वैफल्यग्रस्त विरोधकांना २०१९ मध्ये मतदारच जागा दाखवतील!

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आतापर्यंत विरोधकांची इतकी नकारात्मक व समाजात फूट पाडण्याची मानसिकता कधीच दिसली नव्हती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवातून काँग्रेस अजूनही सावरलेली नाही. त्यामुळे  इतर विरोधकांना हाताशी धरून गरीब व उपेक्षितांच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला बदनाम करणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम दिसतो आहे. तीन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने सुशासनाच्या जोरावर देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यास प्राधान्य दिले. पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार व घराणेशाहीमुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटली होती. मोदी  सरकारच्या कामगिरीचे सकारात्मक परिणाम आर्थिक व सामाजिक आघाडय़ांवर दिसत आहेत.

नरेंद्र मोदी जे बोलतात ते करून दाखवितात असा लौकिक आहे. उदात्त हेतूने सुशासन हाच आमच्या सरकारचा पाया, तर निरपेक्ष भावनेने धोरणांची अंमलबजावणी हे ध्येय आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचारविरोधात लढा असो वा जनकल्याणाच्या योजना किंवा अर्थव्यवस्थेला बळकटी अशा प्रत्येक आघाडीवर सरकार यशस्वी ठरले. आपल्यातील नेतृत्वगुण सिद्ध करत पंतप्रधानांनी खंबीर धोरणाला कृतीची जोड दिल्याने विरोधक हतबल आहेत. विशेषत: काँग्रेसचा जनाधार आकसत असून, तो नेतृत्वहीन बनला आहे. विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या यशानेही इतर विरोधक भांबावले आहेत. सुरुवातीला संसदेत व संसदेबाहेर काँग्रेस व इतर विरोधकांनी सरकार लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या अपप्रचाराला देशातील जनतेने थारा दिला नाही. भाजप विरोधातील प्रचाराला जनता बळी पडत नाही हे पाहून मग धर्म व जातीच्या जोरावर फूट पाडण्याचा धोकादायक मार्ग त्यांनी अवलंबला. त्यामुळेच भाजपशासित राज्यांमध्ये जमावाकडून एखाद्याची हत्या झाली की, या घटनेला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु जेव्हा केरळ, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांची तेथील सत्तारूढ पक्षाचे कार्यकर्ते व नेत्यांकडून हत्या होते तेव्हा त्याला कायदा व सुव्यवस्थेचा मुलामा चढविला जातो. अल्पसंख्याकांशी संबंधित एखादा गुन्हा घडतो तेव्हा राजकीय फायदा घेण्यासाठी हे कृत्य हिंदुत्ववाद्यांचे आहे अशा शिक्का विरोधक मारतात. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत एका चर्चमध्ये झालेली चोरी हा अल्पसंख्याकांवरचा हल्ला असल्याचा कांगावा करण्यात आला होता. तर पश्चिम बंगालमध्ये एका जोगिणीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणात हिंदुत्ववाद्यांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र हे कृत्य बांगलादेशी मुस्लिमाने केल्याचे नंतर सिद्ध झाले.

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केरळात २० वर्षांचा संघ स्वयंसेवक सुजित याची त्याच्या आई-वडिलांच्या समोरच हत्या करण्यात आली. तसेच भाजप कार्यकर्त्यां राधाकृष्णन व त्यांची नणंद विमला यांना कम्युनिस्टांनी जाळले, तेव्हा स्वयंघोषित विचारवंत किंवा नक्षलवादी वा दहशतवाद्यांबाबत सहानुभूती दाखवणाऱ्यांनी चकार शब्दही काढला नाही. अगदी अलीकडच्या घटनेत फुटीरतावाद्यांच्या चिथावणीने मुस्लिमांच्या जमावाने मोहम्मद अयूब पंडित या पोलीस उपअधीक्षकाची श्रीनगरमध्ये हत्या केली. त्यावर मानवी हक्कांच्या स्वयंघोषित ठेकेदारांनी ना निषेध केला, ना मेणबत्ती मोर्चा काढला. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे काही पक्षपाती माध्यमांनी तर उलट या अधिकाऱ्यानेच जमावाला हिंसाचाराला उद्युक्त केल्याचा शोध लावला.

विरोधकांची प्रचाराची अगदीच खालची पातळी गाठली आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे काँग्रेसचे दोन वेळा खासदार असलेल्या व्यक्तीने लष्करप्रमुखांचा उल्लेख गल्लीतील गुंड असा करावा. इतकेच काय समाजवादी पक्षाच्या नेत्याने शहिदांचा अपमान केल्यावरही प्रमुख विरोधी पक्षाने मौन बाळगले. आपल्या लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची व्हावे यासाठी विरोधकांचे हीन राजकारण चालू आहे.

गुन्हेगारी घटनांची जर आकडेवारी पाहिली तर २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत ८२३ जातीय दंगली झाल्या, त्यात १३३ जणांना जीव गमवावा लागला. २०१२ व १३ मध्ये जमावाकडून हत्या करण्याची ३० प्रकरणे उघडकीस आली. मात्र कुणी पुरस्कारही परत केले नाहीत किंवा साधा निषेधही व्यक्त केला नाही.

याच आकडेवारीनुसार २०१३ मध्ये समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २४७ जातीय दंगलींच्या घटनांची नोंद आहे. तर २०१२ मध्ये ११८ घटना होत्या, म्हणजे समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत जातीय दंगली दुप्पट झाल्या. अखिलेश यादव यांच्याच राजवटीत मुजफ्फरनगरला जातीय दंगल उसळली होती. तरीही त्या वेळी डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी साधा निषेधही केला नाही किंवा हकालपट्टीची मागणी केली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही समाजवादी पक्षाच्या सरकारविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. मानवी हक्क व लोकशाहीच्या या स्वयंघोषित ठेकेदारांचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक स्तरावर देशाला बदनाम करण्याचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या कार्यक्रमाला त्यांना खीळ घालायची आहे. सरकारविरोधात निदर्शने करणारी ही मंडळी काँग्रेस व डाव्यांच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत. यापूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या संस्थांना पोसले.

मग आपल्या धन्याला खूश करण्यासाठी ढोंगी धर्मनिरपेक्षवाद्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. त्यातीलच एका दहशतवाद्यांच्या सहानुभूतीदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्याने ‘नॉट इन माय नेम’ या नावाखाली जंतरमंतर येथे निदर्शने आयोजित केली होती. तर दुसऱ्या एका अमेरिकी नागरिकाने आपल्या वृत्त संकेतस्थळावर लष्करप्रमुखांची तुलना जनरल डायरशी केली. हे सगळे सुरू आहे ते विचारस्वातंत्र्याच्या नावाखाली. गेल्या तीन वर्षांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे गोंडस नाव धारण करून परदेशी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीवर अनेक संशयास्पद संकेतस्थळे सुरू झाली. नरेंद्र मोदी यांना हटविणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम. मात्र धर्मनिरपेक्षतेचे ढोंग करणाऱ्या या व्यक्तींचे मोदी व भाजप विरोधाचे खरे स्वरूप जनतेने ओळखले आहे. या देशद्रोह्य़ांचे उद्दिष्ट देशात अनागोंदीचे वातावरण निर्माण करून जातीय दंगली घडवणे हे आहे. त्यासाठी खोटीनाटी कथानके रंगवून जाती-धर्माच्या नावावर समाजात फूट पाडणे व राजकीय फायद्यासाठी मतांचे ध्रुवीकरण करणे हाच त्यांचा उद्योग. मात्र एक गोष्ट ते विसरतात की हा तरुणांचा भारत आहे. या आधुनिक भारतातील नागरिकांचे स्वप्न देश बलवान व्हावा हे आहे. लोकशाहीत जनता सर्वश्रेष्ठ असते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भक्कम जनादेश मिळाला. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांची घोडदौड सुरूच आहे. काँग्रेस व इतर विरोधकांनी जनादेशाचा आदर केला पाहिजे. फूट पाडणाऱ्या तसेच द्वेष पसरवणाऱ्या या घटकांनी आता तरी शहाणे व्हावे व नकारात्मक प्रचार थांबवावा अन्यथा पुढील निवडणुकीत भारतीय मतदारच त्यांचे थडगे बांधतील.

अनिल बलुनी

(लेखक हे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय माध्यम प्रमुख आहेत.)

अनुवाद : हृषीकेश देशपांडे