देशासाठीचे आरोग्य धोरण अलीकडेच सरकारने जाहीर केले. खासगी आरोग्य यंत्रणेचा सहभाग हा यातील कळीचा मुद्दा. हे धोरण एकीकडे खासगी यंत्रणांकडून सेवा विकत घेणार म्हणते, ‘गुंतवणूक वाढवा’ म्हणते; दुसरीकडे याच खासगी यंत्रणेला सेवाभावी होण्यास सांगून मोफत सेवा पुरवण्याचे आवाहनही करते.
शासनाने २०१५ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा कच्चा मसुदा जाहीर केला होता. त्यानंतर दीड वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर केंद्र सरकारने अंतिम मान्यता देऊन सुधारित असे ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२०१७’ नुकतेच जाहीर केले आहे. या आरोग्य धोरणातून सामान्य जनतेला काय मिळाले? यावर एका वाक्यात बोलायचे म्हटले तर ‘थोडासा मीठा और बहुत कुछ खट्टा’ अशी परिस्थिती आहे.
या नवीन आरोग्य धोरणात प्रामुख्याने नमूद केलेली बाब म्हणजे भारतात सध्या आरोग्य सेवा खरेदी करण्यासाठी लोकांना स्वत:च्या खिशातून पैसा मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागत असून हे लोकांना दारिद्रय़रेषेखाली लोटण्याचे एक प्रमुख कारण ठरत आहे. म्हणून सगळ्या वयोगटांतील व्यक्तींना दर्जेदार आणि कमी पैशात सहजरीत्या उपलब्ध होणारी आरोग्य सेवा २०२५ पर्यंत लोकापर्यंत पोचवण्याचे ध्येय सरकारने घोषित केले आहे. पण इथे खेदाने असे म्हणावे लागत आहे की भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९८३ मध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्या आणि नंतर २००२ साली घोषित केलेल्या आरोग्य धोरणातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता अजूनही कोणत्याच सत्ताधारी सरकारकडून होऊ शकली नाही. त्यामध्ये सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची अत्यंत अपुरी आणि तुटपुंजी तरतूद.
सन १९४६ मध्ये भोरे समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये सार्वजनिक आरोग्यामध्ये कमीत कमी एकूण जीडीपीच्या २ टक्के इतक्या निधीची तरतूद करायचे सुचवले होते. दुर्दैवाची बाब अशी की भारताच्या स्वातंत्र्यापासून चालू वर्षांपर्यंत सरकारने एकूण जीडीपीच्या जास्तीत जास्त १.५ टक्के इतकी अपुरी तरतूद केली आहे. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या धोरणामध्ये भारत सरकारने सध्या होत असलेल्या आरोग्यावरील तरतुदीमध्ये (जीडीपीच्या १.१५ टक्के) वाढ करून २०२५ या सालापर्यंत ती २.५ टक्के करण्याचे लिखित आश्वासन दिले आहे. ही नक्कीच स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी २०१५ साली जाहीर केलेल्या कच्च्या मसुद्यामध्ये हीच तरतूद २०२० सालापर्यंत करू, असे नमूद केले होते पण अंतिम मसुद्यामध्ये त्याचा कालावधी सन २०२५ पर्यंत वाढवला आहे, म्हणजे हे प्रत्यक्षात अमलात यायला अजून कमीत कमी पुढील आठ वर्षे वाट बघावी लागणार आहे. या निधीचे वितरण राज्याच्या आरोग्य मानकांची स्थिती, राज्याची खर्च करण्याची क्षमता या निकषांवर केले जाणार असल्याने राज्यांची सध्याची परिस्थिती बघता हा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
धोरणात दिलेल्या निधीच्या तरतुदीबद्दल आवर्जून नमूद करण्यासारखे म्हणजे निधीच्या तरतुदीची विभागणी करताना मुख्यत्वे प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी सर्वात जास्त निधी (७० टक्के) उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यामध्ये प्रतिबंधात्मक तसेच आरोग्य वृद्धीसाठीच्या उपाययोजनांवर जास्तीचा भर; स्वच्छ भारत अभियान; रस्ते अपघात प्रतिबंधासाठीची ‘यात्री सुरक्षा’ योजना; दारू, तंबाखू आणि अमली पदार्र्थावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रदूषण इत्यादी आरोग्याशी संलग्न असलेल्या वेगवेगळ्या योजना एकात्मिक पद्धतीने एका छताखाली आणून ‘स्वस्थ नागरिक अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा आणखी बळकट करण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या उपाययोजना या नवीन धोरणामध्ये नमूद केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने भारतातील सर्व सरकारी दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये सर्वाना मोफत औषधे, तपासण्या आणि अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात मनुष्यबळामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने, डॉक्टर्स आणि तज्ज्ञ यांना ग्रामीण भागातील सरकारी दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये आणण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये व नर्सिग कॉलेजची संख्या वाढवणे; जिल्हा रुग्णालयाचे रूपांतर वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये करणे; आयुष डॉक्टर्सना ठरावीक काळासाठी प्रशिक्षण देऊन त्यांना सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेणे इत्यादी उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
या धोरणामध्ये विविध विषयांचे नियमन करण्याबद्दल सूतोवाच करताना वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन व त्याची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी विविध पॅथींच्या कौन्सिलला राष्ट्रीय पातळीवर एका छताखाली आणणे; क्लिनिकल ट्रायल्सचे नियमन; अन्नाची गुणवत्ता राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. या सगळ्यामध्ये एक बाब प्रकर्षांने जाणवते की, खासगी मेडिकल कॉलेजेसच्या नियमनाबद्दल त्यांच्या सध्याच्या अवाढव्य फीवर नियंत्रण आणण्याबद्दल हे नवीन धोरण काहीच सांगत नाही.
नवीन धोरणामधील कळीचा मुद्दा म्हणजे आरोग्य सेवा पुरवण्यामध्ये खासगी आरोग्य यंत्रणेचा सहभाग. कारण भारत सरकार या धोरणातून सरकारी आणि खासगी आरोग्य यंत्रणांच्या एकत्रित सहभागाने सर्वासाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न लोकांना दाखवीत आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवण्याचे काम सरकारी आरोग्य यंत्रणा करील, तर रुग्णालयाच्या पातळीवर दिली जाणारी सेवा खासगी आरोग्य यंत्रणेकडून गरजेनुसार विकत घेण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. सविस्तर सांगायचे म्हटले तर कोणत्याही रुग्णाला ऑपरेशन करायचे असेल तर सर्वात आधी शासकीय रुग्णालयात सेवा उपलब्ध होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील. ती व्यवस्था तिथे नसेल तर रुग्णाला खासगी रुग्णालयात सेवा देण्याची व्यवस्था केली जाईल आणि त्यासाठी येणारा खर्च सरकार देईल. पण याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल? याबद्दलची स्पष्टता या धोरणात नाही. सरकारने खासगी आरोग्य यंत्रणेबरोबर ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांकडून आरोग्य सेवा विकत घेता येऊ शकेल असे नमूद केले आहे. या धोरणात एक ठिकाणी असाही उल्लेख केला आहे की, आरोग्य सेवा क्षेत्रात जर एखाद्या खासगी संस्थेला/ कंपनीला गुंतवणूक करायची असेल तर त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच खासगी डॉक्टर्सना सरकारी दवाखान्यात येऊन किंवा त्यांच्या स्वत:च्या रुग्णालयात लोकांना मोफत सेवा पुरवण्याचे आवाहन केले जाईल, त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही म्हटले आहे. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने खासगी आरोग्य यंत्रणेला सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. परंतु ज्या ठिकाणी दुर्गम भाग आहे, जिथे शासकीय आरोग्य व्यवस्था पोहोचू शकत नाही तिथे खासगी आरोग्य यंत्रणेच्या उपलब्धतेची तीच परिस्थिती असेल. मग त्या भागात खासगी यंत्रणेकडून आरोग्य सेवा विकत कशी घेतली जाणार, हा मोठा प्रश्न पडतो आहे.
या सगळ्यामध्ये खूप विरोधाभास दिसून येतो. कधी सरकार म्हणते की खासगी यंत्रणेकडून सेवा विकत घेतली जाईल, तर त्याच खासगी यंत्रणेला सेवाभावी होण्यास सांगून मोफत सेवा पुरवण्याचे आवाहन करीत आहे. सर्वात कहर म्हणजे आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करायला सांगत आहे. पण खासगी रुग्णालयातील सेवांच्या दरामध्ये प्रमाणीकरण, पारदर्शकता कशी आणता येईल यावर काहीही भाष्य या धोरणात केलेले नाही. तसेच आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्याने खासगी आरोग्य यंत्रणेवर नियंत्रण आणण्यासाठी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा राज्य सरकारने लागू करावा, यासाठी पाठपुरावा करण्याचा मनसुबा धोरणात व्यक्त केला आहे. पण केंद्र शासनाने हा कायदा लागू करून कमीत कमी १० वर्षे झाली आहेत तरी अजून बऱ्याच राज्यांनी (महाराष्ट्रसुद्धा) अंमलबजावणी केलेली नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे हे प्रकरण वाटते तेवढे सरळसोपे नाही हे नक्की. आरोग्य सेवा पुरवण्यामध्ये खासगी आरोग्य यंत्रणेच्या सहभागाचा विचार म्हणजे सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे अशी तऱ्हा दिसते.
शेवटचे म्हणजे भारत सरकारला खरेच देशात सर्वासाठी मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा हे ध्येय प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर शिक्षणाप्रमाणे आरोग्यालाही एक मूलभूत हक्क म्हणून घोषित केले पाहिजे. आरोग्याला हक्क म्हणून घोषित करावे, असे २०१५ मधील धोरणाच्या कच्च्या मसुद्यामध्ये नमूद केले होते, पण अंतिम धोरण जाहीर करताना त्याला सरकारने व्यवस्थित बगल दिली आहे. यावर सरकार असे म्हणते की आम्ही आरोग्य सेवेकडे हक्काधारित दृष्टिकोनातून न बघता या धोरणातून लोकांना आरोग्य सेवेचे वचन देत आहोत. यावरून लोकांनी आपल्या हक्काची मागणी करण्यासाठी पुढे न येता फक्त वचनपूर्तीची वाट बघावी असे सरकारला सूचित करायचे आहे का? एकूण काय सरकारने धोरणात जे काही म्हटले आहे ते जर सगळे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योग्य वेळेत काही ठोस पावले सरकारने उचलली तर लोकांच्या हातात काही तरी पडेल. म्हणजे या धोरणाचे हेतू काय होते हे त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच ठरवावे लागणार आहे.
डॉ. नितीन जाधव
docnitinjadhav@gmail.com
लेखक आरोग्य हक्कांवर काम करणारे कार्यकर्ता आहेत.
