मोफत इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्हाला साथ द्या, असा संदेश तुमच्या मोबाइलवर येईल किंवा तुम्ही फेसबुकवर लॉगइन केल्यावर तुम्हाला ‘भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण’ (ट्राय)च्या सल्लापत्राची लिंक दिसेल.. तेथून तुम्ही थेट एका संकेतस्थळावर पोहोचता आणि फेसबुकने सुरू केलेल्या ‘सपोर्ट फ्री बेसिक’ या मोहिमेला समर्थन करणारा ई-मेल ‘ट्राय’ला जातो. भारतीयांना मोफत इंटरनेट देण्यासाठी फेसबुक एवढे उत्सुक का आहे, हा प्रश्न आहेच; परंतु इंटरनेट समानतेचा मुद्दा केवळ पैशांपुरता उरतो, की वेगाची समानता ही खरी गरज आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..
लोकांचा पाठिंबा आहे म्हणून विषमता खपवून घ्यावी काय, हा प्रश्न एरवी राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनी खल करावा असाच उरतो.. पण आता हा प्रश्न आपल्या मोबाइल आणि संगणकांपर्यंत पोहोचला आहे. एखादी गोष्ट आपल्याला फुकट का मिळते याचा विचार होणे आवश्यक आहे. फेसबुकने काही महिन्यांपूर्वी ‘इंटरनेट डॉट ओआरजी’च्या माध्यमातून भारतात मोफत इंटरनेट सुविधा देऊ केली आहे. या सुविधेमुळे, आपल्याला काही संकेतस्थळांना इंटरनेटचे पैसे न मोजताही भेट देणे शक्य होणार आहे. यासाठी फेसबुकने देशातील एका दूरसंचार कंपनीशी करारही केला. या करारानुसार फेसबुकने देऊ केलेली इंटरनेटची ही मोफत सेवा आपल्याला केवळ त्याच त्या दूरसंचार कंपनीची सेवा घेतल्यावरच वापरता येणे शक्य होणार आहे. तरीही फेसबुक आम्ही तुम्हाला ‘मोफत इंटरनेट सुविधा’ देणार, असे सरसकट प्रलोभन का देते? हे दिल्यानंतर अमुक एका कंपनीची सेवा वापरणाऱ्यांनाच हे का? तसेच अमुक एक संकेतस्थळच मोफत का? संपूर्ण इंटरनेटचा वापर मोफत का नाही? अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी डोके वर काढण्यास सुरुवात केली आणि एक मोठा प्रश्न उभा राहिला तो, यामुळे इंटरनेट समानतेच्या धोरणाला बसणारा फटका.
देशात सर्वाना समान नागरी हक्क असावा यासाठी जशा काही तरतुदी आहेत त्याचप्रमाणे देशात इंटरनेटचा वापरही समान व्हावा यासाठी इंटरनेट समानतेवर भर देण्यात येत आहे. याबाबतचा एक मसुदाही सरकारने लोकांच्या मतासाठी खुला केला होता. याबाबत लाखो लोकांनी आपले मत नोंदविले. यानंतर सरकारने इंटरनेट समानता आणण्याचे आश्वासनही दिले. मात्र ‘ट्राय’मार्फत वेगवेगळे सल्लापत्र प्रसृत करणे गेल्या काही आठवडय़ांत सुरू आहे. यातून, विशेषत: इंटरनेट समानतेबाबत सातत्याने येत असलेल्या सल्लापत्रांतून इंटरनेट समानता गुंडाळून ठेवल्याचे दिसू लागले आहे. उदाहरणार्थ, इंटरनेट वापरासाठी वेगवेगळे दर आकारण्याबाबतचे सल्लापत्र ‘ट्राय’ने नुकतेच प्रकाशित केले आहे. यामध्ये फेसबुकच्या मोफत इंटरनेट सुविधांना परवानगी देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविण्यात आली आहे. यामुळे इंटरनेट समानतेचा प्रश्न निर्माण होतो, असे या कथित ‘सुविधे’ला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र फेसबुकने यावर उत्तर न देता लोकांनीच निवडण्याचा पर्याय म्हणून, वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोफत इंटरनेटच्या सुविधेला पाठिंबा दर्शविण्याचे आवाहन केले आहे. हे आवाहन लघुसंदेशाबरोबर फेसबुक या संकेतस्थळावरही केले आहे. इतकेच नव्हे तर वापरकर्त्यांचा अभिप्राय थेट ‘ट्राय’पर्यंत जाईल याची सोपी सोयही संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे. यामुळे इतर वेळी ‘ट्राय’च्या मूळ सल्लापत्राशी दुरूनदेखील संबंध न आलेल्या सामान्य नागरिकांच्याही प्रतिक्रिया ‘ट्राय’कडे पोहोचू लागल्या आणि ही संख्या आता सहा लाखांवर पोहोचली आहे.
म्हणजे फेसबुकलाच नव्हे तर ‘ट्राय’च्या नव्या सल्लापत्रांतील धोरणांना लोकांचा पाठिंबा आहे आणि त्यांना ‘सुविधा’ हवी आहे, असे चित्र पूर्णपणे आता उभे राहिले आहे. पर्यायाने, इंटरनेट समानता वगैरेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांचा आवाज आपोआपच क्षीण ठरतो. हे संख्याबळाने सिद्ध करता येणारे असले तरी, आवाज क्षीण ठरला म्हणून मुद्दाच उरला नाही, असे होऊ नये. यासाठीच येथे, फेसबुकची ‘इंटरनेट.ऑर्ग’ मोहीम किंवा ‘फ्री बेसिक इंटरनेट’ योजना काय आहे आणि त्याहीनंतर उरणारे आक्षेप काय आहेत, याची चर्चा आवश्यक ठरते.
जास्तीत जास्त लोकांनी इंटरनेटचा वापर करावा यासाठी फेसबुकने काही महिन्यांपूर्वी भारतात मोफत इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात दूरसंचार कंपनीशी करार केला. या करारानुसार या कंपनीच्या ग्राहकांना ही सुविधा वापरता येणार असून या सुविधेत सहभागी कंपन्यांच्याच संकेतस्थळांना मोफत भेट देणे शक्य होणार आहे; पण यामध्ये ही सेवा पहिल्यांदा इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांसाठी असावी किंवा यामध्ये कोणत्या स्तरापर्यंत मोफत इंटरनेट वापरता येईल याबाबतचा कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. या योजनेसाठी आठ लाख वापरकर्त्यांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी केवळ २० टक्के वापरकर्तेच हे पहिल्यांदा इंटरनेट वापरणारे होते. म्हणजे जे यापूर्वी इंटरनेट वापरत आहेत ती मंडळीच या सुविधेचा फायदा घेऊन मोफत इंटरनेट वापरत आहेत. यामुळे मोहिमेच्या इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढविण्याच्या मूळ उद्देशाला येथे तडा गेला आहे. फेसबुकला जर खरोखरच इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढवायची असेल, तर त्यासाठी त्यांनी ही सेवा सर्व दूरसंचार कंपन्यांचे नेटवर्क वापरणाऱ्यांसाठी खुली करावी तसेच त्यांनी काही ठरावीक संकेतस्थळेच मोफत न देता संपूर्ण इंटरनेटचा मूलभूत वापर मोफत उपलब्ध करून द्यावा, अशी टीका त्यावर होत आहे.
प्रत्यक्षात लोकांना इंटरनेट सुविधा मोफत देण्यामागे संबंधित कंपन्या त्यांची जाहिरातबाजी करत आहेत. ज्यांनी कधी इंटरनेटच वापरले नाही ते मोफत इंटरनेटच्या मोहाला बळी पडत तेथे उपलब्ध असलेल्या संकेतस्थळांना भेटी देतील व तेथील सुविधांचा लाभ घेतील, पण हा काही ठरावीक स्तरापर्यंतच मोफत असणार असून त्यापुढे ग्राहकाला पैसे मोजावे लागणार आहेत. याची कल्पना नव्याने महाजालात प्रवेश करणाऱ्या भाबडय़ाला कुठून असणार असा युक्तिवाद होत आहे. याचबरोबर इंटरनेट समानतेचा विचार करणाऱ्या देशात एका नेटवर्कचा वापर करून लोकांना एखादे संकेतस्थळ मोफत मिळत आहे, तर दुसरीकडे तेच संकेतस्थळ वापरण्यासाठी दुसऱ्या ग्राहकाला पैसे मोजावे लागत आहे, असा भेदभाव का, असा युक्तिवादही होत आहे. यामुळे फेसबुक मोफत इंटरनेटच्या नावाखाली जाहिरातबाजी तर करत नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे.
इंटरनेटसाठी आपण जेवढे जास्त पैसे मोजतो तेवढा जास्त वेग आपल्याला मिळतो. हे खरे असले तरी अनेकदा कमी पैशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांला आणि जास्त पैशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांला एखाद्या संकेतस्थळाचा वेग समान मिळतो. कारण त्या संकेतस्थळचालकाने इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीशी चांगल्या दर्जाची सेवा देण्याचा करार केलेला असतो, पण मोफत इंटरनेट सेवेमध्ये हा वेग तसाच समान मिळणार आहे का? इंटरनेट समानता ही एखादे संकेतस्थळ वापरण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा ते वापरण्यासाठी मिळणाऱ्या वेगावर आधारित व्हावी, असाही एक युक्तिवाद होत आहे.
या सर्वावर सध्या महाजालात विविधांगी चर्चा होत असून मोफत देणाऱ्यांचा व्यावसायिक उद्देश बाजूला ठेवून काही लोक महाजालाशी जोडले जाणार असतील तर यात काय हरकत आहे, असाही मतप्रवाह यात दिसून येत आहे. कंपन्यांनी कोणत्या पाकिटात कोणती वस्तू विकावी, हे त्यांचे स्वातंत्र्य असले तरी इंटरनेटची सेवा सर्वाना समान पैशात व समान वेगात मिळावी, हा ग्राहकांचा हक्कआहे. या हक्कावर कुणीही गदा आणू नये, अशी अपेक्षा इंटरनेट कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.
