देशकाल : शेतकरी-आदिवासींना ‘सरकारी’ शुभेच्छा!

लोकशाहीतले प्रश्न लोककेंद्री अभ्यासातून मांडणारे हे नवे सदर..अभ्यासक राजकारणात सक्रिय आहे की नाही यावर त्याचे गुणदोष ठरवू नयेत खरे, पण सक्रियतेने अभ्यासकाची भाषा लोकाभिमुख होत असेल, तर भलेच! अशा संवादी भाषेतील हा पहिला लेख, भूसंपादन कायदा आणि अध्यादेश यांतील फरक स्पष्ट करणारा..
जरा कल्पना करा.. कोणी तरी तुमच्याच राहत्या घरात घुसले आहे आणि हे कोण, असे भाव तुमच्या चेहऱ्यावरून निवळण्याच्या आत तुम्हाला ऐकावे लागते आहे- ‘इथं फॅक्ट्री येणाराय ना, खाली करावं लागणाराय घर तुम्हाला’.. आपल्या घामाच्या पैशांनी, कर्ज फेडून जे घर आपले झाले, आपण जिथे संसार उभारला, ते घर कुठल्याशा कारखान्यासाठी कोण कसे घेऊ शकेल, असा प्रश्न आता तुमच्या चेहऱ्यावर..तेवढय़ात हे घुसखोरबाबू एक कागद तुमच्यापुढे फडकावतात : देशहितासाठी हे आवश्यकच आहे आणि सरकारला तसा अधिकारच आहे, अशा अर्थाचा! यात कसले देशहित, हा प्रश्न समजा चेहऱ्यावरच न ठेवता तुम्ही बोलून दाखवलात, तरीही असल्या शंकांना उत्तरे देत बसणे हे आपले काम नव्हे, असे बाबूंनी ठरवलेलेच आहे..
..अशा स्थितीत तुम्ही हरणारच, पण ज्योत विझताना मोठी व्हावी त्याप्रमाणे सारा धीर एकवटून खमक्या सुरात तुम्ही पैशाचा- किमतीचा विषय काढाल. यावरचे ठरीव उत्तर असे की, तुमच्या घरालगतची काही घरे गेल्या काही महिन्यांत सरकारजमा झाली, त्यांची किंमत इतकी-इतकी होती..या किमतींचे छापील कोष्टकच आहे. तुम्ही लाख म्हणाल की, त्या कोष्टकातील किमती खऱ्या नाहीतच..त्या तर निव्वळ कागदावरल्या व्यवहारांपुरत्या आहेत आणि याच घरांसाठी प्रत्यक्षात ‘ब्लॅकने’ दिलेल्या पैशांसकट, त्यांच्या किमती किती तरी अधिक होतात..पण तुमचे कोणी ऐकणार नाही. एक धनादेश तुमच्या हातावर टेकवला जाईल. घर जाणारच, त्याचे पैसेही पुरेसे आलेले नाहीत, अशा वेळी माणसाचे जे होते तेच तुमचे होणार..फार तर काय कराल तुम्ही? कोर्टकचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवाल.. वर्षांनुवर्षे.
-हे काही दु:स्वप्न नाही. अशाच प्रकारचे अनुभव, आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना नेहमी येत आहेत. यालाच म्हणायचे ‘भूसंपादन’. हिंदीत ‘भूमि अधिग्रहण’. लोकशाही राज्यात ज्याद्वारे आपले सार्वभौमत्व वापरून, देशाच्या सर्वोच्च हितासाठी म्हणजे लोकहितासाठी एखाददुसऱ्याच्या जीवित-वित्तावर गदा आणू शकते, अशा कायदेशीर अधिकारांपैकी हा एक.
‘लोकहित’ याचा अर्थ जर रेल्वे रूळ, मोठे रस्ते, कालवे अशा सोयीसुविधा उभारणे हा असेल, तर कुणाची हरकत नसण्याचा संभव अधिक. मात्र ‘लोकहित’ हाच शब्द वापरून गृहसंकुले, विद्यापीठे, कारखाने किंवा रुग्णालये बांधण्यासाठी जमीन सरकारजमा केली जाते. याही सुविधांची उभारणी गरजेची आहे, हे खरे. पण त्यासाठी आपली जमीन सरकार हस्तगत का करते? कारखान्याची इमारत उभारण्यासाठी विटा हव्यात, सिमेंट हवे म्हणून हे बांधकामसाहित्य विकण्यासाठी सरकार कधी कुणाला भाग पाडू शकते का? नाही ना? मग फक्त जमीनधारकांनाच का भाग पाडले जाते? याच ‘लोकहिता’च्या गोंडस नावाखाली हॉटेल, मनोरंजन उद्याने किंवा गोल्फमैदाने यांच्यासाठीसुद्धा भूसंपादन कसे काय केले जाते? मला नेहमी एक प्रश्न पडतो की, आपल्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोरच रेस कोर्स म्हणजे घोडय़ांच्या शर्यतींचे मैदान आहे, ते ताब्यात घेऊन टाकावे- भूसंपादन कायदा वापरून सरकारजमा करावे आणि तेथे गरिबांसाठी घरे बांधावीत, असे सरकारला कधीच कसे वाटत नाही?
शेतकऱ्याच्याच जगण्यातील ‘नशिबाचा खेळ’ ठरलेल्या या भूसंपादन कायद्याचा उच्छाद आता कमी होणार, अशी आशा गेल्याच वर्षी पालवली होती. जो भूसंपादन कायदा अगदी इंग्रजांनी सन १८९४ मध्ये या देशात आणला, तो एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उलटून गेल्यावर अखेर २०१३ मध्ये निष्प्रभ ठरवला गेला. सरकारला जमिनीचा ताबा बळजबरीने घेऊ देणाऱ्या या ‘भूसंपादन अधिनियम- १८९४’च्या विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलनाखेरीज इतरही शेकडो आंदोलकांनी आजवर आवाज उठवला. हा अमानुष कायदा सुधारण्याची मागणी आंदोलनांतून आणि अन्यत्रही वारंवार होत राहिली. अखेर २०१३ मध्ये संसदेने भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणारा, उचित भरपाईच्या हमीसोबत पुनर्वसनाचा हक्कही देणारा कायदा संमत केला.
या नव्या कायद्यामुळे पहिल्यांदाच, शेतकऱ्याला ‘प्रजा’ नव्हे, तर ‘नागरिक’ मानले गेले.
ज्यांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार त्यांच्यापैकी ८० टक्के जमीनधारकांची अनुमती नव्या कायद्याने आवश्यक मानली, ही महत्त्वाची तरतूद होती. प्रस्तावित भूसंपादनामुळे त्या भागातील पर्यावरणावर आणि लोकजीवनावरही काय परिणाम होऊ शकतात, याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे या कायद्याने स्पष्ट केले होते आणि ‘आधी पुनर्वसन- मग भूसंपादन’ ही अटदेखील या कायद्यात होती. त्यामुळे २०१३ चा हा नवा कायदा भूसंपादनाची प्रक्रिया लोकाभिमुख बनवणारा होता आणि वाढीव मोबदलाही देणारा होता. संसदेत या कायद्यावर २०११ पासून, म्हणजे दोन वर्षे चर्चा चालली. विद्यमान लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्या वेळी, या भूसंपादन विधेयकाचा मसुदा पडताळला आणि तो कायदा व्हावा अशी शिफारसही केली होती. साहजिकच, त्या कायद्याला साऱ्याच पक्षांनी पाठिंबा दिला होता.
माननीय राजनाथ सिंह आणि सुषमा स्वराज हे तेव्हा विरोधी बाकांवर होते.. दोघांनीही त्या वेळी त्या कायद्याच्या बाजूने बोलताना, फडर्य़ा वक्तृत्वाचा प्रत्यय दिला होता. त्या वेळी असे वाटले होते की, ‘देर है- अंधेर नही’ ही हिंदी म्हण लोकशाहीला लागू पडते.
पण तसे होणे शक्य नव्हते. ते अशक्य व्हावे, यासाठी अनेक घटक एकाच वेळी कामाला लागले होते. ‘भूसंपादन कायदा – २०१३’ संमत होताच उद्योगपती, बिल्डर, कॉपरेरेट कंपन्या यांनी सुरात सूर मिसळून त्याविरुद्ध बोलणे सुरू केले. म्हणे, देशाचा विकास यामुळे थांबणार. यावर लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत सारेच पक्ष गप्प होते; परंतु त्यानंतर या कायद्याला पक्षही विरोध करू लागले.
अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच, ‘भूसंपादन कायदा- २०१३’ मध्ये ‘सुधारणा’ करण्याचा निर्णय घेतला आणि हे सुधारित विधेयक संसदेपुढे मांडण्याऐवजी अध्यादेश काढण्याची चोरवाट स्वीकारली. हा २०१४च्या डिसेंबरातील अध्यादेश म्हणजे नावापुरतेच ‘दुरुस्ती विधेयक’ आहे. दुरुस्तीऐवजी, २०१३च्या कायद्यातील साऱ्याच सकारात्मक बाबी २०१४ च्या अध्यादेशाने संपवून टाकल्या आहेत. हा अध्यादेश म्हणजे सरकारसाठी संसदेला बगल देणारा ‘बायपास’च जणू. अध्यादेशात अशी पाच कारणे आहेत, जेथे २०१३च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाहीत. या पाच कारणांची- किंवा ‘विशेष परिस्थिती’ची- व्याप्ती इतकी मोठी करून ठेवण्यात आली आहे की, कोणतेही भूसंपादन हे २०१३च्या मूळ कायद्यामुळे आलेल्या जबाबदाऱ्या झटकून अध्यादेशाच्या चौकटीत सर्रास केले जाऊ शकते. अधिग्रहित जमीन पाच वर्षे वापराविना तशीच पडून राहिली, तर ती मूळ मालकाला परत द्यावी लागेल, असे बंधन कायद्याने घातले होते; तेही अध्यादेशाने सोडवून टाकले. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकाभिमुखता न सांभाळणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षेची जी तरतूद कायद्यामध्ये होती, तीसुद्धा अध्यादेशाने नाहीशी केली आहे.
म्हणजेच, पुन्हा एकदा आपण सारे १२० वर्षांपासूनच्या, जुन्या- इंग्रजी अमलातल्या- कायद्याकडे परतलो आहोत. स्वतंत्र भारतात प्रकल्पग्रस्तांचे लढे, विस्थापनविरोधी संघर्ष कैक वर्षे लोकशाही मार्गाने लढले गेले होते, ते सारे एका झटक्यात निष्प्रभ झालेले आहेत.
योगायोग असा की, हा अध्यादेश ३१डिसेंबरच्या रात्री लागू झाला. शेतकरी, आदिवासी यांना नवीन वर्षांच्या सरकारी शुभेच्छा देण्याची ही रीत अतुलनीयच म्हणायला हवी.
योगेंद्र यादव :
*  लेखक आम आदमी पक्षाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते व पक्षाच्या राजकीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य आहेत व त्यासाठी दिल्लीतील ‘विकासशील समाज अध्ययन पीठा’तून (सीएसडीएस) सध्या सुटीवर आहेत.
त्यांचा ई-मेल  yogendra.yadav@gmail.com