अजय वाळिंबे
अर्थमंत्र्यांनी दिवाळखोरी कायद्याची घोषणा केल्यानंतर त्याची आतापर्यंतची वाटचाल संथ आहे. अर्थात, एकेका प्रकरणातून हा कायदा अधिकाधिक समर्थ आणि स्पष्ट होतो आहे! हा कायदा अमलात आल्यापासून कर्जबुडव्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेच. मात्र प्रक्रिया वेळेत झाल्यास या कायद्याची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने लोकोपयोगी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा लेख..
बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या वाढत्या डोलाऱ्याला कणखरपणे तोंड देण्यासाठी भक्कम उपायांची गरज भासू लागली होती. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी दुसऱ्याच अर्थसंकल्पात दिवाळखोरी कायद्याची घोषणा केली आणि ती लगोलग अमलातही आणली. इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्ट्सी कोड २०१६ अर्थात ‘दिवाळखोरी कायदा’ यशस्वी झाला की नाही किंवा होणार की नाही यावर बरीच चर्चा होऊ शकते. परंतु गेल्या दोन वर्षांत या नवीन कायद्याने ऋणको कंपन्यांत अक्षरश: दरारा निर्माण केला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. दिवाळखोरी संहिता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह आणि आवश्यक आहे या बाबतीत दुमत असायचे कारण नाही.
या नवीन कायद्याची इतर कायद्यांच्या तुलनेत सुरुवात तर खूप प्रभावी झाली होती. संपूर्ण संहिता वेळेच्या मर्यादा ठेवून आखल्याने जास्तीत जास्त २७० दिवसांच्या (१८० + वाढीव ९० दिवस) आत निकाल लागायला हवा. या २७० दिवसांत कंपनीची पुनर्रचना न झाल्यास ती कंपनी बुडीत खात्यात (लिक्विडेशन) जाऊन तिच्या मालमत्तेचा लिलाव होईल. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरुवातीला १२ मोठय़ा कर्जबुडव्या कंपन्यांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केली होती. या १२ कंपन्यांच्या अनुत्पादित कर्जाची रक्कम त्या वेळेच्या एकूण थकीत कर्जाच्या २५% होती.
आजच्या तारखेला या १२ कंपन्यांपैकीकेवळ भूषण स्टील या कंपनीचा पुनर्रचनेसाठी यशस्वी निकाल लागला असून टाटा स्टीलने तिचे अधिग्रहण केले आहे. इतर ११ कंपन्यांबाबत मात्र अजूनही कायदेशीर घोळ चालू आहे.
या कायद्याचा बडगा उगारल्यापासून अनेक कर्जबुडव्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले असले तरीही त्यामुळे काही मोठय़ा कंपन्यांचे मात्र चांगलेच फावले आहे. कॅश-रिच कंपन्यांना आता एखादे उत्तम युनिट किफायतशीर किमतीत मिळू शकते. बिनानी सिमेंट ताब्यात घेण्यासाठी झालेली अल्ट्रा टेक आणि दालमियांमधील रस्सीखेच, रुची सोया ताब्यात घेण्यासाठी अदानी, गोदरेज आणि पतंजली, तसेच उत्तम स्टील आणि एस्सार स्टील ताब्यात घेण्यासाठी सध्या चालू असलेली स्पर्धा याचेच प्रतीक आहे. मात्र या सर्व मारामारीत आणि कायदेशीर घोळात दिवाळखोरी कायद्याची संहिता वारंवार बदलत गेली. गेल्या दोन वर्षांत आलेला अनुभव आणि अडचणी समजून या कायद्यात आणि त्याच्या नियमांत केलेले काही महत्त्वाचे बदल थोडक्यात पुढीलप्रमाणे :
* घर खरेदीदारांना फायनान्शियल क्रेडिटर (धनको) म्हणून मान्यता.
* कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी धनको समितीच्या (कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स) मताधिक्याची मर्यादा ७५% हून ६६% वर आणणे.
* नवीन कलम १२ए नुसार धनको समितीच्या ९०% मतांच्या संमतीने दिवाळखोरीसाठी केलेला अर्ज परत घेणे शक्य.
* लघू आणि मध्यम उद्योजकांना दिवाळखोरीत गेलेली आपली कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी कलम २९ ए मधून दिलासा.
* कर्जदाराच्या हमीदाराला मोरॅटोरियम लागू होणार नाही.
* रिझोल्यूशन प्लॅनला मान्यता मिळाल्यानंतर प्लॅननुसार कारवाई करण्यासाठी भागधारकांची मान्यता घेण्याची गरज नाही.
* ज्या कंपन्यांची पुनर्रचना होऊ शकत नाही, अशा कंपन्यांचा उद्योग ‘जसे आहे तसे’ आणि चालू स्थितीत या तत्त्वावर विकता येईल.
कायद्याच्या कलम २३८ नुसार संहितेच्या अंमलबजावणीत इतर कायद्यांची आडकाठी येणार नाही. आयबीसीअंतर्गत समाविष्ट झालेल्या केसेसची त्वरित सुनावणी होऊन त्या निकालात काढण्यासाठी एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल) तसेच एनसीएलएटी (नॅशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रायब्यूनल) यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र वारंवार होणाऱ्या दाव्यांमुळे आणि कायद्यातील काही त्रुटींमुळे या संहितेची अंमलबजावणी आता कठीण आणि वेळखाऊ होताना दिसत आहे. बिनानी सिमेंटच्या संदर्भात एनसीएलएटीने नुकताच दिलेला निर्णय हे त्याचेच द्योतक आहे.
काय आहे बिनानी सिमेंटबाबतीत एनसीएलएटीने दिलेला निर्णय?
बिनानी सिमेंट ही रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केलेल्या १२ कर्जबुडव्या कंपन्यांपैकीएक. या कंपनीचा अत्याधुनिक प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी दालमिया भारत समूहाच्या राजपुताना प्रॉपर्टीजने त्या वेळच्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रियेनुसार आपला प्लॅन सादर करून या कंपनीचे पुनर्वसन करण्यासाठी ६९३० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. धनको समिती तसेच एनसीएलएटीने हा प्लॅन मंजूरही केला होता. मात्र त्याच सुमारास अल्ट्राटेक सिमेंटने दालमियांपेक्षा जास्त रकमेची बोली लावून आपण सर्वच म्हणजे फायनान्शियल तसेच ऑपरेशनल क्रेडिटर्स तसेच इतर भागधारकांचे हित लक्षात घेत असल्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन:पडताळणीसाठी एनसीएलएटीकडे पाठवले होते. एनसीएलएटीच्या नुकत्याच दिलेल्या या प्रलंबित महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, रिझोल्यूशन (कर्ज, देणी आदींचे निवारण) प्रक्रियेत मालमत्तेच्या लिलावाने जास्तीत जास्त मूल्य काढण्याचा हेतू असावा. यामुळे अल्ट्राटेक सिमेंटने बिनानी सिमेंट मिळविण्यासाठी ७९०० कोटी रुपयांची लावलेली बोली न्यायालयाने मंजूर केली आहे.
‘दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिताचा उद्देश रिझोल्यूशन आहे तसेच कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या मालमत्तेच्या मूल्याची जास्तीत जास्त वाढ करण्याचा ठराव म्हणजे संकल्पनेचा आहे,’ असे ट्रायब्यूनल म्हणते. वादविवादाच्या मुद्दय़ावर बिनानी सिमेंटच्या कर्जदारांनी राजपुताना प्रॉपर्टीजच्या (दालमिया भारत) ६९३० कोटी रुपयांचा बोली लावल्यानंतर अल्ट्राटेककडून सुधारित बोली विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला आता एनसीएलएटीच्या खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयावरून असे दिसते की अल्ट्राटेकचा प्रस्ताव कायदेशीर आहे आणि तो सर्व भागधारकांचे हित कायम राखतो. एनसीएलएटीने म्हटले की आयबीसीच्या अंतर्गत रिझोल्यूशन प्रोसेसने अशा कर्जदारांचाही विचार केला पाहिजे जे रिझोल्यूशन प्रक्रियेचा भाग नसतात तसेच कर्जदारांच्या समितीचा भाग नसलेल्या सर्व कर्जदारांची देणीदेखील रिझोल्यूशनमध्ये समाविष्ट व्हायला हवीत. अल्ट्राटेक ऑफर एनसीएलटी अर्ज दाखल झाल्यापासून मिळालेल्या व्याजांसह केवळ सुरक्षित कर्जदारांनाच नव्हे तर इतर परिचलनात्मक (ऑपरेशनल) कर्जाची सव्याज परतफेड करते.
एनसीएलएटीचा हा निर्णय एस्सार स्टील लिमिटेडच्या चालू असलेल्या प्रकरणांवर प्रभाव टाकू शकतो, ज्यात धनको समितीने आस्रेलर मित्तल यांना सर्वात जास्त बोलीदाता म्हणून मान्यता दिली आहे. रुईया कुटुंबातील एस्सार स्टीलच्या माजी प्रवर्तकांनी कंपनीला दिवाळखोरीपासून काढण्यासाठी ५४,३८९ कोटी रुपयांचे सर्व थकीत कर्ज परत देण्याची ऑफर दिली आहे. याकरिता त्यांनी नवीन कलम १२ ए चा आधार घेतला आहे.
परंतु एनसीएलएटीने असेही सांगितले की एकदा (कलम ७, ९ वा १० अन्वये) दाखल केलेल्या दिवाळखोरीच्या अर्जानंतर तो मागे घेता येणार नाही. या निकालात असेही म्हटले आहे की, “It is a settled law that once the ‘Corporate Insolvency Resolution Process’ is initiated by admitting the application under Sections 7 or 9 or 10, it cannot be withdrawn nor can be set aside except for illegality to be shown or if it is without jurisdiction or for some other valid reason. Merely because the promoter wants to pay all dues including the default amount cannot be a ground to set aside the Corporate Insolvency Resolution Process.” .. म्हणजे वैध कारणाखेरीज, निव्वळ प्रवर्तकांच्या मर्जीनुसार प्रक्रिया थांबविता येणार नाही. त्यामुळेच सर्व थकबाकी देण्यास तयार असूनही आता एस्सार स्टीलचा निकाल काय लागतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. अपेक्षेप्रमाणे दालमिया भारतने एनसीएलएटीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. या ऐतिहासिक निर्णयाचा एस्सार स्टीलवर नक्की काय परिणाम होईल तेही आता लवकरच स्पष्ट होईल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने या १२ पाठोपाठ २८ कर्जबुडव्या कंपन्यांची यादी जाहीर केली होती. या कंपन्यांचे थकीत कर्ज १.५० लाख कोटी रुपये आहे. या सर्वच कंपन्यांच्या दिवाळखोरी आणि पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यांचे निकालदेखील प्रलंबित आहेत. हा कायदा प्रभावी होण्यासाठी खरे तर सर्व प्रक्रिया वेळेतच पूर्ण व्हायला हवी. मात्र बँका तसेच इतर वित्तीय संस्थांना या कायद्यान्वये एक सुलभ प्रक्रियेचा उत्तम मार्ग सापडला आहे हे मान्य करायलाच हवे.
लेखक कंपनी सचिव असून त्यांनी इन्सॉल्व्हन्सी प्रोफेशनलची पदवी घेतली आहे.
