संख्याबळात कांदा उत्पादक शेतकरी कमी आणि ग्राहक जास्त, तर राज्याच्या काही भागांत- त्यातही नाशिक जिल्ह्यत अनेक शेतकऱ्यांना कांद्याशिवाय दुसऱ्या पिकाचा पर्यायच नाही, अशा स्थितीत कांद्याचे दर कोसळणे हे संकटच आणि दर वाढल्यावर निर्यातबंदी हेही संकट! यावर उपाय म्हणजे गुणवत्तापूर्ण उत्पादनवाढ..
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर कोसळलेल्या भावाचे मोठे संकट आहे. त्यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कांदा निर्यातदारांना त्यांनी सरकारी सवलतींचा फायदा घेऊन कांद्याची निर्यात करावी आणि देशांतर्गत भावाची पातळी वाढवावी असे आवाहन केले आहे. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी इतर पिकाकडे वळावे असेही आवाहन केले आहे. पण जेव्हा भाव पाडण्यासाठी गडकरींच्याच सरकारने निर्यातबंदी लादली तेव्हा मात्र त्यांनी कोणतेही विधान केले नाही. कारण त्या राजकीय अपरिहार्यतेपुढे गडकरी हतबल होते.
कांदा उत्पादकांची केंद्र सरकारबद्दल जी नाराजी आहे त्याला एक प्रबळ नैतिक पाठबळ आहे. ते असे की, जेव्हा जेव्हा कांद्याचे भाव वाढले तेव्हा तेव्हा केंद्र सरकारने अत्यंत त्वरेने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी अप्रस्तुत आहेत, असाच संदेश सरकारने आपल्या कृतीद्वारे दिला. आणि भाव पडले की सरकार काही करू शकत नाही किंवा इच्छित नाही.
आपण आता एक गोष्ट स्वीकारली पाहिजे ती अशी की, कांद्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण हे असेच पक्षपाती असणार. कोणतेही सरकार सत्तेवर असले तरीही यात बदल होणार नाही. कांद्याला खुल्या बाजारातील भाव मिळण्याच्या आड सरकार येणार. याचे कारण कांदा उत्पादकांच्या संख्येपेक्षा ग्राहकांची संख्या किती तरी पटीने जास्त आहे. आणि म्हणून त्यांची नाराजी ओढवून घेणे हे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला परवडणारे नाही. कांद्याचे ग्राहक देशभर आहेत, पण कांदा उत्पादक फक्त काही भागांतच आहेत. शिवाय पीकनिरपेक्ष अशी सर्व शेतकऱ्यांची एकजूटदेखील नाही. तेव्हा ग्राहकाचे मत हाच कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या धोरणाचा निर्णायक भाग असणार.
थोडक्यात, कांद्याच्या भावाचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न आहे. आणि त्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू लंगडी आहे. हे मान्य केल्यावर आपण पुढच्या प्रश्नाला भिडले पाहिजे. तो असा की, कांद्याच्या भावात २५ रुपये किलो ते ५ रुपये प्रति किलो इतके कमालीचे तीव्र असलेले चढ-उतार निदान काही प्रमाणात तरी कमी करता येतील का? कारण तसे झाले तर सरकारसमोर निर्यातबंदीची राजकीय अपरिहार्यता ओढवणार नाही. आणि भाव इतके कोसळलेच नाहीत तर शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचाही सामना करावा लागणार नाही. पण त्यासाठी मुळात एखाद्या वस्तूच्या भावात एवढे जास्त चढ-उतार का असतात या प्रश्नाला आपल्याला भिडावे लागेल.
अर्थशास्त्र आपल्याला असे सांगते की, ज्या वस्तूची मागणी ही किमतीनुसार फारशी बदलत नाही त्या वस्तूच्या उत्पादनात होणारा थोडासा बदलसुद्धा किमतीमध्ये प्रचंड मोठे चढ-उतार आणतो. आणि कांदा हा असा पदार्थ आहे की, ज्याची मागणी किंमत कमी झाल्यामुळे फारशी वाढत नाही आणि किंमत वाढल्यामुळे फारशी कमी होत नाही. अर्थशास्त्रीय भाषेत अशा पदार्थाची बाजारातील मागणी ही ताठर किंवा अलवचीक (इनइलॅस्टिक) आहे असे म्हटले जाते. किमतीच्या कमी-जास्त होण्याचा कांद्याच्या खपावर फारसा परिणामच होत नाही. त्यामुळे साध्या गणिताने हे दाखवता येते की, कांद्याचे उत्पादन जर एक टक्क्याने वाढले तर किमती तीनपट ते दहापटीने कमी होतात. आणि नेमका इतकाच परिणाम उत्पादन कमी झाल्यावर किंमत वाढीमध्ये होतो. शेतकरी कांदा लागवडीचा निर्णय आधीच्या हंगामातील किमतीवर करतो. आधी किमती खूप असतील तर लागवड जास्त होते आणि किमती खूप कोसळतात. म्हणजे आपल्याला जर उत्पादनातील चढ-उतार थोडय़ा प्रमाणात जरी कमी करता आले तरी किमतीतील चढ-उतार मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकतात. हे कसे साधणार?
हे लक्षात घेऊ या की, कांदा हे तुलनेने कमी पाण्यावर येणारे परंतु खात्रीशीर सिंचन आवश्यक असलेले पीक आहे. कांदा केवळ पावसाच्या पाण्यावर घेतला जातो, पण पावसाच्या प्रमाणात थोडी जरी अनियमितता आली की त्याच्या उत्पादकतेत प्रचंड फरक पडतो. त्यामुळे पावसाव्यतिरिक्त विहिरीच्या पाण्याचा आधार असल्याखेरीज कांद्याची लागवड जोखमीची असते. पण तरीही शेतकरी ही जोखीम पत्करतो. कारण कांदा हे असे नगदी पीक आहे की, किमती चांगल्या मिळाल्या तर त्यात बऱ्यापैकी नफा मिळतो. पारंपरिक धान्य पिकांपेक्षा हा नफा खूपच जास्त असू शकतो. पण किमती कोसळल्या तर नुकसानदेखील खूप जास्त असते. बहुतांश ठिकाणी या कांद्याला विहिरीच्या किंवा बोरच्या पाण्याचा आधार असतो. रब्बीतील लागवड तर या पाण्यावरच अवलंबून असते. पण पावसाच्या प्रमाणात थोडा जरी बदल झाला तरी या जमिनीतील पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होतो. आणि उत्पादनात मोठा फरक पडतो आणि किमतीमध्ये मोठा चढ-उतार होतो. उत्पादनावरील हा परिणाम खरीप आणि रब्बी या दोन्ही पिकांवर होतो. म्हणजे पावसावरील अवलंबित्व कमी करून कमी, पण खात्रीशीर सिंचनाची उपलब्धता शेतकऱ्याला मिळाली तर कांद्याच्या किमतीतील चढ-उतार मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकतात. कांद्याच्या प्रश्नावरील चर्चेतील हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा सर्वात दुर्लक्षित राहिला आहे.
पण यावर आक्षेप असा असू शकतो की, सिंचन हा तर एक व्यापक मुद्दा आहे. आणि तो सर्वच पिकांच्या बाबतीत खरा आहे. मग फक्त कांद्याच्या बाबतीत तो उपस्थित करण्यात काय अर्थ आहे. पण याला फार मोठा अर्थ आहे. कारण अगदी कमी भागात सिंचनाची सोय करून आपण देशपातळीवरील मोठी समस्या सोडवू शकतो. ते कसे हे बघू या.
देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी जवळपास तीस टक्के कांदा एकटय़ा महाराष्ट्रात होतो. आणि तोदेखील महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांत. त्यापैकी बहुतेक कांदा हा नाशिक जिल्ह्यात होतो. ही सर्व माहिती उपयुक्त अशासाठी की, अगदी थोडय़ा भागात सिंचनाच्या सुविधा वाढवून देशपातळीवरील मोठा प्रश्न सुटू शकतो. हा प्रश्न राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सिंचनाची सोय असलेल्या जमिनीवरील कांद्याची उत्पादकता ही केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीतील कांद्याच्या जवळपास दुप्पट असते. म्हणजे जर कांदा उत्पादक प्रदेशातील सिंचनसुविधा वाढल्या तर महाराष्ट्राच्या कांद्याच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल. शिवाय कांद्याच्या गुणवत्तेत लक्षणीय वाढ होईल. कारण कांद्याचा आकार वेळच्या वेळी पाणी मिळण्यावर अवलंबून असतो. गुणवत्ता आणि उत्पादकतावाढीचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. असे झाल्यास नितीन गडकरींना शेतकऱ्यांनी कांद्याशिवाय इतर पिकांचा विचार करावा असे सल्ले द्यायची गरज नाही. कारण आज मर्यादित सिंचनविस्तारामुळे शेतकऱ्याचे (अन्य) पिकांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य खूप मर्यादित आहे. म्हणून शेतकरी कांद्यावरच अवलंबून राहतो.
सिंचनविस्तार हा कांद्याच्या किमतीत स्थैर्य आणण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. व्यापाऱ्यांनी शीतगृह निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणे हादेखील किमती स्थिर राखण्याचा उपाय असू शकतो. पण त्यातील अनेक अडचणीपैकी एक मोठी समस्या सरकार लादत असलेली निर्यातबंदी ही आहे. आपण शीतगृहात मोठी गुंतवणूक करून कांदा साठवायचा आणि सरकार अचानकपणे भाव पाडणार असेल, तर ही गुंतवणूक खूप धोक्याची ठरते. देशात कांद्यासाठी शीतगृहे नसण्याचे हे एकमेव नसले तरी अगदी महत्त्वाचे कारण आहे. आणि निर्यातबंदी लादणे ही सरकारची राजकीय अपरिहार्यता आहे. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादक प्रदेशात अग्रक्रमाने जलसंधारण आणि इतर उपायांनी सिंचनविस्तार हा किमतीतील चढ-उतारात स्थैर्य आणण्याचा महत्त्वाचा उपाय ठरतो.
आज किमती कोसळलेल्या असताना सिंचनाचा मुद्दा उपस्थित करणे विचित्र वाटेल. पण तसे ते नाही. उत्पादनातील थोडी घट किमती खूप वाढवते आणि खूप वाढलेल्या किमतीमुळे पुढील हंगामात उत्पादन थोडे जरी वाढले तरी किमती खूप कोसळतात. हे दुष्टचक्र लक्षात घेतल्यास सिंचनाच्या मुद्दय़ाचे महत्त्व कळेल.
शिवाय, हा उपाय अमलात आणण्यासाठी काही खूप वर्षे लागण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात अग्रगण्य आहे आणि कांद्याची मागणी ‘इनइलॅस्टिक’ आहे या दोन तथ्यांच्या आधारे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर त्यांच्या सरकारच्या काळातच ते हे साधू शकतील आणि देशाच्या राजकीय व्यवस्थेपुढील कांद्याचा जटिल प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय घेऊ शकतील.
निर्यातबंदी लादून ‘शेतकरीविरोधी’ अशी प्रतिमा बनण्याची भीती आणि ती नाही लादली तर सत्तादेखील गमावण्याची भीती, या केंद्र सरकारपुढील सनातन राजकीय समस्येवर देवेंद्र फडणवीस मात करू शकतात.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.
ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर कोसळलेल्या भावाचे मोठे संकट आहे. त्यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कांदा निर्यातदारांना त्यांनी सरकारी सवलतींचा फायदा घेऊन कांद्याची निर्यात करावी आणि देशांतर्गत भावाची पातळी वाढवावी असे आवाहन केले आहे. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी इतर पिकाकडे वळावे असेही आवाहन केले आहे. पण जेव्हा भाव पाडण्यासाठी गडकरींच्याच सरकारने निर्यातबंदी लादली तेव्हा मात्र त्यांनी कोणतेही विधान केले नाही. कारण त्या राजकीय अपरिहार्यतेपुढे गडकरी हतबल होते.
कांदा उत्पादकांची केंद्र सरकारबद्दल जी नाराजी आहे त्याला एक प्रबळ नैतिक पाठबळ आहे. ते असे की, जेव्हा जेव्हा कांद्याचे भाव वाढले तेव्हा तेव्हा केंद्र सरकारने अत्यंत त्वरेने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी अप्रस्तुत आहेत, असाच संदेश सरकारने आपल्या कृतीद्वारे दिला. आणि भाव पडले की सरकार काही करू शकत नाही किंवा इच्छित नाही.
आपण आता एक गोष्ट स्वीकारली पाहिजे ती अशी की, कांद्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण हे असेच पक्षपाती असणार. कोणतेही सरकार सत्तेवर असले तरीही यात बदल होणार नाही. कांद्याला खुल्या बाजारातील भाव मिळण्याच्या आड सरकार येणार. याचे कारण कांदा उत्पादकांच्या संख्येपेक्षा ग्राहकांची संख्या किती तरी पटीने जास्त आहे. आणि म्हणून त्यांची नाराजी ओढवून घेणे हे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला परवडणारे नाही. कांद्याचे ग्राहक देशभर आहेत, पण कांदा उत्पादक फक्त काही भागांतच आहेत. शिवाय पीकनिरपेक्ष अशी सर्व शेतकऱ्यांची एकजूटदेखील नाही. तेव्हा ग्राहकाचे मत हाच कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या धोरणाचा निर्णायक भाग असणार.
थोडक्यात, कांद्याच्या भावाचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न आहे. आणि त्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू लंगडी आहे. हे मान्य केल्यावर आपण पुढच्या प्रश्नाला भिडले पाहिजे. तो असा की, कांद्याच्या भावात २५ रुपये किलो ते ५ रुपये प्रति किलो इतके कमालीचे तीव्र असलेले चढ-उतार निदान काही प्रमाणात तरी कमी करता येतील का? कारण तसे झाले तर सरकारसमोर निर्यातबंदीची राजकीय अपरिहार्यता ओढवणार नाही. आणि भाव इतके कोसळलेच नाहीत तर शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचाही सामना करावा लागणार नाही. पण त्यासाठी मुळात एखाद्या वस्तूच्या भावात एवढे जास्त चढ-उतार का असतात या प्रश्नाला आपल्याला भिडावे लागेल.
अर्थशास्त्र आपल्याला असे सांगते की, ज्या वस्तूची मागणी ही किमतीनुसार फारशी बदलत नाही त्या वस्तूच्या उत्पादनात होणारा थोडासा बदलसुद्धा किमतीमध्ये प्रचंड मोठे चढ-उतार आणतो. आणि कांदा हा असा पदार्थ आहे की, ज्याची मागणी किंमत कमी झाल्यामुळे फारशी वाढत नाही आणि किंमत वाढल्यामुळे फारशी कमी होत नाही. अर्थशास्त्रीय भाषेत अशा पदार्थाची बाजारातील मागणी ही ताठर किंवा अलवचीक (इनइलॅस्टिक) आहे असे म्हटले जाते. किमतीच्या कमी-जास्त होण्याचा कांद्याच्या खपावर फारसा परिणामच होत नाही. त्यामुळे साध्या गणिताने हे दाखवता येते की, कांद्याचे उत्पादन जर एक टक्क्याने वाढले तर किमती तीनपट ते दहापटीने कमी होतात. आणि नेमका इतकाच परिणाम उत्पादन कमी झाल्यावर किंमत वाढीमध्ये होतो. शेतकरी कांदा लागवडीचा निर्णय आधीच्या हंगामातील किमतीवर करतो. आधी किमती खूप असतील तर लागवड जास्त होते आणि किमती खूप कोसळतात. म्हणजे आपल्याला जर उत्पादनातील चढ-उतार थोडय़ा प्रमाणात जरी कमी करता आले तरी किमतीतील चढ-उतार मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकतात. हे कसे साधणार?
हे लक्षात घेऊ या की, कांदा हे तुलनेने कमी पाण्यावर येणारे परंतु खात्रीशीर सिंचन आवश्यक असलेले पीक आहे. कांदा केवळ पावसाच्या पाण्यावर घेतला जातो, पण पावसाच्या प्रमाणात थोडी जरी अनियमितता आली की त्याच्या उत्पादकतेत प्रचंड फरक पडतो. त्यामुळे पावसाव्यतिरिक्त विहिरीच्या पाण्याचा आधार असल्याखेरीज कांद्याची लागवड जोखमीची असते. पण तरीही शेतकरी ही जोखीम पत्करतो. कारण कांदा हे असे नगदी पीक आहे की, किमती चांगल्या मिळाल्या तर त्यात बऱ्यापैकी नफा मिळतो. पारंपरिक धान्य पिकांपेक्षा हा नफा खूपच जास्त असू शकतो. पण किमती कोसळल्या तर नुकसानदेखील खूप जास्त असते. बहुतांश ठिकाणी या कांद्याला विहिरीच्या किंवा बोरच्या पाण्याचा आधार असतो. रब्बीतील लागवड तर या पाण्यावरच अवलंबून असते. पण पावसाच्या प्रमाणात थोडा जरी बदल झाला तरी या जमिनीतील पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होतो. आणि उत्पादनात मोठा फरक पडतो आणि किमतीमध्ये मोठा चढ-उतार होतो. उत्पादनावरील हा परिणाम खरीप आणि रब्बी या दोन्ही पिकांवर होतो. म्हणजे पावसावरील अवलंबित्व कमी करून कमी, पण खात्रीशीर सिंचनाची उपलब्धता शेतकऱ्याला मिळाली तर कांद्याच्या किमतीतील चढ-उतार मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकतात. कांद्याच्या प्रश्नावरील चर्चेतील हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा सर्वात दुर्लक्षित राहिला आहे.
पण यावर आक्षेप असा असू शकतो की, सिंचन हा तर एक व्यापक मुद्दा आहे. आणि तो सर्वच पिकांच्या बाबतीत खरा आहे. मग फक्त कांद्याच्या बाबतीत तो उपस्थित करण्यात काय अर्थ आहे. पण याला फार मोठा अर्थ आहे. कारण अगदी कमी भागात सिंचनाची सोय करून आपण देशपातळीवरील मोठी समस्या सोडवू शकतो. ते कसे हे बघू या.
देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी जवळपास तीस टक्के कांदा एकटय़ा महाराष्ट्रात होतो. आणि तोदेखील महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांत. त्यापैकी बहुतेक कांदा हा नाशिक जिल्ह्यात होतो. ही सर्व माहिती उपयुक्त अशासाठी की, अगदी थोडय़ा भागात सिंचनाच्या सुविधा वाढवून देशपातळीवरील मोठा प्रश्न सुटू शकतो. हा प्रश्न राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सिंचनाची सोय असलेल्या जमिनीवरील कांद्याची उत्पादकता ही केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीतील कांद्याच्या जवळपास दुप्पट असते. म्हणजे जर कांदा उत्पादक प्रदेशातील सिंचनसुविधा वाढल्या तर महाराष्ट्राच्या कांद्याच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल. शिवाय कांद्याच्या गुणवत्तेत लक्षणीय वाढ होईल. कारण कांद्याचा आकार वेळच्या वेळी पाणी मिळण्यावर अवलंबून असतो. गुणवत्ता आणि उत्पादकतावाढीचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. असे झाल्यास नितीन गडकरींना शेतकऱ्यांनी कांद्याशिवाय इतर पिकांचा विचार करावा असे सल्ले द्यायची गरज नाही. कारण आज मर्यादित सिंचनविस्तारामुळे शेतकऱ्याचे (अन्य) पिकांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य खूप मर्यादित आहे. म्हणून शेतकरी कांद्यावरच अवलंबून राहतो.
सिंचनविस्तार हा कांद्याच्या किमतीत स्थैर्य आणण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. व्यापाऱ्यांनी शीतगृह निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणे हादेखील किमती स्थिर राखण्याचा उपाय असू शकतो. पण त्यातील अनेक अडचणीपैकी एक मोठी समस्या सरकार लादत असलेली निर्यातबंदी ही आहे. आपण शीतगृहात मोठी गुंतवणूक करून कांदा साठवायचा आणि सरकार अचानकपणे भाव पाडणार असेल, तर ही गुंतवणूक खूप धोक्याची ठरते. देशात कांद्यासाठी शीतगृहे नसण्याचे हे एकमेव नसले तरी अगदी महत्त्वाचे कारण आहे. आणि निर्यातबंदी लादणे ही सरकारची राजकीय अपरिहार्यता आहे. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादक प्रदेशात अग्रक्रमाने जलसंधारण आणि इतर उपायांनी सिंचनविस्तार हा किमतीतील चढ-उतारात स्थैर्य आणण्याचा महत्त्वाचा उपाय ठरतो.
आज किमती कोसळलेल्या असताना सिंचनाचा मुद्दा उपस्थित करणे विचित्र वाटेल. पण तसे ते नाही. उत्पादनातील थोडी घट किमती खूप वाढवते आणि खूप वाढलेल्या किमतीमुळे पुढील हंगामात उत्पादन थोडे जरी वाढले तरी किमती खूप कोसळतात. हे दुष्टचक्र लक्षात घेतल्यास सिंचनाच्या मुद्दय़ाचे महत्त्व कळेल.
शिवाय, हा उपाय अमलात आणण्यासाठी काही खूप वर्षे लागण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात अग्रगण्य आहे आणि कांद्याची मागणी ‘इनइलॅस्टिक’ आहे या दोन तथ्यांच्या आधारे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर त्यांच्या सरकारच्या काळातच ते हे साधू शकतील आणि देशाच्या राजकीय व्यवस्थेपुढील कांद्याचा जटिल प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय घेऊ शकतील.
निर्यातबंदी लादून ‘शेतकरीविरोधी’ अशी प्रतिमा बनण्याची भीती आणि ती नाही लादली तर सत्तादेखील गमावण्याची भीती, या केंद्र सरकारपुढील सनातन राजकीय समस्येवर देवेंद्र फडणवीस मात करू शकतात.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.
ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
