सात दशकांचा धोरणात्मक पेच

नक्षलवाद्यांचे ‘लोकयुद्ध’ आता केवळ दहशतवादापुरते उरले असल्याने सुरक्षादले त्याचा समाचार घेतीलच आणि मानसिक युद्धही सुरू होईल…  पण आदिवासींचे विस्थापन, त्यांच्या संस्कृतीला- अध्यात्मिक अस्तित्वाला नकार, जमीन सुधारणांचा अभाव, या धोरणात्मक चुकाही मान्य कराव्या लागतील…

‘प्रश्न कधी सोडवायचा नाही. तो पेटवत ठेवायचा. ज्या भागातील हा प्रश्न आहे, त्या भागातील जनता कायम अस्वस्थ राहिली पाहिजे. प्रस्थापित व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून गेलेले इथले शेतमजूर, खाणमजूर व आदिवासी हे आपले सैन्य आहे आणि प्रस्थापित यंत्रणेचे दृश्य राखणदार असलेले पोलीस, वनकर्मचारी, जमीनदार आपले लक्ष्य!’ – चिनी क्रांतीचे प्रणेते माओ यांच्या ‘रेडबुक’मधील हा उतारा. भारतातील नक्षलवादी चळवळीसाठी हे पुस्तक म्हणजे जणू धर्मग्रंथच. काळ बदलला, नक्षलवादी चळवळ आज वैचारिकदृष्ट्या भ्रष्ट झाली तरी माओच्या पुस्तकातीर्ल हिंसेचा मूळ गाभा मात्र नक्षलवादी कायम ठेवून आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात २२ सुरक्षारक्षकांची केलेली हत्या, त्यार्च हिंसक मानसिकतेचा एक नमुना! पुढील काळात सुरक्षा-सैनिक नक्षलवादी हल्ल्यास चोख प्रत्युत्तर देतील आणि त्यात नक्षलवादी कदाचित अधिक संख्येने मारलेही जातील. परंतु अंतरा-अंतराने होणाऱ्या नक्षलवादी हल्ल्यांमागील मूळ प्रश्नास निर्णायक व समाधानकारक उत्तर अद्याप सापडलेले नाही, हेही तितकेच वास्तव.

गरीब, शोषित, पीडित व आदिवासी समाजाचे शोषण व अन्याय यांविरोधात लढण्यासाठी सत्तरच्या दशकात ही चळवळ सुरू झाली असली, तरी तिची मुळे आहेत ती भारतातील साम्यवादी विचारसरणीत. १९४८ मध्ये साम्यवादी पक्षाने तेलंगणा-मुक्तीसाठी सशस्त्र आंदोलन केले. नक्षलवादाची ही अप्रत्यक्ष सुरुवात होती असे मानले, तर गेली सात दशके व्यामिश्र असलेली ही चळवळ देशापुढची डोकेदुखी मात्र ठरली आहे. माक्र्स-लेनिन आणि माओ यांच्या विचारांचे प्राबल्य असलेली चळवळ कालांतराने नक्षलवादी चळवळ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. या चळवळीचे तीन-चार प्रमुख टप्प्यांत विभाजन करता येईल. १९४७ मध्ये भारतास स्वातंत्र्य मिळाले. १९४९ मध्ये चीनमध्ये राज्यक्रांती झाली. येथील साम्यवाद्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यास मानले नाही आणि त्याच सुमारास तेलंगणामध्ये साम्यवाद्यांनी निजामच्या राजवटीत शेतमजुरांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरू केला. तत्कालीन राज्यकर्ते त्या वेळी देशाच्या फाळणीचे पडसाद झेलत भारतातील राज्यांचे विलीनीकरण आणि राज्यघटनेची रचना करण्यात गुंतले होते. त्यामुळे साम्यवाद्यांनी सुरू केलेल्या ‘तथाकथित सशस्त्र क्रांतीकडे’ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बघितले गेले. १९४८ मध्ये तेलंगणामधील साम्यवादी चळवळ दडपून टाकण्यात आली आणि हैदराबाद संस्थानचे भारतात विलीनीकरण झाले.

१९५० च्या प्रारंभी ही चळवळ कमकुवत झाली. ९ फेब्रुवारी १९५१ रोजी भारतीय साम्यवादी पक्षाचे प्रतिनिधी मंडळ स्टॅलिनला भेटले. या भेटीत स्टॅलिनने त्यांना भारताने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीस अजमावून बघण्याचा सल्ला दिला. १८ एप्रिल १९५१ रोजी विनोबा भावे यांनी आंध्रमधील नलगोंडा जिल्ह्यात भूदान चळवळीस प्रारंभ केला. या दोन घटनांमुळे तथाकथित माक्र्स-लेनिनवादी चळवळीस खंड पडला. तेलंगणा आंदोलनातून १९५१ मध्ये साम्यवाद्यांनी घेतलेली माघार आणि मार्च १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये नक्षलबाडी येथे पडलेली ठिणगी, यामधील कालावधीत साम्यवादी मतपेटीच्या राजकारणात गुंतले होते. त्यामुळे सशस्त्र क्रांती की मतपेटीच्या माध्यमातून निवडणुकीचे राजकारण, याबद्दल मतभेद होऊन साम्यवादी पक्षाची शकले झाली. १९६४ मध्ये माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष उदयास आला. ३ मार्च १९६७ रोजी पश्चिम बंगालमधील दार्र्जिंलगच्या परिसरात नक्षलबाडी गावात एका आदिवासी युवकावर तेथील जमीनदाराने गुंडांच्या मदतीने जो हल्ला केला, त्यातून नक्षलवादाची ठिणगी पडली. चारू मुजुमदार यांनी या नक्षल चळवळीचे नेतृत्व केले. १९६९ मध्ये माकपपासून फारकत घेऊन चारू मुजुमदार यांनी स्वतंत्र कम्युनिस्ट पक्ष (माक्र्सवादी-लेनिनवादी) स्थापला. देशातील विभिन्न भागांत ही चळवळ पसरली. १९७० मध्ये चारू मुजुमदार यांच्या मृत्यूनंतर चळवळीचे विघटन झाले. १९७४ मध्ये नागभूषण पटनायक व विनोद मिश्रा यांनी बिहारमध्ये वेगळी चूल मांडली. १९८०-९० हा काळ, कोंडापल्ली सीतारामय्या यांनी ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ची स्थापना करून आंध्र प्रदेशमध्ये अधिर्क हिंसक चळवळ सुरू केली. २००३-२००४ मध्ये देशात विविध भागांत विखुरलेल्या सर्व नक्षलवादी गटांचे ऐक्य झाले आणि त्यातून ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)’ या पक्षाची स्थापना झाली. यानंतर लगेच ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए)’ या लढाऊ संघटनेची निर्मिती झाली. सुमारे साडेतीन हजार लढाऊ सैनिक याचे सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे अद्ययावत शस्त्रे उपलब्ध असून आज हेच सैन्य भारतीय सुरक्षा-सैनिकांवर वारंवार हल्ले करत आहेत.

या चळवळीचा प्रवास बघितला तर त्यात अनेक स्थित्यंतरे झाली. छटा बदलल्या, परंर्तु हिंसाचार मात्र कायम अग्रभागी राहिला. ज्या राज्यांत ही चळवळ होत गेली, त्यास विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक संदर्भ होते. प्रस्थापितांकडून वंचित गटांची पिळवणूक, अन्याय, राज्यव्यवस्थेची दडपशाही, सुशासनाचा अभाव व प्रश्नाकडे बघण्याची प्रशासनाची संवेदनहीनता आणि चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडे क्रांतीचे आकर्षण ही सामान्यपणे सर्व ठिकाणी समानता राहिली. प्रत्येक जागी असंतोषाच्या भावनेचा प्रस्फोट होण्यासाठी ठिणगीची आवश्यकता होती आणि ती सर्व ठिकाणी मिळत गेली. प्रारंभापासूनच राज्यव्यवस्थेपुढे नक्षलवादाशी सामना करताना, आर्थिक विकास की सशस्त्र कारवाई हा एक मोठा पेच राहिला आणि सशस्त्र कारवाईस नेहमी झुकते माप मिळत गेले.

१९५० च्या दशकात भारतात माक्र्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी चळवळीचा झालेला प्रारंभ आणि चालू सहस्राकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत त्याच्या झालेल्या मार्गक्रमणेत, भारतीय राज्यव्यवस्थेने दिलेला प्रतिसाद बघितला तर, काहीसा समान धागा आहे. जेव्हा ही चळवळ अधिर्क हिंसक झाली, त्या वेळी शासकीय यंत्रणेने सुरक्षा दलांचा उपयोग करून ती दडपण्याचा प्रयत्न केला. या चळवळीतील वरील प्रमुख टप्प्यांचा विचार केला, तर प्रत्येक वेळी सरकारकडे सामना करण्याकरिता सुरक्षा यंत्रणेचा अवलंब करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. चळवळीच्या या सर्व टप्प्यांमध्ये सामाजिक विषमता व त्यातून निर्माण झालेली विस्फोटक परिस्थिती, विकासाचा अनुशेष व त्यातून तयार झालेली गुंतागुंत सोडविण्यात सरकारला फारसे यश आले नाही. तेलंगणामध्ये विनोबा भावे यांची भूदान चळवळ, पश्चिम बंगालमधील जमीन सुधारणा, श्रीकाकुलम येथे आदिवासींच्या विकासाचे हाती घेण्यात आलेले कार्यक्रम यांमुळे विकासातील तूट व सुशासन रचनेतील उणिवा म्हणाव्या तितक्या भरून निघाल्या नाहीत. परिणामत: ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत ही चळवळ अधिक फोफावली. या चळवळीस पुढे ‘लेफ्र्ट विंग एक्स्ट्रिमिझम’ असे संबोधण्यात आले आणि तत्कालीन सरकारने ही चळवळ देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे घोषित केले. विकासाच्या गतीचा वेग राखण्यास सरकार असमर्थ असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणेचा केवळ पर्याय असल्याची सरकारने अप्रत्यक्षपणे कबुली दिली.

राजकीय हिंसाचार आणि सरकारची तथाकथित दडपशाही यांचे नाते हे इंग्रजीतील ‘यू’ या अक्षराच्या आकारासारखे असते. ज्या समाजात अतिलोकशार्ही किंवा अतिएकाधिकारशाही असते, तिथे त्याच्या विरोधातीर्ल हिंसाचाराची पातळी सामान्यत: कमी असते. नक्षलवादी चळवळीचा विकास आणि तिची चिकाटी पुढील दोन गोष्टी दर्शवितात. लोकशाहीच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतील उणिवा ही तिची नकारात्मक बाजू, तर या चळवळीविरोधात सरकारची सुरक्षा यंत्रणेचा उपयोग करण्याबद्दलची सावधानता ही सकारात्मक बाजू होय. पॉल विल्किन्सन हा दहशतवाद विषयातील एक ब्रिटिश अभ्यासक आहे. भारतीय लोकशाही आणि माओवादी चळवळ यांवर त्याने भाष्य केले आहे. ‘मर्यादेपलीकडील प्रतिक्रिया आणि सर्वसाधारण दडपशाही ही लोकशाहीस दहशतवादापेक्षा अधिक गंभीर आव्हान उभे करते,’ असा सावध इशारा त्याने दिला आहे. सुशासन आणि विकास हे सरकारच्या अजेण्ड्यावरील प्रदीर्घ काळाचे विषय आहेत. भारतातील विकासाच्या प्रश्नाचा विचार केला, तर ‘विकास’ या संकल्पनेबद्दलच द्वैत आहे. कारण विकास का पर्यावरण, हा एक सनातन प्रश्न आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी मोठ्या धरण प्रकल्पांना ‘नवभारताची मंदिरे’ असे संबोधले होते. मोठी धरणे निर्माण झाली. त्याचा लाभही निश्चित झाला. परंतु या प्रक्रियेमध्ये आदिवासी समाजाचे विस्थापनही लक्षणीय प्रमाणात झाले. धरणविषयक विश्व आयोगाचा अहवाल म्हणतो की, ‘मोठ्या धरणांमुळे आदिवासी समाजाचे जीवन, उदरनिर्वाह, संस्कृती आणि त्यांचे आध्यात्मिक अस्तित्व यांवर गंभीर परिणाम झाले.’ विस्थापितांपैकी जवळपास ८० टक्के हे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातील घटक आहेत. विशेषत: नक्षलबाधित राज्यांत विस्थापितांच्या प्रश्नांमुळे जी पोकळी निर्माण झाली आणि त्यांत प्रशासनातील उणिवा व धोरणात्मक नीतीचा अभाव यांमुळे नक्षल चळवळीस सुपीक पृष्ठभूमी मिळाली.

जमीन सुधारणांचा अभाव हे नक्षल चळवळ वाढण्याचे आणखी एक कारण. स्वातंत्र्यानंतर पश्चिम बंगाल व तेलंगणामध्ये झालेल्या जमीनसुधारणा हितकारक ठरल्या आणि या राज्यांमधून नक्षल चळवळ रोखण्यास त्याचा काहीसा उपयोगही झाला. परंतु त्याचे सार्वत्रिकीकरण मात्र होऊ शकले नाही. बिहार सरकारचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण त्याचे द्योतक आहे. २००५ मध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी जमीन सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. पश्चिम बंगालमधील जमीन सुधारणांचे जे प्रणेते माजी प्रशासकीय अधिकारी डी. बंदोपाध्याय यांना आयोगाचे अध्यक्ष नेमले गेले. २००७ मध्ये बंदोपाध्याय यांनी अहवाल सादर केला. परंतु २०१८ च्या मध्यापर्यंत त्यातील शिफारशींची पूर्ण कार्यवाही होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मे २००६ मध्ये तत्कालीन योजना आयोगाने १६ तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेला एक विशेष गट स्थापना केला; त्याचा कार्यविषय होता- ‘विकासाचे प्रश्न : मानसिक अस्वस्थता, अशांतता आणि उग्रवाद’! २००८ मध्ये या विशेष गटाने आपला अहवाल सादर केला. त्यात नक्षलबाधित राज्यांमध्ये सुशासन आणि गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील अभाव हे प्रमुख निरीक्षण होते. बाधित राज्यांतील लोकांबद्दलचा दुजाभाव कमी होण्यासाठी या गटाने ज्या शिफारशी केल्या, त्यांत संरक्षित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, जमीन सुधारणांची उपाययोजना, भू-संपादन प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन, उदरनिर्वाहाची सुरक्षा, सामाईक मालमत्तेची भू-माफियांच्या कचाट्यातून मुक्तता करून ग्रामीण समुदायास त्याची मालकी मिळवून देणे, सामाजिक सेवांचे सार्वत्रिकीकरण आदी बाबींचा समावेश होता. आदिवासींचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांमध्ये २००६ मध्ये वन हक्क कायदा केला गेला; परंतु त्याच्या कार्यवाहीतील उणिवांमुळे ज्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ व्हायला हवा तो मिळू शकला नाही.

तत्कालीन राज्य व केंद्र सरकारे आणि राजकीय नेतृत्वास विकासाचा अनुशेष, त्यातील द्वैत आणि प्रशासनाशी जोडलेले मुद्दे- जे नक्षलवादी चळवळीस खतपाणी देते होते, यांची जरूर जाणीव होती; परंतु वर्षभरानंतर गृहविभागाने जो अहवाल दिला, त्यात या समस्येचा सामना करण्यासाठी सुरक्षाकेंद्रित दृष्टिकोनास अधिक प्राधान्य देत विशेष गटाने केलेल्या शिफारशींना दुय्यम स्थान मिळाले. सुरक्षा सैनिकांचे प्रशिक्षण, शस्त्र आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान वापर या गोष्टींवर सरकारने अधिक भर दिला. आंध्र प्रदेश सरकारने नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी ‘ग्रेहाऊंड’ ही एक नवीन यंत्रणा उभी केली होती. २००८ मध्ये केंद्र सरकारने त्याच धर्तीवर ‘कोब्रा’ ही यंत्रणा नव्याने सुरू केली व आजही ती कायम आहेच.

नक्षलवादी चळवळ आज अस्तित्वाची लढाई लढत आहे, हे नि:संशय. २०१६-१७ सालच्या केंद्रीय गृह खात्याच्या अहवालाप्रमाणे, २०११ पासून या समस्येचा आलेख कमी होण्यास सुरुवात झाली, ती स्थिती २०१६ पर्यंत कायम राहिली. २०१३ च्या शेवटापासून गेल्या अडीच वर्षांर्त हिंसक घटनांमध्ये सात टक्के घट झाली आर्णि हिंसाचारातील मृत्यूच्या प्रमाणात ३० टक्के घट झाली. याच कालावधीत सशस्त्र माओवादी गटाचे नि:शस्त्रीकरण करण्याचे प्रमाण वाढून १२२ टक्के झाले. सुरक्षा दलांच्या कारवाईत चेरुकुरी राजकुमार (आझाद) आणि कोटेश्वर राव (किशनजी) हे माओवादी चळवळीतील दोन बिनीचे शिलेदार मारले गेल्यामुळे या चळवळीस हानी पोहोचली.

माओवादी चळवळीसमोर आज नेतृत्वाची समस्या उभी आहे. विद्यमान नेतृत्वाची फळी वृद्ध होत चालली आहे. नवतरुणांची भरर्ती किंवा कुमक मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सशस्त्र गटातील प्रमुख मंडळी शरणार्थी होत आहेत. दुसरीकडे, अलीकडच्या काळात सरकारच्या सुरक्षाविषयक कारवाया अधिक सूक्ष्म आणि प्रभावी होऊ लागल्या आहेत. विद्यमान नक्षली नेतृत्वाने नक्षल तत्त्वज्ञान बंदुकीच्या नळीत बंद केले आहे. ‘लोकयुद्ध’ संकल्पनेचा लोप होऊन त्याची जागा केवळ दहशतवादाने घेतली आहे. भारतीय लोकशाहीची व्यवस्था बदलू पाहणारे नक्षलवादी इथे क्रांती करू शकणार नाहीत. पण नक्षलवादाची धुगधुगी अधूनमधून डोके वर काढत आहे हेही तितकेच खरे. छत्तीसगडमधील नक्षलवादी हल्ल्याच्या घटनेची सुरक्षा विभागाकडून चिकित्सा केली जाईल. सुरक्षा दलांकडून नक्षलवाद्यांवर अधिक तीव्र स्वरूपाची कारवाईही केली जाईल. आता पुढच्या काळात नक्षलवादी आणि सुरक्षारक्षक यांच्यात मानसिक युद्ध सुरू होईल. हे सर्व खरे असले, तरी मुद्दा हा आहे की, विकासाचा अनुशेष, विकासाचे द्वैत, जमीन सुधारणा व सुशासनाचा अभाव ही नक्षलवाद वाढण्याची मूळ कारणे आहेत. त्यांकडे निर्णायक भूमिकेतून सरकार कसे बघणार, हे अधिक महत्त्वाचे!

(लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आहेत.)

ravisathe64@gmail.com