जेएनयू प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्याने या लेखात विद्यापीठातील अटकसत्राच्या योग्यायोग्यतेवर भाष्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही. फक्त एवढेच मांडायचे आहे की, आपल्या भारतीय दंड विधानात १२४ अ हे कलम असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अखिल भारतीय विद्यार्थी महासंघाचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याच्या अटकेनंतर लगेचच वसाहतवादी कायद्यांचा तिरस्करणीय वारसा म्हणून गणले जाणारे भारतीय दंड विधान, १८६० मधील कलम १२४ अ रद्द करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली. प्रसारमाध्यमांनी जणू या कलमाखाली कन्हैया कुमारला दोषी ठरवून त्याला शिक्षाच करण्यात आली आहे, अशा थाटात वार्ताकने केली. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, कन्हैयाविरोधात जी तक्रार दाखल करण्यात आली तीत त्याचे वर्तन देशद्रोहासारखे होते असा वहीम त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यातून जर कोणी ही तरतूदच रद्द करून टाका, असे म्हणत असेल किंवा तशी मागणी करत असेल तर ती किती सयुक्तिक आहे?
भारतीय दंड विधानातील प्रकरण ६चे शीर्षक ‘देशविरोधी गुन्हे’ असे आहे आणि त्यात १२१ ते १३० या कलमांचा समावेश आहे, ज्यांत भारत सरकारविरोधात युद्ध पुकारणे आणि अशा प्रकारचे युद्ध पुकारण्यासाठी शस्त्रांची जमवाजमव करणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे मेकॉलेने १८३७-३९ या कालावधीत जेव्हा दंड विधानाचा मसुदा तयार केला त्या वेळी १२४ अ हे कलम ११३ होते. परंतु दंड विधान १८६० मध्ये जेव्हा अमलात आले त्या वेळी हे कलम गाळून टाकण्यात आले होते. आणि त्या संदर्भात कुठे वाच्यताही करण्यात आली नाही. सर जेम्स स्टिफन यांनी १८७० मध्ये दुरुस्ती करून कलम १२४ अचा समावेश भारतीय दंड विधानात केला.
१८९७ मध्ये ब्रिटनची महाराणी विरुद्ध बाळ गंगाधर टिळक या बहुचíचत खटल्यादरम्यान कलम १२४ अ त्याच्या मूळ रूपात सादर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर लगेचच कलमाची पुन्हा नव्याने रचना करण्यात आली आणि आता ते असे म्हणते..
१२४ अ. देशद्रोह : भारतात कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेने, किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अथवा सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करत असेल, तर त्यास आजीवन कारावास, ज्यात आíथक दंडाचाही समावेश असेल, किंवा तीन वर्षांचा कारावास व आíथक दंड किंवा आíथक दंड, ही शिक्षा केली जावी.
स्पष्टीकरण १ : ‘असंतोष’ म्हणजे सरकारप्रती अनास्था अथवा अप्रामाणिक असणे आणि शत्रुत्वाच्या भावना जपणे.
स्पष्टीकरण २ : सरकारबाबत द्वेषभावना निर्माण होईल, त्यांचा अवमान होईल अथवा त्यांच्याबाबत असंतोष निर्माण होईल, अशा पद्धतीचे कोणतेही वक्तव्य न करता सनदशीर मार्गाने सरकारच्या उपाययोजनांबाबत नापसंती व्यक्त करत त्यांचे लक्ष वेधून घेणे, हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.
स्पष्टीकरण ३ : प्रशासकीय अथवा सरकारच्या इतर कोणत्याही कृतीबाबत नापसंती व्यक्त करताना सरकारबाबत द्वेषभावना निर्माण होईल, त्यांचा अवमान होईल अथवा त्यांच्याबाबत असंतोष निर्माण होईल, असे कोणतेही वक्तव्य न करणे, हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.
निहारेंदु दत्त मजुमदार विरुद्ध ब्रिटनचा राजा यांच्यातील (१९४२) ४ एफसीआर ३८ खटल्यादरम्यान मध्यवर्ती न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की, या कलमाचा गरवापर धोकादायक ठरू शकतो आणि म्हणून त्यांनी लगोलग असे स्पष्ट केले की, टीकाकारांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जाऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे जगभरात दुसऱ्या महायुद्धाचे वारे जोरात वाहात होते किंबहुना महायुद्धाचा ज्वर उच्च टिपेला होता त्या वेळी म्हणजेच १९४२ मध्ये न्यायालयाने हा निर्णय जाहीर केला. सर मॉरिस ग्वायर यांनी स्पष्ट केले की, भाषणादरम्यान हिंसक, टोकदार आणि बेजबाबदार भाषेचा वापर केला गेला तर तो देशद्रोह ठरू शकत नाही. ते म्हणाले..
‘कठोर शब्दांनी हाडे मोडत नाहीत, अशा आशयाची एक म्हण इंग्रजीत आहे. विवेकी व्यक्तींना ज्या शब्दास केवळ शिवीगाळ यापलीकडे काही किंमत नाही असे वाटते तो शब्द अगदी वाच्यार्थ वा भावार्थाने प्रक्षोभक असला तरी तो कारवाईस योग्य मानण्यास सामान्य कायद्याने नेहमीच नकार दिला आहे. शिवराळ भाषा अगदी सरकारला उद्देशून असली तरी, तो देशद्रोहच असतो असे नव्हे. लोकभावनांवर आरूढ असलेले नेते असे काही शब्द आणि वाक्प्रचार पालुपदासारखे वापरत असतात, परंतु त्यांना काही अर्थच राहिलेला नाही.’
ही समंजस व्याख्या १९४७ मध्ये तत्कालीन मंत्रिपरिषदेने (ब्रिटनचा राजा विरुद्ध सदाशिव नारायण भालेराव एआयआर १९४७ पीसी ८२) मागे घेतली आणि टिळक खटल्यातील न्यायाधीश स्ट्रॅची यांनी या संदर्भात मांडलेल्या संकुचित दृष्टिकोनाचा स्वीकार केला. परंतु १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाची पुनस्र्थापना केली आणि कलम १२४ अ हे घटनेच्या १९ (१)(अ) या कलमाखाली असलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत नाही, असे निसंदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केले. हिंसेला उत्तेजन देणाऱ्या किंवा जनजीवन विस्कळीत होईल अशा प्रकारचे उद्दिष्ट राखणाऱ्या अथवा कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या कृतींसाठीच हे कलम लागू आहे. (केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य, एआयआर १९६२ एससी ९५५)
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दुसऱ्याच दिवशी, दोन व्यक्तींनी ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ आणि ‘राज करेगा खालसा’, या घोषणा दिल्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने, काही वेळ काही घोषणा दिल्याने, ज्याला कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही आणि ज्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही, त्यास कलम १२४ अ लागू होऊ शकत नाही, असे सांगत आरोपींना दोषमुक्त केले. न्यायालयाने या वेळी योग्य असे निरीक्षण मांडले, ज्यात त्यांनी म्हटले की, काहीवेळा काहींची अटक, जोरजोरात घोषणा देण्याऐवजी, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकते आणि सावध केले की, अतिसंवेदनशीलपणा कधी कधी अंगावर येऊ शकतो. खरोखर, १२४ अ संदर्भातील स्पष्टीकरणे हे स्पष्ट करतात की, सरकारवरील टीका किंवा सरकारच्या कृतीबाबत नापसंती, नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे.
देशाच्या विधि आयोगाने कलम १२४ अचा काळजीपूर्वक पुनर्आढावा घेतला आहे. १९७१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ४२व्या अहवालात त्यांनी या कलमाचा विस्तार भारतीय राज्यघटना, संसद आणि विधानसभा व न्यायप्रशासन यांच्याप्रती तिरस्कार निर्माण करू पाहणाऱ्यांपर्यंत वाढवावा, असे नमूद केले होते. तसेच शिक्षेचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा, अशी इच्छाही या अहवालात नमूद करण्यात आली होती. शिक्षेचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो, मात्र व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्याचे काहीही कारण नाही. विद्यमान कलम काळाच्या ओघात कठीण प्रसंगांतही टिकून राहिले आहे आणि न्यायालयांनी हिंसेला आमंत्रण देणाऱ्या किंवा मोठय़ा प्रमाणावर कायदा व सुव्यवस्थेत अडचणी निर्माण करणाऱ्या गंभीर कृत्यांपर्यंतच हे कलम लागू करण्यापर्यंत त्याची व्याप्ती ठेवली आहे.
खरं तर कलमच रद्द करण्याची मागणी करणे अत्यंत चुकीचे आहे. विविध राज्यांमध्ये या आरोपाखाली किती तक्रारी नोंदवण्यात आल्या याची काही आकडेवारी उपलब्ध नाही. देशद्रोही कारवाया म्हणजे काय मग? किती लोकांना या कलमाखाली शिक्षा झाली? तेव्हा या कलमाच्या अंमलबजावणीबाबतच्या घटनांचे विश्लेषण न करता हे कलम सरसकट रद्द करणे धोक्याचे ठरेल.
देशातील विविध राज्यांतील डझनभर जिल्ह्य़ांत माओवाद्यांचा उच्छाद आहे आणि अनेक बंडखोर संघटना तर समांतर सरकारची यंत्रणाही राबवत आहेत, याचे विस्मरण आपल्याला होता कामा नये. हे जहाल गट तर क्रांती करून प्रस्थापित सरकार उलथवून टाकण्याची भाषा तर करतातच शिवाय त्याचे उघडउघड समर्थनही करताना दिसतात, या वस्तुस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर कलम १२४ अ रद्द करण्याची मागणी करणे किंवा तशी सूचना देणे दुर्दैवी ठरेल, कारण हे कलम अत्यंत प्रतिष्ठेच्या झालेल्या घटनांमध्येच लागू करण्यात आले आहे.
अरविंद पी. दातार
– लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत.
