आता गरज नव्या महापालिकेची

गेल्या २० वर्षांत नागपूर शहर ज्या वेगाने विस्तारित गेले ते पाहता एकीकडे महाराष्ट्राच्या या उपराजधानीने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, औद्योगिक विकासाचे टप्पे गाठले. शहराचा डौलही वाढला आणि त्यातूनच उद्भवणाऱ्या समस्यांचा बकालपणाही ठसठसताना दिसत आहे. आज अधिकृतपणे २५ लाखांच्या पुढेच झेपावणारे हे शहर पुढच्या ५० वर्षांच्या नियोजनाच्या गप्पा मारताना या महापालिकेला यासाठी विशेष निधी जर राज्य आणि केंद्र सरकारने दिला नाही तर दात कोरून जगायचा प्रश्न उभा राहणार आहे. त्याची झळ सर्व नागपूरकरांनाच सोसावी लागणार आहे.
सुमारे १९८२-८५नंतर नागपूर महापालिकेची हद्द वाढलेली नाही, पण त्या सीमेवर अनधिकृत वस्त्या मात्र उभ्या झालेल्याच होत्या. तेथे रोटी, कपडा, मकानसह वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधाही राजकीय वरदहस्ताने सुखेनैव नांदत होत्या. राजकारण्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागातून निर्माण झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी या हद्दीबाहेरील शेतजमिनी विकत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणजेच शासनाच्याच पाठबळाने त्या अकृषक करून त्यावर भूखंड पाडून सर्रास विकले. गरीब व मध्यमवर्गीयांनी त्यावर घरांची स्वप्ने पूर्णत्वास नेली. काही शहरी उद्योगांची गोदामेही उभारली गेली. पुढे यातीलच जयताळा, टाकळी, बोरगाव, दाभा, हजारीपहाड, झिंगाबाई टाकळी, वाठोडा, नारीनारा, शिवणगाव, भामटी, परसोडी, कळमना यांसह इतरही लहानसहान गावेही हळूच महापालिकेच्या हद्दीत सामावली गेल्याने शहरविकासाचे नियोजनच बोंबलले. त्या वेळी नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) महापालिकेसोबत विकासाची कामे नोडल एजन्सी म्हणून करीत होती. या वस्त्यांचा कारभार त्या त्या ग्रामपंचायतीकडे होता. राजकीय आशीर्वादाने त्यांनीही या भूखंडावरील बांधकामांना ना हरकत बहाल केले. आजही या सीमांवर बांधकाम व्यावसायिकांची ही दुकानदारी, हार्डवेअरची दुकाने, सिमेंट-विटांचे खच पडलेले दिसतात. माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी ७४ वी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर २००२ च्या सुमाराला विकासाची प्लानिंग अ‍ॅथॉरिटी म्हणून कधी नव्हे, ते महापालिकांना महत्त्व आले. युती सरकारच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि पालकमंत्री म्हणून नितीन गडकरींनी यात लक्ष घातले. आऊटर रिंगरोडसह त्या सीमेवरील कृषक, अकृषक, आरक्षित व या संस्थांच्या जागांच्या विकासाची कल्पना मांडून ५७२ आणि १९०० लेआऊट्स विकसित करण्याची जबाबदारी नासुप्रकडे दिली, पण युती सरकार गेले अन् काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. सेकंड रिंगरोडची कल्पना आल्यावर शहर किमान ६-७ किलोमीटरने पुढे पुढे चहूबाजूंनी वाढले अन् विकासाच्या दृष्टीने महापालिकेवरील बोजा वाढला.  
महापालिका व नासुप्रमध्ये झालेल्या करारानुसार ५७२ व १९०० लेआऊट्सपैकी नासुप्रने आज केवळ ११२ ते १२५ लेआऊट नागरी सोयींच्या दृष्टीने विकसित करून महापालिकेला हस्तांतरित केलेले आहेत. म्हणजेच, ५७२ पैकी उर्वरित आणि ग्रामीणमधील १९०० लेआऊट्स केव्हा विकसित आणि हस्तांतरित होतील, हे सांगणे कठीण आहे. तोवर या शहराला हा बकालपणा पोसतच राहावा लागणार आहे. पहिल्यापासूनच सर्व कर नित्यनेमाने भरणाऱ्या नागपूरकरांच्या ताटातील वीज, पाणी एका अर्थाने या उपऱ्यांना द्यावे लागत आहे, हे ना या नागपूरकरांच्या लक्षात आले, ना थेट शासनाच्या नगरविकास खात्याला हाताशी धरून हे सारे घडवून आणणाऱ्या राजकारण्यांनी ते लक्षात आणून दिले. त्यांनी तरी हा शहाणपणा का करावा, हाही प्रश्नच आहे. याचाच अर्थ, शहराला इतके बकालपण येत असताना पर्यायाने विविधांगी गुन्हेगारांची आश्रयस्थानेही उभी होत असताना शासन व महापालिकेच्या नियोजनात कुठेही ताळमेळ नव्हता. राजकारणी आणि शासनानेही या महापालिकेला कधी विश्वासातच घेतले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. या साऱ्या अनधिकृत ‘विकासा’कडे महापालिका तरी का बघत राहिली, हाही प्रश्नच आहे. महापालिकेतील काही जुनेजाणते पदाधिकारी म्हणतात, आम्हाला त्याच्याशी घेणे-देणे नव्हते. आमदार-खासदारांच्या गृहनिर्माण संस्थांनी या वस्त्या आणि तेथील बांधकामे स्वत:च्या निधीतून उभी केलीत, असे त्यावरचे उत्तर आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती आता नाजूक वळणावर आलेली असताना एलबीटी लागू होत आहे. महापालिकेचे बजेट उणेपुरे १०००-११०० कोटींचे. वार्षिक उत्पन्न ७००-७५० कोटींचे, तेथील ६२ टक्के रक्कम प्रशासनावर खर्च होते. पेन्शनसारख्या देण्यावर सुमारे १२ टक्के. यातून विकासासाठी उरतात फक्त १०० कोटी. केंद्र आणि राज्य शासनाने गेल्या १० वर्षांत कोणतेही अनुदान दिलेले नाही. त्याशिवाय महापालिकेला विकासकामे करणेही कठीण आहे. महापालिकेची हद्द पुन्हा वाढलेली नसली तरी त्याच हद्दीबाहेर शहर मात्र ऑक्टोपससारखे पाय पसरतच आहे. त्यावर तोडगा म्हणून महापालिकेची आजची ४७ चौरस कि.मी. हद्द मेट्रो सिटीच्या नावाखाली २५ कि.मी.ने वाढणार आहे. या वस्त्यांना नागरी सोयी पुरवण्याची क्षमता महापालिकेकडे आता राहिलेली नाही. त्यासाठी हवे तर पुणे, मुंबईप्रमाणेच न्यू नागपूर कॉर्पोरेशन अस्तित्वात आणवे लागेल. एलबीटी लागू झाल्यावर आहे ते उत्पन्नाचे स्रोत आटून या पालिकेला ग्रामपंचायतीचे स्वरूप न येवो म्हणजे झाले. पैशाचे सोंग कोणालाही आणता येत नाही, हेच खरे.