सेंद्रिय शेतीकडे आता लक्ष द्यावे

आता मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला, कारण राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार हे आपला प्रश्न सोडवेल, अशी आशा त्यांना वाटली. म्हणूनच हजारो आदिवासी शेतकरी उन्हातान्हात चालत आले. आतापर्यंत सर्वसाधारण अशी प्रथा होती की एखादा मोर्चा मोडून काढायचा असेल तर मोर्चा सुरू होण्याच्या एक-दोन दिवस आधीच नेत्यांना उचलायचे.  भाजप सरकारला हे आंदोलन मोडून काढायचे असते तर हा मार्ग पत्करता आला असता पण सरकारने बळाचा वापर केला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: जातीने मोर्चेकऱ्यांच्या नेत्यांशी साडेतीन तास संवाद साधत त्यांचे प्रश्न सोडवले. आता आदिवासी जी जमीन कसत आहेत ती वनजमीन त्यांच्या नावावर होणार आहे. त्याचबरोबर शिधापत्रिकांचीही फोड होईल. त्यामुळे एकत्र कुटुंबामुळे एका शिधापत्रिकेवर मोठय़ा कुटुंबाला अल्प शिधा मिळायचा तो प्रकार बंद होईल. आदिवासींना योग्य प्रमाणात शिधा मिळू शकेल. या मोर्चामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांनी राज्यातील इतर शेतकऱ्यांचेही काही महत्त्वाचे प्रश्न सोडवले आहेत. त्यातील एक म्हणजे पूर्वी कुटुंबातील एकालाच शेतकरी कर्जमाफी योजनेत अर्ज करता येत होता. आता कर्जमाफीच्या दीड लाखांच्या मर्यादेत पती-पत्नी व अज्ञान मुलांच्या नावावरील कर्ज माफ होईल. त्याचबरोबर पूर्वी जून २०१६ पर्यंतचे कर्ज माफ होते. आता जून २०१७ पर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. त्याचबरोबर शेतीपूरक व्यवसायासाठी घेतलेले कर्जही कर्जमाफीस पात्र ठरणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे हे मोठे फलित आहे.

मात्र माझ्यादृष्टीने प्रश्न संपत नाही. आदिवासी शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या या त्यांच्या आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपयोगी आहे. उज्ज्वल भविष्यासाठी त्या पुरेशा नाहीत. प्रश्न आहे आदिवासी समाजाचे जीवनमान सुधारायचे कसे हा. त्यांना श्रमाचा योग्य मोबदला द्यायचा असेल तर एक पाऊल आणखी पुढे जावे लागेल. सध्या जगभर विषमुक्त अन्न ही चळवळ जोम धरत आहे. नानाविध रासायनिक खते, कीटक-तणनाशकांमुळे अन्नधान्य, भाजीपाल्यावर अतिरिक्त प्रमाणात रासायनिक विष फवारले जात आहे. त्यामुळे अशा रसायनांपासून मुक्त असे अन्न ही आजची गरज होत आहे. सुदैवाने आदिवासी समाज हा इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत रासायनिक शेतीच्या फारशा वाटेला गेलेला नाही. तेच आता त्यांचे बलस्थान ठरू शकते. सेंद्रिय शेती हाच आदिवासी शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग आहे. आसाम, नागालॅंड, सिक्कीम यासारख्या डोंगरी प्रदेशातील शेतीला सेंद्रिय शेतीचा दर्जा दिला गेला आहे. त्यामुळे त्यांना हमीभाव नाही तर त्यांच्या मनाला येईल तो भाव लावता येतो. कारण त्यांचे अन्न हे विषमुक्त आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी आता सेंद्रिय शेती आणखी नेटाने करावी आणि त्यास विशेष दर्जा प्राप्त करून घ्यावा. त्यामुळे त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला चांगला मनाजोगा भाव मिळेल. त्यांचे जीवन सुधारेल, समृद्धीची फळे त्यांनाही चाखता येतील. सेंद्रिय शेतीतून आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेट दुप्पट होऊ शकते. त्यामुळे आता आदिवासी शेतकऱ्यांनी पुढचे लक्ष्य सेंद्रिय शेतीचा विशेष दर्जा हेच ठेवायला हवे.

पाशा पटेल

लेखक राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.

शब्दांकन – स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ