मराठवाडा : निधीत झुकते माप हवे – डॉ. काळे

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळालेली आम्ही मंडळी आहोत. आमचे दुर्दैव म्हणजे आमच्यावर इंग्रजांनी नाही, तर निजामाने राज्य केले आहे. त्यानंतर मराठी भाषिक म्हणून आम्ही संयुक्त महाराष्ट्रात नागपूर करारानंतर सामील झालो. यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठवाडय़ाच्या हिश्श्याचा न्याय्य वाटा देण्याची भाषा विधानसभेत केली होती. ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. शासनाने १९८४ रोजी दांडेकर समिती  स्थापन करत अनुशेष काढण्याचे काम केले. ते काम पूर्ण होत नाही, तोच १९९७ला निर्देशांक अनुशेष काढण्याचा प्रयत्न झाला. पण या दोन्हींत अनुशेष वाढतच गेला होता, हा दुर्दैवाचा भाग आहे. आता आम्ही केळकर समितीला सामोरे जात आहोत. आता अनुशेष काढताना तालुक्यावर जायचं की गावावर जायचं, यावर चर्चा होतेय. विजेचा दरडोई वापर पश्चिम महाराष्ट्रात ६०२ युनिट आहे, तर आमच्याकडे २३४ युनिट वापरला जातो. गोविंदभाई श्रॉफ यांनी आंदोलन केले, त्यामुळे निधीचे समान वाटप व्हावे, या अनुषंगाने चर्चा व्हायला लागली. त्याचा निर्णय करेपर्यंत २००३-०४ साल उजाडले. राज्यपालांना वेगळे अधिकार देऊन ३८-१८-४२ टक्के निधी वाटपाला सुरुवात झाली. मात्र अजूनही अनुशेष भरून निघालेले नाही. जायकवाडी धरण बांधले गेले. मात्र खाली पाणी सोडले जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात दर लाख लोकांमागे ४.५४ किलोमीटर रस्ते आहेत. तर मराठवाडय़ात दर लाख लोकांमागे फक्त २.३४ किमी एवढेच रस्ते आहेत. चौपदरीकरण करण्याची गरज आहे. मराठवाडय़ात सिंचनाची गरज १४ हजार कोटींची आहे.
अजिंठा-वेरुळ, पैठण असे पर्यटनस्थळ आणि तीर्थक्षेत्र येथे जाण्यासाठी ४२७ किलोमीटरचे चौपदरी रस्ते करायला हवेत. त्यामुळे आठही जिल्हे जोडले जातील. त्यासाठी १७०० कोटी रुपयांची गरज आहे. विजेचे प्रश्न बिकट आहेत. विजेच्या पायाभूत सुविधा मोठय़ा प्रमाणात करून देण्याची गरज आहे. कापूस विदर्भ आणि मराठवाडय़ात पिकतो. त्यामुळे टेक्सटाइल पार्कसारखा महत्त्वाचा उद्योग मराठवाडा, विदर्भात आणायला हवा.