नुकत्याच साजऱ्या करण्यात आलेल्या संविधान दिनानिमित्ताने संसदेत राज्यघटनेवर चर्चा झाली. घटनेतील ‘सेक्युलर’ या शब्दावरून वाद झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा शब्द तसा वादग्रस्तच. याचे कारण त्या शब्दाभोवती असलेली असंदिग्धतेची पुटे. देशाच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या संकल्पनेविषयीचा, तिच्या व्याख्येविषयी ऊहापोह करणारा खास लेख..
गे ल्या काही महिन्यांपासून धर्मनिरपेक्षता या विषयावर बरेच वादंग माजले आहेत. त्यामुळे या विषयाची चर्चा करताना त्याबाबतचा इतिहास आणि राज्यघटनेच्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेणे प्रशस्त ठरेल. सुरुवातीलाच हे नमूद केले पाहिजे की धर्मनिरपेक्षतेशी बांधीलकी ही स्वातंत्र्यलढय़ाच्या सुरुवातीपासूनच असलेली दिसून येते. १९२९ साली लाहोर येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरूंनी या बाबतीतील काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर १९३१ साली कराची येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात याचा पुनरुच्चार करून असे स्पष्ट केले होते की निरनिराळ्या धर्माच्या बाबतीत शासन कोणताही फरक करणार नाही. मोतिलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील नेहरू अहवालामध्ये, तसेच सप्रू समितीच्या अहवालामध्येही ही बांधिलकी विशद करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यघटना तयार करताना धर्मनिरपेक्षता ही आधारभूत मानली जाईल हे स्पष्टच होते.
राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांबाबतच्या अनेक तरतुदींत धर्मनिरपेक्षता ही नि:संदिग्धपणे नमूद करण्यात आली आहे. परंतु राज्यघटनेला ‘सेक्युलर’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणावे किंवा कसे याबाबत मात्र घटनासमितीत एकमत होऊ शकले नाही. दोनदा असे प्रयत्न होऊनही शेवटी हा प्रस्ताव सोडून देण्यात आला. त्यानंतर इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीच्या काळात, १९७६ साली, ४२ व्या राज्यघटना दुरुस्तीअन्वये ‘सेक्युलर’ हा शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत अंतर्भूत करण्यात आला. ज्या परिस्थितीत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला ती प्रथम समजावून घेणे आवश्यक आहे. आणीबाणीत संसद ही नाममात्र राहिली होती, संसदेची मुदत दोन वर्षांने वाढवून ती सात वष्रे करण्यात आली होती, विविध पक्षांचे (काँग्रेसचेही काही नेते) सहाशेहून अधिक नेते तुरुंगात स्थानबद्ध करण्यात आले होते, ‘मिसा’ कायद्याच्या मोठय़ा प्रमाणावरील दुरुपयोगामुळे सरकारविरुद्ध कोणीही चकार शब्द काढला तर त्याची तुरुंगात रवानगी होईल अशी मानसिकता सर्वदूर दिसून येत होती. अशा परिस्थितीत, ‘सेक्युलर’ या शब्दाबाबत कोणतीही विशेष चर्चा न होता तो घटनेच्या प्रस्तावनेत अंतर्भूत करणे कितपत योग्य होते असाही प्रश्न विचारणे गर ठरणार नाही.
आणखी एक विशेष बाब नमूद केली पाहिजे ती ही की राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकात ‘सेक्युलर’ या शब्दाची व्याख्या- सर्व धर्माचा आदर (सर्वधर्मसमभाव) अशी करण्यात आली होती. पण संसदेने या व्याख्येस मंजुरी दिली नाही. याबाबतीतील तत्कालिन कायदेमंत्री, एच. आर. गोखले यांच्या वक्तव्याची नोंद घेणे इष्ट ठरेल. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालान्वये राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा ऊहापोह करण्यात आला होता आणि संसदेला त्यात कोणताही फेरबदल करता येणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाने इंदिरा गांधींचा तिळपापड झाला होता आणि त्यांचे खंदे पुरस्कत्रे गोखले यांनी याबाबतीत संसदेत टीकेची झोड उठवताना असे म्हटले होते की ज्या संकल्पनेची व्याख्याच नसेल, ती निर्थकच म्हटली पाहिजे. हाच निकष जर ‘सेक्युलर’ या शब्दाच्या बाबतीत लावला तर त्याचीही व्याख्याच नसल्यामुळे तो निर्थक मानावा का, हा प्रश्न कदाचित अनेकांना आवडणार नाही.
सुप्रसिद्ध विधिज्ञ सिरवाई यांनी या राज्यघटना दुरुस्तीबाबत लिहिताना दोन बाबींचा उल्लेख केला आहे. एक, राज्यघटनेसारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजाच्या प्रस्तावनेत ती पारित झाल्यानंतर २६ वर्षांनी त्यात असे शाब्दिक बदल करणे ही याबाबतीतील जबाबदार कृती म्हणता येणार नाही. दोन, सिरवाईंनी असेही नमूद केले आहे की ज्या शब्दाची व्याख्याच दिली जात नाही तो शब्द प्रस्तावनेत अंतर्भूत करण्यास काही अर्थ रहात नाही. सुप्रसिद्ध विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनीही याबाबतीत अशीच टीका केली आहे.
‘सेक्युलर’ या शब्दाची व्याख्या करण्याचा आणखी एक प्रयत्न १९९३ साली करण्यात आला. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर धर्म व राजकारण यांची फारकत असली पाहिजे यासाठी सादर करण्यात आलेल्या ८० व्या राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकातही ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अर्थ ‘सर्व धर्माचा समान आदर’ असा करण्यात आला होता. पण या विधेयकाच्या तरतुदींवर सर्व राजकीय पक्षांतर्फे झोड उठवण्यात आली आणि त्यामुळे हे विधेयक व त्याबरोबरच सादर केलेले लोकप्रतिनिधी निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे विधेयकही बारगळले. त्यामुळे आजवर ‘सेक्युलर’ या शब्दाची अधिकृत व्याख्याच नाही हे स्पष्ट आहे.
एक गोष्ट मात्र नमूद केली पाहिजे की ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अर्थ निधर्मी असा निश्चित नाही. त्यासाठी जे इतर समानार्थी शब्द वापरले जातात ते म्हणजे ‘धर्मनिरपेक्ष’ (जो या लेखाच्या शीर्षकात वापरण्यात आला आहे), ‘सर्वधर्मसमविरोध’, ‘सर्वधर्मसमहस्तक्षेप’, ‘बहुसांप्रदायिकता’, ‘असांप्रदायिक’ वा ‘संप्रदायनिरपेक्ष’. हे पाहिल्यावर कदाचित ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ असेच म्हणावे लागेल! मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आर. ए. जहागिरदार यांनी याबाबतीत केलेले विश्लेषण अतिशय मर्मग्राही आहे. त्यांनी म्हटले आहे की सर्व धर्माचा सारखाच आदर करणे हे ‘सेक्युलॅरिझम’ या संकल्पनेला धरून नाही. कारण या संकल्पनेनुसार सर्व निर्णय हे बुद्धिनिष्ठ असले पाहिजेत. शिवाय अशी व्याख्या करण्याने धार्मिक सुधारणा घडवून आणणे अशक्य होऊन बसेल. या व्याख्येने राज्यव्यवस्थेने सर्व धर्मापासून दूर राहिले पाहिजे हे ही स्पष्ट होत नाही. त्यांच्या मते ‘सेक्युलॅरिझम’ या संकल्पनेचे तीन स्तर आहेत. एक, धर्मनिरपेक्ष राज्य, दोन, धर्मनिरपेक्ष समाज आणि तीन, व्यक्तीगत धर्मनिरपेक्षता. सर्वधर्मसमभावाच्या संकल्पनेत हे सर्व श्लेष स्पष्ट होत नाहीत हे मान्य करावेच लागेल.
‘सेक्युलर’ या शब्दात अध्याहृत असलेले आणखीही काही अर्थ नमूद करणे योग्य ठरेल : राज्याला स्वतचा असा धर्म नसेल व राज्य सर्व धर्मापासून समान अंतर ठेवेल, हे दोन्हीही अर्थ माझ्या दृष्टीने योग्य ठरतील. पण या शब्दाचा असा अर्थ प्रत्येकाने आपल्या विचारानुसार ठरवणे हे ही काही विशेष समर्पक म्हणता येणार नाही. हा प्रश्न अशासाठीही महत्त्वाचा ठरतो की ‘सेक्युलॅरिझम’ हा राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. तेव्हा जे तत्त्व इतके महत्त्वाचे आहे त्याची सर्वमान्य व्याख्याही भारताला अद्याप करता येऊ नये हे काही विशेष भूषणावह नाही. ‘सेक्युलॅरिझम’ ही संकल्पना उच्च न्यायालयांच्या विचारार्थ अनेकदा आलेली आहे. सुरुवातीच्या अनेक वर्षांत बऱ्याचदा या संकल्पनेचा अर्थ न्यायालयांनी ‘धार्मिक सहिष्णुता’ असा लावला होता. १९७३ साली ‘केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य’ यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, वर नमूद केल्याप्रमाणे ‘सेक्युलॅरिझम’ ही संकल्पना राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असल्याचे जाहीर केले होते व असेही स्पष्ट केले होते की याबाबतीत कोणताही बदल करण्याचे अधिकार संसदेला असणार नाहीत. त्यानंतर एक वर्षांनेच सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आणखी एका प्रकरणात (अहमदाबाद सेंट झेवियर्स कॉलेज सोसायटी वि. गुजरात राज्य) सर्वोच्च न्यायालयाने काहीशी वेगळी भूमिका घेताना असे स्पष्ट केले होते की राज्यघटनेतील काही तरतुदी पाहता ती धर्मनिरपेक्ष म्हणावी किंवा कसे याबद्दल संदेह वाटतो. त्यानंतर १९८४ साली विचारार्थ आलेल्या ‘बोम्माई वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात न्यायालयाने परत एकदा ‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाचा अर्थ ‘सामावून घेणे (अ‍ॅकॉमोडेशन) व ‘सहिष्णुता’ असा केला आहे. त्यानंतर आलेल्या काही प्रकरणात, धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेक्युलॅरिझम’ चा अर्थ ‘सर्वधर्मसमभाव’ असा लावला आहे. असे करताना न्यायालयाने या शब्दाचा पाश्चिमात्य अर्थ ‘राज्य व चर्च यांची फारकत’ असा मानला नाही. त्यानंतर आलेल्या तीन प्रकरणी जी ‘िहदुत्व’ प्रकरणे मानली जातात त्यांत न्यायालयाने ‘िहदुत्व’ याचा अर्थ ‘भारतीयत्व’ असा लावून एकूण संकल्पनेलाच वेगळी कलाटणी दिली होती. हा निर्णय मोठय़ा घटनापीठासमोर नेण्यात यावा, असा एका प्रकरणात निकाल देण्यात आला होता. ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. अशा रितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालान्वये ‘सेक्युलॅरिझम’ या संकल्पनेचे कमीत कमी दोन अर्थ निघतात. एक, धार्मिक सहिष्णुता आणि दोन, चर्च व राज्य यांची फारकत ही संकल्पना.
भारताची राज्यघटना ही खऱ्या अर्थाने ‘सेक्युलर’ आहे किंवा नाही याबाबतही मी साशंक आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेशी राज्यघटनेतील काही तरतुदी, उदाहरणार्थ, धर्मप्रसाराचे स्वातंत्र्य, गोवधबंदी, विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क इत्यादीबाबतचे वैयक्तिक कायदे, कलम २९०अ अन्वये राज्य शासनाकडून काही िहदू मंदिरांना आíथक मदत देण्याची तरतूद, अल्पसंख्याकांना वेगळ्या शैक्षणिक संस्था काढण्यासाठी देण्यात आलेले संरक्षण इत्यादी या ‘सेक्युलॅरिझम’ या संकल्पनेशी विसंगत आहेत असेच म्हणावे लागेल. त्याबरोबरच राज्यघटना लागू होऊन ६६ वष्रे उलटून गेल्यावरही, अद्याप धर्म व राजकारण यांची फारकत आपण करू शकलेलो नाही हेही पुरेसे बोलके आहे. भारतासारख्या बहुधर्मीय, बहुभाषिक, बहुवंशीय व बहुसांस्कृतिक देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेला पर्याय नाही. मात्र त्याऐवजी असहिष्णुता हाच समाजाचा धर्म होताना दिसतो आहे आणि ते देशाच्या एकसंधतेसाठी निश्चितच हितावह नाही. किंबहुना ‘सेक्युलॅरिझम’ आम्ही यशस्वी करू शकतो किंवा नाही यावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून राहील यात मला शंका नाही.
(लेखक निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव आहेत. हा लेख त्यांच्या‘सेक्युलॅरिझम : इंडिया अ‍ॅट क्रॉसरोड्स’ या आगामी इंग्रजी पुस्तकावर आधारित आहे.)
‘सेक्युलॅरिझम’ हा राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. जे तत्त्व इतके महत्त्वाचे आहे त्याची सर्वमान्य व्याख्याही भारताला अद्याप करता येऊ नये हे काही विशेष भूषणावह नाही.
‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अर्थ निधर्मी असा निश्चित नाही. त्यासाठी जे इतर समानार्थी शब्द वापरले जातात ते पाहिल्यावर कदाचित ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ असेच म्हणावे लागेल!
असहिष्णुता हाच समाजाचा धर्म होताना दिसतो आहे आणि ते देशाच्या एकसंधतेसाठी निश्चितच हितावह नाही.
