नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या मोहिमेतील आत्मसमर्पण योजना हा एक भाग आहे. नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध व्हावी, या हेतूने आखलेल्या या चांगल्या योजनेचा अन्य सरकारी योजनेप्रमाणे कसा गैरवापरच होत आहे, याची ही चिरफाड..
भामरागडजवळ नारगुंडा गावात राहणारा चुकू मडयामी व त्याची पत्नी झुरू. या दोघांनी आठ वर्षांपूर्वी नक्षलवादी चळवळ सोडली व गावात येऊन शेती करायला लागले. पंधरा दिवसांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांनी दोन जहाल नक्षलवादी शरण आले, असे एका पत्रकातून जाहीर केले. त्यात या दोघांची नावे होती. या दोघांवर १५ लाखांचे बक्षीस होते असेही पोलिसांनी सांगितले. हेच जोडपे तीन वर्षांपूर्वी सुवेझ हक पोलीस अधीक्षक असताना शासनाकडून पैसे मिळतात या आशेने शरण होण्यासाठी आले होते. तेव्हा हक यांनी या दोघांना चक्क हाकलून लावले होते. आता शरणागतांची संख्या वाढवण्याच्या नादात पोलिसांनी त्यांना शरण आणले. हे दोघे ज्या काळात चळवळीत होते तेव्हा नक्षलवाद्यांच्या शिरावर असणाऱ्या बक्षिसांची रक्कम मोठी नसायची. त्याचा विचार न करता या दोघांवर तेव्हा १५ लाखांचे बक्षीस होते, असे सांगत पोलिसांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. हे एक उदाहरण नाही. अशी अनेक उदाहरणे केवळ महाराष्ट्रच नाही तर या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या अनेक राज्यांत आढळतात.
नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या मोहिमेतील आत्मसमर्पण योजना हा एक भाग आहे. नक्षलवाद्यांशी लढण्यात कमी पडणाऱ्या पोलीस व सुरक्षा दलांनी या योजनेलाच केंद्रस्थानी आणून स्वत:चा उदो उदो करून घेणे सुरू केल्याने सध्या मध्य भारतातील जंगलात अनेक प्रश्न नव्याने उभे ठाकले आहेत. नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध व्हावी, या हेतूने ही समर्पणाची योजना लागू करण्यात आली. कोणत्याही शासकीय योजनेप्रमाणे त्याचा योग्य वापर होण्याऐवजी आता गैरवापरच होऊ लागला आहे. मध्यंतरी झारखंडमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांनी नक्षलग्रस्त भागातील तरुण-तरुणींना पोलीस भरतीत सामील करून घेण्यासाठी प्रशिक्षण देतो म्हणून एकत्र गोळा केले. त्यांना दलाच्या एका तळावर शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नंतर तीच शस्त्रे त्यांच्या हाती देऊन त्यांना चळवळ सोडून शरण आलेले नक्षलवादी म्हणून जाहीर करण्यात आले. या साऱ्या प्रकाराचे बिंग फुटल्यानंतर आता सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये तर आरंभापासून ही समर्पणाची योजना वादग्रस्त ठरली आहे. दर वर्षी चारशे ते पाचशे नक्षलवादी कसे काय शरण येतात, या प्रश्नांचा अनेकांनी शोध घेतला तेव्हा पोलिसांची लबाडी उघड झाली. शरणागतीच्या नावावर पोलिसांनी अनेक गावेच्या गावे नक्षलवादी ठरवून टाकली. ‘स्क्रॉल’ या वृत्तविषयक संकेतस्थळासाठी काम करणाऱ्या मालिनी सुब्रमनियम या पत्रकार महिलेने यावर प्रकाशझोत टाकताच काही महिन्यांपूर्वी त्यांना बस्तर सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. समर्पण योजनेत शेकडोच्या संख्येत बोगस नक्षलवादी सामील करून घेण्यासाठी सर्वच राज्यातले पोलीस जी पद्धत वापरतात त्यावरही यानिमित्ताने विचार होणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद्यांकडून एखादी हिंसक कारवाई झाली की पोलीस त्या भागात सक्रिय असलेल्या दलम कमांडर, विभागीय समिती सदस्यांची नावे टाकून गुन्हे दाखल करतात. हे करताना कमांडर, सदस्य व इतर ३५ ते ४० जण अशी नोंद प्राथमिक गुन्हे अहवालात घेतली जाते. यातील जे इतर ३५ ते ४० असतात ते पोलिसांच्या दृष्टीने अज्ञात असतात. शरणागत शोधायला निघालेले पोलीस मग याचाच आधार घेत कुणालाही उचलतात व त्यांचा समावेश या इतरांमध्ये दाखवून त्यांना नक्षलवादी ठरवले जाते व नंतर आत्मसमर्पण योजनेत त्याचे नाव समाविष्ट केले जाते. या पद्धतीने चळवळीशी संबंध नसलेले लोकही नक्षलवादी ठरतात व शासनाची मदत मिळवण्यास पात्र ठरतात. दुर्गम भागात राहणाऱ्या बहुसंख्यांचा नक्षलवाद्यांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंध येतोच. नक्षलवादी गावात आले की बैठक घेतात. लोकांशी बोलतात. हे साधे बोलणेही पोलिसांसाठी संबंधित गावकऱ्याला नक्षलवादी ठरवण्यासाठी पुरेसे ठरते. ही चळवळ जेव्हा या भागात रुजली तेव्हा शोधमोहिमा राबवणारे पोलीस गावात गेले की नक्षलवाद्यांशी बोलणाऱ्यांना, त्यांना जेवण देणाऱ्यांना समर्थक ठरवून गजाआड करायचे. काही वेळा प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जायची. याविरुद्ध माध्यमांनी आवाज उठवणे सुरू केल्यानंतर या कारवाईचे प्रमाण कमी झाले. आता या कारवाईच्या ऐवजी सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशाची लालूच दाखवून त्यांच्यावर शरणागत नक्षलवादी असा ठपका ठेवला जात आहे. दहशतीत जीवन जगणाऱ्या आदिवासींना या पद्धतीने मदत केली तर काय वाईट आहे, असा सवाल या प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून केला जातो. वरकरणी या प्रश्नात तथ्य दिसत असले तरी यातून चळवळ समूळ नष्ट करण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जातो हे वास्तव आहे. जे नक्षलवादी चळवळीत सक्रिय आहेत, जे हिंसा घडवून आणतात त्यांना मोकळे सोडून भलत्यालाच नक्षलवादी ठरवण्याचा हा उद्योग सरकारी निधीवर डल्ला मारण्यासोबतच मूळ चळवळीला अजिबात धक्का न पोहोचविणारा आहे. यामुळे नक्षलवादी कायम राहतील, त्यांची हिंसाही सुरूच राहील व इकडे शासनदरबारी शरणागतांची संख्या वाढतच जाईल. छत्तीसगड व इतर राज्यांतील हे चित्र बघून महाराष्ट्राला सुद्धा याच शॉर्टकटची लागण झाली आहे. सध्या पोलिसांनी सारा भर या शरणागतांवर दिला आहे. या वर्षांत तर पहिल्या चार महिन्यांतच शरण आलेल्यांची संख्या शंभर झाली आहे. विशेष म्हणजे यात एकही जहाल व कडवा तसेच चळवळीत वरिष्ठ पदावर पोहोचलेला नक्षलवादी नाही. वरिष्ठांच्या दबावामुळे नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी नेमण्यात आलेले जवान आजवर त्यांना चळवळीची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांनाच पकडून आणून शरणागती करवून घेत आहेत. मध्यंतरी एका माजी नक्षलवाद्याला शरणागतीसाठी माणसे शोधायला जंगलात फिरायला लावले. त्याला त्यासाठी विशिष्ट संख्येचे लक्ष्य देण्यात आले होते. नक्षलग्रस्त भागात राज्याच्या गुप्तचर खात्याचे अनेक कर्मचारी काम करतात. त्यांनाही शरणागतीसाठी नक्षलवादी शोधून आणा असे सांगण्यात आले. या साऱ्यांनी अनेक खबरे गोळा केले व त्यांना मग शरण आणण्यात आले. नक्षल चळवळीच्या संरचनेत ग्राम समितीला महत्त्वाचे स्थान आहे. या समितीत गावकऱ्यांना नाइलाजाने राहावे लागते. त्यापैकी अनेकांना शरण दाखवण्यात आले. त्यांच्यावर गुन्हे आहेत हे दाखवण्यासाठी वर निर्देशित केलेल्या पद्धतीचा आधार घेण्यात आला. हा सारा प्रकार साप सोडून भुईला धोपटण्यासारखा आहे, पण राज्यकर्ते, पोलीसप्रमुख शरणागतांची संख्या वाढली म्हणून पाठ थोपटून घेत आहेत.
मुळात शरणागतीची सोय एका विशिष्ट उद्देशाने करण्यात आली होती. पोलीस व सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांविरुद्ध आक्रमक कारवाई करावी, चकमकींची संख्या वाढवावी, जास्तीत जास्त नक्षलवादी ठार मारावेत, यातून चळवळीवर दबाव निर्माण झाला की शरण येणाऱ्यांची संख्या वाढेल हा या योजनेमागील उद्देश होता. तो बाजूला ठेवून सारी फौज शरणागतीसाठी भलत्यांनाच उचलून आणू लागली आहे. याच काळात गुडसा उसेंडी, चंबला रवींद्र, शेखर अण्णा, ऐतू यांसारखे जहाल नक्षलवादी शेजारच्या आंध्र प्रदेशात शरण आले. या साऱ्यांचे कार्यक्षेत्र छत्तीसगड व महाराष्ट्र होते. तरीही ते या राज्यात शरण का आले नाही, याच प्रश्नाच्या उत्तरात या बोगस शरणागतीचे मूळ दडले आहे. हे सर्व जण आंध्रचे रहिवासी होते म्हणून ते तिकडे गेले, हा पोलिसांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. आंध्रात शरण आलेल्या ऐतूने पोलिसांना जो जबाब दिला आहे, त्यात या बोगस शरणागतीचा पर्दाफाश त्याने केला आहे. सुवेझ हक पोलीस अधीक्षक असताना सी-६०ची फौज अतिशय आक्रमक होती. त्यांनी ४० नक्षलवाद्यांना ठार केले. यामुळे चळवळीवर प्रचंड दबाव आला व त्यातून १४० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असे ऐतूने त्याच्या जबाबात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असा दबाव निर्माण करण्यात सध्याची पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. गेल्या वर्षी तर केवळ दोन नक्षलवादी ठार मारले गेले. या वर्षी चार नक्षलवादी, तर केवळ चार महिन्यांत १२ नागरिक नक्षलवाद्यांनी ठार मारले आहेत. हिंसाचार कमी झाला हे मान्य असले तरी हे युद्ध आहे, असे गृहीत धरले तर पोलिसांकडून जास्तीत जास्त चकमकी होणे हेच अपेक्षित आहे. नेमका हाच आक्रमकपणा ही सरकारी फौज शरणागतीच्या नादात गमावून बसली आहे. शरणागतीकडे जास्त लक्ष दिले तर जवानांच्या मनोधैर्यावरसुद्धा विपरीत परिणाम होतो. अनेकदा या जवानांचे नातेवाईक, सहकारी नक्षलवाद्यांनी मारलेले असतात. त्यांनाही त्याच पद्धतीने संपवण्याची त्यांची इच्छा असते. ते सोडून त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंथरले जात असल्याने या जवानांमध्ये नाराजीची भावना आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात जे मारले गेले त्या सामान्य आदिवासी कुटुंबांना तोकडी आर्थिक मदत द्यायची, त्यांना नोकरीत संधी द्यायची नाही. सरकारी योजनेतच लाभ द्यायचे नाहीत आणि शरणागतांना जमिनीसकट सर्व शासकीय सवलतींचा लाभ द्यायचा हे धोरण नक्षलवाद्यांना अधिकचे मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी मदत तर करणारे नाही ना, या प्रश्नावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
