकीचा होता. विशेषाधिकार पुन्हा बहाल करण्यास मी मोदींना सांगितले होते. मोदींना काश्मीरबद्दल काहीही माहिती नाही, ते अज्ञानी आहेत, असे मत मलिक यांनी मांडले.

गप्प राहण्याचे फर्मान

विशेष म्हणजे, पुलवामा हल्ल्यानंतर काही वेळात- कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातील चित्रीकरण संपवून बाहेर आल्यानंतर- मोदींनी मला फोन केला, तेव्हा गृहमंत्रालयाच्या गलथानपणासह सर्व त्रुटींची माहिती मी त्यांना दिली. हे ऐकल्यानंतर मोदींनी मला या विषयावर गप्प राहण्याची सूचना केली. याबद्दल कोणाकडेही चकार शब्द काढू नका, असे फर्मान काढले गेले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हे माझे वर्गमित्र आहेत, यांनीदेखील स्वतंत्रपणे फोन करून ‘शांत’ राहण्यास सांगितले होते. पाकिस्तानवर दोषारोप टाकून मोदी सरकार आणि भाजपला २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत फायदा मिळवण्याचा हेतू असल्याचे माझ्या लगेच लक्षात आले, असा सूर मलिक या मुलाखतीत लावतात.