जपानी अणुकराराची युद्धखोर बाजू..

भारत-अमेरिका अणुकरार हा आंतरराष्ट्रीय ‘न्यूक्लिअर लॉबी’चा दबावगट काय करू शकतो याचे उत्तम उदाहरण होते. अशाच प्रकारच्या दबावाचा पुढचा भाग म्हणजे ‘भारत-जपान अणुव्यापार करार’ हा अध्याय गेल्या आठवडय़ात सुरू झाला. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या भारतभेटीत तशा अर्थाच्या प्राथमिक करारावर स्वाक्षऱ्याही झाल्या आहेत. पण भारत-जपान अणुकराराचे म्हणावे तितके कौतुक प्रसारमाध्यमांनी केलेले नाही, हेही खरे. कदाचित आजवर झालेल्या अणुकरारांचे काय झाले, याबद्दलचे प्रश्नचिन्ह हे कौतुकाला ओहोटी लागण्यामागचे महत्त्वाचे कारण असू शकेल. दुसरी बाजू थेट विरोधाची. ती या वेळी तीव्र होती. अगदी जपानसह अनेक देशांत या कराराविरुद्ध निदर्शने होत होती. भारत-जपान अणुसहकार्याबद्दलच्या प्राथमिक करारावर ज्या दोन नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या, त्यांच्या सरकारांच्या व्यूहात्मक हालचाली पाहता हा करार केवळ अणुऊर्जा घातक आहे म्हणून नव्हे, तर युद्धखोरीकडे नेणारा ठरेल, असे या विरोधकांचे म्हणणे होते आणि आहे. तसे का, हे समजून घेण्यासाठी अणुऊर्जा, आण्विक अस्त्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध याबाबत स्वत:ला साक्षर करून घ्यावे लागेल. तसेच, बडय़ा नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेले करार आणि नंतर होणारी त्यांची प्रत्यक्ष वाटचाल यांमध्ये जी तफावत आज दिसते आहे, ती विशेषत: अणुऊर्जेच्या संदर्भात समजून घ्यावी लागेल. म्हणजे या कराराची व्यापारी आणि राजकीय पाश्र्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल.
भारत-अमेरिका अणुकराराला अंतिम रूप मिळाले नसतानाच फ्रान्सशी अणुकरार मार्गी लागला. भारतात फ्रान्सची ‘अरेवा’ (जैतापूर, महाराष्ट्र), अमेरिकेची ‘वेस्टिंगहाऊस’ (मीठी विर्दी, राजकोट, गुजरात), ‘जनरल इलेक्ट्रिक’ (कुव्वाडा, आंध्र प्रदेश) या कंपन्यांना अणुप्रकल्पासाठी संस्थाने आंदण दिल्यासारखे वाटपसुद्धा करण्यात आले. मात्र आज आठ वर्षांनंतरही कुठल्याही प्रकल्पाची पायाभरणी झालेली नाही किंवा त्याच्या जवळपासच्या स्थितीतही नाहीत. हा केवळ स्थानिक जनतेचा आणि अणुविरोधी कार्यकर्त्यांचा विजय नसून सोपा फायदा कमावण्यासाठी कंपनीला आणखी योग्य भूमी पाहिजे, हेही कारण आहे. त्यासाठी ‘तपशिलांचे’ – म्हणजे कायदेशीर बंधनांचे- अडथळे दूर होण्याची वाट या कंपन्या पाहात आहेत.
पहिला अडथळा म्हणजे आण्विक दायित्व (न्यूक्लिअर लायॅबिलिटी) कायदा २०१०, जो संसदेच्या आणि सामाजिक संस्थांच्या दबावामुळे मनमोहन सरकारला करावा लागला होता. अशा कायद्याअभावीच, भोपाळ वायू दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्यांना न्यायालयाने जवळपास मोकळे सोडून दिले होते. परंतु जागतिक अणू कंपन्यांच्या दबावाखाली २०१०चा हा कायदा डचमळू लागला. मनमोहन सिंग यांनी तर आपल्या अमेरिका दौऱ्यात ‘या कायद्याचा नवा अर्थ काढू’ असे आश्वासन दिले. या आश्वासनाची पातळी इतपत खालावली की, सरकारी आधिपत्याखालील भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ मर्यादित (एनपीसीआयएल) ही कंपनी पुरवठादार विदेशी कंपनीवर अपघातानंतर दावा ठोकणार नाही, असे ओबामांना सांगण्यात आले. मात्र यानेही बडय़ा अणुकंपन्यांचे समाधान झाले नव्हते. आता तर १५०० कोटींच्या मर्यादित दायित्वासाठी भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा महामंडळे व सरकारी बँकांच्या – पर्यायाने सामान्य माणसाच्या पशाच्या- मदतीने ‘न्यूक्लिअर अ‍ॅक्सिडेंट इन्शुरन्स पूल’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. म्हणजे अपघात झाला तरी जबाबदारी भारतीय करदात्यांचीच.
दुसरा अडथळा म्हणजे अरेवा, वेस्टिंगहाऊस आणि जीई या कंपन्यांना अणुभट्टय़ांचे महत्त्वाचे भाग अनुक्रमे मित्सुबिशी, तोशिबा आणि हिताची या जपानी कंपन्या पुरवितात. जीई आणि वेस्टिंगहाऊस तर जपानी कंपन्यांच्या मालकीच्याच आहेत. भारतात प्रस्तावित असणाऱ्या या तीन कंपन्यांच्या मिळून एकंदर १४ अणुभट्टय़ांसाठीचे महत्त्वाचे भाग या जपानी कंपन्यांकडून अपेक्षित आहेत. हे भाग पुरविण्यासाठी भारत-जपान अणुव्यापार करार अनिवार्य आहे. त्यासाठीच असा करार होण्याचे प्रयत्न मनमोहन सिंग यांनीही सुरू ठेवले होते.
फ्रेंच, अमेरिकी आणि जपानी अणुवीज कंपन्यांची मागणी त्या देशांमध्ये कमी होऊ लागली आणि भारतासारख्या देशांना गटवणे त्या कंपन्यांना आवश्यक ठरले. इतके की, २०१५ सालच्या ‘जागतिक अणुकंपन्यांच्या स्थिती अहवाला’ने अणुऊर्जा कंपन्यांना कठीण काळ आला असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. ही झाली व्यापारी पाश्र्वभूमी. आता राजकीय पाश्र्वभूमी पाहू.
जपान हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने अणुबॉम्बचा विध्वंस अनुभवला आहे. त्यामुळे साहजिकच जपानी धोरणांमध्ये अण्वस्त्र प्रसारबंदीला आधीपासून फार महत्त्व होते. जनमताचा रेटाही अण्वस्त्र प्रसारबंदीसाठी काम करीत असतो. भारताने १९७४ आणि १९९८ साली (अनुक्रमे काँग्रेस व भाजप सरकारे) पोखरण येथे अणुस्फोट चाचणी केली होती. याचा परिणाम म्हणून भारतावर अणू व्यापाराबाबत बंधने होती. भारताने ही बंधने हटविण्याच्या मोबदल्यात पाश्चात्त्य राष्ट्रांना अणुभट्टय़ा खरेदी करण्याचे कबूल केले. आण्विक पुरवठादार राष्ट्रगटाच्या (न्यूक्लिअर सप्लाय ग्रुप) ऑगस्ट २००८ मध्ये झालेल्या सभेत ऑस्ट्रिया, न्यूझीलंड, हॉलंड आदींचा विरोध मोडीत काढून अमेरिका, फ्रान्सने अंतिमत: भारताला ‘पावन’ करून घेतले. सप्टेंबर २००८ मध्येच फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीशी जैतापूरला अणुभट्टय़ा पुरविण्याचा करार झाला. मात्र जपानने त्यांच्या धोरणाविरुद्ध जावयास नकार दिला होता. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी- एनपीटी) हा र्सवकष करार भारतास मान्य नाही, त्यामुळे भारताशी बोलणे नको, असे जपानचे मत होते. दरम्यानच्या काळात भारताने अणुऊर्जा कार्यक्रम राबविण्याची पाश्चात्त्य कंपन्याच्या दबावाखाली पूर्ण तयारी दाखविली.
अमेरिका-फ्रान्सच्या तसेच स्थानिक कंपन्यांच्या दबावाखाली जपान सरकारही आता झुकलेले आहे. जपानमधील बहुसंख्य जनतेचा विरोध असताना आणि वारंवार भारत-जपान अणुकरार विरोधात निदर्शने होत असतानासुद्धा िशझो अबे यांनी प्राथमिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यात त्यांच्या देशाच्या कंपन्यांचा फायदा आहेच. पण याखेरीज काही परिमाणे अशी आहेत की त्यामुळे हा करार करणे जपानला आवश्यक वाटते आहे.
जपान हा सनिकी देश नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन जपानमध्ये होत नाही. जपानी सैन्यदले कोणत्याही संहारात भाग घेत नाहीत. परंतु िशझो अबे यांनी स्वत:ची युद्धखोरीची भूमिका राष्ट्रवादाला जोडून ही बंधने झुगारण्यास सुरुवात केली. यासाठी खुबीने अमेरिकेची साथ त्यांनी मिळविली. त्यांच्या या धोरणाचा प्रथम फायदा घेणारा देश भारतच ठरणार आहे. भारत जपानकडून शिनमायवा यूएस-२ ही जमीन व पाणी दोहोंवर चालू शकणारी बचाव विमाने खरेदी करणार आहे. भारत-जपानच्या नौदलांच्या िहदी महासागरात संयुक्त कवायती होत आहेत, यामुळे पाकिस्तान व चीन अस्वस्थ आहेतच. अमेरिकेला हेच हवे आहे. चीनला शह देण्याच्या अमेरिकी व्यूहनीतीचा भाग म्हणून भारत-जपान अक्ष तयार करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेशी जुळवून घेण्याचे भारताचे धोरण वारंवार दिसले आहेच. त्याच्या परिणामी, अमेरिकेच्या गोटातून ‘चीनला संयमात ठेवणारा भारत’ उदयास येत आहे.
भारत-जपान अणुकरारासाठी जो काही प्राथमिक करार झाला आहे, त्यापूर्वी जपान भारतावर संपूर्ण अण्वस्त्रमुक्ततेची अट घालू पाहात होता. आता त्या अटीबद्दल जपान बोलत नाही. या अणुकराराचा जो ‘तपशील’ लवकरच ठरेल, त्यातही ‘अणुचाचणीही नको’ वा ‘सर्व आण्विक आस्थापने पारदर्शक हवी’ अशा अटी असण्याची शक्यता कमीच. आताच्या व्यूहात्मक स्थितीत जपानी नेत्यांचा युद्धखोरीकडे असलेला कल पाहता, या अटी शिथिल होणे म्हणजे अण्वस्त्रांना मान्यता देणे. युद्धखोरीला आणि शस्त्रास्त्र स्पर्धाना मान्यता देणे आहे.
संपूर्ण आग्नेय आशियाची शांतता यामुळे आण्विक धोक्यात येणार आहे. आक्रमक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे राज्यकत्रे आता बहुमताने सत्तेवर असताना वाढीव धोका आहे, तो हा. अणुऊर्जा-तिचे घातक परिणाम, स्थानिक मच्छीमार/शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठणारे महागडे अणुप्रकल्प हे विरोधाचे मुद्दे आहेतच. पण भारत-जपान अणुकराराला विरोध करण्यासाठी हिरोशिमा व नागासाकीच्या महापौरांसह अनेक जण सरसावले आहेत, ते या युद्धखोरीच्या धोक्यास रोखायचे आहे म्हणून. भारत-जपान संस्कृतीचे, मत्रीचे गोडवे आपण गाऊच, पण सजग नागरिकांनी या अणुकराराच्या व्यूहात्मक बाजूबद्दल सावध असले पाहिजे.

लेखक जैतापूर आंदोलनातील माडबन जनहक्क समितीचे अध्यक्ष आहेत. ईमेल : satyajitchavan@yahoo.co.in