संघाच्या सावलीतून..

भाजपने मिळविलेल्या नेत्रदीपक विजयात  प्रचार यंत्रणेचा वाटा होता,  नरेंद्र मोदी यांच्या स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक यंत्रणेचाही वाटा होताच, तितकाच वाटा संघाच्या यंत्रणेचाही होता. कोणताही गाजावाजा न करता, कोणत्याही पक्षाचा झेंडा खांद्यावर न घेतादेखील आपल्या परिवाराशी नाते असलेल्या पक्षाच्या विजयासाठी संघाने बजावलेली भूमिका, कोणत्याही अत्याधुनिक यंत्रणेलाही अचंबित व्हावयास लावावी एवढी प्रभावी ठरली आहे.
त्रेसष्ट वर्षांपूर्वी, १९५०-५१च्या वर्षांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळात एक विचार गांभीर्याने सुरू झाला. त्याला अगोदरच्या दोन-तीन वर्षांतील राजकीय घडामोडींचीच पाश्र्वभूमी होती. ३० जानेवारी १९४८ या दिवशी महात्मा गांधींची हत्या झाली आणि सारा देश हादरला. पण लगेचच दोन दिवसांत, १ फेब्रुवारी रोजी तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर गुरुजी यांच्यासह १७ हजार संघ स्वयंसेवकांना अटक झाली, आणि ५ फेब्रुवारी रोजी संघावर बंदी घालण्यात आली. पुढे सहा महिन्यांत, संघावरील आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने १२ जुलै १९४९ या दिवशी संघावरील बंदी काँग्रेसने विनाअट मागे घेतली आणि गोळवलकर गुरुजींसह संघ कार्यकर्त्यांची मुक्तता केली. पण या घडामोडींनंतर संघात एक विचार प्रबळ झाला.. राजकारणातील एक पोकळी भरून काढण्याची क्षमता असलेला, राष्ट्रीय स्तरावर स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करू शकेल असा शक्तिमान राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या दिशेने मंथन सुरू झाले आणि ऑक्टोबर १९५१मध्ये भारतीय जनसंघ स्थापन झाला. या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेमागे संघ हीच प्रेरणा होती..
गेल्या साठ-बासष्ट वर्षांत राजकारणात अनेक जुने-नवे प्रवाह निर्माण झाले, राजकारणाचा बाज बदलला, सामाजिक समीकरणे बदलली आणि त्याच्या प्रभावामुळे राजकारणाच्या दिशाही बदलत गेल्या. जनसंघाच्या स्थापनेच्या वेळी असलेला विचारही काळाच्या ओघात मागे पडणार अशी चिन्हे दिसू लागली आणि पुन्हा संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळात राजकारण, सत्ताकारण, समाजकारण आणि राजकीय पक्षाची वाटचाल या विषयावर वेगाने विचारमंथन सुरू झाले. गेल्या वर्षीच्या विजयादशमीच्या उत्सवात सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांच्या भाषणात या विचाराचेच स्पष्ट प्रतिबिंब उमटले होते. देशात माजलेल्या राजकीय स्वैराचाराला वेसण घालण्यासाठी सत्तापरिवर्तन हाच मार्ग असल्याचे ठाम प्रतिपादन मोहनराव भागवत यांनी संघाच्या व्यासपीठावरून थेटपणे केल्याने, संघावर नजर ठेवणाऱ्या विचारवंतांच्या भुवयाही उंचावल्या. संघ राजकारणात थेट हस्तक्षेप करत नाही असा संघाचा दावा असला, तरी भाजपचे आणि संघाचे नाते सर्वपरिचितच असल्याने, सत्तापरिवर्तनाचा भागवतांचा नारा हा थेट भाजपला कामाला लागण्याचा इशारा होता, हेही स्पष्ट होते. सरसंघचालकांच्या त्या भाषणात भाजपचा कोठेही उल्लेख नव्हता, तरीही संघ स्वयंसेवकांसाठी काही इशारे पुरेसे असतात. त्यामुळे, सत्तापरिवर्तन घडविणे म्हणजे भाजपला सत्तेवर आणणे हा स्पष्ट संदेश संघाच्या शाखा स्तरावरील अखेरच्या स्वयंसेवकापर्यंत पोहोचला..
.. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरू झालेल्या रणधुमाळीच्या प्रत्येक टप्प्याकरिता संघाच्या शाखाशाखांमध्ये त्या दृष्टीने आखणी सुरू झाली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मिळविलेल्या नेत्रदीपक वियजात भाजपच्या प्रचार यंत्रणेचा वाटा होता, मोदी यांच्या स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक यंत्रणेचाही वाटा होताच, तितकाच वाटा संघाच्या यंत्रणेचाही होता. कोणताही गाजावाजा न करता, कोणत्याही पक्षाचा झेंडा खांद्यावर न घेतादेखील आपल्या परिवाराशी नाते असलेल्या पक्षाच्या विजयासाठी संघाने बजावलेली भूमिका, कोणत्याही अत्याधुनिक यंत्रणेलाही अचंबित व्हावयास लावावी एवढी प्रभावी ठरली आहे. निवडणूक नीतीच्या व्यवस्थापनाचा आदर्श म्हणून ही संघ नीती यापुढेही भाजपच्या यंत्रणेवर प्रभाव टाकून राहणार आहे. सत्तापरिवर्तनाचा संदेश देताना सरसंघचालकांनी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली होती. जात, धर्म, पंथ, भावना यांमध्ये गुरफटून न राहता, शाश्वत विकासाच्या मुद्दय़ांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. विकासाच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य द्यावयाचे ठरले, की साहजिकच, मतदारांपर्यंत पोहोचणे, मतदारांशी संपर्क साधणे आणि प्रत्येक मतदार आपलासा करणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. मोहनराव भागवत यांनी तोच संदेश संघ स्वयंसेवकांना दिला आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघाच्या प्रत्येक स्तरावर नियोजन सुरू झाले. संघ शाखा हा या नियोजनाचा पायाभूत घटक ठरला. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवरील प्रत्येक बूथवरील मतदार याद्यांचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला आणि स्वयंसेवकांचे गट तयार झाले. मतदारांच्या गटांचे वाटप करण्यात आले आणि प्रत्येक स्वयंसेवकावर मतदारसंपर्काची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मतदानाच्या प्रत्यक्ष वेळेपर्यंत किमान तीन वेळा या स्वयंसेवकाने आपापल्या क्षेत्रातील प्रत्येक मतदाराशी किमान तीन वेळा संपर्क साधलाच पाहिजे, अशी आखणी करण्यात आली. संघ परिवारातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांवर या नियोजनाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली, आणि ‘राष्ट्रीय मतदाता मंच’ नावाची एक स्वतंत्र, समांतर यंत्रणा कामाला लागली..
‘हिंदुत्वाच्या संकल्पनेत, जीझस, मुहम्मद, झोरास्टर आणि मोझेस या सर्वाकरिता पुरेसे स्थान आहे’, असे महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते. संघाने हा विचार स्वीकारला आणि भाजपनेदेखील त्याच विचारावर आधारित वाटचाल करण्याचे ठरविले. भाजपच्या वैचारिक बैठकीत महात्मा गांधींच्या या वचनाचा उल्लेख ठळकपणे केला जातो. १९२५ ते १९५२ या काळातील अनेक सामाजिक अनुभवांनंतर संघाच्याच प्रेरणेतून स्थापन झालेला भारतीय जनसंघ आणि मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या सत्तेवर निíववाद वर्चस्व प्रस्थापित केलेला, भारतीय जनता पक्ष या वाटचालीवर संघाचे स्पष्ट वर्चस्व आहे. त्यामुळेच, संघाच्या आखणीतून स्थापनेनंतर लगेचच, १९५२मध्ये झालेल्या पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत तीन जागांवर जनसंघाला विजय मिळविता आला. पुढे जनसंघाच्या वाटचालीत सातत्याने लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाची संख्या वाढतच गेली. संघाच्या नियोजनबद्ध आखणीचा आणि नेमके मुद्दे घेऊन, नेमकी वेळ साधण्याच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा लाभ जनसंघाला स्थापनेपासून होत गेला. गेल्या वर्षी विजयादशमी उत्सवात सरसंघचालकांनी केलेले सत्तापरिवर्तनाचे वक्तव्य आणि त्यासाठी दिलेली कामाची त्रिसूत्री हादेखील त्या ‘संघनीती’चाच भाग होता. ही नीती जनसंघापासून सातत्याने संघाने राबविली आणि साहजिकच, संघ परिवाराचा नि:संदेह घटक असलेल्या भाजपला त्याचा लाभ व्हावा हाच त्यामगील स्पष्ट उद्देश होता. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर लगेचच हा पक्ष देशभर पोहोचविण्यासाठी काश्मीर मुद्दय़ावर आंदोलन छेडले गेले. काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारतीय नागरिकास परवाना घेणे सक्तीचे करणाऱ्या घटनेच्या ३७०व्या कलमाच्या विरोधात जनसंघाने रान उठविले. त्यात पक्षाचे पहिले अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना तुरुंगवास झाला आणि त्याच काळात २३ जून १९५३ या दिवशी त्यांचे धक्कादायक निधन झाले. आंदोलनाला आणखीनच धार चढली. ‘नही चलेंगे एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान’ अशी नवी घोषणा जन्माला आली आणि त्याचे पडसाद पुढे १९५७च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने उमटत राहिले. या निवडणुकीत लोकसभेतील जनसंघाच्या खासदारांची संख्या दोनावरून चारवर गेली, अटलबिहारी वाजपेयी हे याच निवडणुकीतून लोकसभेत दाखल झाले. पुढच्या पाच वर्षांत देशाच्या सर्व भागात जनसंघाचे नाव आणि चिन्ह पोहोचविण्यासाठी संघाचा प्रत्येक कार्यकर्ता जणू झपाटल्यासारखा काम करत होता. १९६२च्या लोकसभा निवडणुकीत १४ जागा मिळाल्या, तर ६७च्या निवडणुकीत जनसंघाच्या खासदारांची संख्या ३५ वर पोहोचली.
आणीबाणी हा जनसंघाच्या वाटचालीचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. १९७५मध्ये आणीबाणी जारी होताच, संघाच्या कार्यकर्त्यांसह जनसंघाच्या अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला. त्या काळातील सामूहिक विचारमंथन हे देशाच्या राजकीय परिवर्तनाचे निमित्त ठरले आणि जनसंघ व अन्य पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता पार्टीला २९५ जागांवर विजय मिळाला. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील पहिले बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले. पण मतभेदांनी टोक गाठल्याने ३० महिन्यात हे सरकार कोसळले आणि १९८०च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पार्टीची वाताहत झाली. जनता प्रयोग ढेपाळला आणि जनसंघ बाहेर पडला. त्यासही संघनिष्ठेचाच पदर होता. संघाशी असलेले नाते तोडून राजकारण करण्यापेक्षा, संघाच्या सावलीतून राजकारण करण्यास साहजिक प्राधान्य दिले गेले आणि १९८० मध्ये भाजपची स्थापना झाली. पहिल्या पायरीपासून एक नवा राजकीय प्रवास सुरू झाला. १९८४च्या निवडणुकीत, जेमतेम चार वर्षांच्या या पक्षाला केवळ दोन जागा मिळाल्या. आणि संघाच्या आग्रहामुळे पक्षाची नव्याने आखणी करण्याचा निर्णय झाला. एकात्म मानवतावादाशी निष्ठा व्यक्त करून भाजपची वाटचाल सुरू झाली, आणि संघाने भक्कमपणे साथ दिल्याने पक्षाची संघटनात्मक बांधणी करून पुन्हा देशात आपल्या अस्तित्वाचा ठसा उमटविणे भाजपला शक्य झाले. त्यानंतरच्या इतिहासाची देशाला माहिती आहे. राम जन्मभूमी आंदोलन, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्या रथयात्रा, अशा अनेक टप्प्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भाजपचा खंदा पाठीराखा राहिला आहे. संघाच्या मुशीतून घडलेल्या कार्यकर्त्यांचे सारे कौशल्य भाजपसाठी पणाला लावले जाते, हेही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.
नव्याने पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारणारे नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर तर संघ परंपरेचीच सावली आहे. गेल्या काही महिन्यांत, जेव्हा एका बाजूला निवडणुकीची रणनीती आखली जात होती, तेव्हा भाजपमध्ये बुजुर्ग नेत्यांच्या नाराजीने टोक गाठले होते. अशा कसोटीच्या क्षणी, सत्तापरिवर्तनाच्या संकल्पात कोणतीही बाधा येणार नाही यासाठी कठोर निर्णयाची गरज होती. पक्षबांधणीत ज्येष्ठ असलेल्या नेत्यांवर अंकुश ठेवणे मोदी यांना अडचणीचे ठरू नये, यासाठीदेखील संघानेच महत्त्वाची भूमिका वठविली आणि मोदी यांच्या वाटचालीचा आणि संघाच्या सत्तापरिवर्तनाचा कंटकाकीर्ण मार्ग निष्कंटक करून दिला.
भाजप ही संघपरिवाराचीच एक शाखा आहे, हे वास्तव अधिकृतपणे स्वीकारण्यात भाजपने कोणतीही कसूर केलेली नाही. राजकारण करतानादेखील अनेक तडजोडी कराव्या लागतील, बेरजा-वजाबाक्याही कराव्या लागतील, काही जण दुरावतील, तर काही जण नव्याने दाखल होतील.. तरीही संघाच्या सावलीपासून भाजप दूर जाणार नाही, हे वास्तव आहे. तसे होणार नाही, यासाठी प्रसंगी टोकाची कठोर भूमिका घेण्यात संघ नेतृत्व कुचराई करणार नाही, हेदेखील स्पष्ट आहे.