राज्यात शिवसेनेत झालेल्या मोठय़ा बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपुरात विठ्ठलाच्या शासकीय महापूजेसाठी आले असता महापूजेला जोडूनच शिंदे गटाचा मेळावाही झाला. यानिमित्ताने शिवसेनेतील काही नव्याजुन्या शिवसैनिकांनी शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्या गटात प्रवेश केला. यापूर्वी अनेक वर्षे काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचे विश्वासू राहिलेले आणि दहा वर्षांपूर्वी त्यांची साथ सोडून शिवसेनेत गेलेले माजी महापौर महेश विष्णुपंत कोठे यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत शेवटच्या क्षणी उमेदवारी कापल्यामुळे महेश कोठे यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंडखोरी केली होती. त्यामुळे सेनेतून हकालपट्टी होऊनसुद्धा महापालिकेतील राजकारणामुळे शिवसेनेला सोडणे कोठे यांना शक्य नव्हते. मात्र अलीकडे दीड वर्षांत त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याशी संपर्क वाढवून सोलापुरात आगामी महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा महापौर निवडून आणण्याचा विडा उचलला. अर्थातच महेश कोठे यांना सोलापूर राष्ट्रवादी जणू आंदण देण्यात आले होते. शरद पवार यांच्याशी जवळीक असूनही हेच महेश कोठे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटले. या भेटीत त्यांचे अनुयायी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, माजी नगरसेवक मनोज शेजवाल आदी मंडळी कोठे यांच्या साक्षीनेच शिंदे गटात गेली. नंतर कोठे यांनी मात्र आपण राष्ट्रवादीतच राहणार असल्याचे जाहीर केले. त्यांच्यावर विश्वास कोणी ठेवायचा? खुद्द राष्ट्रवादीतून कोठे यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जन्मापूर्वीच?
इस्लामपूरसह जिल्ह्यातील पाच नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या कार्यक्रमानुसार या निवडणुका होणार की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. मात्र, या पाचपैकी इस्लामपूरची निवडणूक राज्याचे लक्ष वेधणारी असेल यात शंका नाही. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा बालेकिल्ला असलेल्या या नगरपालिकेत थेट नगराध्यक्ष निवडीमध्ये भाजपचे निशिकांत भोसले पाटील यांनी विकास आघाडीच्या माध्यमातून शहरात प्राबल्य असल्याचे सिद्ध करीत राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने निम्मे नगरसेवक आघाडीचे झाले. मात्र, या वेळी जयंत पाटीलविरोधक एकत्र येण्याच्या प्रयत्नात असताना नेतृत्व कोणाचे यावरून पडद्याआड घमासान सुरू आहे. माजी नगराध्यक्ष पाटील यांनी नेतृत्वाच्या स्पर्धेतून माघार घेतली असली तरी तीन त्रिकूट अशी अवस्था जन्मापूर्वीच महाविकास आघाडीसारखी गत होणार नाही याची शाश्वती कोण देणार?
बडेजावाचा सोस कशासाठी?
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर कोल्हापुरातील शिवसेनेला धक्का बसला. शिंदे यांच्या बंडात सहभागी झालेले माजी राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी कोल्हापुरातील आपल्या मतदारसंघात येऊन कामाला सुरुवात केली. खरे तर या दोघांच्याही कार्यालय – निवासस्थानावर शिवसैनिकांनी आक्रमक आंदोलन छेडले होते; पण त्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा वादात न पडणे पसंत केले. याउलट शिंदे यांना पाठिंबा दिलेले माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांची स्थिती. त्यांना प्रत्येक बाबतीत प्रसिद्धी करण्याचा भलताच सोस. स्वभावाला जागून त्यांनी कोल्हापूर शहरात परतातच भव्य मिरवणूक काढली. पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. माजी मंत्री वा आमदार निमूटपणे मतदारसंघांत परतले; पण माजी आमदाराला बडेजाव करण्याचे कारण काय? विधान परिषदेची आमदारकी किंवा अन्य काही पदरात पाडून घेण्यासाठी हा सारा खटाटोप तर नाही ना, अशी कुजबुज सुरू झाली.
मर्मावरच बोट
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात नितीन गडकरींनी एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, ‘‘ह्णशेतकऱ्यांना हे लावा, ते लावा सांगणे सोपे असते. महाराष्ट्रात मंत्री असताना मुख्यमंत्र्यांना म्हणालो होतो की, कृषी विद्यापीठांचे अनुदान बंद करा. ते जे पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार घेतात त्यांना म्हणा १० हजार एकर जमीन आहे, त्यातून बीजोत्पादन, कृषी उत्पादन करून आपल्या पगाराचा खर्च भागवा. तरच खऱ्या अर्थाने कृषी संशोधन होईल.’’ह्ण गडकरींच्या या वक्तव्यामुळे प्राध्यापक, कृषी संशोधकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या कारण त्यांच्या मर्मावरच गडकरींनी बोट ठेवले. एवढे वेतन देऊनही कृषी विद्यापीठे पाहिली तर घाटय़ातच. कुलगुरूंना सांगितले तर ते म्हणतात, पैसाच नाही. कृषी विद्यापीठे फायद्याची शेती करू शकत नसतील तर शेतकऱ्यांना दोष का द्यायचा, हा गडकरींचा सवाल बराच बोलका ठरला.
(सहभाग : प्रबोध देशपांडे, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे )
औट घटकेचीच सत्ता
करोना निर्बंधमुक्त झाले आणि सारे व्यवहार सुरळीत सुरू झाले. जवळपास दीड-पावणेदोन वर्षांनंतर मंत्रिमहोदय जरा कुठे स्थिरस्थावर झाले. आताशी कुठे खऱ्या अर्थाने सत्ता भोगायला मिळणार असे वाटत असतानाच एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सारेच मंत्री माजी झाले. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी हवेचा अंदाज घेत शिंदे गटात सहभागी होत आपले मंत्रिपद वाचेल अशी व्यवस्था तरी केली. डिसेंबर २०१९ अखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि नवे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. सरकारी बंगल्यांचा ताबा मिळाला. मग नूतनीकरणाच्या कामाचे फर्मान सुटले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कामाला लागले. तेवढय़ात करोनाचे संकट आले. टाळेबंदी, करोनाचा कहर यामुळे वर्षभर सारी कामे ठप्पच होती. बंगले वा मंत्रालयातील दालने तयार होण्यास २०२१चा जून-जुलै उजाडला. सारे काही सुरळीत होऊ लागले. मंत्रालयातील गर्दीवरील निर्बंध हटले. दालनात व बंगल्यांवर गर्दी होऊ लागली, राबता वाढला; पण ध्यानीमनी नसताना अचानक सरकारच गडगडले. सारेच मुसळ केरात. सरकारी ऐट, लवाजमा गेल्याने मंत्री अस्वस्थ, तर सत्ताधारी आमदाराचा दर्जा गेल्याने आमदारांचे महत्त्व कमी झाले. अडीच वर्षे मिळाली तरी खऱ्या अर्थाने औट घटकाचीच सत्ता उपभोगायला मिळाली. सत्तेचे काही खरे नसते म्हणतात तेच खरे.
