‘नीट’ व्हावे!

व्यावसायिक शिक्षणसंस्था चालविणे, हा संस्थाचालकांचा मूलभूत अधिकार असून त्यामध्ये प्रवेश व शुल्क ठरविण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्याने संस्थाचालकांचे स्वातंत्र्य वाढले. पुढील काळात त्याला मनमानीचे स्वरूप आले. शुल्कनिश्चिती व प्रवेशासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने समित्या नेमल्या तरीही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी त्यांच्या संघटनेची प्रवेशपरीक्षा घेण्याची मुभा राहिल्याने प्रवेशातील गैरप्रकारांना पायबंद बसलाच नाही. देणग्या देणाऱ्या धनाढय़ांच्या मुलांना प्रवेश परीक्षेत ‘सुयोग्य’ गुणांची व्यवस्था करणे किंवा अन्य व्यवस्थेद्वारे त्यांचे प्रवेश सुकर करणे, हे प्रकार होतच राहिले. वैद्यकीय इच्छुक विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, अल्पसंख्याक महाविद्यालये, त्याचबरोबर केंद्रीय पातळीवरील जागांसाठी द्यावी लागणारी परीक्षा, अशा अनेक प्रवेश परीक्षांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात बारावी परीक्षा असतेच. त्यांना अनेक प्रवेश परीक्षांना तोंड द्यावे लागू नये, यासाठी ‘नीट’ या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेचा जन्म झाला.

नीटच्या संकल्पनेला सर्वोच्च न्यायालयात अनेक मुद्दय़ांवर विरोधही झाला. त्यातील प्रमुख मुद्दा म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये शिक्षणमंडळे, शिवाय सीबीएसई, आयसीएसई अशी अनेक मंडळे आहेत. प्रत्येकाचे अभ्यासक्रम वेगळे असल्याने त्यांच्या परीक्षांची काठिण्यपातळी वेगळी आहे. अशा मुद्दय़ांवरून वेल्लोर येथील ख्रिस्तीयन वैद्यकीय महाविद्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयात ‘नीट’ला आव्हान दिले. सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्या. विक्रमजीत सेन व न्या. अनिल दवे यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने ‘नीट’ मोडीत काढणारा निकाल १८ जुलै २०१३ रोजी दिला. त्यात न्यायमूर्ती दवे यांनी विरोध करणारे निकालपत्र दिले होते. त्यानंतर पुन्हा शासकीय, खासगी महाविद्यालयांच्या असोसिएशन व अन्य विविध प्रवेश परीक्षांचे सत्र पुन्हा सुरू झाले, पण फेरविचार याचिका सादर झाल्यावर हे प्रकरण न्यायमूर्ती अनिल दवे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे गेल्यावर त्यांनी ‘नीट’ मोडीत काढणारा आदेश नुकताच मागे घेतला. आता नवीन पीठापुढे पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ‘आधीचा निर्णय देताना न्यायमूर्तीमध्ये सल्लामसलत झाली नाही,’ असे कारण न्यायमूर्ती दवे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठाने दिले. हे न्यायालयीन इतिहासात अभूतपूर्व आहे. न्यायमूर्तीमध्ये मतभिन्नता होऊन अधिक सदस्यीय पीठापुढे प्रकरणांच्या सुनावण्या होणे व आधीची निकालपत्रे रद्दबातल होणे, हे अनेकदा होते; पण तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी सल्लामसलत केली नाही, हे कारण न्यायालयीन प्रथा व परंपरांच्या दृष्टीने धक्कादायक आहे. त्या वेळी सल्लामसलत झाली नाही, हेच केवळ आधीचा निकाल मागे घेण्याचे कारण असेल, तर न्यायमूर्ती दवे यांनी तेव्हा निर्णयाला विरोध करणारे निकालपत्र देण्याऐवजी निकालपत्रावर स्वाक्षरीच केली नसती किंवा निकाल घोषित करण्यास विरोध केला असता आणि आता जी सुनावणी पुन्हा नवीन पीठापुढे होणार आहे, ती तेव्हाच होऊ शकली असती. असे प्रश्न आता निर्माण झाले असून ते अनुत्तरित आहेत.

‘नीट’बाबतचा निर्णय हा न्यायालयीन प्रथा-परंपरेच्या मुद्दय़ाबरोबरच शैक्षणिक दृष्टिकोनातूनही अतिशय महत्त्वाचा आहे. ‘नीट’ परीक्षेच्या वैधतेबाबत नव्याने सुनावणी होणार असली तरी ती आगामी शैक्षणिक वर्षांत वैद्यकीयला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू होण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने बारावीची परीक्षा दिलेल्या आणि ५ मे रोजी शासकीय प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यांच्या डोक्यावर या परीक्षेची टांगती तलवार नाही. नवीन त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होऊन निकाल येण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्याच वेळी ती २०१७ मध्ये घ्यायची की त्यानंतर लागू करायची, याचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम करणारा निर्णय असल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षांत बारावीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०१७ मध्येही घाईघाईने तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हेही कमी आहेत. न्यायालय खचितच त्याबाबत विचार करेल.

‘नीट’ परीक्षा घेणे योग्य की अयोग्य, याचा विचार करताना अनेक मुद्दे तपासावे लागतील. अनेक प्रवेश परीक्षा देण्यापेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर एकच परीक्षा घेतली जाणे, हे विद्यार्थिहिताच्या दृष्टीने केव्हाही चांगलेच असून त्या भूमिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचे स्वागतही करायला हवे; पण राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम ७० ते ८० टक्के सीबीएसईशी समकक्ष करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे २०१७ पासून ‘नीट’ लागू करण्यास राज्य सरकारचा विरोध आहे व तो सयुक्तिकही आहे. वैद्यकीयला किंवा अभियांत्रिकीसह कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी दहावी-अकरावीपासूनच तयारी करीत असतात. वास्तविक आठवीपासूनच सीबीएसईच्या धर्तीवर किमान विज्ञान व गणित हे विषय आणल्यास त्याचा राज्य शिक्षण मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. त्यासाठीही पावले टाकण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या असून २०१८ नंतर ‘नीट’ लागू करावी, ही त्यांची भूमिकाही त्या दृष्टीने योग्य आहे. किमान ‘नीट’ परीक्षा द्यावी लागेल, हे विद्यार्थ्यांना अकरावीत समजले पाहिजे, हा राज्य सरकारचा आग्रह न्यायालयही विचारात घेईल, हे अपेक्षित आहे.

ही परीक्षा आधी लागू केल्यास सीबीएसई, आयसीएसई व अन्य मंडळांचे विद्यार्थी हे राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवितील, स्पर्धेत पुढे जातील. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे व विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, अशी भूमिका मांडण्यात येत आहे व त्यात बऱ्यापैकी तथ्यही आहे. अकरावी प्रवेशाच्या प्रश्नांमध्ये मार्ग काढताना पर्सेटाइल किंवा सर्वोत्तम पाच (बेस्ट फाइव्ह) हे सूत्र मांडतानाही तोच युक्तिवाद करण्यात आला होता. अभियांत्रिकी विद्याशाखांसाठी जाऊ इच्छिणारे विद्यार्थी आयआयटी किंवा जेईईसाठी तशी तयारी करतातच. मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेला सामोरे जाताना अभ्यासक्रम भिन्न, शिक्षणाचा दर्जा व पद्धती भिन्न आणि समान काठिण्यपातळीवर परीक्षा, हे सूत्र उचित होणार नाही. मात्र राज्य मंडळाचा किमान आठवी ते बारावीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या धर्तीवर आणण्यासाठी वेगाने पावले टाकण्याचे आव्हान तावडे यांना पेलावे लागेल. राज्य शिक्षण मंडळाला अन्य मंडळांच्या या स्पर्धेला तोंड द्यायचे असेल, तर आपल्या अभ्यासक्रमाचा व शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि तो राष्ट्रीय पातळीवरील अन्य मंडळांशी समकक्ष करणे, हे मंडळाला भाग आहे. अन्यथा राज्य शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व हे ग्रामीण भागातील आणि सुमार दर्जाच्या शाळा-महाविद्यालयांसाठी राहील. हुशार आणि गुणवान विद्यार्थी हे अन्य मंडळांकडे ओढले जातील.

एकंदरीतच वैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य हे ‘नीट’च्या निमित्ताने पुन्हा हिंदूोळे घेऊ लागले आहे. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेला व स्पर्धेला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी आणि अभ्यासाला लागावे, हाच सध्याच्या परिस्थितीतील सर्वोत्तम पर्याय ठरणार आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाला अन्य मंडळांच्या या स्पर्धेला तोंड द्यायचे असेल, तर आपल्या अभ्यासक्रमाचा व शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि तो राष्ट्रीय पातळीवरील अन्य मंडळांशी समकक्ष करणे, हे मंडळाला भाग आहे. अन्यथा राज्य शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व हे ग्रामीण भागातील आणि सुमार दर्जाच्या शाळा-महाविद्यालयांसाठी राहील. हुशार आणि गुणवान विद्यार्थी हे अन्य मंडळांकडे ओढले जातील.