शिक्षण हक्क कायद्याने गरीब मुलांना (वय १४ पर्यंत) आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा ‘मूलभूत हक्क’ दिला, त्यासाठी सर्वपक्षीय सहमतीनेच राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली.. ही घडामोड पाच वर्षांपूर्वीची; पण शिक्षणाचे खासगीकरण मात्र गेल्या २० वर्षांत वाढतेच आहे. खासगीकरणाचा जोर अर्थातच अधिक आहे आणि आधीच्या काँग्रेसी सरकारांनी तो वाढवलाच होता, हा ताजा इतिहासही आहे.. या पाश्र्वभूमीवर, शिक्षण खात्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री काय करतात, हे पाहण्याजोगे आहे..
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री (रूढार्थाने शिक्षणमंत्री) स्मृती इराणी सध्या चच्रेत आहेत. केंद्रीय विद्यालयांत जर्मनचा पर्याय काढून टाकून संस्कृतची सक्ती, विद्यापीठ अनुदान आयोगात हस्तक्षेप, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाशी वाद, ज्योतिषाकडे हात दाखवण्यासाठी चार तास घालविण्याची ‘खासगी’ बाब, अशा अनेक कारणांनी शिक्षणमंत्र्यांनी चित्रवाणी तसेच मुद्रित माध्यमांची पाने व्यापलेली दिसतात. यामध्ये महत्त्वाची ठरलेली एक बातमी म्हणजे ‘मंत्री असूनदेखील कुठल्याही विशेष वागणुकीची अपेक्षा स्मृती इराणी यांनी केली नाही’ याबद्दलची. केंद्रात नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर इराणींनी त्यांच्या ११ आणि १३ वष्रे वयाच्या मुलांसाठी दिल्लीत शाळाप्रवेश घेतला, तेव्हा शाळेने त्यांची आणि त्यांच्या मुलांची रीतसर मुलाखत घेतली आणि त्यानंतरच प्रवेश दिला, असे खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले. ‘मला वाटते की केवळ तुम्ही मंत्री आहात म्हणून तुमच्यासाठी कोणत्याही प्रक्रिया वेगळ्या असू नयेत. मंत्रिपद म्हणजे जबाबदारी आहे, एक सेवा आहे, प्रक्रियांना फाटा देण्याचा अधिकार नाही. म्हणून मी आणि माझ्या पतींनीदेखील कोणत्याही भारतीय नागरिकाप्रमाणे शाळेला मुलाखत देऊन मूल्यमापन करून घेतलं,’ असे इराणी म्हणाल्या. अशा विधानांमधून मंत्र्यांचे अज्ञान प्रकट होते आहे की कावेबाजपणा, याची चर्चा न करता माध्यमांमधून मुद्दा समोर आणला गेला तो मंत्र्यांच्या साधेपणाचा! म्हणूनच अशा ‘साधेपणा’तून मंत्र्यांनी केलेले कायद्याचे उल्लंघन आणि त्यामागची खासगी शाळांसमोर लोटांगण घालण्याची सार्वत्रिक मानसिकता हे आपण समजावून घ्यायला हवे.
भारतात पहिल्यांदा महात्मा फुले आणि दादाभाई नौरोजी यांनी १८८२ सालच्या हंटर आयोगासमोर सर्वाना सक्तीने प्राथमिक शिक्षण देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी जवळपास सव्वाशे वर्षे प्रलंबित राहिली. अनेक टक्केटोणपे खात २००२ च्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, प्राथमिक शिक्षणाला ६ ते १४ वयोगटातल्या बालकांचा मूलभूत अधिकार बनवण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘बालकांच्या सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा अधिनियम २००९’ (शिक्षण हक्क कायदा) बनवण्यात आला. कायद्यामागचा हेतू, त्याची व्याप्ती, अंमलबजावणी, शिक्षणामधील बहुस्तरीय रचनेला धक्का न लावण्याची त्याची भूमिका- असे अनेक वादाचे मुद्दे या कायद्यासंदर्भात आहेत. मात्र जो कायदा या देशातल्या कोटय़वधी बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे, त्याच्या अंमलबजावणीची सर्वाधिक जबाबदारी असणाऱ्या पदावरची व्यक्ती, त्या कायद्याबाबत कशी वागते, याकडे आपले बारीक लक्ष हवे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १३ नुसार ‘कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन फी स्वीकारू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे मुलांचा शाळाप्रवेश मुलांच्या अगर त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींवर, तसेच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर आधारलेला नसेल.’ शाळाप्रवेशासाठी यादृच्छिक निवड (रँडम सिलेक्शन) ही एकमेव पद्धत असेल. जर निवडीसाठी मुलाखत अथवा परीक्षा घेतली तर पहिल्या गुन्हय़ासाठी २५ हजार आणि त्यापुढील प्रत्येक गुन्हय़ासाठी ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात आहे.
असे असतानादेखील शिक्षणमंत्र्यांनी स्वत:च्या मुलांच्या हक्करक्षणातही असमर्थता दर्शवावी, ही या सर्व प्रकरणातली चिंतेची बाब आहे. खरे तर मुलाखत घेतल्याबद्दल त्यांनी, संबंधित शाळेला ७५ हजारांचा दंड ठोठावून कायद्यातील तरतुदी जाणीवपूर्वक भंग करणाऱ्या (विशेषत:) खासगी शाळांना कठोर इशारा द्यायला हवा होता; पण तसे घडले नाही. उलट खासगी शाळांच्या मुलाखती, प्रवेशपरीक्षा, निवडप्रक्रिया ही सर्व थेरे जणू वैध असल्याचे स्पष्ट सूचन त्यांच्या कृतीतून अन् त्याविषयीच्या वक्तव्यातून झाले आणि मूलभूत हक्क हननाची कृती ‘साधेपणाचा आदर्श’ म्हणून उभी राहिली.
खासगी शाळा, विशेषत: खासगी विनाअनुदानित शाळांचे एक समांतर जग, गेल्या दोनेक दशकांपेक्षा जास्त काळ वेगाने विस्तारताना दिसते आहे. या संदर्भात ज्या प्रकारची चर्चाविश्वे प्रसृत होताहेत, खासगी नफेखोरीला ज्या प्रकारे राजरोस प्रोत्साहन दिले जात आहे, ते पाहता शिक्षणाकडे आपण कधी तरी ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून बघू शकू का, अशी शंका येते. या संदर्भात एक-दोन उदाहरणे उपयुक्त ठरावीत. २०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात, तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पाचा मध्यवार्षकि आढावा मांडताना प्राथमिक शिक्षणातल्या खासगी भागीदारीबद्दल म्हटले आहे, ‘शाळा या विनानफा तत्त्वावरच्या विश्वस्त संस्था म्हणून चालवाव्यात अशी आत्तापर्यंत सरकारची भूमिका होती; पण सध्यादेखील शाळा अफाट नफा कमवतात असे दिसते. म्हणून विनानफा विश्वस्त संस्थेच्या भूमिकेला फाटा देऊन शाळांना नफा कमवायला परवानगी द्यावी.’ (संदर्भ : मध्यवार्षकि आढावा २०१०-११, पृष्ठ ५२, परिच्छेद ३.४०)
दुसरे उदाहरण- ‘नफेखोरी करणाऱ्या खासगी विद्यापीठांना परवानगी द्यावी का?’- या प्रश्नावर २०११ साली केंद्र सरकारचे तत्कालीन आíथक सल्लागार कौशिक बसू म्हणतात- ‘अनुभवातून असं दिसतंय की, अशी खासगी विद्यापीठे सुमार दर्जाची असतील; पण म्हणून ती नसावीतच असे नाही. जगातल्या इतर कोणत्याही देशाप्रमाणेच भारतातदेखील सुमार बुद्धीची मात्र श्रीमंत पालक असलेली अनेक मुले आहेत. अशा विद्यापीठांनी अशांपकी काही मुलांना दाखल करून घ्यावं.’ (संदर्भ : बिझनेस वर्ल्ड, ७ नोव्हेंबर २०११)
आधीच्या सरकारच्या कारकीर्दीतील ही उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. शिक्षण क्षेत्रातल्या नफेखोरीला सरकारी संरक्षण पुरवण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे दिल्लीतल्या शाळेने प्रवेशासाठी पालक म्हणून घेतलेली शिक्षणमंत्र्यांची मुलाखत आणि त्याहीपुढे, दिल्लीतील नर्सरी-प्रवेश ‘शाळांच्या पद्धतीप्रमाणे’ होण्यास नुकतेच तेथील उच्च न्यायालयाकडून मिळालेले मुक्तद्वार.
सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर नफेखोरीला प्रोत्साहन मिळाल्याचा परिणाम केवळ आíथक नसतो. अशी नफेखोरी करणाऱ्या शाळा अनेकदा पराकोटीचं सांस्कृतिक वर्चस्व गाजवताना दिसतात. उदाहरणार्थ, चारेक वर्षांपूर्वी नोएडामधील ‘जेनेसिस ग्लोबल स्कूल’ या २३ एकरांवरच्या सेन्ट्रल ए. सी. शाळेनं, स्वत:च्या जाहिरातीत श्रमिक वर्गाच्या भाषेला हीन लेखले होते. बंगळुरूच्या ‘बेथनी स्कूल’ या शाळेनं गरीब, दलित मुलं व्यसनी, संस्कारहीन असतात, असे सुचवणारी पत्रे आपल्या उच्चभ्रू पालकांना पाठवून तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांना हस्तक्षेप करायला भाग पाडले होते.
मुळातच शाळांमधल्या शिक्षण आणि शिक्षणेतर प्रक्रिया उच्च जात-वर्गधार्जण्यिा असतात. पाठय़पुस्तकांपासून परीक्षा पद्धतींपर्यंत सगळीकडे, समाजातल्या संख्येने छोटय़ा, पण प्रभावाने मोठ्ठय़ा वर्गाचं निर्णायक वर्चस्व असतं. या पाश्र्वभूमीवर जेव्हा ‘कल्यााणकारी राज्या’चा प्रतिनिधी म्हणून काम करणारी व्यक्ती खासगी ‘पुरवठादारा’समोर सहज मान तुकवते, तेव्हा समाजहितविरोधी निर्णयांना जाब विचारण्याच्या शक्यतेचं आणि प्रतिकार करण्याच्या सामान्यांच्या क्षमतेचं खच्चीकरण होण्याचा धोका असतो.
कार्यभार स्वीकारल्यानंतर इराणी यांनी, आता सरकार शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्त्या करणार असल्याचे सांगितले होते. त्या सुधारणा कशा प्रकारच्या असतील याबद्दल अभ्यासकांच्या मनात साशंकता आहे, पण या कायद्यासंदर्भात त्यांचे वर्तन मात्र निराश करणारे आहे.
मुळात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी ‘शिक्षण हक्क कायदा’ अत्यंत तोकडा असल्याचे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे. शिवाय त्याची अंमलबजावणी ‘सर्व शिक्षा अभियान’सारख्या कालमर्यादित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून केली जाते आहे. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यासाठी वयोमर्यादा (१४ वर्षांपर्यंतच हक्क) कशी असू शकते, हा प्रश्न सध्या तरी सरकारला पडत नसावा. गेली कित्येक वष्रे शिक्षण क्षेत्राला मिळणारा निधी हा उप-करांच्या रूपात (सेस) दिला जातो. प्राप्तिकर, सेवाकर अशा करसंकलनात कोणत्याही कारणांनी घट झाली तर शिक्षणाचा निधी आपोआप कमी होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर पडत चाललेले सरकार आणि सरकारी धोरणांनुसार स्वत:च्या अटींवर फैलावणारी खासगी, नव-उदार, भांडवली यंत्रणा, यामुळे सामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे; पण (आम्ही सांगू त्याच) नतिकतेच्या आणि संस्कृतीच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले पाहिजे यासाठी उतावीळ झालेल्या नवीन सरकारला, शिक्षणातल्या थेट आणि अप्रत्यक्ष खासगी मुजोरीची चिंता असल्याचे दिसत नाही. प्रश्न आहे तो याविरुद्ध ठाम राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याचा.
खरी मेख इथेच आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक, सर्वाचेच जनहितासाठी उठणारे हात(?) खासगी भांडवलाच्या दगडाखाली अडकले आहेत. त्यामुळे देशाच्या शिक्षणमंत्री खासगी मुजोरीला स्वत:च्या निरपेक्ष असण्याचे आणि कर्तव्यपालनाचे कोंदण चढवू शकतात आणि त्याविरुद्ध कसलाही विरोधी आवाज उमटत नाही. म्हणूनच शिक्षण हक्क कायद्यासारख्या मर्यादित स्वरूपातील कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणीदेखील अशक्यप्राय बनली आहे.
* लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल kishore_darak@yahoo.com
