महाराष्ट्राने १९७२ च्या दुष्काळावरील उपाययोजनांचा भाग म्हणून सुरू केलेली आणि पुढे केंद्र सरकारमार्फत देशभर लागू झालेली रोजगार हमी योजना (आता ‘नरेगा’) आज राज्यातील केवळ २५ लाख दुष्काळग्रस्त, गरीब मजुरांना काम देऊ शकली आहे. कामाची मागणी असूनही ६८ टक्के गावांतून कामे सुरूच करण्यात आली नाहीत, अशी स्थिती राज्यात आहे. या खात्याला स्वतंत्र मंत्रीच नसण्यापासून प्रशासनाकडेही मनुष्यबळ कमी आहे, अशी कारणे यामागे आहेतच; पण ज्या संस्था, संघटना मजुरांबरोबर काम करतात त्यांच्यावर प्रशासनाचा अविश्वासही दिसतो. या संस्थांच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला हा महाराष्ट्रातील रोहयोचा ताजा लेखाजोखा..
आज तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांत महाराष्ट्राइतका दुष्काळ नाही. या राज्यांतील ग्रामीण गरिबीही महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. असे असूनसुद्धा या राज्यांचा नरेगावरचा खर्च महाराष्ट्रापेक्षा तिपटीने जास्त आहे. नरेगाअंतर्गत मनुष्यदिवस निर्मिती म्हणजे, किती काम काढले गेले, या निकषावर ही राज्ये अव्वल ठरली आहेत. सर्व राज्यांच्या यादीत मागील वर्षीच्या म्हणजे १५-१६ च्या आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे. दुष्काळी वर्षी ही विदारक कामगिरी ही आजची शोकांतिका आहे, कारण आपणच तर या दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाचे जनक. दुष्काळातील मनुष्यबळ हाताळणीची एक उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्रातच रोजगार हमीची योजना सुरू झाली. मात्र मागील वर्षांत महाराष्ट्रातील १२.७५ लाख मजूर कुटुंबांना नरेगातून रोजगार मिळाला, सरासरी प्रत्येक कुटुंबात दोन मजूर जरी धरले तरी एकूण २५ लाख मजुरांनी नरेगावर काम केले असे सरकारी आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रात एकूण २७७ लाख ग्रामीण गरीब लोक आहेत, (तेंडुलकर समितीप्रमाणे) आणि या वर्षीचा भीषण दुष्काळ असताना ग्रामीण भागातील गरजूंची संख्या वाढली असणार हे सर्वानाच ठाऊक आहे. या परिस्थितीत आपली रोहयो ही फक्त २५ लाख लोकांनाच काम देते हे आपल्या राज्याची रोहयोची कासवगती दाखवून देणारे आहे.
नरेगा-रोहयो मागणीप्रमाणे काम देणारी आहे. तेव्हा जर गावातील गरजू लोकांनी मागणीच केली नाही तर प्रशासन त्यास जबाबदार नाही, अशी भूमिका घेतली जाते; पण असे सातत्याने लक्षात येत आहे की, मागणी असूनही काम मिळत नाही. हा अनुभव सर्व संस्था, संघटनांचा राज्याच्या सर्व बाजूंनी, सर्व जिल्हय़ांतून येतो. याला अपवाद नाही. विविध संस्था-संघटनांच्या जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचने मागील सहा ते आठ महिन्यांत कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली व सव्वाशेहून अधिक संस्थांच्या माध्यमातून, १६ जिल्हय़ांतील, जवळपास २००० गावांतून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांतून आलेले अनुभव इथे मांडणे आवश्यक आहे.
या प्रक्रियेतून जवळजवळ सव्वा लाख मजुरांना काम मिळवता आले आहे. प्रत्येक संस्थेने नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये कामाची मागणी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला; पण मागणी स्वीकारलीच जात नाही असे लक्षात आले.. हा या प्रयत्नाला बसलेला पहिलाच धक्का. मागणी घेतली जात नाही तेव्हा अनेक कारणे प्रशासनाकडून दिली जातात. पाठपुरावा करून मागणी घ्यायला लावली तर एक महिना-दोन महिना असे उशिरा काम सुरू करण्यात आले. कायद्याप्रमाणे मागणी आल्यावर पंधरा दिवसांत काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. जेव्हा फेब्रुवारी, मार्चमध्ये काही ठिकाणी मागणी देण्यात आली, तर ‘आता एप्रिलशिवाय काम सुरू होणार नाही’ असे फेब्रुवारीतच सांगण्यात आले. जसा जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचचा अनुभव आहे तसेच शेतमजूर संघटना, जालना यांचाही अनुभव आहे. या संघटनेने जुलै-ऑगस्टमध्ये काम मागितले, ‘काम मागणीची पोच’ देण्यात आली, तरीही प्रत्यक्षात कामे खूप उशिरा सुरू करण्यात आली. सर्वात मोठा धक्का हा की, कामाची मागणी असूनही ६८ टक्के गावांतून कामे सुरूच करण्यात आली नाहीत! जिथे मागणी स्वीकारण्यातच इतके हाल, तर काम सुरू केले नाही म्हणून गाऱ्हाणे कोणाला सांगणार? एक हेल्पलाइन आहे त्याचा नंबर बदलल्याची जाहिरातही राज्य सरकारने केलेली नाही. बेरोजगार भत्त्याची मागणी पिचलेली मजूर कुटुंबे करत नाहीत, ते हतबल होतात.
खरे तर दुष्काळी वर्ष म्हणून केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने १००च्या ऐवजी १५० दिवस कामांचा निधी देऊ केला; पण कामावर आलेल्या मजूर कुटुंबांपैकी फक्त १५ टक्के मजूर कुटुंबांना याचा लाभ मिळू शकला. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मजूर कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगारदेखील मिळालेला नाही. आपण जेव्हा ही सर्व आकडेवारी पाहतो तेव्हा हे लक्षात घ्यायला हवे की, मागील उन्हाळ्यात म्हणजे एप्रिल, मे (२०१५) मध्ये यापैकी २५ टक्के कामे मिळालेली आहेत. नंतर फेब्रुवारी, मार्च (२०१६) या दोन महिन्यांत २८ टक्के कामे झालेली आहेत. मग एक साधा प्रश्न असा पडतो की, पावसाळ्यानंतर जेव्हा सप्टेंबरपासूनच दुष्काळ लक्षात आलेला होता, तेव्हापासूनच रोहयोचे प्रशासन काम काढत का नव्हते? जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचने दिलेल्या लेखी मागणी व पाठपुराव्याचा अनुभव घेऊन ज्या त्या जिल्हय़ाचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर महसूल आयुक्त यांच्यासमवेत रीतसर बैठका घेतल्या. त्यात कार्यकर्त्यांनी आपले अनुभव सांगितले. लेखी मागणीची आकडेवारी व कागदपत्रे दाखवली. त्यांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासनही दिले. आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी आत्मीयतेने लक्ष घातले, चित्र काहीसे बदललेही; पण तरीही मूळ प्रश्न अधिक मोठा व गंभीर आहे.
मजूर कामाची मागणी करतात तरीही स्वीकारली जात नाही. ज्या संस्था, संघटना मजुरांबरोबर काम करतात त्यांच्यावर प्रशासन अविश्वास दाखवून ही मागणी खरी आहे का इथून सुरुवात करते. मागणी स्वीकारलीच तर कामे सुरू करण्यास उशीर, कामे झालीच सुरू तर नंतर मजुरी मिळण्यात विलंब, अशी सर्व अडथळ्याची शर्यत पार करत असूनही मजूर रोहयोची वाट बघत असतात. महाराष्ट्रात अजूनही रोहयोची कामे ‘प्रशासनाला शक्य असेल तेव्हा, शक्य असेल तिथे’ काढली जातात, ‘मजुरांच्या मागणीला प्रतिसाद’ म्हणून नाही.
राज्यकर्ते प्रशासनाकडून कामे करवून घेण्यात अपयशी ठरत आहेत की राज्यकर्तेच गाफील आहेत? सध्या राज्यात स्वतंत्र रोहयो मंत्री नाही. ज्या राज्यात जलयुक्त शिवारसारखी एक चांगली योजना आहे, तेथे लोकांची तक्रार आहे की, मजुरांना काम हवे असताना गावातून जलयुक्तची कामे यंत्राद्वारे होत आहेत. रोहयोच्या अंमलबजावणीची ही दयनीय अवस्था ही गंभीर बाब आहे. इथे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. रोहयो अंमलबजावणीच्या व्यवस्थापनातल्या अनेक त्रुटींकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासन काम करीत नाही, एवढा साधा हा प्रश्न नाही. प्रशासन काम करण्यासाठीचे योग्य वातावरण योग्य नियम, पद्धती नाहीत. रोहयो अंमलबजावणीतील तालुका पातळीवरील तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मनुष्यबळ कमी पडत आहे. जिल्हा व राज्याच्या पातळीवरून आढावा व नियोजन कमी पडत आहे. २०१२ साली जेवढे काम झाले त्यानंतर सातत्याने अधोगतीचा आलेख स्पष्ट आहे. असे दिसत असताना किमान दुष्काळी वर्षी कंबर कसून कामाला लागणे अपेक्षित होते. भूकंपासारख्या आपत्तीत किती हानी झाली, वित्तहानी किती झाली व मनुष्यहानी किती अशी चर्चा होते, पण या भीषण दुष्काळाच्या आपत्तीतील ही माहिती पुढे येत नाही म्हणून दुष्काळाची भीषणता लक्षात येत नाही.
(नरेगाची सर्व आकडेवारी http://www.nrega.nic.in मधील आहे.)
लेखिका ‘प्रगती अभियान’ या संस्थेशी संबंधित आहेत.
अश्विनी कुलकर्णी
ई-मेल : pragati.abhiyan@gmail.com
