प्रवीण देशपांडे,
कर सल्लागार व सनदी लेखापाल
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर रचनेत कोणताही बदल न करता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे हे एक आव्हान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे होते. कंपनी किंवा वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल त्यांनी सुचविलेला नाही. एकंदरीत मोदी सरकारचा अनुपालनावर जास्त भर आहे. अर्थमंत्र्यांनी विवरणपत्र भरण्याच्या संख्येत झालेल्या वाढीचा उल्लेख आवर्जून केला. जास्तीत जास्त करदात्यांनी विवरणपत्र भरावे आणि तेसुद्धा वेळेत भरावे यासाठी नवीन तरतुदी वेळोवेळी अमलात आणल्या. यावर्षी विवरणपत्र आणि सुधारित विवरणपत्र भरण्याचा कालावधीसुद्धा कमी करण्याचे त्यांनी सुचविले आहे. त्यामुळे हे बदल काही दिलासादायक आहेत तर काही कठोर आहेत. त्यातील काही बदल खालील प्रमाणे :
* पेन्शनरनां विवरणपत्र भरण्यापासून सुटका :
ज्येष्ठ नागरिकांना थोडा दिलासा दिलेला आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशांची विवरणपत्र भरण्यापासून सुटका केली गेली आहे. ही सूट फक्त निवृत्तिवेतन आणि ठरावीक बँकेच्या व्याजाचे उत्पन्न आहे अशांनाच आहे. ही सूट फक्त विवरणपत्र भरण्यापासून आहे, त्यांचे उत्पन्न मात्र पूर्वीसारखेच करपात्र आहे. आता अशा करदात्यांना आपल्या उत्पन्नाची, गुंतवणुकीची आणि वजावटीची माहिती बँकेला सादर करावी लागेल आणि बँक, करदात्याचे उत्पन्न आणि त्यावर भरावा लागणारा कर गणल्यानंतर कलम १९४ पी नुसार तेवढा कर उद्गम कराद्वारे वसूल करेल. अशा करदात्याचे या व्यतिरिक्त उत्पन्न असेल (उदा. घरभाडय़ाचे उत्पन्न, भांडवली नफा, धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न, लाभांश उत्पन्न) तर त्याला मात्र या तरतुदीचा लाभ घेता येणार नाही.
* सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत कमी :
विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर करदात्याला काही त्रुटी आढळून आल्यास तो सुधारित विवरणपत्र कर निर्धारण वर्ष संपण्यापूर्वी (म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२० सालचे सुधारित विवरणपत्र ३१ मार्च २०२१ पूर्वी) दाखल करू शकतो. चालू वर्षांपासून म्हणजे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांपासून सुधारित विवरणपत्र कर निर्धारण वर्ष संपण्यापूर्वी तीन महिने आधी, म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वीच दाखल करावे लागेल.
* पुनर्मूल्यांकन :
प्राप्तिकर खात्याकडे करदात्याच्या उत्पन्नाबद्दल माहिती असेल आणि करदात्याने ते उत्पन्न त्याच्या विवरणपत्रात दाखविले नसेल किंवा विवरणपत्र दाखलच केले नसेल तर प्राप्तिकर खाते करदात्याला पुढील सहा वर्षांत (असे न दाखविलेले उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त असेल तर) नोटीस पाठवून त्याचे मूल्यांकन करून कर, व्याज आणि दंड आकारू शकत होता. करदात्याच्या देशाबाहेरील उत्पन्न किंवा संपत्तीच्या संदर्भात १६ वर्षांपर्यंत प्राप्तिकर खाते नोटीस पाठवू शकत होता. आता यात बदल करून हा काळ ३ वर्षे इतका सुचविण्यात आला आहे आणि जर असे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर हा काळ १० वर्षे असेल. म्हणजेच ज्या करदात्यांचे असे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांना ३ वर्षांनंतर प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकत नाही.
* लवादसुद्धा चेहरा-विरहित :
मागील वर्षी ऑगस्ट २०२० मध्ये विवरणपत्रांचे मूल्यांकन (अ‍ॅसेसमेंट) आणि अपील यांची चेहरा-विरहित प्रक्रिया जाहीर झाली होती आणि याची अंमलबजावणी सुरू आहे. विवरणपत्राचे मूल्यांकन करदात्याला मान्य नसेल तर तो प्राप्तिकर कमिशनरकडे अपील करू शकतो. या अपीलचा निर्णय करदात्याला किंवा प्राप्तिकर खात्याला मान्य नसल्यास तो ‘प्राप्तिकर लवादाकडे’ (ळफकइवठअछ) दाद मागू शकतो. आता या लवादाची प्रक्रियासुद्धा चेहरा-विरहित पद्धतीने केली जाणार आहे.
* विवरणपत्रातील माहिती :
प्राप्तिकर विवरणपत्रातील माहिती करदात्याला प्री-फिल्ड (आधीच भरलेल्या) स्वरूपात मिळेल असे मागील वर्ष सांगितले होते. ही माहिती पुढील वर्षी पगाराच्या उत्पन्नासोबत, भांडवली नफा, व्याजाचे उत्पन्नसुद्धा प्री फिल्ड स्वरूपात मिळेल.
करांचे अनुपालन सोपे करून करदात्याला होणारा त्रास कमी करण्याचे आश्वासन दरवर्षी देण्यात येते, परंतु करदात्याचा त्रास या क्लिष्ट तरतुदींमुळे वाढतो किंवा कमी होतो हे काळच ठरवेल.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ सालासाठीचा कर तक्ता
(जे करदाते प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे वजावटी घेऊन कर भरतात)
उत्पन्न अति ज्येष्ठ ज्येष्ठ सामान्य
नागरिक नागरिक करदाते
प्रथम २,५०,००० रुपये ० ० ०
२,५०,००० ते ३,००,००० रुपये ० ० ५%
३,००,००० ते ५,००,००० रुपये ० ५% ५%
५,००,००० ते १०,००,००० रुपये २०% २०% २०%
१० लाखांपेक्षा जास्त ३०% ३०% ३०%
+शैक्षणिक, आरोग्य कर ४% ४% ४%
नवीन करप्रणालीप्रमाणे तक्ता
(कोणतीही वजावट न घेता)
* प्रथम २,५०,००० रुपये ०
* २,५०,००१ ते ५,००,००० रुपये ५%
* ५,००,००१ ते ७,५०,००० रुपये १०%
* ७,५०,००१ ते १०,००,००० रुपये १५%
* १०,००,००१ ते १२,५०,००० रुपये २०%
* १२,५०,००१ रुपये ते १५,००,००० रुपये २५%
* १५ लाखांपेक्षा जास्त ३०%
pravin3966@rediffmail.com
