धडधड वाजते घडय़ाळात..!

तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भावनेच्या लाटेमुळे किंवा करिश्म्यामुळे एखाद्या नेत्याला भरभरून पाठिंबा मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेने तसे कधीच केले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार किंवा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या नेत्यांनी राज्याचे राजकारण, समाजकारण किंवा अर्थकारण यावर पकड निर्माण केली, पण या दोन्ही नेत्यांना राज्यातील मतदारांनी कधीच एकहाती सत्ता दिली नाही. शरद पवार यांच्याएवढी महाराष्ट्राची बारीकसारीक माहिती अन्य कोणत्याच नेत्याकडे नव्हती व नाही. राज्याच्या राजकारणावर त्यांची पकड होती व आहे. तरीही आधी समाजवादी काँग्रेस किंवा नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून पवार यांच्याकडे एकहाती सत्ता जनतेने कधी सोपविली नाही. स्वत:च्या ताकदीवर ६० ते ६५ आमदार निवडून आणण्याची क्षमता असल्यानेच पवार यांच्या नावे कितीही बोटे मोडली तरी त्यांची मदत घेण्याशिवाय काँग्रेस नेतृत्वाला पर्याय नसतो. राज्याच्या राजकारणावर सहकार क्षेत्राचा पगडा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील विधानसभेच्या १००पेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये सहकार चळवळीच्या राजकारणाचा निकालात प्रभाव बघायला मिळतो. सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा शरद पवार यांच्या हाती असल्याने सहकारसम्राटांना पवार यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागते. राष्ट्रवादीच्या राजकारणाचा हाच मूळ गाभा आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर गेल्या साडेचौदा वर्षांत शरद पवार यांनी अनेक प्रयोग करून बघितले, पण सहकार क्षेत्राच्या बाहेर पक्षाची हक्काची अशी मतपेढी तयार होऊ शकली नाही. अल्पसंख्याक, दलित किंवा अन्य वर्गात पक्षाला तेवढी पकड बसविता आली नाही. यामुळेच काँग्रेसवर कितीही कुरघोडय़ा केल्या तरीही राष्ट्रवादीला काँग्रेसच्या मदतीची गरज भासते. काँग्रेसची पारंपरिक मते हस्तांतरित झाल्याशिवाय अनेक मतदारसंघांमध्ये विजयाकरिता राष्ट्रवादीचे मतांचे गणित जुळू शकत नाही. राष्ट्रीय राजकारणात शरद पवार यांना महत्त्वाची भूमिका, तर राज्यात अजित पवार यांना मुख्यमंत्रिपद हे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. १९९९, २००४ आणि २००९ या लोकसभेच्या तीन निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला राज्यात दुहेरी आकडा गाठता आलेला नाही. यंदा २२ पैकी किमान १२ ते १५ जागा निवडून आल्या पाहिजेत, असे उद्दिष्ट पक्षाने ठरविले आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राज्यात राष्ट्रवादीची पीछेहाट होऊन पक्ष चौथ्या क्रमांकावर गेला. यंदाही परिस्थिती राष्ट्रवादीला तेवढी सोपी नाही. म्हणूनच खासदारांची संख्या वाढविण्याकरिता मंत्र्यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरविण्याची योजना असली तरी मंत्र्यांना मुंबई सोडून दिल्लीला जाणे फारसे पसंत दिसत नाही. ‘मंत्र्यांचे लाड पुरे झाले’, अशा शब्दांत अजित पवार यांना सहकारी मंत्र्यांना ऐकविण्याची वेळ आली.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे मित्रपक्ष असले तरी सोयीचा भाग म्हणून उभयतांनी एकमेकांशी जमवून घेतले. वास्तविक दोघेच एकमेकांचे स्पर्धक आहेत. एकमेकांना राजकीयदृष्टय़ा कमकुवत केल्याशिवाय दुसऱ्याची वाढ होऊ शकणार नाही. त्यातूनच मग राष्ट्रवादी काँग्रेसला तर काँग्रेस राष्ट्रवादीला कसे थोपविता येईल याचे आखाडे बांधत असतात. राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याकरिता काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीकडे असलेल्या खात्यांमधील गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आणण्यात हातभार लावला.
राष्ट्रीय पातळीवर विविध घोटाळ्यांमुळे काँग्रेसबद्दल नकारात्मक भावना तयार झाली तसाच प्रकार महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीबद्दल झाला. पक्षात शरद पवार यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अजित पवार यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करण्यात काँग्रेसचे नेते यशस्वी झाले. सिंचन घोटाळ्याचे सारे खापर अजित पवार यांच्यावर फुटले. शेवटी ७२ दिवसांचा राजकीय विजनवास अजितदादांना स्वीकारावा लागला. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार याबद्दल लोकांच्या मनात संतापाची भावना तयार झाली आहे. हे दिल्ली विधानसभा निकालावरून स्पष्ट झाले. सिंचन घोटाळा आणि अन्य आरोप राष्ट्रवादीला त्रासदायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीच्या विरोधात प्रचार करण्याचे आम आदमी पक्षाने जाहीर  केले आहे.
विविध समाजघटकांना खूश करण्यावर राष्ट्रवादीने भर दिला आहे. ठाणे, कल्याण, मावळ आणि ईशान्य मुंबई या मतदारसंघांत फायदा व्हावा या उद्देशानेच अनधिकृत बांधकामांची बाजू राष्ट्रवादीने उचलून धरली आहे. सामूहिक विकास योजनेत अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळावे, अशी मागणी रेटण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. गेल्या निवडणुकीत याच मुद्दय़ावर पक्षाला फटका बसला होता. आर्थिक निकषांवर मराठा तसेच मुस्लिमांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. २००४ मध्ये जेम्स लेन, तर २००९ मध्ये आरक्षण या मुद्दय़ांवर मराठा मतांचे ध्रुवीकरण पक्षाने केले होते. हाच प्रयोग पुन्हा करण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक वर्ग राष्ट्रवादीला तेवढा जवळ करीत नाही. राज्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी पुढे करून अल्पसंख्याक समाज काही प्रमाणात आपल्याबरोबर येईल, असा पक्षाचा प्रयत्न दिसतो. शेतमालाचे दर वाढल्यावर शेतकरी वर्गाची बाजू घेऊन पवार यांनी शेतकरी वर्गाला दिलासा दिला असला तरी शहरी भागात या मुद्दय़ाचा राष्ट्रवादीला फटकाही बसू शकतो.
विविध घोटाळे, महागाई, देशातील व राज्यातील एकूण राजकीय परिस्थिती व विरोधातील वातावरण याचा फटका राष्ट्रवादीला बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात आघाडी, तर अन्य राज्यांमध्ये बिघाडी हे जाहीर करून शरद पवार यांनी गोंधळाचे वातावरण आधीपासून तयार केले आहे. मनसे कितपत प्रभावी ठरतो यावर राष्ट्रवादीचे बरेच यश अवलंबून आहे. ठाणे, नाशिक आणि मुंबईत तिरंगी लढत झाल्यास पक्षाच्या पथ्यावरच पडणार आहे. एक मात्र नक्की की, राज्यात काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीसाठी वाट बिकट आहे.
विभागनिहाय चित्र
पश्चिम महाराष्ट्र
पक्षाला जास्त जागा निवडून येण्याकरिता पश्चिम महाराष्ट्र या प्रभाव क्षेत्रात अधिक यश मिळवावे लागेल. नगर, शिर्डीसह पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभेचे १२ मतदारसंघ आहेत. काँग्रेसबरोबरील आघाडीत यापैकी आठ मतदारसंघ गेल्या वेळी राष्ट्रवादीकडे आले होते. पक्षाचे बलस्थान असलेल्या या पट्टय़ातील शिरुर, मावळ, कोल्हापूर, हातकणंगले आणि दक्षिण नगर या पाच जागांवर पराभव झाला. आगामी निवडणुकीत हातकणंगलेची जागा काँग्रेसला सोडण्याची राष्ट्रवादीची मानसिकता आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील शिरुरबाबत पक्षाला खात्री नाही. स्वत: शरद पवार लढणार नसल्याने माढा मतदारसंघ गतवेळेप्रमाणे सोपा राहिलेला  नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी भाजप-शिवसेनेबरोबर गेल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात काही प्रमाणात फटका बसू शकतो.
कोकण
कोकणात ठाण्याची जागा कायम राखण्याबरोबरच कल्याणची जागा जिंकण्याचे प्रयत्न आहेत. रायगडची जागा काँग्रेसकडून सुटल्यास सुनील तटकरे किंवा भास्कर जाधव यांना उभे करून तेथेही जोर लावण्याचा प्रयत्न पक्षाचा असेल. मनसेने मोठय़ा प्रमाणावर मतांचे विभाजन केल्यास नाशिक, ईशान्य मुंबई आणि ठाणे या विद्यमान जागांबरोबरच कल्याणमध्ये यशाच्या जवळ जाणे सोपे होऊ शकेल.
मराठवाडा
पक्षाच्या यंदा अपेक्षा मराठवाडय़ात आहेत. पाण्याच्या प्रश्नात नगर विरुद्ध मराठवाडा या वादात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मराठवाडय़ाला झुकते माप दिले ते भविष्यातील राजकारणाचा वेध घेऊनच. खुनाचा आरोप असला तरी उस्मानाबादमध्ये डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या मागे पक्षाने ताकद उभी केली आहे. परभणी आणि हिंगोली या गेल्या वेळी शिवसेनेने जिंकलेल्या जागांची यंदा राष्ट्रवादीला अपेक्षा आहे.
उत्तर महाराष्ट्र
नाशिकचा किल्ला राखण्याकरिता या वेळी पुतण्याऐवजी काका म्हणजेच छगन भुजबळ यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घातली जाणार आहे. काकाला मुंबई, तर पुतण्याला (खासदार समीर भुजबळ) दिल्ली अधिक पसंत आहे. गेल्या वेळी पक्षांतर्गत वादात दिंडोरीची जागा गमवावी लागली होती. या वेळी पक्षाने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
विदर्भ
विदर्भात प्रफुल्ल पटेल बाजी मारतील, पण बुलडाण्यात डळमळीत स्थिती आहे. अमरावतीमध्ये तगडा उमेदवार नाही.
गेल्या वेळी लढविलेल्या जागा २१
निवडून आलेल्या जागा ८
विभागनिहाय बलाबल मुंबई (१), विदर्भ (१), मराठवाडा (१), पश्चिम महाराष्ट्र (३), कोकण (१), खान्देश (१)
खोटय़ा आरोपांचा परिणाम होणार नाही – भास्कर जाधव
राष्ट्रवादीच्या  नेत्यांवर खोटेनाटे आरोप करण्याची विरोधकांना सवयच जडली आहे. शरद पवार यांच्यावर मागे असेच आरोप करण्यात आले. आता अजित पवार यांच्यावर खोटेनाटे आरोप केले जातात, पण प्रत्यक्ष कामे कोण करते याची राज्यातील जनतेला चांगली माहिती आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये राज्यात राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस आघाडीलाच यश मिळाले. सिंचन घोटाळा अशी ओरड विरोधक करीत असले तरी  सिंचनाची टक्केवारी वाढली तसेच वाढत्या नागरीकरणानंतर शहरांना जादा पाणी देण्यात आले. हे सारे मोठय़ा प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आल्यानेच शक्य झाले. मुंडे, फडणवीस, तावडे, सोमय्या ही भाजपची मंडळी राष्ट्रवादीवर आरोप करतात, पण लोकायुक्ताने ताशेरे ओढलेले येडियुरप्पा या मंडळींना कसे चालतात? याचे उत्तर भाजपच्या नेत्यांनी दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात जातीयवादी शक्तींना स्थान नाही हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. फक्त मित्रपक्ष काँग्रेसने विश्वासाने मदत केली पाहिजे, एवढीच अपेक्षा.