नव्या धोरणात शिक्षण हक्काची दशा

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०१६ च्या मसुद्यासाठी काही इनपुट्स’ शीर्षकाचा ‘मसुदासदृश’ दस्तावेज फक्त इंग्रजी भाषेतून केवळ ऑनलाइन प्रसिद्ध करून त्यावर स्वातंत्र्य दिनापर्यंत जनसामान्यांची मते मागवली आहेत. १९८६ नंतर तब्बल ३० वर्षांनी देशभरातून अडीच लाख गावांमधून (?) ‘विचारघुसळण’ करून हे ४३ पानी ‘लोणी’ आपल्यासमोर ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुळात हा दस्तावेज ज्या ‘टी. एस. आर. सुब्रमणियन समिती’च्या २३० पानी अहवालावर आधारलेला आहे, त्याचा उल्लेखही त्यात नाही. केंद्रीय ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रालया’ने तयार केलेला, देशातल्या शाळापूर्व ते पदव्युत्तर शिक्षणाला, संशोधनाला पुढील दोन-तीन दशकांसाठी दिशा देण्याची जबाबदारी असणारे दस्तावेजी धोरण आहे की नाही याबाबत मसुद्याच्या शीर्षकापासूनच संदिग्धता आहे. हा दस्तावेज धोरण नसल्याचे शीर्षक सांगते तर धोरण असल्याचा दावा मसुद्यात वारंवार केला आहे. केंद्राच्या ज्या विभागावर धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी आहे त्या विभागानेदेखील केवळ ‘काही इनपुट्स’ द्यायचे? मग धोरण तयार करण्याचे काम नेमके कोण करणार? प्रस्तुत मसुद्याने स्पर्शिलेल्या मुद्दय़ांचा आवाका लक्षात घेता त्यातील प्रत्येक मुद्दय़ाची चर्चा येथे करणे शक्य नाही. मात्र देशात प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्वात महत्त्वाच्या मानला जाणाऱ्या ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम २००९’ (आरटीई)चे ‘नवीन शिक्षण धोरण २०१६’ (एनपीई) मध्ये काय झाले ते समजावून घेणे उपयुक्त ठरेल.

पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण, विहित अंतराच्या आत शासनाची शाळा, घटनेतील मूल्यांचा आदर करणारा शालेय अभ्यासक्रम, कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षेला मज्जाव, आठवीपर्यंत त्याच वर्गात रोखून ठेवण्यास मनाई, सातत्यपूर्ण आणि र्सवकष मूल्यमापनातून शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक-सामाजिकदृष्टय़ा कमकुवत मुलांसाठी सर्व खासगी शाळांमध्ये २५% आरक्षण- या ‘आरटीई’तील काही महत्त्वाच्या तरतुदी. देशातील काही तज्ज्ञांनी या कायद्याला ‘ऐतिहासिक’ म्हणून गौरवले आहे. दुसरीकडे हा कायदा गरीब आणि श्रीमंतांसाठी बहुस्तरीय शाळा मान्य करतो. ‘कोठारी आयोगा’च्या समान शाळांच्या शिफारशीला कायमसाठी हद्दपार करतो, समन्यायी गुणवत्तेची हमी देत नाही, बहिष्कृत वर्गातील मुलांसाठी शिक्षणाचा आभास निर्माण करतो, अशी टीका काही तज्ज्ञ करतात. ‘किमान हमी आधारित’ या कायद्याची गेल्या सहा वर्षांतील अंमलबजावणी काळजी वाटण्याजोगी आहे. ‘आरटीई’साठी विशेष आर्थिक तरतूद टाळून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ या एका मर्यादित काळाच्या ‘योजने’तून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांत महाराष्ट्राने तर जवळजवळ कोणत्याही शैक्षणिक कार्यक्रमासाठी ‘शिक्षकांद्वारे समाजसहभागातून निधी उभारणी’ हा ‘अभिनव’ मार्ग चोखाळला आहे.

‘आरटीई’च्या कलम १६ मधील ‘आठवीपर्यंत कोणत्याही वर्गात रोखून न धरण्याच्या’ तरतुदीच्या मर्यादित अर्थामुळे, कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय अंमलबजावणीच्या घाईमुळे ‘अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही’ म्हणजे अभ्यासाची किंवा दर्जेदार अध्ययन-अध्यापनाची गरज नाही, असा चुकीचा अर्थ लावला गेला. गेल्या सहा वर्षांत पालकांनी, माध्यमांनी ही तरतूद वेगळी काढून ‘ढकलगाडी’च्या स्वरूपात बघितली. केंद्र आणि सर्व राज्यांतील सरकारांनी समाजाची ही चूक तातडीने दुरुस्त करायला हवी होती, मात्र तसे घडले नाही. ‘आरटीई’मधील कलम १६ ची अंमलबजावणी त्याच कायद्याच्या कलम २४.१ (शिक्षकांची कर्तव्ये) आणि कलम २९.२ (अभ्यासक्रम) या संदर्भात बघायला हवी. ‘आरटीई’च्या कलम २४.१.ड नुसार शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनक्षमतेचे मूल्यमापन करून गरज असेल तेव्हा अधिकची मदत करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ प्रत्येक बालकाने विहित केलेल्या किमान क्षमता प्राप्त करायला हव्यात, ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे. कलम २९.२ नुसार कृतियुक्त, भीती आणि तणावमुक्त, आनंददायी शिक्षण तसेच सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. या कोणत्याही कायदेशीर आणि अंमलबजावणीच्या व्यवस्थात्मक पैलूंचा विचार न करता ‘एनईपी’ने ‘त्याच वर्गात रोखून न धरण्याची तरतूद’ पाचवीपर्यंत मर्यादित करण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजे पाचवीपर्यंत मुले अनुत्तीर्ण होणार नाहीत पण त्यानंतर मात्र त्यांच्या ‘पुढे’ जाण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होऊ  शकतो. भारतीय समाज, त्यातली अभावग्रस्तता आणि उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांच्या ‘सांस्कृतिक भांडवला’चा विचार केला तर शाळांमधून ‘अनुत्तीर्ण’ होणारी मुले मुख्यत: कोणत्या समाजघटकातील असतात, हे जगजाहीर आहे. अशा वेळी ‘आरटीई’मधील ‘एकाच वर्गात रोखून न धरण्याच्या निर्णयामुळे मुलांचे अफाट शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे’ सांगून त्याचा संकोच करण्यात आला आहे. असे केल्याने खरे तर बहिष्कृत घटकांमधील मुलांच्या शिकण्याच्या संधीवर गदा येणार आहे. जर आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न केल्यामुळे मुलांचे नुकसान होत असेल तर पाचवीपर्यंत उत्तीर्ण केल्याने फायदा होणाराय का? ही तरतूद पाचवीपर्यंत सुरू राहणे कसे काय हितावह ठरते? अनेक विरोधाभासाने भरलेल्या ‘एनईपी’ने हा विरोधाभासही लक्षात घेतला नाही. शिवाय अनुत्तीर्ण केल्यानंतर बहिष्कृत समाजघटकांमधील मुले शिकती होतात की शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जातात, आठवीपर्यंतची ‘बेफिकिरी’ पाचवीपर्यंत रोखल्याने मुले अधिक गंभीरपणे शिकतील का, अनुत्तीर्ण केल्यामुळे मुलांची अध्ययनक्षमता किंवा शिक्षकांची अध्यापनक्षमता सुधारते असे काही संशोधन झाले का, असे प्रश्न ‘एनईपी’ने अनुत्तरित ठेवले आहेत.

शिक्षण ही निर्वात पोकळीत घडणारी प्रक्रिया नाही. समाजातील विविध शिक्षणेतर निर्णय आणि शिक्षणव्यवस्थेतील निर्णय एकमेकांवर प्रभाव टाकत राहतात. म्हणूनच आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याच्या तरतुदीचा संकोच करण्याची ‘एनईपी’ची शिफारस नुकत्याच झालेल्या बालकामगार कायद्यातील बदलांच्या संदर्भात बघायला हवी. या बदलांनुसार १४ वर्षांखालील बालकांना ‘घरातील व्यवसायात’ शाळेच्या वेळेपलीकडे काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अगरबत्त्या बनवणे, विडय़ा वळणे, काचेच्या बांगडय़ांची टोके जुळवणे, जनावरांच्या धारा काढणे असे असंख्य ‘घरगुती व्यवसाय’ मुले करतात. बालकामगार कायद्यातील नव्या बदलानुसार शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्तच्या वेळात मुलांनी ही कामे करायला हरकत नाही. आजवर, विशेषत: ‘आरटीई’नंतर, मुलांनी शाळांच्या व्यतिरिक्ताच्या वेळात अभ्यास करणे, स्वयंअध्ययनाला वेळ देणे, बालपण ‘जगणे’ अपेक्षित होते; व्यावसायिक कामे करायला सरकारी ‘मुभा’ नव्हती. मात्र आता मुलांना तसे करायला लावणे कायदेसंमत आहे. शाळेनंतर जी मुले अशी घरगुती व्यावसायिक कामे करीत राहतील त्यांच्या अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यता आणखी वाढणार. आपल्या देशात निव्वळ जगण्यासाठी कोटय़वधी मुलांना स्वत:च्या बाल्यावस्थेचा, बालपणाचा त्याग करावा लागतो. शाळेतील त्यांची उपस्थिती त्यांच्यासाठी ‘प्रति दिन सहा तासांचे बालपण’ उपलब्ध करून देते. ‘एनपीई’ची ही शिफारस स्वीकारली गेली तर सहावीनंतर लाखो मुले बालपणाच्या या तुकडय़ालादेखील मुकतील.

हातचे राखून का होईना, पण ‘आरटीई’मध्ये औपचारिक शाळेचे निकष दिले आहेत. या निकषांना बळकट करण्याऐवजी ‘एनपीई’ने ‘‘स्थलांतरित, अतिवंचित, अवघड परिस्थितीतील मुलांसाठी ‘पर्यायी शाळा’ आणि त्यासाठी स्थानिक गरजेनुसार निकष ठरवण्यासाठी ‘आरटीई’त बदल करण्याची’’ सूचना केली आहे. ‘आरटीई’आधी साखरशाळा, वस्तीशाळा अशा विविध ‘सुविधा’ अनौपचारिकरीत्या चालवल्या जात. या पर्यायी शाळांचे ‘पुनरुज्जीवन’ करून बहिष्कृतांच्या शिक्षणात आणखी एक खालचा स्तर गाठण्याचा हा प्रयत्न तर आहेच, पण त्याहून गंभीर धोका यात दडला आहे. मध्य आणि उत्तर भारतातील आदिवासीबहुल भागात ‘एकल विद्यालय’ नावाने चालवल्या जाणाऱ्या, ‘आरटीई’च्या निकषात न बसणाऱ्या ५० हजारांपेक्षा जास्त शाळा आहेत. या एकशिक्षकी शाळांतून आदिवासी मुलांचे ‘कट्टर हिंदुत्वीकरण’ होते अशी चिंता ‘केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळा’ने (सीएबीई) वारंवार व्यक्त केली आहे. स्थानिक निकषांनुसार ‘पर्यायी शाळा’ बनवण्याची व्यवस्था निर्माण झाली तर ‘एकल’ आणि तत्सम शाळा बोकाळणार हे नक्की. समाजातील तळातल्या वर्गाला सर्वाधिक दर्जेदार शिक्षणाची गरज असताना त्यांच्यासाठी थातुरमातुर ‘पर्याय’ देण्याची शिफारस २०१६ सालीदेखील केली जात असेल तर सरकारचा प्राधान्यक्रम आणि हेतूंमधील ‘धोरणीपणा’ स्पष्ट आहे.

मुलांनी शाळेमध्ये येऊन दर्जेदार शिक्षण मिळवणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र मुळात ‘मिनिमलिस्ट’ असणाऱ्या ‘आरटीई’ला आणखी पातळ करण्याचे काम ‘एनपीई’ करीत आहे. ‘स्किल इंडिया’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’च्या मनुष्यबळनिर्मितीसाठी अशा शिफारशींची शक्कल लढवून ‘एनपीई’ने शैक्षणिक संभ्रमाचा उद्घोष केला असावा. ‘आरटीई’मधील हक्कांच्या दुष्काळात ‘एनपीई’च्या शिफारशींचा तेरावा महिना बहुजनांचे शिक्षणातील भविष्य काळवंडून टाकेल.

– किशोर दरक

त्यांचा ई मेल : kishore_darak@yahoo.com

लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.