जोश फेलमन, अरविंद सुब्रमणियन, फेलमन हे ‘जेएच कन्सल्टिंग’मध्ये प्रिन्सिपल कन्सल्टंट, तर सुब्रमणियन भारत सरकारचे माजी अर्थविषयक सल्लागार व पीटरसन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्सचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
पंतप्रधानपदाचा तिसरा कार्यकाळ नरेंद्र मोदी यांना मिळाला असताना, आदल्या दहा वर्षांत खासगी क्षेत्रातील उत्पादक-उद्याोगांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी का दिसते? आर्थिक धोरणे याला जबाबदार आहेत का? ‘मेक इन इंडिया’च्या ध्यासाने भारलेले अनेक निर्णय घेऊनसुद्धा एकंदर गुंतवणुकीचे (यात देशांतर्गत गुंतवणूकही आली) प्रमाण उत्साहवर्धक नाहीच, आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) प्रमाण तर कमी होत आहे. असे होण्यामागचे मूळ कारण म्हणजे, गेल्या दहा वर्षांतील धोरणांनी परतावा वाढवण्यावर जितका भर दिला, तितका जोखीम कमी करण्यावर दिलेला नाही.
गेल्या दहा वर्षांचा कालखंड ‘मोदी सरकार’चा आणि ‘मोदीनॉमिक्स’चा होता, त्यात प्रयत्न भरपूर झाले. देशातील पायाभूत सुविधांचा कायापालट झाला. कॉर्पोरेट करांच्या दरात कपात करण्यात आली. उत्पादक उद्याोगांना भरीव अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी त्याच प्रकारच्या परकीय मालावर आयात शुल्क लादण्यासारखेही उपाय करण्यात आले. बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ करून दीर्घकालीन कर्जे देण्यासाठी त्यांना उद्याुक्त करण्यात आले… हे सारे लक्षणीय काम आहे, त्यासाठी मोठा सार्वजनिक खर्चही झालेला आहे. तरीसुद्धा आजतागायत, खासगी क्षेत्राचा प्रतिसाद सौम्यच कसा?
याचे उत्तर शोधण्यासाठी पुन्हा वर नमूद केलेल्या उपायांकडेच पाहावे लागेल. हे सारे उपाय परतावा वाढवणारे, करांनंतरचा नफा जास्त असेल याची हमी देणारे आहेत. अर्थात परताव्याचा मोह प्रत्येक कंपनीला, गुंतवणूकदाराला असतोच. पण तितकाच त्यांचा भर जोखीम कमीतकमी करण्यावर असतो. जोखिमा आधीच रोखता याव्यात, जोखमीचा फटकाच बसला तर व्यवसायात उलटफेर करता यावा आणि गुंतवणूक व उत्पादन जोखमीप्रमाणे कमी/जास्त करण्याची मुभा असावी, अशा कंपन्यांच्या अपेक्षा असतात. ज्यांना केवळ स्वत:च्या गुंतवणुकीतून स्वत:ची मिळकत वाढवायची आहे, असे रोखारूपी गुंतवणूकदार (पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर) जोखमीपेक्षा परताव्याला महत्त्व देतील- देतातही; म्हणून तर भारतात परकीय रोखारूपी गुंतवणूक आलबेल आहे. पण प्रश्न आहे तो मोठ्या, दीर्घकालीन थेट परकीय गुंतवणुकीचा. तीही सेवाक्षेत्रातली नव्हे- उत्पादक उद्याोगमधली थेट परकीय गुंतवणूक. सेवाक्षेत्रात भांडवली जोखीम कमी असते; पण उत्पादक उद्याोगांमध्ये प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीच्या उभारणीपासून अनेकपरींची दीर्घकालीन गुंतवणूक अपरिहार्य असते.
मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांत (२०१४-१९) अशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले होते. चलनवाढ आटोक्यात ठेवून अर्थसंकल्पीय तूटही कमी करण्यात यश तेव्हा मिळाले होते आणि मग मे २०१६ मध्ये नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता लागू करून बुडीत कर्जांवर तोडग्याचा प्रयत्न झाल्याने बँका आश्वस्त झाल्या होत्या. मात्र हे आश्वस्त वातावरण प्रत्यक्षात दिसले नाही आणि दुसऱ्या कार्यकाळात (२०१९-२४) ते सुधारण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. याच्या परिणामांची चर्चा आम्ही याआधी ‘फॉरेन अफेअर्स’मध्ये ‘व्हाय इंडिया कान्ट रिप्लेस चायना’ हा लेख (९ डिसें. २०२२) लिहून केली होती. अनुभव असा आहे की सरकारच्या तीन प्रकारच्या कृतींचा धसका गुंतवणूकदार घेतात : विशिष्ट स्पर्धकाला पाठिंबा देणाऱ्या कृती, आपल्या क्षेत्राला/ कंपनीला थेट दंडित करणाऱ्या कृती, पुरवठा-साखळी खंडित करू शकणाऱ्या कृती. त्यांची सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे.
पहिल्या प्रकारच्या कृतीमागे काही विशिष्टांनाच ‘राष्ट्रीय आघाडीवीर’ ठरवण्याचा प्रकार सरकार करत असते. अशा राष्ट्रीय आघाडीवीरांसाठी एका झटक्यात धोरणात्मक बदल केले जातात. भारतीय कंपनी वा उद्याोगसमूह एखाद्या क्षेत्रात अधिक मोठा व्हावा आणि त्याने जागतिक प्रभाव पाडावा, असा सद्हेतूच त्यामागे असला तरी याच्या परिणामी, न जाणो उद्या अचानक धोरण बदलले आणि त्याचा फटका आपल्यालाच अधिक बसला तर, अशी दहशत याच क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांना- देशी कंपन्यांनादेखील- बसते आणि गुंतवणुकीचा उत्साह कमी होतो.
या प्रकारचे धोरण-बदल यापूर्वीच्या ‘मोदी सरकार’च्या काळात विमानतळ, सीमेंट, बंदरे, दूरसंपर्क, प्रसारमाध्यमे आणि रिटेल या अनेक क्षेत्रांमध्ये दिसलेले आहेत. केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर परकीय कंपन्याही धोरण-बदलांबाबत रिलायन्स आणि अदानी उद्याोगसमूहांची नावे घेऊन टीका करतात वा साशंक असतात, हे वास्तव आहे.
दुसऱ्या प्रकारची जोखीम ही थेट दंडित करणाऱ्या कृतींची. करसंकलनासाठी जुन्या-जुन्या मागण्या दंडाच्या रकमेसह करण्यासारख्या कृतीतून सरकारचा महसूल वाढवण्याचा हेतू असू शकतो; हे अगदी मान्यच- कारण एकंदर प्राप्तिकर संकलनातला (कंपनीवरील असो वा वैयक्तिक) ४० टक्के वाटा अशा पूर्वलक्ष्यी मागण्यांमधून मिळालेला आहे, असे आकडे सांगतात. पण ईडी आणि आयकर खात्याच्या कारवाया ‘निवडक’ असल्याचे आरोप वारंवार होत राहणे किंवा या यंत्रणा कोणती कार्यवाही कशा पद्धतीने तडीस नेतात यात सुसूत्रतेऐवजी विसंगतीच दिसणे, ‘निवडणूक रोख्यां’चा जो काही तपशील जाहीर झाला त्यावरून कोणत्या कंपनीवरची कारवाई कधी/कशी थांबली याच्या चर्चांना ऊत येणे यातून जोखिमांचे पारडे जड होऊन देशाला कैक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीस मुकावे लागते. देशातील गुंतवणुकीचा विचार करता, पूर्वलक्ष्यी करसंकलनाच्या तात्कालिक लाभापायी दीर्घकालीन फटका बसू शकतो. अशा पूर्वलक्ष्यी मागण्या अनेकदा न्यायालयांनी रद्द केल्याचीही उदाहरणे आहेत.
केर्न-वेदान्ता किंवा व्होडाफोन यांच्या प्रकरणांमध्ये, कंपन्यांनी द्विपक्षीय (परदेशांतील कंपनीशी झालेल्या) गुंतवणूक करारांवर बोट ठेवून या पूर्वलक्ष्यी कर-मागण्यांना आव्हान दिले होते. पण आंतरराष्ट्रीय लवादांचे निवाडे भारताविरोधात जाईपर्यंत सरकारने कुणाचे काही ऐकले नाही. मग सात वर्षांनंतर ती मागणी सरकारने मागे घेतली खरी, परंतु द्विपक्षीय गुंतवणूक करार रद्द होऊ देणाऱ्या सरकारच्या आश्वासकतेविषयी परकीय गुंतवणूकदारांत अयोग्य संदेश गेला.
पुरवठा-साखळीचा अव्याहतपणा अनेकदा सरकारच्या धोरणांमुळे खंडित झाला आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या यशासाठी उत्पादकांना कोठूनही कुठलाही कच्चा माल मिळत राहण्याची खात्री हवी असते, पण ती तत्त्वत: देऊनही सरकारने प्रत्यक्षात मात्र बंधने घातली- आयातकर वाढवले किंवा अमुक उत्पादन नकोच असे आदेश काढले. अशाने, किफायती दरांत कच्चा माल मिळवण्याची शाश्वती कंपन्यांना उरत नाही.
उत्पादकांच्या या अडचणी किंवा अन्य देशांच्या धोरणापायी वाढू शकणाऱ्या जोखिमाही कमी करणे हे सरकारने कर्तव्य मानायला हवे. तसे करणे कठीण नाही. व्हिएतनामसारखा देश आज बहुतेक साऱ्या बड्या व्यापारी देशांशी ‘मुक्त व्यापार करार’ करण्याच्या मागे लागून, पुरवठा-साखळी मजबूत करतो आहे. अर्थात याहीपेक्षा महत्त्वाची असते ती सातत्यपूर्णता. सरकार कमीतकमी हस्तक्षेप करते आहे, करते तेव्हा फार विचारपूर्वक कृतीच करते आहे, अशी खात्री कंपन्यांना जोवर वाटत नाही तोवर जोखमींची टांगती तलवार या देशात आहेत, असेच परकीय गुंतवणूकदार समजत राहातात. ‘गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित देश’ हा विश्वास तयार करण्यासाठी काही काळ लागतो, पण हा विश्वास ओसरण्यास फार वेळ लागत नाही.
चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा ‘मोदीनॉमिक्स’चा प्रयत्न लपून राहिला नसला तरी मुळात चीनने जे काही मिळवले ते फक्त सवलती/अनुदाने आणि पायाभूत सुविधा यांच्या बळावर नव्हे. सरकार वा राज्ययंत्रणा गुंतवणूकदारांच्याच पाठीशी राहील, असा विश्वास चीनने दिला. तो विश्वास जेव्हा डळमळला, तेव्हापासून गुंतवणूकदार चीनला पर्याय शोधू लागले. शिवाय चीन व भारतात मोठा फरक लोकशाहीचा आहे. समजा यदाकदाचित भारतात सत्तेचे केंद्रीकरण झाले तरीही भारताला चीन होता येणार नाही.
चीनमधून परकीय गुंतवणूकदार काढता पाय घेताहेत ही भारतासाठी सुवार्ताच, पण ‘भारतात जोखीम जास्त’ यासारखा डाग पुसून काढण्यासाठी या परिस्थितीचा खुबीने उपयोग करावा लागेल. चीनपेक्षा भारत बरा असा विचार काही परकीय गुंतवणूकदार करतीलही, पण भारतानेही ईडी वा अन्य यंत्रणांच्या ‘टांगत्या तलवारीं’ना आवरावे, कालचे निर्णय आज फिरणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करावे आणि सरकारचे लाडके वा दोडके कोणी नाही हेही दाखवून द्यावे. परतावा भारतात अधिक असण्यापेक्षा जोखीम भारतात कमी आहे ना, याकडे परकीय गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे हे लक्षात न घेण्याचा ‘मोदी सरकार’चा गतकाळ ‘एनडीए सरकार’ने पुसून टाकावा.
