आरोग्य सेवा खिसेकापू नको!

राज्य शासनाने शासकीय रुग्णालयामध्ये दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवरील शुल्क दुप्पट करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत खेदजनक असून त्याचा भार थेट सामान्य जनतेच्या खिशाला सोसावा लागणार आहे. महागाई आ वासून उभी असताना आरोग्य सेवेसारख्या सार्वजनिक सेवा तरी मोफत देण्याचे धोरण राबवण्यापेक्षा राज्य सरकार उलटय़ा दिशेने आपली पावले टाकत आहे. एकीकडे सरकारी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाला मोफत औषधे आणि मोफत वैद्यकीय तपासण्या देण्याची घोषणा केली आणि नुकतीच ही शुल्कवाढीची घोषणा यात मोठा विरोधाभास दिसून येतो. आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी सध्या आजारी असलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा अशा चुकीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करून आणखी खड्डय़ात घालून नंतर सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न तर सरकार करीत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
‘लोकांना शासकीय रुग्णालयांमधून दर्जेदार आरोग्य सेवा देता यावी यासाठी ही शुल्कवाढ करत आहोत’ हे आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेले समर्थनदेखील अजबच. आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद न वाढवता दर्जा कसा वाढणार? गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहता, आरोग्य सेवेवरची आíथक तरतूद सातत्याने कमी होत असल्याचे दिसते. केंद्र शासनाने आरोग्याच्या तरतुदीत दहा टक्के कपातीचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. म्हणजे, एकाच वर्षांत सरकारने घेतलेल्या या विरोधाभासी निर्णयांमधून शासनाची धोरणे ठरविण्यातली अपरिपक्वता दिसून येते.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांपकी आहे. पण सध्या आरोग्य सेवेसाठी हे राज्य एकूण उत्पन्नाच्या फक्त ०.५० टक्के रक्कम खर्च करते. महाराष्ट्र सरकार आरोग्य सेवेसाठी दरडोई फक्त ८४० रुपये खर्च करते; तर तामिळनाडू, केरळ, गोवा ही बाकीची राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेने दीडपट ते दुप्पट प्रमाणात खर्च करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सध्याचा आरोग्य सेवेवरील दरडोई खर्च वाढवून पुढील पाच वर्षांत किमान ३,००० रु. पर्यंत करायला हवा. आरोग्य सेवेवरील शासनाच्या तुटपुंजा तरतुदीमुळे, लोकांना स्वतच्या खिशातून मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. महाराष्ट्रात दरवर्षी ३० लाख लोक आरोग्य सेवेवरील खर्चामुळे दारिद्रय़ रेषेखाली ढकलले जात असून त्याचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढतच जाईल.
सरकारला खरोखर दर्जेदार सेवा लोकांना द्यायची असेल तर प्रथम सार्वजनिक व खासगी आरोग्य व्यवस्थेतील काही गंभीर प्रश्न सोडविणे गरजेचे. त्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर, तज्ज्ञ डॉक्टर यांची रिक्त पदे. आजघडीला राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत शल्यचिकित्सकांची २०२ पदे मंजूर असून फक्त ९९ पदे (४९ टक्के पदे) भरलेली आहेत. फिजिशियन्सची १५३ पदे मंजूर असून फक्त ४३ पदे (२८ टक्के पदे) भरलेली आहेत. स्त्रीरोगतज्ज्ञाची २४४ पदे मंजूर असून १८३ पदे भरलेली आहेत. राज्यात सर्व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सर्व प्रकारच्या तज्ज्ञांची एकूण ८४२ पकी ३६१ (४३ टक्के) इतकी पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांच्या मुद्दय़ाबरोबर डॉक्टर रुग्णालयात वेळेवर न येणे, सरकारी डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करणे, रुग्णांकडून ठरवून दिल्यापेक्षा जास्तीचे पसे घेणे, सोनोग्राफी व तत्सम वैद्यकीय तपासण्या रुग्णाला खासगीमधून करायला लावणे यामुळे अगोदरच लोकांच्या खिशातून पसे जात आहेत.
त्याचबरोबर सरकारी रुग्णालयाच्या इमारतींच्या निकृष्ट बांधकामांचा आणि डॉक्टर्स-कर्मचारी यांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेचे प्रश्न तर अनेक वर्षे तसेच प्रलंबित आहेत. अजूनही बऱ्याच सरकारी दवाखाने व रुग्णालयांच्या इमारतींची परिस्थिती गंभीर, डॉक्टर व कर्मचारी यांची निवासव्यवस्था निकृष्ट, अशा गोष्टी दिसून येतात. पुरेशा मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने आधी घेतली पाहिजे. यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाकडून येणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या निधीमधून केला जातो; पण हा निधी कायमस्वरूपी येणारा नसून याकडे तात्पुरती मदत म्हणूनच बघून राज्य सरकारला स्वत:च्या खिशातून निधीची तरतूद करावी लागेल. शिवाय, केंद्राकडून आलेल्या या निधीचा खर्च करण्यातही राज्य सरकार कमी पडत आहे. महाराष्ट्र सरकार २०१३-१४ मध्ये रुपये १९६.३० कोटी इतका तर २०१४-१५ मध्ये रुपये ७२९.५६ कोटी इतका निधी आíथक वर्ष अखेर खर्च करू शकले नाही. या स्थितीत, सरकारी आरोग्य सेवेत दरवाढ करण्याचे प्रयोजन काय?
वर नमूद केलेल्या प्रश्नांवर ठोस उपाय नक्कीच आहेत, पण गरज आहे धोरणामध्ये बदल करण्याची, राजकीय इच्छाशक्तीची. रिक्त पदांचा मुद्दा सरकारने ठरवले तर नक्की सुटू शकतो. त्यासाठी सध्याच्या खासगी वैद्यकीय शिक्षण धोरणात बदल; डॉक्टर/ कर्मचारी यांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता व सुसूत्रता आणणे, बढती/ बदली वा उच्च शिक्षणासाठीच्या धोरणामध्ये कडक नियम, कंत्राटीकरण बंद करून कायमस्वरूपी नियुक्तीचे धोरण आखणे, असे बदल करण्याची गरज आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर सामाजिक नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले, तर प्रश्न थोडेफार सुटणार आहेत.
सरकारी रुग्णालयातल्या शुल्कवाढीचा आणि खासगी आरोग्य सेवेवर सामाजिक नियंत्रणाचा संबंध कसा, असा प्रश्न पडू शकतो. पण सध्याची सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती बघता आणि शासनाने ती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना न केल्यास येत्या काळात लोकांना खासगी सेवेकडे जाण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही आणि खासगी रुग्णालयांतले सध्याचे दर आणि रुग्णावर होणारा खर्च लक्षात घेता सरकारने खासगी सेवेवर सामाजिक नियंत्रण आणणे महत्त्वाचे ठरते. नुकतेच राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने केलेल्या ७१ व्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात कुणाला खासगी रुग्णालयात अ‍ॅडमिट व्हावे लागले तर त्या व्यक्तीला लागणारा खर्च रु. २९,४३३/- इतका आहे. म्हणून राज्य सरकारने खासगी सेवेवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने सुरुवात करायची. वास्तविक यासाठी गेली काही वर्षे निर्णयाविना प्रलंबित असलेला ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करणे हे सरकारला शक्य आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असून त्यावर फक्त सही होणे बाकी आहे. त्यासाठी सध्या तरी सरकारकडे वेळ नाही. हा कायदा राज्य सरकारने आणला तर खासगी सेवांचे दर नियंत्रित करणे शक्य होऊन याचा फायदा खासगी वैद्यकीय सेवा घेणाऱ्यांना तर होईलच पण सरकारी दवाखान्याला कंटाळून खासगी आरोग्य सेवेकडे वळलेल्या गरीब रुग्णांनासुद्धा नक्कीच होईल.
यापुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, सरकारला आपले उत्पन्न जर वाढवायचे असेल तर शुल्कवाढ हा एकच उपलब्ध मार्ग नसून त्यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त उत्पन्न मिळवण्याचे उपाय सरकार करू शकते. त्यामध्ये आज सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्राला व उद्योग जगताला जी करमाफी व इतर सवलती (अगदी स्वस्तात जमीन, पाणी आणि इतर संसाधने) देते ते कमी केले तर आजच्या जवळपास दुप्पट कर जमा करू शकेल. दुसरे म्हणजे ज्यांना नियमित मासिक उत्पन्न आहे अशा नोकरदारांकडून ‘आरोग्य कर’ म्हणून लावला जाऊ शकतो. सरकारी मदत घेतलेल्या धर्मादाय (ट्रस्ट) रुग्णालयांतील २० टक्के खाटा गरीब व वंचित गटासाठी मोफत, सवलतीच्या दरात दिल्या पाहिजेत, असे कायदेशीर बंधन सध्या आहे. राज्यात जवळपास ५० हजार खाटा अशा रुग्णालयांत उपलब्ध आहेत. या कायदेशीर बंधनाचे काटेकोरपणे पालन या रुग्णालयाकडून करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने कडक आणि पारदर्शक धोरण अवलंबून त्यावर लोकांच्या सहभागाने नियंत्रण ठेवले तर सुमारे एक हजार कोटी सेवा गरीब व वंचित गटास उपलब्ध होऊ शकते. हे सगळे उपाय सरकारला विनाविलंब करणे शक्य आहे. पण ते सोडून सरकार पुन्हा लोकांच्या खिशातून कसे पसे काढता येतील याचाच विचार करीत आहे.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे ही शुल्कवाढ माता-लहान मुले, दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्ती यांच्यासाठी लागू नाही ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. परंतु शुल्कवाढीची सूट शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांनासुद्धा लागू करण्यात आली आहे. म्हणजे जे लोक कमीत कमी सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा लाभ घेतात तसेच ज्यांना खासगी सेवा परवडत नसण्याचा मुद्दाच नाही त्यांनाही शुल्कामध्ये सवलत आणि जे प्रामुख्याने सरकारी आरोग्य सेवेवरच अवलंबून आहेत त्यांना सरकारने शुल्कवाढ लागू केली आहे.
जनतेला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; परंतु विरोधाभासी घोषणांमधून, शासनाला या जबाबदारीचाच कुठे तरी विसर पडल्याचे दिसते. सरकारी आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्याची प्रकर्षांने गरज कालही होती आणि आजदेखील तितकीच आहे, परंतु त्यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या कामकाजाबाबत धोरणांमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्याचे सोडून सर्वसामान्य जनतेच्याच खिशातून महसूल वाढविण्याची उपाययोजना निषेध करावा अशीच आहे.

लेखक आरोग्यविषयक कार्यकर्ता आहेत.
ईमेल : docnitinjadhav@gmail.com