‘उपद्रवी’ वन्यजीव की माणूस?

आणखी वाचा

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त

Ashok Pawar: आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचे अपहरण करून दहा कोटींची खंडणी, अश्लील चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ

‘तीन दिवसांत २०० नीलगायींची कत्तल’ किंवा तेलंगणात उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी शिकाऱ्यांची ‘सेवा’ घेण्याचे आदेश, हे मुळात वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘उपद्रवी प्राणी’ या व्याख्येत बसणारे नाही. शिवाय उपद्रवी प्राण्यांनाच हे शिकारी मारतील याचा भरवसा काय? त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रकाश जावडेकर आणि मनेका गांधी या दोघा केंद्रीय मंत्र्यांमधील वादाचा नसून कत्तलीपेक्षा निराळे उपाय शोधण्याचा आहे..

बिहारमधल्या मोकमा क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांत भाडोत्री शिकाऱ्यांना कामाला लावून जवळजवळ २०० नीलगायींची हत्या केली गेली आहे. महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला आहे, तर मानवी अस्तित्वाला धोकादायक असणाऱ्या, म्हणजेच उपद्रवी प्राण्यांना मारण्याची परवानगी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिली असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. शेतीचे नुकसान होत असल्यामुळे या राज्याकडूनच आलेल्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यामागे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

बिहारमधल्या नीलगायींसोबत पश्चिम बंगालमधले हत्ती, हिमाचल प्रदेशातली ‘ऱ्हीसस मकाक’ या प्रजातीची माकडे, उत्तराखंडातील रानडुकरे आणि गोव्यातील मोरांना मारण्याची परवानगीही पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्याचा आरोप मनेका गांधी यांनी केला आहे. हा आरोप पर्यावरण मंत्रालयाने नाकारला असला, तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. वन्य प्राण्यांच्या काही निवडक प्रजाती काही विशिष्ट क्षेत्रात उपद्रवी म्हणून घोषित करण्यात आल्याची अधिसूचना गेल्या दोन-तीन महिन्यांतच केंद्र सरकारकडून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मिळाली आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि तेलंगणात मुख्य वन्यजीव अधीक्षकांनी वन्य प्राण्यांची वाढलेली संख्या शिकार आणि अन्य मार्गानी नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेशही काढले आहेत. तेलंगणात या कामासाठी शिकाऱ्यांचे पॅनेलही नेमण्यात आले आहे. बिहार आणि तेलंगणात तर संरक्षित प्रदेशातले वन्यजीवही या कत्तलीपासून सुटणार नाहीत, ही भयानक चिंतेची बाब आहे. अतिरिक्त संख्या रोखण्यासाठी त्यांना मारण्याचे आदेश या दोन राज्यांत सरसकट देण्यात आले आहेत.

या अधिसूचना आणि आदेश काढण्याचे निर्णय कुठल्याही बाजूने विचार करता अत्यंत अविचारी आणि अविवेकी आहेत. शिवाय नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडल्ब्यूएल)ची बठक गेल्या काही महिन्यांत झालेलीच नाही. त्यामुळे देशातल्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या इतक्या मोठय़ा प्रश्नावर चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल, अशी शक्यताच नाही. काही वन्य प्राण्यांना उपद्रवी ठरवून त्यांना मारण्याचा हा निर्णय भारतीय पर्यावरणाचे अनेक प्रकारे नुकसान करणारा आहे. आपल्या शिल्लक राहिलेल्या जंगलांमध्ये या निर्णयाने अक्षरश: हाहाकार निर्माण होणार आहे. जंगलांच्या एकूण परिसंस्थेचे संतुलनच या प्राण्यांच्या सरधोपट हत्याकांडामुळे बिघडणार आहे. जे वन्यजीव उपद्रवी ठरवण्यात आले आहेत, ते वाघासारख्या प्राण्यांचे भक्ष्य आहेत, हे भान या अधिसूचना काढताना विसरले गेले असेल, तर ही गंभीर बाब आहे. यामुळे भारतीय जैववैविध्याचा सुकाणू असणारी ही देखणी प्रजातीही आपण धोक्यात आणतो आहोत आणि गेल्या काही वर्षांतल्या पर्यावरण संवर्धनाच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवतो आहोत.

एकीकडे वन्यजीव आणि एकूणच निसर्ग संवर्धनाचे उपाय राबविताना दुसऱ्या बाजूने असे निर्णय भारतीय जंगलांमध्ये शिकाऱ्यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रण देत आहेत आणि वन्यजीवांच्या मांसाच्या किंवा अवयवांच्या इतके दिवस चोरून चालणाऱ्या व्यापाराला या निर्णयामुळे आणखी प्रोत्साहन मिळणार आहे. वन्यजीवांसाठी सुरक्षित आंतरमार्ग विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू करायचे आणि त्याच आंतरमार्गामध्ये काही प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांच्या शिकारीला परवानगी द्यायची, असा हा भयानक विरोधाभास आहे. शिवाय या प्रकारची मोठी हत्याकांडे अनेक वन्य प्रजाती नामशेष होण्याला कारणीभूत ठरण्याचाही धोका आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याच इतिहासाकडे नजर टाकली, तरी ब्रिटिश राजवटीत लांडग्याला याच प्रकारे उपद्रवी प्राणी ठरवून त्याची बेसुमार शिकार केली गेली होती. आजही हा प्राणी आपल्या देशात अभावानेच दृष्टीला पडतो. त्यामुळे या प्रकारच्या निर्णयातून वन्यजीवनाचे कोणते आणि कसे शास्त्रीय व्यवस्थापन साधले जाणार आहे, याचे उत्तर पर्यावरण मंत्रालयच जाणे!

वन्यजीव आणि जंगलांबाबत अनेक कडक नियम कागदोपत्री असतानाही भारतातल्या आजवरच्या इतिहासाने आपल्यासमोर अनेक कटू सत्येच ठेवली आहेत. तारेच्या कुंपणात वीजप्रवाह सोडून प्राणी मारण्याची किंवा सापळे लावण्याची पद्धत या समस्याग्रस्त राज्यात वापरली जाते. ही कुंपणे किंवा सापळे विशिष्ट  प्रजाती ओळखू शकत नाहीत. त्यामुळे इतरही प्रजाती धोक्यात येतात; हे पर्यावरण मंत्रालयाला माहीतच नाही? प्राण्यांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी त्यांना मारण्याचे आदेश देताना या राज्यांमध्ये काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. ‘शिकार करत असताना एखादा प्राणी पळून जंगलात जात असेल, तर त्याला न मारता जाऊ द्यावे,’ अशासारख्या ‘कनवाळू’ अटी सदर अधिसूचना मिळालेल्या तेलंगणासारख्या काही राज्यांनी शिकाऱ्यांवर घातल्या आहेत. मात्र अशा अटी पाळणारा सज्जन, मायाळू शिकारी आजवर फक्त पुराणकथांमध्येच आपल्याला भेटला आहे, ही वस्तुस्तिथी कुणीच नाकारू शकणार नाही.

मुळात वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे आणि ‘कायद्याची चौकट’ राखूनच हा निर्णय घेतला असल्याचा निर्वाळा पर्यावरण मंत्रालयाने दिला आहे.

एकूण, नीलगायींच्या हत्येच्या या प्रश्नाने मानव-पशू संघर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. हा संघर्ष नवा नाही, तो पूर्वापार चालत आला आहे. ‘पाडस’सारख्या कादंबरीचा तो विषयही झाला आहे. पण अन्न हीच ज्या वेळी जगण्याची मुख्य प्रेरणा होती, त्या काळात हाताशी आलेले पीक उद्ध्वस्त करणाऱ्या एखाद्या प्राण्याची केली जाणारी हत्या आणि आजचे ‘मास कििलग’ यात महदंतर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज भारतासारख्या देशात हा अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर लक्ष केंद्रित करणे, समस्याग्रस्तांशी चर्चा करणे, उपद्रवी प्रजातींविषयी पूर्ण अभ्यास करणे, त्या ठिकाणचा भक्ष्य-भक्षक संबंध लक्षात घेणे, संघर्षांला कारणीभूत होणाऱ्या स्थानिक वनप्रदेशांची स्थिती, गायरान जमिनी, पाणथळी, कुरणे यांसारख्या सामूहिक जमिनींचा वापर, पीकपद्धती यांसारख्या घटकांचा अभ्यास करणे आणि िहसक उपायांऐवजी इतर उपायांचा अवलंब करणे अशा गोष्टींवर भर देणे माणूस आणि निसर्ग-पर्यावरण या दोहोंच्या हिताचे आहे. पीक पद्धतीतील बदल, स्थानिक समूहांच्या वन्यजीवनाविषयीच्या भूमिकेत बदल अशासारखे उपायही याबाबतीत उपयुक्त ठरतात.

मुळात इतर सजीवांना उपद्रवी ठरवताना माणूस आपले कित्येक पटींनी मोठे उपद्रवमूल्य लक्षात घेत नाही, ही या प्रश्नातली दु:खद आणि गंभीर बाब आहे. त्यामुळेच या कायदेशीर शिकारीच्या विरोधात जनमत जागृत होणे आवश्यक आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन अ‍ॅनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन्स’ने या प्रश्नाबाबत लोक जागृती मोहीम सुरू केली आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्रातल्या इतरही अनेक संस्था पुढे सरसावल्या आहेत. वन्यजीवांवरच्या या अन्यायाबाबत पर्यावरण मंत्रालयाकडे पत्र पाठवून आपला विरोध नोंदवून भारतीय वन्यजीवन अबाधित राखण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे.

लेखिका पर्यावरण-अभ्यासक आहेत.

ईमेल : varshapune19@gmail.com