दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलांवरील हिंसाचाराच्या मुद्दय़ाने सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याने सामान्य नागरिकांचा असंतोष उफाळून आला. सामाजिक वातावरण, राजकीय टीकाटिप्पणी व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न यांमुळे महिलांचा हा प्रश्न अधिक गांभीर्याने, नव्या रूपात समोर आला. या पडसादांच्या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता लाऊडस्पीकर’ या व्यासपीठावरून या ज्वलंत विषयावर परिसंवाद आयोजित केला गेला. ‘महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरुषांची लैंगिकता जबाबदार आहे का’ हे तपासण्याचा प्रयत्न चर्चेच्या माध्यमातून करण्यात आला. या चर्चेचा हा गोषवारा.
महिलांवरील अत्याचाराने कळस गाठल्याने, त्यांना अनेक उपदेशांचे डोस पाजले जात आहेत. पण त्यांच्यावरील या अत्याचारांमागे पुरुषांचीही कोंडी होत असल्याचे वास्तव आहे का, हे तपासण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न ‘लोकसत्ता’च्या ‘लाऊडस्पीकर’ या विषयावर झालेल्या परिसंवादाने झाला. या परिसंवादात मुंबईचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग, सेक्सोलॉजिस्ट डॉ. राजन भोसले, अ‍ॅड्. जाई वैद्य, पत्रकार अवधूत परळकर व ‘योनीच्या मनीच्या गुजगोष्टी’ या नाटकाच्या अनुवादक व लेखिका वंदना खरे यांनी आपली भूमिका मांडली. ‘लोकसत्ता’च्या फीचर्स एडिटर
आरती कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. अनेक प्रेक्षकांनी आवर्जून उपस्थिती लावत, अनेक प्रश्न विचारून मान्यवरांना बोलते केले व सांगोपांग चर्चा घडवून आणली.
असुरक्षित सामाजिक वातावरण तयार होण्यासाठी आजची शिक्षणपद्धती, प्रसारमाध्यमांमधून चित्रित होणारा सवंगपणा, विवाहपूर्व लैंगिक संबंध, विवाहबाह्य़ संबंध यांचे सर्रास चित्रण व त्याचा निषेध न करणारे आपणही तितकेच कारणीभूत असल्याचा आरोप पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग यांनी केला. तर अ‍ॅड्. जाई वैद्य यांनी बदलत्या जीवनशैलीमुळे, जागतिकीकरणामुळे स्त्री-पुरुष नात्यांमध्ये होणारी घुसळण, निर्माण होणारे ताण कधी कधी हलाहलाच्या रूपानेही बाहेर पडत असल्याचे वास्तव मांडले. मात्र परिस्थिती बदलत आहे, याचाच अर्थ व्यवस्थेत स्थिरता आलेली नाही. म्हणूनच चित्र सकारात्मक होईल, ही आशा बाळगण्यास वाव असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
या चर्चेत डॉ. राजन भोसले यांनी लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. लैंगिक भावनांचा निचरा कसा करावा, स्वत:मधील या अनपेक्षित व नैसर्गिक बदलाला कसे सामोरे जावे, याचे शिक्षण मुलांना नसल्याने लैंगिकता या ऊर्जेचा नको तिथे स्फोट होतो व लैंगिकतेचे शमन करण्याची मानसिक वृत्ती त्याला विकृतीकडे खेचते, असे विश्लेषण केले.
म्हणूनच अत्याचार म्हणजे केवळ महिला डोळ्यासमोर आणू नका, तर स्त्रियांकडून पुरुषांवर होणारे अत्याचार, ते जरी शारीरिक स्वरूपाचे नसले तरी मानसिक असू शकतात व त्याचे प्रमाणही तितकेच गंभीर असल्याचा मुद्दा डॉ. भोसले यांनी मांडला. तर लैंगिकतेअंतर्गत चर्चेत येणारी योनिशुचिता ही संकल्पना पुरुषप्रधान संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असल्याचा सामाजिक कंगोरा वंदना खरे यांनी उलगडला. बाई ही पुरुषांची मालमत्ता असल्याचे मानले गेल्याने लक्ष्मणरेषा या बाईसाठी आहेत. म्हणूनच हा पुरुषी सत्तेचा भीषण आविष्कार असल्याचे त्या म्हणाल्या. भारतीय दंड संहितेतील बलात्काराची व्याख्या अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार अवधूत परळकर यांची संवेदनशील भूमिका सामान्य माणसांना सजगतेकडे व आत्मपरीक्षणाकडे नेणारी होती. बलात्काराबाबत अधिक काटेकोर दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज त्यांनी पोटतिडकीने उपस्थिांसमोर मांडली. तसेच दूरचित्रवाणी, प्रसारमाध्यमे यांना दोषी ठरवण्यापेक्षा या कृतीमागील अर्थकारणावर त्यांनी बोट ठेवले.
सामान्य माणूस, एकटा काय करू शकतो, हे वंदना खरे यांनी बंगळुरूच्या जस्मिन पाथेजा या कला शिक्षण घेणाऱ्या मुलीच्या उदाहरणातून पटवून दिले. अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून २००३ साली तिने रस्त्यावर महिलांवर होणारे अत्याचार कसे थांबतील याचे उत्तर कलेच्या माध्यमातून शोधण्याचा प्रयत्न केला. यानिमित्ताने तिने पोलीस, सामान्य वाचक, कलाकार, बघे या साऱ्यांना यात सामील करून घेतले व आज ही एक चळवळ झाली आहे. ‘ब्लँक नॉईज’ नावाचा तिचा ब्लॉग हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो आहे, असे त्या म्हणाल्या. सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांवर किंवा आणखी कुणाच्या खांद्यावर देताना आपली शक्ती, सामथ्र्य आपण गमावून बसतो, हा धोका त्यांनी अधोरेखित केला.
पूर्वीपासून पुरुषसत्ताक समाजपद्धती होती. तरीही आत्ताच अचानक अत्याचारांची संख्या का वाढली, असा प्रश्न सत्यपाल सिंग यांनी उपस्थित केला व मानवी आयुष्याच्या उन्नतीसाठी चांगलं शिक्षण, नैतिक मूल्यांची पाठराखण त्यांनी केली. मीडियानेही गुन्हे वृत्तांची सनसनाटी निर्माण करण्यापेक्षा पोलिसांच्या चांगल्या उपक्रमांनाही प्रसिद्धी द्यावी, असा सल्लाही दिला.
महिला दक्षता समितीच्या माध्यमातून प्रशिक्षित महिला कर्मचारी पोलीस ठाण्यांवर नियुक्त केले असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी आवर्जून सांगितले तसेच महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी १०३ ही हेल्पलाईन सुरू केल्याचेही ते म्हणाले. पण अत्याचाराच्या मुळाशी जर सत्तासमीकरणांचे सामाजिक संदर्भ असतील, तर ज्या काळी मातृसत्ताक पद्धती अस्तित्वात होती, त्याही वेळी लैंगिक अत्याचारांचे दाखले मिळतात का, असा प्रश्न या वेळी ‘लोकसत्ता’चे व्यवस्थापकीय संपादक गिरीश कुबेर यांनी उपस्थित केला.
कुठलीही सत्ता ही शोषण करू शकतेच, अशी कबुली वंदना खरे यांनी दिली. पण सध्याच्या काळातील आकडेवारी असं सांगते, ९८ टक्के बलात्कार हे महिलांवर होतात. २ टक्के पुरुषांवरही होत असतील. पण ते कुणाकडून होतात, याचं स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. सध्याच्या बलात्काराची व्याख्या म्हणते, योनीमध्ये लिंगाचा प्रवेश, असे झाले तरच तो बलात्कार. म्हणजेच इतर कोणतीही साधने योनीत खुपसणे हा बलात्कार नाही. तो अत्याचार आहे. मला इथे सामाजिक सत्ता हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. पण पुरुषसत्ता ही काही पोकळीत अस्तित्वात नाही. त्याला जाती, वर्ण, वर्ग, भाषा, अ‍ॅबिलिटी वगैरे सारे संदर्भ आहेतच. ते नाकारता येतच नाही, असे विश्लेषण वंदना खरे यांनी केले.
लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्य़ांमध्ये ‘पॅरोल’वर सुटणाऱ्या गुन्हेगारांनी पुन्हा त्याच पद्धतीचे गुन्हे केल्याची उदाहरणे आहेत, अशा वेळी न्यायप्रक्रियेवरचा विश्वास अबाधित कसा ठेवयाचा, या प्रेक्षकांमधून उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नावर अ‍ॅड्. जाई वैद्य व सत्यपाल सिंग यांनी उत्तर दिले.
‘अशा अनेक प्रकरणांमध्ये जनमानसाच्या भावना अधिक प्रतीत होतात. जनता म्हणून लोकांना खूप काही सांगायचे असते. पीडिताला त्वरित न्याय मिळाला पाहिजे. ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याला तातडीने न्याय मिळाला पाहिजे. जेणेकडून गुन्हेगाराला लवकर शिक्षा होईल. पण त्वरित न्यायाची अपेक्षा करताना, तो न्याय एका विशिष्ट पद्धतीने दिला जावा व निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये हेही विसरता कामा नये. आपल्या न्यायव्यवस्थेचा पायाच यावर आधारित आहे की, शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये. म्हणूनच कायद्याच्या अंमलबजावणीची आस धरताना, वेळ लागला तरी चालेल पण ही चौकट मोडता कामा नये, हा आग्रह असला पाहिजे.’ याकडे अ‍ॅड्. जाई वैद्य यांनी लक्ष वेधले.
याच धर्तीवर खटला लढण्यासाठी ‘वकील मिळणे’, ‘पॅरोलवर सुटका होणे’ यांसारख्या बाबी म्हणजे गुन्हेगारांचे हक्क आहेत याकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
डॉ. राजन भोसले यांनी भारतात नाहीत तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशातही असे लैंगिक गुन्हे मोठय़ा प्रमाणावर घडत असल्याचे सांगितले. मुलं चार पाच वर्षांची होईपर्यंत आईवडिलांसोबत असतात. त्या वेळी त्यांना हे लैंगिक अत्याचाराबद्दल बोलायला शिकवलं पाहिजे. परिचयातील व्यक्ती, जवळचे नातेवाईक, ड्रायव्हर, लिफ्टमन, शिक्षक किंवा इतर कुणाच्याही लैंगिक अत्याचाराला ते बळी पडू शकतात. म्हणूनच मुलांचे कुणी लैंगिक शोषण करत असेल तर ते आपल्या पालकांना कसे सांगायचे, ते आपण मुलांना शिकवलं पाहिजे. हे सगळं शिकवणं, ह्य़ालाच मी साध्या सोप्या भाषेत लैंगिक शिक्षण म्हणेन, अशी बाजू डॉक्टरांनी मांडली.
अवधूत परळकरांनी या विषयाचा मोठा आवाका असल्याचे मान्य केले. आपण स्वत:ला मनुष्यप्राणी म्हणवून घेतो तर इतर सजीवांपासून आपल्याला वेगळं ठरवता यावं यासाठी इतरांसाठी जनावर वा पशू ही संकल्पना आपण विकसित केली. पण शास्त्रीयदृष्टय़ा आपण सगळे जण प्राणीवर्गात मोडत असलो तरी इतर प्राण्यांपेक्षा आपण स्वत:ला सुसंस्कृत समजतो. पण मानवातही पशुत्व आहे. मात्र सगळीच माणसं जनावरासारखी वागत नसतात. समाजातील काही मूठभर लोक अत्याचारी होतात, तेव्हा बाकीच्या पुरुषांनाही स्त्रियांइतकंच असहाय वाटतं. अशा घटना घडल्या की आपण पोलिसांना दोष देतो पण एखाद्या अशाच घटनेचे साक्षीदार असताना आपण आपली जबाबदारी जाणतो का? भारतीय दंड संहितेत असलेली बलात्काराची व्याख्या वाचवत नाही इतकी वाईट आहे. म्हणूनच माझं तर म्हणणं आहे की, विशिष्ट कृत्य किंवा कृत्य
म्हणजे बलात्कार असं कसं मानायचं?
कुणीही कुणावरही केलेली कोणतीही बळजबरी म्हणजे बलात्कारच अशीच ही व्याख्या करायला हवी, असे परळकरांनी सांगितले.
चर्चा उत्तरोत्तर गहन मुद्दय़ांकडे सरकत असताना, संरक्षण देण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेविषयी प्रेक्षकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या वेळी पोलिसांच्या दिल्लीतल्या घटनेनंतर आता गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाण वाढले आहे, अशी कबुली पोलीस आयुक्तांनी दिली. मात्र पोलीस पुरेसे संवेदनशील नसल्याचा आरोप उपस्थितांपैकी एकाने केला. यात तथ्य असल्याचे सांगत पोलिसांना त्यासाठीचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे स्पष्टीकरण सिंग यांनी दिले. शिवाय मुंबई व उपनगरातील पोलीस ठाण्यांत महिला दक्षता समिती कार्यरत आहे. तेथे प्रशिक्षित महिला कर्मचारी सेवेत आहेत. यासह पोलीस ठाण्यातील महिला कर्मचाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक तेथे लावण्याच्या सूचना आहेत जेणेकरून त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष न येता, तुम्ही दूरध्वनीवरूनही आम्हाला गुन्हेगार, आरोपी वा समाजकंटकांविषयी कळवू शकता. यासह अंदाजे ३७०० तक्रार पेटय़ा पोलीस ठाण्यांत लावल्या आहेत. नाव न लिहिता, तुम्ही पोलिसांपर्यंत माहिती पाठवू शकता. कुठल्याही मार्गाने आमच्यापर्यंत गुन्ह्य़ाची माहिती पोहोचणं गरजेचं आहे. गुन्हा झाल्याचं गृहित धरून आम्ही कारवाई करू शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती पोलीस आयुक्तांनी दिली.
२०११ साली बलात्काराच्या २२० तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. यापैकी फक्त १३ प्रकरणांमधील बलात्कारी व्यक्ती अनोळखी होती. बाकी सगळ्या प्रकरणांमध्ये वडील, भाऊ, काका किंवा अशाच परिचित व्यक्तीने गुन्हा केला होता. तर २०१२ मध्ये बलात्काराची २३१ प्रकरणं नोंदवली गेली. त्यातही फक्त नऊ प्रकरणांमध्ये अनोळखी व्यक्तीने बलात्काराचा पाशवी गुन्हा केला होता. तर बाकीचे गुन्हे ओळखीच्यांकडूनच झाले होते. समाजाचं हे चित्र विदारक आहे. ते बदलायला हवं. गुन्हे नोंदवण्याची मानसिकता झाली पाहिजे. सामान्य माणसांनी मौन बाळगलं तर गुन्हेगारांना बळ मिळतं, त्यांची हिम्मत वाढते व गुन्हे करण्यासाठी ते मोकाट होतात, अशा शब्दांत सामाजिक मानसिकता बदलाची अपेक्षा सिंग यांनी व्यक्त केली.
चर्चेच्या अंती, महिलांची असुरक्षितता पुरुषी लैंगिकतेची, लैंगिक हिंसाचाराला कुठलंही एक ठोस कारण, व्यक्ती वा व्यवस्था जबाबदार नाही. मात्र हा हिंसाचारा रोखण्यासाठी, नैतिक शिक्षण, मूल्यशिक्षण यांची गरज आहे, असा सूर निघाला. यासह कुटुंबातील हरवलेला सुसंवाद, माहितीचा पूर, लैंगिक शिक्षणाचा अभाव, बदलती सामाजिक परिस्थिती सारेच सारख्याच प्रमाणात कारणीभूत असल्याच्या निष्कर्षांवर येताना महिलांची असुरक्षितता ही पुरुषांची कोंडी विचारात न घेता सुटणारे कोडे नसल्याचे साऱ्यांनी मान्य केले.
गरज मानसिक, सामाजिक बदलाची
दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलांवरील हिंसाचाराच्या मुद्दय़ाने सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याने सामान्य नागरिकांचा असंतोष उफाळून आला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 20-01-2013 at 12:05 IST
मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Need mental and social changes
