देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळालेली आम्ही मंडळी आहोत. आमचे दुर्दैव म्हणजे आमच्यावर इंग्रजांनी नाही, तर निजामाने राज्य केले आहे. त्यानंतर मराठी भाषिक म्हणून आम्ही संयुक्त महाराष्ट्रात नागपूर करारानंतर सामील झालो. यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठवाडय़ाच्या हिश्श्याचा न्याय्य वाटा देण्याची भाषा विधानसभेत केली होती. ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. शासनाने १९८४ रोजी दांडेकर समिती स्थापन करत अनुशेष काढण्याचे काम केले. ते काम पूर्ण होत नाही, तोच १९९७ला निर्देशांक अनुशेष काढण्याचा प्रयत्न झाला. पण या दोन्हींत अनुशेष वाढतच गेला होता, हा दुर्दैवाचा भाग आहे. आता आम्ही केळकर समितीला सामोरे जात आहोत. आता अनुशेष काढताना तालुक्यावर जायचं की गावावर जायचं, यावर चर्चा होतेय. विजेचा दरडोई वापर पश्चिम महाराष्ट्रात ६०२ युनिट आहे, तर आमच्याकडे २३४ युनिट वापरला जातो. गोविंदभाई श्रॉफ यांनी आंदोलन केले, त्यामुळे निधीचे समान वाटप व्हावे, या अनुषंगाने चर्चा व्हायला लागली. त्याचा निर्णय करेपर्यंत २००३-०४ साल उजाडले. राज्यपालांना वेगळे अधिकार देऊन ३८-१८-४२ टक्के निधी वाटपाला सुरुवात झाली. मात्र अजूनही अनुशेष भरून निघालेले नाही. जायकवाडी धरण बांधले गेले. मात्र खाली पाणी सोडले जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात दर लाख लोकांमागे ४.५४ किलोमीटर रस्ते आहेत. तर मराठवाडय़ात दर लाख लोकांमागे फक्त २.३४ किमी एवढेच रस्ते आहेत. चौपदरीकरण करण्याची गरज आहे. मराठवाडय़ात सिंचनाची गरज १४ हजार कोटींची आहे.
अजिंठा-वेरुळ, पैठण असे पर्यटनस्थळ आणि तीर्थक्षेत्र येथे जाण्यासाठी ४२७ किलोमीटरचे चौपदरी रस्ते करायला हवेत. त्यामुळे आठही जिल्हे जोडले जातील. त्यासाठी १७०० कोटी रुपयांची गरज आहे. विजेचे प्रश्न बिकट आहेत. विजेच्या पायाभूत सुविधा मोठय़ा प्रमाणात करून देण्याची गरज आहे. कापूस विदर्भ आणि मराठवाडय़ात पिकतो. त्यामुळे टेक्सटाइल पार्कसारखा महत्त्वाचा उद्योग मराठवाडा, विदर्भात आणायला हवा.
अनुशेष कधी भरणार?
– दिवाकर रावते
मराठवाडय़ाच्या अनुशेषासंदर्भात अनेकदा प्रश्न मांडण्यात आले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात पाण्याची पूर्तता तब्बल ९५ टक्के आहे. पाणी साठवणे, सिंचन याची खूपच परिणामकारकपणे अंमलबजावणी तापी खोऱ्यात होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची राजकीय इच्छाशक्ती! मराठवाडय़ाला दोन मुख्यमंत्री मिळूनही आम्ही आमच्यासाठी उत्तम परिस्थिती निर्माण करू शकलो नाही. जायकवाडी धरणातील १९७ टीएमसी पाण्यापैकी १०० टीएमसी मराठवाडय़ाचे आणि ९७ उर्वरित महाराष्ट्राचे, असे ठरले होते. मात्र हे १०० टीएमसी पाणी आम्हाला अद्याप मिळालेले नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनाच्या बाबतीत ७२४९ कोटी दिले आहेत. यातून १४० प्रकल्प करणार असल्याचेही जाहीर झाले. मात्र या १४० पैकी किती प्रकल्प मराठवाडय़ासाठी असतील, हा प्रश्न आहे. यात आमची व्यथा अशी आहे की, कृष्णा खोऱ्यातून आम्हाला २५ टीएमसी पाणी मिळायचे आहे.
कृष्णा खोऱ्यात आम्हाला वाटा द्यायचा असेल, तर दहा टक्के द्या. कारण एकूण महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी दहा टक्के वाटा मराठवाडय़ाचा आहे.
