रडवणूक की अडवणूक?

ज्या दिवशी कांदा पन्नास रुपयांवर गेल्याच्या बातम्या आल्या त्या दिवशी मी धुळ्याहून परतत असताना उमराण्याच्या कांदा बाजारात किरकोळीचे काय दर याचा तपास केला. तेव्हा बाजार समितीतून सारे सोपस्कार पार पाडून सारे कर, हमाली तोलाई भरून ग्राहकाला ४०० रुपयाला २० किलोंची गोण असा भाव होता. आपले सौदा कौशल्य चांगले असले तर हीच गोण ३५० रुपयांनाही मिळू शकते. म्हणजे किलोला १७.५० रुपये. हा कांदा मुंबईपर्यंत आणायचा झाल्यास वाहतूक एक रुपया व इतर खर्च, नफा धरून आजच २० रुपयांच्या आत मिळू शकतो. हे गणित तसे वरवर सोपे वाटत असले तरी शेतमाल विक्रीची सध्याची जी व्यवस्था आहे ती असे होऊ देत नाही व तुम्हाला ५० रुपयांनीच कांदा घ्यायला भाग पाडते.
माध्यमातून ज्या वाढलेल्या दरांचे आकडे प्रसृत होत असतात ते कमाल दराचे असून एकूण आलेल्या मालाच्या नगण्य मात्रेत दिले जातात. इतर ९८ टक्के मालाला नियमित दराच्या थोडा फार वरखाली दर मिळतो. खरे म्हणजे अशा वाढीव दराच्या बातम्या प्रसृत करण्याचा मुख्य हेतू शहरी ग्राहकांची महाग कांदा खरेदीची मानसिकता तयार करणे व दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा बाजारात विक्रीला आणावा हेच असते व एकदा हा कांदा बाजार समितीत आला की तो काय भावाने खरेदी करायचा हे सर्वस्वी तेथील व्यापाऱ्यांच्या हातात असते. बाजारात आलेल्या कांद्याला नेमका काय भाव मिळाला व शहरात अगोदरच भाववाढीची हवा झाल्याने तो काय भावाने विकला गेला याचा तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. आज पन्नास रुपयांनी विकला जाणारा बव्हंशी कांदा हा आठ ते दहा रुपयांनीच मागे खरेदी केलेला असतो व तोही ठिकठिकाणच्या व्यापाऱ्यांनीच साठवलेल्या मालातला असतो. याचाच अर्थ कांद्याची टंचाई नसूनही भाव वाढतात!
याला कारणीभूत असणारा ‘कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायदा’ वा बाजार समिती कायदा नेमका काय आहे व त्यामुळे एकंदरीतच शेतमाल उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर कसा अन्याय करणारा आहे हे अनेक वेळा मांडून झाले तरी यातल्या शोषणातून निर्माण होणाऱ्या ताकदीचा सरकारवर एवढा पगडा आहे की साधे साधे बदलही यात शक्य होऊ दिले जात नाहीत. आता हा कांदा जर मुंबईला आणायचा झाला तर तो सरळ ग्राहकापर्यंत नेता येत नाही. तो तुम्हाला वाशीच्या बाजार समितीत न्यावा लागतो. तेथे तो परवानाधारक आडते वा दलाल असतील त्यांनाच विकावा लागतो. मग ते तो शेतमाल त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या दरांनी इतरांना विकतील. म्हणजे किमतीवरील तुमचा अधिकार संपला. सदरचा माल तुम्हालाच घ्यायचा असेल तर एखाद्या परवानाधारकाची खंडणी भरून ६० ते ७० किलोमीटरचे वाहतूक भाडे अंगावर घेत मुंबईत आणावा लागतो. सरळ मुलुंड नाक्यावरून मुंबईत जायचा प्रयत्न केला तर जकातवाले शेतमाल म्हणून तुमची गाडी तेथील बाजार समितीच्या नाक्याच्या हवाली करतात. तेथील अधिकारी तुम्ही येथे गाडी आणलीच कशी म्हणून गाडीच जप्त करू असा दमही देतात. एरवी अशी गाडी सोडायचा त्यांचा दर २००० रुपये गाडी असा असून पोलिसात तक्रार करायला गेलात तर तुम्ही व बाजार समितीवाले काय ते बघून घ्या असा सल्ला दिला जातो. यावरून हे सारे संघटित कारस्थान आहे हे लक्षात येते. आमच्या नाशिकच्या भाजी उत्पादक कंपनीच्या सभासदांच्या गाडय़ा या नाक्यावर अनेक वेळा फोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कोणीही वाहतूकदार सरळ मुंबईत यायला तयार होत नाही. यावरून मुंबईच्या ग्राहकांना बाजारातील मुबलकतेमुळे स्वस्त शेतमाल मिळण्याच्या शक्यता कशा संपल्या आहेत हे लक्षात यावे.
सुधारणांना नफेखोर आडकाठी
याबाबतीतील तक्रारी येताच आपले घोषणावीर पणनमंत्री यंव करू त्यंव करूच्या घोषणा करतात. आजवर त्यांची एकही घोषणा कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. वाशीने डोळे वटारताच साऱ्यांचे अवसान गळून पडते. याअगोदरचे पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तर कहरच केला होता. महाराष्ट्र शासनाने केंद्राचा मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारल्याच्या घोषणा पार विधानसभेत केल्या.. वास्तविक या मॉडेल अ‍ॅक्टवर आजतागायत विधानसभेत कधी चर्चाही झालेली नाही व नव्या कायद्यावर राज्यपालांची सही होत त्याला कायदेशीर अधिष्ठानही प्राप्त झालेले नाही. विरोधी पक्षांनीही याबाबत कधी आवाज उठवला आहे असे घडले नाही. आजही १९६३च्याच कायद्यात जुजबी बदल करून त्याला मॉडेल अ‍ॅक्ट संबोधून ही जुनी व्यवस्थाच आपण चालवीत आहोत. ‘प्रशिक्षित सचिव असावेत’ यासारख्या साध्या सुधारणेला विरोधासाठी साऱ्या बाजार समित्या आकाशपाताळ एक करत आहेत यावरून यात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा किती प्रभाव आहे हेही लक्षात येते.
जागतिक व्यापार करारानुसार या बंदिस्त शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवत या व्यवस्थेत खासगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्याच्या दृष्टीने काही मूलभूत बदल सुचवण्यात आले होते व नव्या मॉडेल अ‍ॅक्टचा तो खरा उद्देश होता. महाराष्ट्र सरकारने यातील काहीही न केल्याने आज या बाजारात अशा समस्या विक्राळ रूप धारण करू लागल्या आहेत. मागे पणनमंत्र्यांनी ४५ प्रकारच्या भाज्या व फळे बाजार समिती कायद्यातून वगळल्या असल्याची घोषणा केली होती. त्याचे काय झाले हे त्यांनीच सांगावे. शेतकऱ्यांना शेतमाल कोणालाही विकता येईल ही त्यांची घोषणा त्यांचे अधिकारीच हाणून पाडतात. अशा शेतकऱ्यांकडून ते सातबाऱ्याची मागणी करतात व न दिल्यास सरळ सरळ माल जप्त करतात. मुंबईतील एक कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या लोकसंख्येला ५००० किलो भाजीपाला पुरवल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध क रीत पणनमंत्री स्वत:ला मिरवून घेताना स्वत:च्या अपयशाचाच डांगोरा पिटत असतात, हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. अशात मुंबईतील ही सारी केंद्रे ग्राहक नसल्याने बंद पडताहेत व पुण्यातील आडत्यांनी ही केंद्रे बाजार समित्यांतून हुसकावून लावण्याचे जाहीर केले आहे. तसेही या केंद्रावरचे दर व खुल्या बाजारातील दर यात गुणवत्तेचा विचार केला तर फारशी तफावत नव्हती हे चाणाक्ष ग्राहकांच्या कधीच लक्षात आले होते.
या व्यवस्थेला पर्याय म्हणून या साऱ्या शोषक घटकांना टाळत डायरेक्ट मार्केटिंगचे परवाने देऊ असे पणन खाते म्हणते. प्रत्यक्ष गेल्यावर व्यावसायिक असाल तर किती देणार व शेतकरी असाल तर अगोदरच दहा ते पंधरा लाखांची अनामत पुढे होणाऱ्या सेसपोटी भरण्याची अट लादली जाते. इतर व्यापारातील कर (विक्रीकर वा व्हॅट यांसारखे कर) व्यापारी व्यापार झाल्यानंतर ठरावीक काळाने सरकारकडे भरतात. येथे मात्र अशी बेकायदा अडवणूक होते. खासगी बाजार समित्यांचे अर्ज आल्यानंतर त्यावर अशा अव्यवहार्य अटी लादल्यावर कोणीही व्यापारी माणूस त्या मान्य करील व नवे बाजार उभे राहतील हे शक्य नाही. एका तरुण उद्योजकाने शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था काढून शेतमाल व्यापार करण्याची परवानगी मागितली. त्याला ती परवानगी तर मिळालीच नाही, परंतु पणन संचालकांनी जिल्हा निबंधकामार्फत साऱ्या सभासदांची चौकशी करीत त्यांना हैराण करून सोडले होते. एवढा कडेकोट बंदोबस्त आपले शासन कशासाठी व कोणासाठी करीत आहे हे लक्षात येते.  
दडपशाहीला अभय!
वास्तविक नव्या कायद्यात खासगी बाजारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असताना यांनी ही जुनाट व्यवस्था वाचवण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांच्या १० कि.मी.च्या आत परवानगी न देण्याचे धोरण ठेवले होते. त्या विरोधात गलका झाल्यावर आम्ही ते मागे घेत आहोत असा शहाजोगपणाही झाला. खरे म्हणजे आजच्या बाजार समितीतील जे प्रस्थापित खरेदीदार, आडते व दलाल आहेत त्यांना त्यांच्या गोतावळ्याबाहेरील कोणीही नवा स्पर्धक नको आहे. ही स्पर्धा नाकारण्याचे कारण त्यांना शेतमाल बाजारातील खरेदीत मनमानी करता यावी हे असते. मध्यंतरी एका रीटेल साखळीने वाशीच्या बाजारात गाळा घेऊन रीतसर त्यांच्या मॉल्ससाठी किमान खरेदी करण्याचा व्यवहार सुरू करताच त्यांना बेजार करून शेवटी त्यांच्या गाळ्याला आग लावण्यात आल्याच्या कथा ताज्याच आहेत. एवढय़ा प्रकारानंतर त्यांना संरक्षण देण्याची पोलिसांची, तेथल्या बाजार समितीची, पणन खात्याची काही जबाबदारी आहे असे काही दिसले नाही. नाशिकच्याही बाजार समितीत बंड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कित्येक वेळा जीवघेणे हल्ले झाले आहेत, अजूनही होत आहेत. मानवाधिकार आयोगाकडे शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागूनदेखील ही व्यवस्था काही दाद देत नाही.
मुंबईतील ग्राहक संस्थांना आम्ही शेतकऱ्यांचा माल घ्याल का म्हणून विचारताच त्यांच्या चेहऱ्यावरील भीतीचे भाव अजून लक्षात आहेत. नको रे बाबा, एकदा ती वाशीची कटकट मागे लागली की आमचे जे काही काम चालले आहे तेही आम्हाला नीटसे करता येत नाही असा तो सूर होता. खुद्द वाशीच्या बाजार समितीत सचिवांची केबिनमध्ये दिवसाढवळ्या हत्या झाली होती. मारामाऱ्या, खून हे तर नेहमीचेच. अशा या हाताबाहेर गेलेल्या व सरकारचे संरक्षण लाभलेल्या परिस्थितीला कसे तोंड द्यायचे हा शेतकऱ्यांसमोरचा खरा व तातडीचा प्रश्न आहे.
खरे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत आज शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जी मंडळी वावरताहेत त्यांना राजकीय अभय मिळत गेल्याने ते कुठलेही र्निबध मानायला तयार नाहीत. आजवरच्या शेतमालाच्या भावाच्या, वजनमापाच्या, लुटीच्या अनेक तक्रारींविरोधात आजवर एकही निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने झालेला नाही. न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागूनसुद्धा व्यापारी, आडते व माथाडी तो मानतील असे नाही. जास्त सक्ती झाली तर संपावर जाण्याची धमकी देत परिक्षेत्रातील सारे अवलंबित शेतकरी वेठीला धरत दम दिला जातो. बाजार समितीचे व्यवस्थापनही नांगी टाकत बेकायदेशीर शोषक प्रथा तशाच चालू ठेवत ही व्यवस्था अधिकच बळकट करीत जाते.
मामला ३,६०,००० कोटींचा
या व्यवस्थेत किती भ्रष्टाचार होत असावा याचे साधे व सरळ व शासनाच्याच आकडेवारीचे एक उदाहरण आहे. नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालात महाराष्ट्रात उत्पादित झालेल्या शेतमालाची आकडेवारी आहे. त्या उत्पादनाला प्रसंगी बाजारात जास्त भाव मिळालेला असला तरी आपण किमान हमी भावाने या उत्पादनाची किंमत काढली तर ती चार लाख कोटी रुपयांची होते. याच अहवालात पणन खाते म्हणते की, महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये दरवर्षी सुमारे चाळीस हजार कोटींची उलाढाल होते. यातला महत्त्वाचा लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा आहे की, राज्यातील सारी शेतमालाची विक्री ही केवळ बाजार समित्यांमार्फतच होते कारण तशी वेगळ्या मार्गाने विक्री होण्याची व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. म्हणजे तीन लाख साठ हजार कोटींचा व्यवहार बाजार समित्याकडे नोंदलाच गेला नाही वा हिशेबातही आला नाही, मग गेला कुठे? मात्र शेतकऱ्यांना या साऱ्या शेतमालावरचा कर भरावा लागलेला आहे.
मुंबईच्या घाऊक व्यापाऱ्यांना बाहेरच्या राज्यांतून येणारे मसाल्याचे पदार्थ, काजू, खोबरे, नारळ, सुकामेवा त्या राज्यातून खरेदी करून आणताना वाशीच्या बाजार समितीत सेस भरण्याचे फर्मान काढण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही केवळ कायद्यातील भाषा व तांत्रिक मुद्दय़ावर व्यापाऱ्यांच्या विरोधात निकाल गेला. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे सदरचा कायदा हा शेतमालासाठीच आहे. शेतमाल म्हणजे शेतकऱ्याचा माल. तो एकदा बाजार समितीत विकला की तो शेतमाल न राहता व्यापारातील कमॉडिटी होतो. या कमॉडिटीला बाजारात हालचाल करताना कायम शेतमाल संबोधून त्याला या कायद्यात बांधणे कायदेशीर होणार नाही. एकदा हा माल सेस भरून बाजार समितीतून बाहेर आला की त्याला बाजार समिती कायद्याचे प्रावधान कायमस्वरूपी लागू होत नाही.
एकंदरीत गुजरातीतील एक प्रसिद्ध म्हण आपण सारे सिद्ध करीत आहोत. ‘जेणो राजा व्यापारी तेणी प्रजा भिकारी’ अशी ती म्हण आहे. राजाने राजासारखेच राहावे. बाजारात केवळ देणारा व घेणारा यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याला मोकळीक ठेवत दोघांना आपापले स्वार्थ जपण्याची मुभा असावी व तसे वातावरण कायदा व सुव्यवस्थेच्या माध्यमातून व्हावे, त्याची जबाबदारी राजाने घ्यावी असे या म्हणीत अभिप्रेत असावे. आज महाराष्ट्रात शेतमाल बाजारात जे काही चालले आहे त्याचा परिणाम म्हणून लवकरच उत्पादक व ग्राहक भिकेला लागतील अशी चिन्हे दिसताहेत.