नक्षलींचा आतंक आणि अपयशाचे महामेरू!

२००६च्या फेब्रुवारी महिन्यातला एक दिवस. तारीख आता नक्की आठवत नाही, पण छत्तीसगडमधील बिजापूरजवळच्या गंगालूर गावात हजारो आदिवासी एकत्र आलेले.. ‘सलवा जुडूम’च्या नावावर गोळा झालेले व नक्षलवाद्यांच्या विरुद्ध उघडपणे नारेबाजी करणारे हे आदिवासी, त्यांचे नेते महेंद्र कर्माच्या आगमनाची वाट बघत आहेत. कर्मा येताच साऱ्यांमध्ये संचारलेला जोश, त्यानंतर गाजलेली सभा, त्यातील कमार्ंचे मुख्य भाषण, सारे कसे आता स्वप्नवत डोळय़ासमोरून सरकत आहे. त्यानंतरचा गेल्या आठवडय़ातला २५ मेचा दिवस. सात वषार्ंनंतर आलेला. कर्मा ठार झाले हे ठाऊक असूनसुद्धा २०० नक्षलवादी त्यांच्या पार्थिवावर गोळय़ा झाडत आहेत. त्याआधी चाकूचे ७८ वार कर्माच्या देहाने झेलले. एका लोकनेत्याला आलेल्या या अत्यंत निर्घृण आणि दुर्दैवी मरणाबद्दल सध्या देशात सर्वत्र हळहळ, संताप व्यक्त होत असला तरी नक्षलवाद्यांच्या या भ्याड हल्ल्याने अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले आहेत. छत्तीसगडसारख्या लहान राज्याचे संपूर्ण राजकारणच या हल्ल्याने बदलून टाकले आहे. तसेच हा हल्ला नक्षलवादाच्या प्रश्नावर कायम गुळमुळीत भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेससारख्या बडय़ा राजकीय पक्षाला आत्मचिंतन करायला भाग पाडणारा आहे. आपल्या देशात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण शोधले जाते. राष्ट्रीय समस्या असली तरीही राजकीय पक्ष त्याच अंगाने विचार करतात. परिणामी समस्या बाजूला राहते. नक्षलवादाच्या संदर्भातसुद्धा तेच होऊ लागले आहे. त्याचा अचूक फायदा या चळवळीकडून उचलला जात आहे.
नक्षलवाद्यांना राजकीय नेतृत्वावर हल्ला करण्याचे धाडस या राजकीय कुरघोडीतून आले आहे, हे वास्तव या हल्ल्याच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. छत्तीसगडमध्ये होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन आदिवासी कर्मा, बहुजनांचे नेते नंदकुमार पटेल तर उच्चवर्णीयांचे प्रतिनिधीत्व करणारे विद्याचरण शुक्ला गेल्या काही महिन्यांपासून एकत्र आले होते. विशेषत: पटेल यांनी प्रदेशाध्यक्षपद सांभाळल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत काँग्रेस पक्षात जान आणली होती. या त्रिकुटाला विरोध असूनही माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांना त्यांच्यात नाइलाजाने सामील व्हावे लागत होते. यावेळी राज्यात चमत्कार घडेल या आशेवर असणाऱ्या या नेत्यांचे स्वप्न नक्षलवाद्यांनी सध्या तरी धुळीस मिळवले आहे. काँग्रेसतर्फे काढण्यात आलेल्या परिवर्तन रॅलीला नक्षलवाद्यांचा गड असलेल्या सुकमा भागात पुरेशी सुरक्षा दिली नाही व त्यातून नक्षलवाद्यांनी डाव साधला हे स्पष्ट असले तरी हल्ल्यामागे निश्चित काही राजकीय धागेदोरे असावेत अशी चर्चा सध्या छत्तीसगडमध्ये आहे. कारण हल्ल्यापूर्वीचा आणि नंतरचा घटनाक्रम संशयाला वाव देणारा आहे.
नक्षलवाद्यांनी कर्मा, पटेल यांना ठार मारले तर शुक्ला मेले समजून त्यांना सोडून दिले. लोकशाहीच्या मार्गाने जाणारा प्रत्येक नेता व कार्यकर्ता भांडवलदारांचा हस्तक असल्यामुळे आमचा शत्रू आहे अशी स्पष्ट व स्वच्छ भूमिका घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी नंदकुमार पटेल यांच्या अगदी बाजूला बसलेले कोंटाचे आमदार कवासी लखमा यांना चक्क जिवंत सोडले. त्यांना एकही गोळी लागलेली नाही. पटेल व त्यांच्या मुलाला वाहनातून बाहेर काढले तेव्हा लखमासुद्धा बाहेर आले. काँग्रेसचा एक आमदार हाती लागला असतानासुद्धा त्याला ठार न मारता किंवा अपहरण न करता जिवंत सोडणे ही नक्षलवाद्यांची कृती सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. हे कवासी लखमा अजित जोगीचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात व त्यांनीच या भागातील यात्रेचा कार्यक्रम २२ ऐवजी २५ मे असा केला होता. याच यात्रेच्या ताफ्यात असलेले आणखी एक जोगी समर्थक अवधेश गौतम यांनाही नक्षलवाद्यांनी चक्क सोडून दिले. सुकमाच्या सभेला जोगी हेलिकॉप्टरने आले तर हे तीन बडे नेते वाहनांचा वापर करत होते. हा सर्व घटनाक्रम पाहू जाता हा राजकीय सुपारीचा तर प्रकार नाही ना अशी चर्चा सध्या या राज्यात आहे. एनआयएच्या तपासातून सत्य बाहेर येईलसुद्धा, पण राजकारण सध्या याच चर्चेत तापले आहे. कारण काँग्रेसची या राज्यातील राजकारणाची पाश्र्वभूमीसुद्धा तशीच आहे. नक्षलवादी केवळ आदिवासींचा वापर करतात हे सर्वात आधी ओळखलेल्या महेंद्र कर्मानी या चळवळीविरुद्ध उघड भूमिका घेतली. नंतर वादग्रस्त ठरलेली सलवा जुडूमची मोहीम त्यांनी आखली. राज्याचा विरोधी पक्षनेताच अशी भूमिका घेत आहे हे बघून या चळवळीच्या बीमोडाची जबाबदारी असलेल्या रमणसिंग सरकारला आनंदाचे भरते आले व त्यांनी कर्माना साथ देणे सुरू केले. त्यामुळे तेव्हा कर्माना रमणसिंग मंत्रिमंडळातले १६ वे मंत्री म्हणून गमतीने म्हटले जायचे. राज्याचे प्रमुखपद भूषवलेल्या अजित जोगींनी म्हणूनच सलवा जुडूमला विरोध केला. त्यातून त्यांची प्रतिमा नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार अशी झाली. जोगी खरे आदिवासी नाहीत, म्हणून कर्मानी त्यांचा सतत विरोध केला. काँग्रेसमधील या अंतर्गत गटबाजीचा फायदा आजवर नक्षलवादी उचलत आले. त्यामुळे या हत्याकांडालासुद्धा अंतर्विरोधाची किनार तर नाही ना, अशी शंका आज घेतली जाणे स्वाभाविक आहे. नक्षलवाद्यांनी अशा पद्धतीने सुपारी घेऊन राजकीय व्यक्तींचा काटा काढल्याची काही उदाहरणे गडचिरोली जिल्हय़ात घडलेली आहेत. नंदकुमार पटेल हे नक्षलवाद्यांच्या हिटलिस्टवर नव्हते. त्यांचा मुलगा तर नव्हताच, तरीही त्यांना ठार करण्यात आले. ते विकासाची भाषा बोलायचे, हा नक्षलवाद्यांचा दावा पचनी पडण्यासारखा नाही.
या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे काँग्रेसच्या भूमिकेवरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. पक्षाचे बडे नेते मारले जाताच आता या पक्षाला नक्षलवादी दहशतवादी असल्याचा साक्षात्कार होऊ लागला असला तरी छत्तीसगड व अन्य राज्यात मृत्यूचे तांडव सुरू असतानासुद्धा या पक्षाने या चळवळीच्या संदर्भात कधीच ठोस भूमिका घेतली नाही. कर्मा या चळवळीच्या विरोधातला मोठा आवाज असतानासुद्धा त्यांचे पाय ओढण्याचे राजकारण करणाऱ्या जोगींना काँग्रेस श्रेष्ठींनीच बळ दिले. चळवळीला मदत करणारे कथित विचारवंत विनायक सेन यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले असतानासुद्धा त्यांना नियोजन आयोगावर घेण्याचा आगाऊपणा याच पक्षाने केला.
हिंसाचार कुठलाही असो, त्याविरुद्ध कणखर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. केवळ काँग्रेसच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांनी अशी भूमिका घेतली तरच अशा चळवळी मोडून काढता येणे शक्य आहे. विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असावी व त्यात नक्षलवादी व सुरक्षा दले या दोहोंच्या हिंसाचारात होरपळल्या जाणाऱ्या आदिवासींचासुद्धा सहभाग असावा असा दृष्टिकोन बाळगला तरच काही दिलासादायक गोष्टी घडून येतील, अन्यथा नाही. या हल्ल्याच्या निमित्ताने छत्तीसगडमधील पोलीस यंत्रणेचे दुबळेपण व तेथील रमणसिंह सरकारचा दुटप्पीपणासुद्धा समोर आला आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या सहा राज्यांपैकी सर्वाधिक कमजोर राज्य पोलीस यंत्रणा छत्तीसगडमध्ये आहे. ती सशक्त करण्याऐवजी रमणसिंह कायम केंद्रीय सुरक्षा दलांवर अवलंबून राहात आले. या दलाच्या बऱ्याच मर्यादा आहेत. त्याचा फटका या राज्याला सतत बसत आला आहे. प्रभावी विकास यंत्रणा उभी केल्याचा दावा करणाऱ्या रमणसिंहांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या बाबतीत सुरक्षेसंदर्भात दाखवलेली ढिलाईसुद्धा अनेकांना कोडय़ात टाकणारी आहे. जबाबदार म्हणवून घेणारा भाजपसारखा पक्षही या मुद्दय़ावर मूग गिळून गप्प बसला आहे. या हल्ल्यावरून काँग्रेसने आता रमणसिंहांना लक्ष्य करणे सुरू केले असले तरी त्यात राजकारणच जास्त दिसून येते ही खेदाची बाब आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या रमणसिंहांनी हजारो कोटी रुपये बस्तरमध्ये खर्च केले. तरीही या मागास प्रदेशाचे चित्र काहीही बदललेले नाही. दुर्गम भागात शिक्षण व आरोग्याच्या सोयीसुद्धा नाहीत. आठ वर्षांत या सोयी का निर्माण केल्या नाहीत, असा प्रश्न काँग्रेसकडून आता तरी रमणसिंहांना विचारला जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सारे काँग्रेसचे नेते सुरक्षेच्या मुद्यावरच टीकेची राळ उठवत आहेत. त्यामुळे बडे नेते गमावलेल्या या पक्षालासुद्धा ही समस्या ज्यातून निर्माण झाली, त्याच्याशी तसेच या भागात राहणाऱ्या आदिवासींशी काही घेणे-देणे नाही हेच सध्या दिसून येत आहे. एवढे नेते गमावल्यावरसुद्धा राजकीय पक्ष सामाजिक लकव्याऐवजी सुरक्षेतील अपयशाला आणखी प्राधान्य देत असल्याचे दुर्दैवी चित्र सध्या देशात दिसू लागले आहे. या हल्ल्याने छत्तीसगडमधील राजकीय संदर्भच बदलून गेले आहेत. जोगींना जनाधार नाही तर त्यांच्याविरोधी गोटात असलेले चरणदास महंत व विरोधी पक्षनेते रवींद्र चौबे यांनाही प्रचंड मर्यादा आहेत. त्यामुळे काँग्रेससाठी या राज्यात आगामी काळ कसोटीचा राहणार आहे. लोकशाही व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचे उद्दिष्ट घेऊन हिंसाचार करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी आजवर स्थानिक पातळीवर सक्रिय असलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना ठार मारले आहे. दुर्दैवाने अशा घटनांना व्यापक प्रसिद्धी मिळत नाही. प्रत्येकाच्या प्राणाचे मोल सारखेच आहे अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी घेतली आणि हिंसाचार, मग तो कुणीही (पोलीस अथवा नक्षलवादी) केलेला असो, त्याला तेवढय़ाच गांभीर्याने घेतले तरच काही आशादायी चित्र मध्यभारतात निर्माण होऊ शकेल; अन्यथा परिस्थिती आणखी चिघळत जाईल, हे वास्तव सर्वानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.