|| अ‍ॅड. सागर थावरे
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनने बरीच राळ उडवली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतून वकिलांना डावलण्याचा प्रयत्न चालू आहे. राज्यभरातील वकिलांचा या ऑनलाइन नोंदणीला विरोध नसून, त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात अशी त्यांची मागणी आहे. या महत्त्वाच्या विषयाची चर्चा करणारा लेख.
देशात सरकारी कार्यालये ऑनलाइन होत आहेत. यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयदेखील ऑनलाइन होण्यासाठी काम करते आहे. याची पहिली पायरी म्हणून न्यासाची माहिती सर्वस्वी विश्वस्तांनी भरावी व आपापले नोंदलेले न्यास ऑनलाइन नोंदवावेत, असे निर्देश धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आले. यातील क्लिष्ट प्रक्रिया व भरलेल्या माहितीची धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील सक्षम अधिकाऱ्याकडून कोणत्याही प्रकारे होत नसलेली पडताळणी ही या माहिती भरण्यातील सर्वात मोठी गफलत आहे. हे मुद्दे समजून घेतल्यानंतर लगेचच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील वकिलांनी याबाबत अनेक मुद्दे पूर्वीच्या मुख्य धर्मादाय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले होते, परंतु काहीही उपयोग झाला नाही.
वास्तविक, संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० व महाराष्ट्र विश्वस्त अधिनियम १९५० नुसार धर्मादाय आयुक्तांकडे सार्वजनिक संस्था किंवा न्यास किंवा दोन्हीचीही नोंद होते. यात पूर्वीपासूनच्या पद्धतीनुसार नवीन संस्था वा न्यास नोंदणी करताना फाइल दाखल करून त्याची पूर्तता करून मगच नोंदणी व्हायची. आता मात्र आधी संपूर्ण फाइल बनवायची, ती प्रत्यक्ष जाऊन पडताळून घ्यायची, नंतर सक्षम अधिकाऱ्याकडून नावास किंवा तरतुदीस आक्षेप नाही ना हे तपासून घेतल्यावर मग त्याच फाइलचे ऑनलाइन स्कॅन करून फाइलिंग करायचे, असा नवा वाढीव उद्योग चालू झाला आहे. याला ऑनलाइन कसे म्हणणार, असा प्रश्न आहे. वास्तविक वकिलांना डावलून पक्षकाराने स्वत: हे करणे अवघड असल्याने त्याच कार्यालयातील एजंट व एजंटना पोसणारे या दोघांचे फावणार आहे. यासाठीच वकिलांचा आक्षेप आहे.
महाराष्ट्रात ७ लाखांपेक्षा अधिक न्यास आहेत. यापैकी १.५ लाख रद्द झाले असे समजले तरी ५.५ लाख आहेत. त्यातील काम करणारे व केवळ कागदोपत्री नसलेले ५० टक्के न्यास जरी काम करतात असे समजले तरी २ ते २.५ लाख न्यासांना व त्याच्या अंदाजे १० ते १४ लाख विश्वस्तांना या अर्धवट स्थितीत असलेल्या व विश्वसनीय नसलेल्या ऑनलाइन प्रकरणाचा फटका बसणार आहे. इतक्या न्यासांची ऑनलाइन दिसणारी माहिती खरी की खोटी हेच मुळात ठरवणे कठीण आहे आणि ते धर्मादाय आयुक्त कार्यालयानेच ठरवून तसे स्पष्ट पोर्टलवर नमूद केले पाहिजे.
जे विश्वस्त म्हणून काम करतात त्यांना पगार वा मानधन मिळत नाही. त्यांनी समाजसेवा करावी व या प्रचंड महागाईच्या काळातही दिवसरात्र फुकट काम करावे ही बांधीलकी त्यांच्या डोक्यावर असताना त्यांना ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही प्रकारच्या फाइलिंगसाठी पळवणे, खेटे घालायला लावणे हे अजिबात योग्य नाही. विश्वस्तांकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिले जाते, त्यांना खूप वेळ ताटकळत ठेवले जाते, खेटे घालायला लावले जाते, असा सूर नियमित उमटताना दिसतो. त्यात अशा ऑनलाइन नोंदणीमुळे आणखी भर पडली आहे.
एक म्हणजे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनमध्ये वकिलांच्या ओळखीची न्यायिक गरजच संपुष्टात आणली गेली. ऑफलाइन नोंदणी प्रक्रियेत वकिलाचा शिक्का, ओळख, ज्याला आयडेंटिफिकेशन म्हणतात ते गरजेचे आहे. पण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनमध्ये याचा समावेश आवश्यक नाही, हे विवादास्पद व हास्यास्पद आहे. त्यामुळे अर्जदारांच्या व्यक्तिओळखीबाबत पूर्तता होत नाही. यामुळे एजंटगिरी वाढली आहे. याच एजंटगिरीबाबत पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील वकिलांनी खूप लेखी तक्रारी केल्या आहेत. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ऑनलाइनमुळे पारदर्शकता येईल, याचाच अर्थ सध्या पारदर्शकता नाही असे म्हणायचे आहे का? जर याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर याच कार्यालयातील काही कर्मचारी अशा एजंटगिरीला स्वार्थासाठी खतपाणी घालतात असाही येथे येणाऱ्या सर्वसामान्यांकडून उघड आरोप होतो. अशा एजंटांच्या स्तराला वकील जाऊ शकत नाहीत व जाऊ नये यामुळे एजंटगिरी खपवून न घेण्याची वकिलांची भूमिका योग्य आहे. झेरॉक्सच्या दुकानात न्यास जन्म घ्यायला लागले तर सब घोडे बारा टक्के या तत्त्वावर एकसारखेच न्यास जन्म घेतात. याच पाश्र्वभूमीवर नुकतेच धर्मादाय आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील दीड-दोन लाख न्यास रद्द केले आहेत हेही पाहिले पाहिजे. यावर उपाय म्हणून ज्याप्रमाणे सीए लोकांना कंपनी कायद्यातील नोंदणी व पूर्ततेवेळी युजर आयडी दिला जातो, जसे हायकोर्टात अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असतात, काही व्यावसायिकांना डिजिटल सिग्नेचर करायचे अधिकार आहेत त्याप्रमाणेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात काम करणाऱ्या वकिलांना डिजिटल सिग्नेचर व युजर आयडी द्यावा अशी मागणी आहे.
वास्तविक ऑनलाइन नोंदणी ही केवळ अध्यादेश काढून अमलात आणली जाते. त्यासाठी योग्य ते बदल संस्था नोंदणी कायद्यात व त्याच्या नियमात केले जात नाहीत, तोपर्यंत ऑफलाइन नोंदणी सुरू असावी ही वकिलांची स्तुत्य व न्याय्य मागणी आहे. हे महत्त्वाचे की वकिलांचा या ऑनलाइन प्रक्रियेला विरोध नाही. पण त्रुटीपूर्ण प्रक्रियेला व यातून वकिलांना डावलले जाण्याला विरोध आहे.
ज्या वेळेस न्यासाची ऑनलाइन माहिती भरा असा आदेश देण्यात आला तेव्हा न्यासाची परिशिष्ट १ प्रमाणे सर्व माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर कोणीही भरू शकते, काहीही भरू शकते व त्यासाठी कोणतीही पडताळणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालय करीत नाही हे पाहून प्रचंड मोठ्ठा धक्का बसला होता. माहिती चुकीची की बरोबर हे तपासणारी यंत्रणाच नाही. सर्रास चुकीची, अर्धवट माहिती भरली जाते, ती माहिती भरणारा अधिकृत आहे की नाही याची पडताळणी होत नाही. न्यासाचे नाव, नोंदणी क्रमांक चुकवले आहेत. त्यामुळे कित्येक न्यासांना मुंबईला जाऊन ऑनलाइन माहितीत बदल करणे, ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी पळापळ करणे, असे मनस्ताप झालेले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे अशी चुकीची ऑनलाइन माहिती वरिष्ठ न्यायालयात ऑनलाइन पेज उघडून दाखवली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वरिष्ठ न्यायालयाची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. याला धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. युजर नेम व पासवर्ड निर्माण करणे हे कित्येक वेळा अडचणीचे ठरते आहे. नोंदणी अर्ज दाखल करताना दोन-तीन तास लागतात व काम होईल याची काहीच खात्री नाही. यामुळे चांगले व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या विश्वस्तांना व नव्याने न्यास निर्माण करू पाहणाऱ्यांना फटका बसतो, न्यासाचे आर्थिक व वेळेचे नुकसानही होते.
मध्यंतरी न्यासाची नोंदणी रद्द करतेवेळी, प्रत्यक्ष न्यासाच्या उपलब्ध पत्त्यावर वा त्यातील एखाद्या विश्वस्ताला आगाऊ नोटीस न पाठवता केवळ धर्मादाय आयुक्तांच्या वेबसाइटवर प्रस्तावित न्यास नोंदणीची यादी प्रसिद्ध केली गेली व जिल्हय़ातील एखाददुसऱ्या वर्तमानपत्रात आपल्या न्यासाचे नाव ऑनलाइन यादीत नाही ना ते पाहा, अशी नोटीस देण्यात आली. कित्येक विश्वस्तांना आजही माहिती नाही की त्यांच्या न्यासाचे नाव अशा यादीत होते. सर्वच विश्वस्त इंटरनेट साक्षर असण्याचे कारणच नाही, पण प्रत्येकाला गृहीत धरले गेले. अशा नोंदणी रद्द केलेल्या न्यासांना अपील करून पुन्हा नोंदणी करावी लागते, तेही मुदतीत. यामागे विश्वस्तांची ससेहोलपट होते. या सगळय़ात न्यासाचे काम बघणाऱ्या वकिलांना समाविष्ट केल्यास कायद्याने ज्या पूर्तता करायला हव्यात त्या करण्यास वकील न्यासांना साहाय्य करतील. त्यामुळे न्यासाचे किती तरी नुकसान वाचेल. ज्या विश्वस्ताच्या काळात न्यास नोंदणी रद्द झाली त्याला विनाकारण न्यासविघातक प्रवृत्तीचा सामना करावा लागतो व या कर्तव्यकसुरीमुळे त्याचे विश्वस्तपद धर्मादाय आयुक्त निलंबित वा रद्दही करू शकतात, हा किती मोठा फटका एखाद्या प्रामाणिक पण संगणक निरक्षर विश्वस्तास किंवा जो रोज आपला न्यास रद्द तर होत नाही ना, या सततच्या भीतिपोटी न चुकता सगळी वर्तमानपत्रं वाचत नाही त्यास होईल याचा विचार केला पाहिजे. विश्वस्तांवर अशा अर्धवट स्थितीतील ऑनलाइन पद्धतीचा किती विपरीत परिणाम होत आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. एकंदरीत सर्व ऑनलाइन व्यवस्था व सोबत ऑफलाइन सोय चालू ठेवून सर्व त्रुटींची पूर्तता करून सार्वजनिक न्यास नोंदणी व इतर फाइलिंग करताना धर्मादाय आयुक्तालयात वर्षांनुवर्षे वकिली करणाऱ्या वकिलांना या प्रक्रियेत समाविष्ट करणे उचित व सुसंगत आहे व तो त्यांचा हक्क आहे.
spthavare@gmail.com
