आर्थिक विपन्नावस्था आणि त्यामुळे खालावलेला शैक्षणिक स्तर, शेतीमधील बदलांमुळे उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाणे, ही कारणे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी देण्यात येतात. मराठा आरक्षणाच्या या मागणीला असंविधानिक आणि अनाठायी म्हणणे - कसे चूक आहे, हे सांगताना हीच कारणे अधिक जोरकसपणे देणारा हा पत्रलेख .. ‘असंविधानिक आणि अनाठायी मागणी’ हा प्रा. ज. वि. पवार यांचा लेख (८ ऑक्टोबर) मराठा आरक्षणविरोधी आहे, तसेच तो पूर्वग्रहदूषित आहे, असे अ. भा. मराठा महासंघाला वाटते. या लेखासोबतची ठळक अक्षरातील संपादकीय टिप्पणीदेखील (‘मराठा आरक्षणाची मागणी राज्यघटनेच्या आजच्या चौकटीत बसणे अशक्य आहे. त्यामुळेच या मागणीसाठी आंदोलने अपरिहार्य ठरली आहेत’ ही वाक्ये) अत्यंत चुकीची असल्याचे आमचे मत आहे. मराठा समाजाची पूर्वस्थिती बदलून आज जी सामाजिक, शैक्षणिक व खास करून आर्थिक घसरण झाली आहे, त्यातून मार्ग काढण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे मराठा समाजाला शैक्षणिक व आर्थिक गरजेपोटी आरक्षण मागण्याखेरीज पर्याय नाही, हे कळून चुकले आहे. वास्तविक मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबद्दल दलित चळवळीच्या नेत्यांना पोटदुखी असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांनी आपल्या समाजाच्या सर्वागीण उन्नतीसाठी प्रयत्न करावेत व अकारण मराठाद्वेष निर्माण होईल अशा रीतीने बोलणे, लिहिणे, वागणे सोडून द्यावे. ज्या मराठा समाजाने सर्वच जातीजमातींना एकत्र आणून हिंदवी स्वराज्यापासून ते थेट सत्यशोधक समाजापर्यंत वाटचाल केली, त्या चळवळीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यांनी केलेल्या साऱ्या चळवळी या सर्वसमावेशक होत्या, सर्वस्तरीय होत्या. त्यात एकच स्तर नव्हता. सर्वहारा समाजाचे रक्षण, संरक्षण हे मूळ ब्रीद घेऊन मराठे उभे राहिले, असा इतिहास आहे.मराठा हा ‘समाज’ होता, ‘जात’ नव्हती. त्यामुळे जातीयताही नव्हती. मराठा समाजाचे कूळ-मूळ शोधण्याचा प्रयत्न रसेल, एन्थेवेन, इरावती कर्वे यांनी केला, परंतु त्यांना मराठय़ांचे मूळ सापडले नाही. म्हणून एक तर ते राज्यस्थान आणि गुजरातेतून महाराष्ट्रात आले व या ठिकाणी वसाहती उभ्या करून ते उपजीविकेसाठी शेती करू लागले, म्हणजे कुणबावा (हा पूर्वकालीन शब्द) करू लागले, म्हणून त्यांना कुणबी ही संज्ञा प्राप्त झाली. हा श्रमिक समाज, यातून तत्कालीन विविध शाह्य़ांमध्ये जे सामील झाले व पराक्रमी ठरले त्यांना ‘मऱ्हाटा’ म्हणू लागले. ‘कुणबी मातला मऱ्हाटा जाहला’ असे पूर्वकाळी म्हटले जाई. शिखांमध्ये दाढीवाले व बिनदाढीवाले असे जे पंथ तसेच मराठय़ांचे! म्हणून मराठा हा मूलभूत कुणबी आहे हे प्रतिपादन मागास वर्गासमोर करूनही त्यांनी ते मानले नाही, त्यामुळेच तर हा सारा प्रपंच! महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्य़ांत कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नंतर कुणबी-पाटील, कुणबी-देशमुख अशा नोंदी दाखल्यांवर सर्रास सापडतात. विदर्भात तर देशमुख, पाटील इत्यादी ‘इतर मागास वर्गा’त आहेत, कर्नाटकात हेच सापडते. खानदेशामध्ये मराठा समाज कुणबी, म्हणून दाखल्याप्रमाणे तोही ओबीसी; परंतु ज्यांच्या दाखल्यावर कुणबी असे लिहिले गेले नाही, म्हणून जे आरक्षणापासून वंचित आहेत अशांची संख्या जेमतेम १५ टक्क्यांपर्यंत असावी. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी हे संख्यात्मक सर्वेक्षण (क्वान्टिफिकेशन) करायलाच तयार नाहीत. अनेक वेळा (त्या-त्या वेळच्या) मुख्यमंत्र्यांसमोर झालेल्या चर्चेत मराठा समाजाचे क्वान्टिफिकेशन तात्काळ करावे, असे ठरवूनही ते झालेले नाही. यामध्ये कोणते शुक्राचार्य आहेत याचा शोध घ्यावा लागेल. असे सर्वेक्षण झाल्यास, किती मराठय़ांना आरक्षणाची गरज आहे हे कळू शकेल. मराठय़ांची लोकसंख्या किती आणि त्यापैकी किती सत्तेवर, याचा शोध प्रथम घेणे आवश्यक होते, परंतु तसे झालेच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानात तरतूद केलेल्या आरक्षणाचा पाया सामाजिक आहे, असे ज. वि. पवारांनी लिहिले आहे. त्याच वेळी, त्यांनी आर्थिक मागासलेपणा का दूर ठेवला याचे कारण समजू शकत नाही. समाज एकसंध ठेवण्यासाठी जी समाजवादी भूमिका अपेक्षित होती, ती मात्र आरक्षणाच्या या भूमिकेतून आली नाही. साम्यवादालाही त्यांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे की, त्यांच्यासमोर त्यांचा स्वकीय समाज एवढेच ध्येय होते. त्याच्या विकासासाठी व उत्थापनासाठी अनुसूचित जाती त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवल्या, त्या वेळी इतर मागासवर्ग त्यांच्या नजरेआड का गेले, हे समजू शकत नाही. आणि म्हणूनच संविधानामध्ये झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी विविध आयोग स्थापन करून विलंब लावण्याऐवजी, संविधानात मूलभूत बदल आता करणे आवश्यक आहे.पूर्वीचा मराठा आणि आताचा मराठा यांत जमीनअस्मानाचा फरक आहे. पूर्वी तो मातीवर जगायचा आता मातीत गाडला जातो आहे. इतरांवर हुकमत चालवणारा पाटील आता आत्महत्या करतो आहे.. इथे एकस्तरीय रचना कुठे आहे? ‘महाराची सावली पडली तरी पाणी टाकून घरी येणारा’ तत्कालीन हिंदू आज प्रेमविवाहाच्या जमान्यात दलित सून घरात नांदवतो, दलित जावयाचे पायही धुतो. अशा वेळी दलित समाजानेच प्रथम बदलले पाहिजे व इतरांचा विचार करण्यास शिकले पाहिजे. तितके चांगले शिक्षण आज आंबेडकरी समाजाने घेतले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. अनेक आक्षेपार्ह विधाने ज. वि. पवार यांच्या लेखात आहेत : दलित समाज उच्चाधिकारावर पोहोचला, त्याच्या हाताखाली कामे करावी लागताहेत हा रोषाचा मुद्दा, सत्तेपासून दुरावलेला मराठा, घटनाबदल शक्य नाही म्हणून संविधानच अमान्य करायचे.. ही विधाने करण्याची गरजच नाही. मी मुंबईत राहतो, इथेच शिकलो, इथेच मोठा झालो, परंतु परिस्थिती काय होती? सारे कामगार. माझ्या वडिलांच्या तुटपुंज्या पगारातून शाळेची फी भरण्याइतपत ऐपत नसायची. शिक्षक फी थकली म्हणून घरी पाठवायचे. आर्थिक दुर्बलतेवर (मला) फी माफ नव्हती, तरी शिकलो. अन्य- ग्रामीण भागातील तसेच राहिले. जोगेश्वरी झोपडपट्टीत स्थलांतर झाले. ही स्थिती दलित नेत्यांनी लक्षात घ्यावी. गावचा पाटील, कोकणचे खोत गावकुसाबाहेर फेकले गेले. आर्थिक विपन्नतेत सापडलेल्या या समाजाच्या मागे डॉ. आंबेडकरांसारखा कोणीही नेता नव्हता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. राज्यघटनेत या समाजासाठी कोणतीही तरतूद केली गेलेली नाही. ज्यांच्या स्त्रियांना पालख्यांतून भोई माहेरी-सासरी न्यायचे, त्या स्त्रिया रस्त्यावरून चालू लागल्या. शेतावर जाऊ लागल्या. या विपन्नावस्थेतून मराठा मार्ग काढतो आहे, काढणारच आहे. परंतु त्यांच्या प्रगतीचे, उन्नतीचे रस्तेच बंद करायचे आणि त्यांच्यावर आसूड ओढायचे हे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले आहे काय? सर्व समाज एकसंध करण्याच्या आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाला आज कोण सुरुंग लावत आहे? आज मराठा समाजाकडे वर्चस्ववाद कुठे आहे. राजे-रजवाडे पायउतार झाले, एक पैसाही नुकसानभरपाई न देता संस्थाने सरकारजमा झाली. खोती नष्ट, पाटीलकी नष्ट. साऱ्याचा त्याग करणाऱ्या मराठय़ांनी कुठेही विरोध केला नाही, उलट सारे सोसले ते एकसंध महाराष्ट्राच्या पुरोगामी धोरणासाठी! मग आज दलितवर्गातील लोकांनी आपले संख्याबळ एकवटून शासनालाही वेठीस धरून अगदी मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरापासून ते दादर चैत्यभूमीच्या स्मारकापर्यंत आपल्या बळाने जे मिळवले, तसे अन्य समाज करू शकत नाही; परंतु संघटितांना घाबरून सरकार काहीही देते इतके ज्ञान इतरांना प्राप्त होऊ लागले आहे व तेही आता आक्रमक होऊ लागले आहेत. सामाजिक संयम आणि शांततेचा विलोप झाल्यामुळे आता मराठा युवकही अक्राळविक्राळपणा करताना दिसू लागले आहेत. आजपर्यंत मराठा नेत्यांच्या हातात समाज होता, आता समाजातील कार्यकर्ते मराठा प्रतिनिधींनाही वेठीस धरू लागले आहेत व याचाच परिणाम मुंबईत आझाद मैदानावर जमलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाच्या वेळी दिसून आला. भले भले आमदार उपस्थित तर राहिलेच, परंतु नारायण राणेंपासून सर्व मंत्रीही विधानसभा सोडून तिथे आले! उच्चशिक्षणाला मराठा समाज आज महत्त्व देतो आहे. इतकेच नव्हे तर इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही हे ओळखून इंग्रजी शाळांचे पेव शहरांपासून गावखेडय़ांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. परंतु आज मराठय़ांची इथेच गळचेपी होत आहे. ना शेती राहिली ना नोकरी मिळू लागली. तशात शाळांचे शिक्षणशुल्क परवडेनासे झाल्याने शिक्षणापासूनही तो वंचित राहतो आहे. अशा वेळी इतर मागास वर्गाच्या सवलती त्यास मिळाल्या तरच तो अनुदानित अल्प फीच्या मोबदल्यात शिक्षण घेऊ शकेल. अन्यथा शिक्षणाविना वंचित झालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय याचा विचार दलित नेत्यांनी करावा, तरच समकक्षता निर्माण होईल. अन्यथा विषमतेचेच शिक्कामोर्तब होऊन, एकस्तरीय समाज कधी निर्माण होऊ शकणार नाही. आमचा खटाटोप याकरिताच आहे. बहुजन चळवळीचा मुकुटमणी मराठाच होता, आहे व पुढेही तोच राहणार हे निर्विवाद सत्य आहे. महाराष्ट्रात व पर्यायाने देशात खरोखरीने परिवर्तन आणायचे असेल तर मराठा दूर करून चालणारच नाही. शक्य तिथे ब्राह्मणांशीही संगत करावी लागेल व एकदा मेंदू आणि दणकट बाहू एकत्र आले तर बहुजन समाजाची चाल अत्यंत दमदारपणे, विश्वासाने परिवर्तनाच्या दिशेने जाईल. अशा वेळी दलित साहित्यिकांनी अन्य बाजूंकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. नकारात्मक विरोधी भूमिका घेऊन आपण स्वत:चेच नुकसान करू शकू हे लक्षात ठेवावे.
